parliament-building-india
parliament-building-india

Contents

मंत्रिपरिषद

कलम 74:- यानुसार राष्ट्रपतीस त्याचे कार्याचे संचालन करण्याकरिता व त्यास सल्ला देण्याकरिता एका मंत्रिपरिषदाचे पंप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण करण्यात येणार.

केंद्रीय मंत्री परिषदेची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते यामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात

1. कॅबिनेट मंत्री
2. राज्यमंत्री
3. उपमंत्री

कॅबिनेट मंत्री :- म्हणजे मंत्रिमंडळ होय. हे सर्वात महत्त्वाचे मंत्री असतात.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण विभाग येतात.

जसे :- रेल्वे, संरक्षण, गृहमंत्रालय इत्यादी.

हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

उपमंत्र्यांना छोटे पद दिले जातात तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी असतात.

मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या अशी कोणती संख्या नव्हती. परंतु 91वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार ही संख्या निर्धारित करण्यात आली. यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नसेल.

पात्रता

मंत्री परिषदेमध्ये त्याच सदस्यांचा समावेश केला जातो जे सदस्य कोणत्याही सदनाचे सदस्य असतील. परंतु अशाही व्यक्तीस मंत्री बनविले जाते जो सदस्य नसेल परंतु सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही सदनाचे सदस्यत्व प्राप्त करावे लागेल.

मंत्रिमंडळ

मंत्रिमंडळाची बैठक झाली म्हणजे केवळ कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक होती.

उदा. नरेंद्र मोदी व त्यांचे काही खास कॅबिनेट मंत्री, अरुण जेटली

पंतप्रधानाचा पगार 1, 60,000 रुपये
मंत्र्यांचा पगार 1 लाख रुपये
खासदारांचा पगार  92 हजार रुपये

 

मंत्री परिषदेचे कार्य:-
1. केंद्रीय मंत्रिमंडळ केंद्रीय कार्य पालिकेचे वास्तविक शक्ती आहे.
2. राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आपल्या अधिकार व शक्तीचा वापर करतो.
3. केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूपाने लोकसभा प्रति उत्तरदायित्व असते.
4. जर मंत्रिपरिषद लोकसभेत विश्वास प्राप्त करण्यात असफल राहिली असेल आणि त्यानंतर राजीनामा देत नसेल अशा मंत्री परिषदेस राष्ट्रपती बरखास्त करू शकतो.
5. मंत्री कुठूनही लोकसभा किंवा राज्यसभेत मधून बनू शकतो किंवा बाहेरच्या व्यक्तीला मंत्री बनू शकतो.
6. मुख्यमंत्रीसाठी विधानसभेचा सदस्य बनवा लागतो.

 

संसद (लोकसभा + राज्यसभा + राष्ट्रपती) 

 

1. संसदेमध्ये सर्व प्रकारचे कायदे, कायदे रद्द, कायद्यात दुरुस्त्या केल्या जातात.
2. भारताने संसदीय शासन प्रणालीचा स्वीकार ब्रिटेनकडून केलेला आहे.
3. संसदेचे वर्णन भारतीय संविधानाच्या भाग-5 मध्ये कलम 79 मध्ये करण्यात आलेले आहे
4. संसदेमधील अविभाज्य घटक हा राष्ट्रपती असतो कारण त्याच्या परवानगीशिवाय कोणतेही विधेयक कायद्याचे स्वरूप घेणार नाही त्याचबरोबर काही असे विधेयक असतील जे राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संसदेमध्ये सादर करता येणार नाही.
5. राष्ट्रपती लोकसभा, राज्यसभा यांचे सत्र बोलवण्याचे व सत्रावसन करण्याचे त्याचबरोबर संयुक्त बैठक बोलविण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.
6. वर्षातून तीन वेळा लोकसभा सत्र होते
7. सातारा कराड मधून पृथ्वीराज चव्हाण निवडून आले होते

 

संसदेचे सभागृह

 

संसदेमध्ये 2 सभागृह आहे. एकास वरिष्ठ तर दुसऱ्यास कनिष्ठ सभागृह एकास प्रथम तर दुसऱ्याला द्वितीय या नावाने ओळखले जाते.

