भारतीय राज्यघटना: मूलभूत कर्तव्ये (भाग IV (A) (कलम ५१A))

भाग  IV-A (4 अ) मूलभूत कर्तव्य

कलम 51 (A) हा भाग 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 अनुसार सरदार स्वरणसिंग समितीच्या शिफारसीवरून संविधानात जोडण्यात आला. या भागाचे मूळ स्त्रोत सोविएत संघ रशिया आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांसाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरणा घेतली आहे. जपानची राज्यघटना ही नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची देणारी जगातील लोकशाही देशांतील एकमेव असावी.

संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन’ म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.

सन 1976 मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. सन 2002 मध्ये आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांसाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरणा घेतली आहे. जपानची राज्यघटना ही नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची देणारी जगातील लोकशाही देशांतील एकमेव असावी.

सन 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम संमत केला. या दुरुस्तीअनवये घटनेत ‘भाग 4 ए’ नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. या भागात फक्त एकच कलम (51ए ) आहे. या कलमात प्रथमच नागरिकांची दहा मूलभूत कर्तव्ये मांडली आहेत.

याचा उद्देश:-  अधिकार नंतर काही कर्त्यव्ये यानुसार संविधानात 10 कर्तव्य जोडण्यात आले. 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 द्वारे आणखीन एक कर्तव्य सोडण्यात आले.

आज एकूण कर्तव्यांची संख्या 11 आहे

यानुसार प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य असेल की