आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

कोरोना संक्रमणाच्या काळात झालेल्या रोजगाराच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत, नवीन नियुक्तीवर 2 वर्षांसाठी कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सरकारचे योगदान दिले जाईल. हे योगदान पगाराच्या १२%–१२% असेल. या योजनेच्या माध्यमातून नोकरदारांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) याला आपली मंजूरी दिली. औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यासाठी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0’ अंतर्गत कोविड-19 महामारीच्या धक्क्यातून व्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे. ही योजना वर्ष 2020 ते वर्ष 2023 या कालावधीत लागू राहणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 22810 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंतच्या कालावधीत रोजगार दिलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात भारत सरकार दोन वर्षांसाठी अनुदान देणार. 1000 कर्मचार्‍यांच्या आस्थापनांमध्ये कामावर घेतलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) यामध्ये 12 टक्के कर्मचार्‍यांचे योगदान आणि 12 टक्के नियोक्ता यांचे योगदान असे एकूण 24 टक्के योगदान भारत सरकार दोन वर्षांच्या कालावधीत देणार.

महत्त्वाचे मुद्दे

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेबद्दल:

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 अंतर्गत कोविड-19 पुनर्प्राप्ती टप्प्यात औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार वाढवणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये हे सुरू करण्यात आले.

सरकारी योगदान:

• कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मध्ये नोंदणीकृत आस्थापनांमध्ये नवीन कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी सबसिडी प्रदान करते.
• 1000 पर्यंत कर्मचारी असलेल्या संस्थांना दोन वर्षांसाठी कर्मचारी योगदान (मजुरीच्या 12%) आणि नियोक्ता योगदान (मजुरीच्या 12%), एकूण पगाराच्या 24% मिळतील.
• 1,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या नियोक्‍त्यांना दोन वर्षांसाठी कर्मचार्‍यांच्या योगदानाच्या 12% मिळेल.
• योजनेअंतर्गत सबसिडीची रक्कम नवीन कर्मचाऱ्यांच्या आधार लिंक्ड EPFO ​​खात्यांमध्ये (UAN) जमा केली जाईल.

आस्थापनांसाठी पात्रता निकष:

• EPFO कडे नोंदणीकृत आस्थापनांनी सप्टेंबर 2020 पर्यंत कर्मचार्‍यांच्या संदर्भ आधाराच्या तुलनेत नवीन कर्मचारी जोडल्यास ते लाभासाठी पात्र असतील.
• 50 पर्यंत कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना किमान दोन नवीन कर्मचारी जोडावे लागतील.
• 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थांनी किमान पाच कर्मचारी जोडणे आवश्यक आहे.

लक्ष्य लाभार्थी:

• EPFO मध्ये नोकरीत सामील होणारा कोणताही नवीन कर्मचारी 15,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक पगारासह नोंदणीकृत आस्थापना.
• ज्यांनी 1 मार्च ते 30 सप्टेंबर दरम्यान नोकरी सोडली आणि 1 ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर नोकरी केली.

वेळेची मर्यादा:

ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होईल आणि 30 जून 2021 पर्यंत कार्यान्वित राहील.