राज्यसभा, लोकसभा या नावानेदेखील ओळखले जाते ही व्यवस्था ब्रिटनच्या संविधानातून घेतलेली आहे.

राज्यसभा

भारतीय संविधानाच्या प्रवर्तनानंतर कौन्सिल ऑफ स्टेटस म्हणजेच राज्यसभे चे गठन 3 एप्रिल 1952 मध्ये करण्यात आले याची पहिली बैठक  13 मे 1952 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

23 ऑगस्ट 1954 मध्य सभापती द्वारे अशी घोषणा केली की  कौन्सिल ऑफ स्टेट्सला आता राज्यसभा या नावाने ओळखले जाईल

जेव्हा  गठित झाली तेव्हा 216 सदस्य होते आणि आज 250 सदस्य असतात

भारतीय संविधानाच्या कलम 80 अनुसार राज्यसभेचे गठन 250 सदस्यांद्वारे होईल यापैकी 238 सदस्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाकडून पाठवले जाते

फक्त दोन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली व पांडेचेरीतून येथे सदस्य जातात.

12 सदस्य राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित नियुक्त असतात.

कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्रातील विशेष अनुभवी व्यक्ती पात्र असतो.

त्याचबरोबर कोणत्या विधानसभेतून राज्यसभा सदस्य निवडून येतील या सर्वांचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 4 मध्ये करण्यात आलेला आहे.

सध्या स्थितीला  245 सीटच भरलेल्या आहेत 252 पैकी

 

राज्यसभेची निवडणूक

राज्यसभेची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे राज्य विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे केली जाते.

राज्यसभेमध्ये केवळ दोन केंद्रशासित प्रदेशात प्रतिनिधित्व प्राप्त आहे

  1.  पांडिचेरी व 2 दिल्ली

 

कालावधी:

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून याचे कधी विघटन होत नाही वय त्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल 6 वर्षाचा असतो. एकूण सदस्यांपैकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षानंतर पदमुक्त होतील आणि तेवढेच भरले जातील.

जर एखाद्या सदस्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे देऊन किंवा आकस्मिक मृत्यूमुळे आपले पद रिक्त केले असेल तर या पदाकरिता उपनिवडणुका घेतल्या जातील परंतु निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारास कालावधी परिपूर्ण नसून केवळ त्या सदस्याच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत असेल

राज्यसभेचे सदस्य सहा वर्षांपर्यंत किंवा स्वखुशीने सभापतीच्या नावे राजीनामा देईपर्यंत आपल्या पदावर राहतील.

महाराष्ट्रातील 19 सदस्य जातात राज्यसभा मध्ये.

राज्यसभेचे अधिवेशन

राज्यसभेचे वर्षातून दोन अधिवेशने होतात. पहिल्या अधिवेशनाच्या शेवटचा आणि  दुसऱ्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस यामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे

सामान्यपणे राज्य सभेचे अधिवेशन तेव्हाच बोलविले जाते जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन असते.

जर देशात आणीबाणी लागू असेल आणि लोकसभेचे विघटन झालेले असेल तेव्हा राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाते

उदाहरण :- 1977 मध्ये लोकसभा विघटित झाल्यानंतर तामिळनाडू आणि नागालँड या राज्यातील आणीबाणी कालावधी वाढविण्याकरिता राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते.

राज्यसभेची पदाधिकारी :- सभापती

1 भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात

2 राज्यसभेचे कार्यवाहीचे संचालन व सदनात अनुशासन ठेवण्यास हा उत्तरदायी असतो तसे त्याचबरोबर

3 राज्यसभेचे नवनियुक्त सदस्यांची शपथही सभापतीच्या मार्फतच दिली जाते

4 परंतु ज्या वेळेस उपराष्ट्रपती सभापती राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असेल तेव्हा शोधण्याची सर्व कार्य उपसभापती मार्फत केल्या जाते

 

राज्यसभेचे उपसभापती

राज्यसभेचा सदस्य असतो. सभापतीच्या अनुपस्थित हा कार्य करतो.  सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते

कार्य:-  याचे कार्य तेच असतील जे सभापतीचे असेल.

