नवी दिल्लीत 2019 सालाच्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कारांचे वाटप केले गेले. यंदा माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी 14 प्रकल्पांना हा पुरस्कार दिला गेला आहे.
पुरस्कार विजेत्यांची नावे –
- महाराष्ट्र बांधकाम उद्योग नियामक प्राधिकरणाचे ‘महारेरा’ (MahaRERA)
- भारतीय रेल्वेचे ‘IRCTC रेल कनेक्ट’ मोबाइल अॅप
- छत्तीसगड राज्य सरकारचे ‘खंजी ऑनलाइन’ पोर्टल
- हरियाणाचे भिवानी जिल्हा प्रशासन (अल्ट्रा-रिझोल्यूशन अन-मॅन्ड एरियल व्हेइकल (UAE) / ड्रोन आधारित जिओ ICT-एनेबल्ड मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली)
- उत्तरप्रदेशाच्या लखनऊच्या महसूल मंडळाचा ‘डिजिटल लँड’ प्रकल्प
- इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभागाचे ‘उमंग’ पोर्टल
- NICचे ‘राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल 2.0’
- मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरणाची (देहरादून) ऑनलाइन मॅप प्रणाली
- उत्तराखंड टेहरी गढवाल जिल्हा कार्यालयाचे ‘हॅलो डॉक्टर 555’ पोर्टल
- तामिळनाडूसाठीचे पवन ऊर्जा अंदाज सेवा
- नवकल्पना विभागामध्ये गुजरातची गिरिबाला क्रिएटिव्ह व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी
- उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उत्कृष्टतेसाठी राजस्थान सरकारचा ‘आयस्टार्ट राजस्थान’ प्रकल्प
पुरस्काराविषयी
ई-प्रशासन संदर्भात पुढाकारांच्या अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्टतेचा सन्मान करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पुरस्कार दरवर्षी दिला जातो. हा पुरस्कार सहा विभागांमध्ये दिला जातो. हा शाश्वत ई-प्रशासन संदर्भात पुढाकारांची संरचना आणि अंमलबजावणी करण्याच्या प्रभावी पद्धतींना प्रोत्साहन देणारा पुढाकार आहे.