डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
विद्यार्थ्याने राज्यशासन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषद, वैद्यकीय परिषद, भारतातील फार्मसी परिषद, वास्तुकला परिषद, कृषी परिषद, महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण परिषद वा तत्सम अधिकारी यांच्यामार्फत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयामध्ये व मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला असावा.
विद्यार्थ्याची निवड गुणवत्तेनुसार येईल करण्यात येईल.
निवडलेल्या विद्यार्थी संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लाभास पात्र राहील.
या योजनेमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 3% आरक्षण असेल दिव्यांग विद्यार्थी साठी गुणवत्तेची किमान टक्केवारीची मर्यादा 50% राहील
सुरुवात – 2016 – 17
उद्देश – अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट वितरित करण्यासाठी शासनाने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केली आहे.
या योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना 10वी, 12वी, पदवी, पदविका परीक्षेमध्ये 60% पेक्षा जास्त गुण असणारी आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा 50% असेल.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर इयत्ता अकरावी, पदवी-पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशित नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी खालील प्रमाणे रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये वितरित करण्यात येईल,
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम
भोजन भत्ता – 32,000 रुपये
निवास भत्ता – 20,000 रुपये
निर्वाहभत्ता -.8,000 रुपये
एकूण 60 हजार रुपये
इतर महसूल विभागीय शहरातील उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम
भोजन भत्ता 28 हजार रुपये
निवास भत्ता 15 हजार रुपये
निर्वाहभत्ता rs.8000 रुपये
एकूण 51 हजार रुपये
उर्वरित ठिकाणी उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञा रक्कम
भोजन भत्ता 25 हजार रुपये
प्रवास भत्ता बाबत rs.12000
निर्वाह भत्ता सहा हजार रुपये
एकूण 43 हजार रुपये
वरील रक्मेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष रुपये 5000 व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष दोन हजार रुपये इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्य साठी ठोक स्वरूपात देण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमाणे निकष असतील.
सन 2016 – 17 करिता सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे अर्ज सादर करतील.
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण हे अर्जाची छाननी करतील व त्यांची गुणवत्ता यादी जिल्हानिहाय तयार करून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांनी घेतलेल्या प्रवेशाचे जिल्ह्यातील जवळचीच मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह शी संलग्न करतील.
सामाजिक न्याय विभागाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने या योजनेसाठी अर्ज करावा लागेल
विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल
सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या प्रवर्गातील असावा
त्याने जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक असेल
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
विद्यार्थ्यांनी स्वतः चा आधार क्रमांक त्यांनी ज्या राष्ट्रीयकृत शेड्युल बँकेत खाते उघडले आहे त्या खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक असेल
विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न रुपये 2, 50000 पेक्षा जास्त नसावी
विद्यार्थी स्थानिक नसावा. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या ठिकाणी आहे अशा ठिकाणचा सदर विद्यार्थी रहिवासी नसावा.
विद्यार्थी इयत्ता अकरावी बारावी आणि त्यानंतरचे दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधी नसलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी उच्च शिक्षण घेणारा नसावा
इयत्ता अकरावी आणि बारावी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये किमान 60 टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे
दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधी नसणाऱ्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी किमान 60 टक्के गुण किंवा त्या प्रमाणात ग्रेडेशन cgpa चे गुण असणे आवश्यक आहे
प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी एक सत्र परीक्षेच्या निकालाची प्रत निकाल लागल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत नेमून दिलेल्या कार्यालया योजनेचा लाभ प्रवेशित अभ्यायात सादर करणे बंधनकारक राहील.
सक्रमाचा कालावधी पर्यंतच देय राहील या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना एकूण शैक्षणिक कालावधीत जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत घेता येईल.
विद्यार्थ्याने खोटी माहिती आणि कागदपत्र देऊन सदर योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण न केल्यास अथवा नोकरी व्यवसाय करीत असल्यास आणि इतर मार्गाने या योजनेचा लाभ घेऊन गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाईस पात्र राहील तसेच त्यास दिलेल्या रकमेची 12 टक्के व्याजासह वसुली केली जाईल.
या योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यास प्रत्येक वर्षी किमान 60 टक्के गुण मिळविणे अनिवार्य आहे अन्यथा तो या योजनेस अपात्र होईल.