पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 18 ऑक्टोबर 2016 रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या “झिरो डिफेक्ट – झिरो इफेक्ट’ (Zero Defect – Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठीच्या पुरस्कारांचेही वितरण करण्यात आले.
अनुसूचित जाती – जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या केंद्रासाठी 490 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे. सार्वजनिक खरेदी धोरण 2012 नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान 4 टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे.
‘झिरो डिफेक्ट – झिरो इफेक्ट’ योजना
दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती “झिरो डिफेक्ट’ आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम – झिरो इफेक्ट ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्चित करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना “झिरो डिफेक्ट – झिरो इफेक्ट’ देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे.
पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
FAQs
“झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट” ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती आणि ती दोन गोष्टी दर्शवते: उत्पादन यंत्रणा ज्यामध्ये उत्पादनांमध्ये कोणतेही दोष नसतात. उत्पादन प्रक्रिया ज्यामध्ये शून्य प्रतिकूल पर्यावरणीय आणि पर्यावरणीय प्रभाव आहेत.
या योजनेत MSMEs मधील शून्य दोष आणि शून्य परिणाम (ZED) उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या प्रमाणीकरणासाठी ZED असेसमेंट खालील उद्दिष्टांसह आहे: … MSMEs ला उत्पादने आणि प्रक्रियांमध्ये त्यांची गुणवत्ता मानके सतत अपग्रेड करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
ZED रेटिंग योजना हे एक सर्वसमावेशक प्रमाणन आहे जे गुणवत्ता, उत्पादकता, ऊर्जा कार्यक्षमता, प्रदूषण कमी करणे, आर्थिक स्थिती, मानवी संसाधन आणि तांत्रिक सखोलता या दोन्ही उत्पादनांमध्ये आणि संस्थेच्या प्रक्रियेमध्ये डिझाइन आणि आयपीआरसह पुरेशी एकाग्रता सुनिश्चित करेल.