2002 पासून उपसभापतीला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रमाणेच भत्ता देण्याचे प्रावधान देण्यात आले.

उपसभापती आपल्या पदावर तोपर्यंत राहतील जोपर्यंत तो राज्यसभेचा सदस्य असेल. सभापतीच्या नावे राजीनामा देऊन तो आपले पद रिक्त करू शकतो. यालाही महाभियोग प्रक्रियेने हटविले जाऊ शकते. परंतु अशी सूचना 14 दिवस अगोदर त्यांना द्यावी लागते.

राजीनामा:-  उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीला राजीनामा देतो. राज्यसभेचे उपसभापती सभापतीला म्हणजेच राष्ट्रपतीला राजीनामा देतो. उपसभापती राज्यसभेचे सदस्यत्व असेपर्यंत उपसभापती पदावर राहतात.

इतर व्यक्ती:- सभापती आणि उपसभापती यांच्यावर अनुपस्थितीमध्ये कार्याची निर्माण करण्याकरिता राष्ट्रपतीद्वारे राज्यसभेच्या सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते होतो तेच कार्य करेल जे सभापती आणि उपसभापती यांची असतील.

 

राज्यसभेचे अधिकार व कार्य

 

वास्तविक पाहता लोकसभा व राज्यसभा यांना समान अधिकार असल्याचे जाणवते परंतु काही बाबींमध्ये लोकसभा तर काही बाबींमध्ये राज्यसभा ला विशेषाधिकार देण्यात आलेल्या आहे

 

राज्यसभेचे विशेषाधिकार

 

1  सदस्यांचे स्थान रिक्त करणे. (प्रत्येक 2 वर्षात 1/3 सदस्य जातात)
2  राज्यसभेचे अधिवेशन चालू असताना जेव्हा राज्यसभेत द्वारे एखाद्या सदस्याला अधिवेशनापासून अनुपस्थित राहण्याचे आदेश देणे.
3 एखादी सदस्य परवानगीशिवाय 60 दिवसांपर्यंत अधिवेशनात अनुपस्थित असेल तर त्याचे स्थान रिक्त झाल्याचे सदन घोषित करेल परंतु हा 60 दिवसांचा कालावधी अधिवेशन चालू असल्याचा ग्राह्य धरला जातो.

2) राज्यसुचित वर कायदे बनविण्याचा अधिकार

 

घटनेचे कलम 249 अनुसार राज्यसभेतील उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 बहुमताने एखादी संकल्प केला जाईल व राज्य सूची मध्ये वर्गीत विषयावर किंवा कायद्यावर कायदा बनविणे आवश्यक आहे व त्यावेळेस राज्यसभेत द्वारी अशा प्रकारचा कायदा पारित केल्या जाऊ शकतो. परंतु याची कालावधी 1 वर्षापर्यंत असेल.

 

3) अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती करणे

घटनेचे कलम 312 अनुसार राज्यसभा आपल्या उपस्थिती व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या 2/3 बहुमताने राष्ट्रीय हिताकरिता आवश्यक एखादी अखिल भारतीय स्तरावरील पदे निर्माण करणे किंवा कमी करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

यानुसार 1961 मध्ये IAS, IFS, IMS 1965 मध्ये भारतीय कृषी सेवा व भारतीय शिक्षण सेवा ही पदे निर्माण केलीत. 

राज्यसभेच्या सदस्यांची पात्रता

1 भारतीय नागरिकत्व

2 वयाची 30 वर्षे पूर्ण

3 आर्थिक दिवाळखोर मानसिक विकृती नसणारा

4 लाभाचे पद यापासून अलिप्तता

5 जर राज्याचे प्रतिनिधित्व करीत असेल त्या राज्याचा रहिवासी असावा

 

लोकसभा

 

House of people हे कनिष्ठ सभागृह असून याचे पहिल्यांदा गठन 17 एप्रिल 1952 ला झाले. याची पहिली बैठक 13 मे 1952 ला करण्यात आली.

लोकसभा संबंधीचे  प्रावधान त्याच्या गठनांसंबंधी प्रावधान भारतीय संविधानाच्या कलम 81 कलम 331 यामध्ये करण्यात आलेले आहे.

मूळ संविधानांमध्ये याचे केवळ 423 सदस्य होते

1974 मध्ये 447 तर 1987 मध्ये 552 निश्चित करण्यात आले.

552 पैकी 530 सदस्य राज्यांकडून 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशाकडून प्रत्यक्ष लोकांद्वारे निवडले जातात.

2 Anglo Indian राष्ट्रपती मार्फत नियुक्त केले जाते त्यांची नियुक्ती तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व झाले नसेल

 

लोकसभेमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व

यानुसार लोकसभेमध्ये सदस्यांचे संख्येचे प्रमाण दोन पद्धतीने निश्चित केले जाते

प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी प्राप्त होतात

प्रत्येक राज्याला त्याच्या क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या आधारावर संपूर्ण राज्याकरिता एकाच पद्धतीनुसार प्रतिनिधित्व दिले जाते

42 वी घटनादुरुस्ती 1976 अनुसार असे प्रावधान करण्यात आले की, 2001 पर्यंत लोकसभेची  सदस्यसंख्या 545 राहील परंतु

91 वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार 2026 पर्यन्त लोकसभेची सदस्यसंख्या 552 असेल.

2004 च्या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश कुलदीप सिंह होते. यांनी मतदार संघात फेरबदल करून त्याचबरोबर आरक्षित जागेत फेरबदल केले.

व सध्या स्थितीला Rotation System स्विकारले आहे. प्रत्येक 10 लाख लोकसंख्येमागे 1 सदस्य लोकसभेत जातो.

 

लोकसभा सदस्यांची निवड

 

लोकसभा सदस्यांची निवड ही प्रत्यक्ष मतदारांद्वारे केली जाते. यामध्ये प्रौढ मतदार समाविष्ट असतात.

ज्याचे वय 21 असेल त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा अशी तरतूद घटनेत करण्यात आली होती

परंतु 61 वी घ. दु. 1989 अनुसार मतदानाचे वय 21 वर्ष वरून 18 वर्ष करण्यात आले.

भारतामध्ये 1951 – 1952 पासून आतापर्यंत 15 लोकसभेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत.

 

लोकसभेची कालावधी:-

 

लोकसभा आपल्या गठनापासून 5 वर्षापर्यंत कार्यरत राहील. परंतु पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून लोकसभेचे विघटन राष्ट्रपतीद्वारे 5 वर्षांपूर्वी ही केल्या जाऊ शकते. 5 वर्ष संपण्याकरिता 6 महिने शिल्लक असतील तेव्हा निवडणूक आयोग निवडणूकांची तारीख स्पष्ट करतील.

विशेष परिस्थितीमधे लोकसभेची कालावधी 1 वर्षाकरिता वाढविले जाऊ शकते. इंदिरा गांधीने 21 महिने वाढविली होती

अविश्वास ठराव टाकूनही सरकार पाडता येते.

 

लोकसभेचे अधिवेशन:-

 

हे वर्षातून 2 वेळा घेतले जाईल. परंतु सध्या स्थितीला 2 पेक्षा अधिक अधिवेशन घेतले जातात.

1 बजेट सेशन
2 मॉन्सून सेशन 
3 हिवाळी सेशन 

2 अधिवेशनामध्ये 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी ठेवता येणार नाही.

 

विशेष अधिवेशन:-

एखाद्या वेळेस देशात आणीबाणीची घोषणा केली असेल व ती नामंजूर करण्याकरिता लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविले जाते हे विशेष अधिवेशन बोलविण्याकरिता कमीत कमी 110 सदस्य तशी लिखित सूचना देतात. परंतु अशी सूचना अधिवेशन बोलविण्याच्या 14 दिवस अगोदर द्यावी लागेल.

राष्ट्रपती पंतप्रधानाचा सल्ला ऐकण्यास बाध्य असतो. वित्त विधेयक फक्त लोकसभेत टाकता येते हा लोकसभेचा विशेष अधिकार आहे.

संयुक्त अधिवेशन

 

भारतीय संविधानाच्या कलम 108 अनुसार लोकसभा व राज्यसभा यांचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलवतील या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लोकसभेचे अध्यक्ष असतात. दोन्ही सदनाचे संयुक्त अधिवेशन बोलवणे हा राष्ट्रपतीचा स्वतंत्र अधिकार आहे.

एखादे विधेयक अडकल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असेल. संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्ष लोकसभेचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत लोकसभेचे उपाध्यक्ष त्या पदावर बसतील जर तेही अनुपस्थित असतील तर राज्यसभेचे उपसभापती पदावर बसतील.

टीप :-  संयुक्त अधिवेशनात राज्यसभेतील सभापती म्हणजेच उपराष्ट्रपती अध्यक्ष बनू शकत नाही कारण तो संसदेचा सदस्य नाही

 

लोकसभेचे पदाधिकारी

लोकसभेचे अध्यक्ष:-

लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड लोकसभेच्या सदस्यांपैकी एकाची सदस्यांद्वारे केली जाते.

लोकसभा अध्यक्षाची शपथ लोकसभेचे अध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून कोणतीही विशेष शपथ घेत नाही तो सुरुवातीस कार्यकारी अध्यक्षाच्या समक्ष संसद सदस्य म्हणून शपथ घेतो

लोकसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कलम 93 मध्ये करण्यात आली आहे.

लोकसभेचे अध्यक्ष ला उपराष्ट्रपती प्रमाणे 1 लाख 25 हजार रुपये वेतन असेल व याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा प्राप्त असेल.

लोकसभेचे अध्यक्ष आपल्या पदावर तोपर्यंत असतील जोपर्यंत नवीन लोकसभेचे गठन होत नाही. गठन होऊन नवीन लोकसभेच्या अध्यक्ष निवडला जात नाही, तोपर्यंत जुना  च अध्यक्ष च पदावर असेल.

लोकसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्षांच्या नावे राजीनामा देतात व उपाध्यक्ष अध्यक्षाच्या नावे राजीनामा देतात

लोकसभेच्या सदस्यांची पात्रता

या संविधानाच्या कलम 84 मध्ये ही पात्रता दिलेली आहे

 

  1. भारतीय नागरिकत्व
  2. वयाची 25 वर्षे पूर्ण
  3. आर्थिक दिवाळखोर नसणारा
  4. मानसिक विकृत नसणारा
  5. लाभाचे पद ह्यांपासून तो अलिप्त असेल आणि त्या मतदारसंघाचा रहिवासी असेल ज्याचे तो प्रतिनिधित्व करत असेल
  6. संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अपात्र

लोकसभेच्या सदस्यांची अपात्रता

देशाच्या विरोधात विद्रोह करणारा नक्षलवादी, आतंकवादी, अतिरेकी, देशद्रोही कार्यात लिप्त व्यक्ती, न्यायालयाद्वारे अपराधी घोषित व्यक्ती, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण,  भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली एखाद्या नोकरीवरून बरखास्त झालेला व्यक्ती, निवडणूक खर्च दाखवण्यास अपात्र, महिला विरोधात गुन्हा करणारा, अस्पृश्यता कायद्याचे उल्लंघन करणारा व्यक्ती अपात्र असेल

ॲट्रॉसिटी मध्ये गुन्हा सिद्ध झालेला पण अपात्र असेल

 

संसदेचा विरोधी पक्षनेता

भारतीय राज्यघटनेमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची कोणती तरतूद नव्हती परंतु 1 नोव्हेंबर 1977 पासून हे पद पर्मनंट करण्यात आले. सर्वप्रथम 1969 मध्ये रामसुबत  सिंग यांना विरोधी पक्षनेता बनवण्यात आले.

त्यानंतर 1977 मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांना लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेता म्हणून मान्यता देण्यात आली. सद्यस्थितीला मल्लिकार्जुन खारगे हे विरोधी पक्षनेता आहे

विरोधी पक्षनेता बनवण्याकरिता त्या पक्षाला लोकसभेत 55 सदस्य ची गरज असेल तर राज्यसभेतही 1/10 th (25 सदस्य) ची गरज असेल सद्यस्थितीला राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेता गुलाम नबी आझाद आहे

विरोधी पक्षनेत्याला केंद्रीय मंत्री कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा प्राप्त होते

 

संसदेविषयीे काही शब्दावली

1) गणपूर्ती (Quorram) :-

कलम 100 अनुसार सदनाच्या बैठकी करिता गणपूर्तीची आवश्यकता असेल. लोकसभा भरण्याकरिता एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/10 म्हणजेच 55 सदस्यांची गरज असेल तर राज्यसभा भरण्याकरिता 25 सदस्यांची गरज असेल यालाच गणपूर्ती म्हणतात.

2) प्रश्न काळ (Question Hour) :-

याचा संबंध त्यावेळी आहे ज्याद्वारे संसद सदस्य लोक महत्त्वाच्या कोणत्याही बाबींवर मंत्री परिषदेला प्रश्न विचारतात.

हा सुरुवातीचा एक तासाचा काळ असतो यामध्ये चार प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात

  •  तारांकित प्रश्न:

असे प्रश्न ज्यावर विचारणारा तात्काळ उत्तर मौखिक स्वरूपात मंत्री परिषदेतील सदस्यांद्वारे देण्याची अपेक्षा करीत असेल.

या प्रश्नाचे उत्तरावर अनुसरून इतर प्रश्नही विचारले जाऊ शकतात. कागदावर लिहून प्रश्न विचारतात. त्वरित उत्तर द्यावे लागते

  •  तारांकित प्रश्न:-

हे प्रश्न लिखित स्वरूपात विचारले जातात व याचे उत्तरही लिखित स्वरूपात द्यावे लागते.

  •  अल्प सूचना प्रश्न:- 

 यामध्ये उत्तर देण्याकरिता दहा दिवसांची कालावधी दिली जाते.

  •  गैर सरकारी सदस्यास विचारले जाणारे प्रश्न

3) शून्य काळ :-

संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये प्रश्न काळ नंतर तात्काळ असणाऱ्या वेळेस शून्य काळ असे म्हटले जाते. हा 12 वाजता सुरू होतो व 1 वाजेपर्यंत चालते व त्यावर तुरंत कार्यवाही करणारे अपेक्षित प्रश्न विचारले जातात.

4) स्थगन (Adjournment) :-

स्थगन प्रस्ताव हे अध्यक्ष (लोकसभेचे अध्यक्ष ) महोदयांद्वारे केले जातात.

याचा अर्थ घर निश्चित काळासाठी बरखास्त केल्या जाते. (तास, दिवस)

5) स्थगन अनिश्चित काळ (Prorogation) :-

हे अनिश्चित काळासाठी स्थगन राष्ट्रपतीद्वारे केले जाते जसे बजेट सेशन नंतर माॅन्सून सेशन च्यामधील दिवस.

माॅन्सून सेशन संपल्यानंतर हिवाळी अधिवेशन चालू होण्याच्या पूर्वीचे दिवस

6) विघटन (Dissolution) :- 

राज्यसभेचे विघटन कधीच होत नाही कारण राज्यसभा हे एक स्थायी सभागृह आहे. लोकसभेचे विघटन केले जाते व यानंतर निवडणुका होतात. बजेटच्या शेवटच्या दिवशी राष्ट्रपती येऊन म्हणतात आता घर पुढचे session अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाले आहे.

कलम 75:-  अनुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायित्व असेल

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *