Fundamental Rights of Indian citizen

भाग 3 :- मूलभूत अधिकार ( कलम 12 ते 35)

असे अधिकार जे  व्यक्तीच्या जीवनास परिपूर्णता निर्माण करून देतात व ज्यांचा मुख्य उद्देश व्यक्तीचे संरक्षण आणि त्यांचा विकास हेच ध्येय असतो.  हे अधिकार भौतिक, मानसिक, नैतिक विकासाकरिता महत्त्वपूर्ण असतात. यामुळे व्यक्तीचा विकास तर होतोच देशाचाही विकास होतो. संविधानामध्ये याला सर्वोच्च स्थान आहे.

भाग – ३ मुलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मुलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मुलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे .

समानतेचा हक्क

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क

शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क

धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क

सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क

संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क

मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

मूलभूत अधिकाराचा विकास

जगामध्ये सर्वप्रथम इसवी सन 1215 मध्य ब्रिटेन इथे चर्च चे अधिकार सामान्य लोकांनी मागितले ज्याला मॅग्ना कार्टा असे म्हणतात. इथूनच मूलभूत अधिकारांचे विकास मानले जाते. त्यानंतर फ्रेंच राज्यक्रांती 1789 मध्ये

समता (Equality)

स्वातंत्र्य (Freedom)

बंधुत्व

यांचा विकास झाला.

1931 मध्ये कराचीमध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते. यांनी सर्वप्रथम काँग्रेसच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांची मागणी केली. यापूर्वी कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक नेता एम एन रॉय यांनी मूलभूत अधिकारांची मागणी केली होती.

M. N. Roy हे कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक आहे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मूलभूत अधिकार भारतीय संविधानामध्ये टाकण्यात आले व मुलभूत अधिकारांसाठी संविधान परिषदेत सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाची मार्गदर्शक समिती नियुक्त करण्यात आली.

व या समितीच्या शिफारशींच्या अनुसार भारतीय संविधानाच्या भाग-3 मध्ये कलम 12 ते 35 च्या दरम्यान 7 मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला.

1) समतेचा अधिकार ( कलम 14 ते 18)

2) स्वातंत्र्याचा अधिकार ( कलम 19 ते 22)

3) शोषणाविरुद्धचा अधिकार ( कलम 23 ते 24)

4) धार्मिक स्वातंत्र्य ( कलम 25 ते 28)

5) शिक्षण संस्कृती जपण्याचा अधिकार ( कलम 29 ते 30)

6) संपत्तीचा अधिकार

7) संविधानिक उपचाराचा अधिकार (कलम 32 ते 35)

असे मूलभूत अधिकार समाविष्ट करण्यात आले परंतु 44 वी घटना दुरुस्ती 1978 अनुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार काढून टाकण्यात आला 1978 मध्ये मोरारजी देसाईंची सरकार आली होती त्यांनी निवडून येताच  संपत्तीचा अधिकार डिलीट केला.

संपत्तीच्या अधिकाराला कलम  300A अनुसार कायदेविषयक अधिकार बनवण्यात आले.

कलम 12:- यानुसार राज्याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे कारण मूलभूत अधिकार राज्यच त्या राज्याच्या नागरिकांना देते व या अधिकारांवर नियंत्रणही राज्यच ठेवते.  इथे राज्य म्हणजे भारत.

कलम 13:-  न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार यामध्ये देण्यात आलेला आहे.

समतेचा अधिकार ( कलम 14  ते 18 )

भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या अधिकारांचे वर्णन करण्यात आलेले आहे.  या कलमामुळे देशात बंधुभाव, आर्थिक नियोजन आणि सामाजिक भेदभाव दूर करून एक प्रबळ राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

कलम 14:- यामध्ये कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण दिलेले आहे. 

अपवाद भारताचे राष्ट्रपती, गव्हर्नर, विदेशी राजदूत यांना या अधिकाऱ्यांच्या बाहेर ठेवण्यात आलेले आहे

कलम 15A:- राज्य ( म्हणजे देश) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव करणार नाहीत. या कलमांद्वारे समतेच्या अधिकाऱ्यांचे आणखीन विश्लेषण केले आहे. या कलमांद्वारे व्यक्तीच्या स्थानावर नागरिक हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ नागरिकांसोबतच  असा भेदभाव करता येणार नाही. नागरिकांव्यक्तिरिक्त इतरांशी भेदभाव केला जाऊ शकते. त्याचबरोबर भाषा आणि निवासस्थान  यांचा उल्लेख केलेला नाही. या आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकते.

कलम 15B :-

उपरोक्त बाबींच्या आधारावर दुकाने, सामाजिक भोजनालय, हॉटेल्स, मनोरंजनाची ठिकाणे या ठिकाणी प्रवेश तसेच राज्याच्या निधीवर पूर्णतः किंवा अंशतः पोषित समर्पित विहिरी, तलाव, सार्वजनिक स्नानगृह ते रहदारीचे ठिकाणे इत्यादी ठिकाणी भेदभाव करता येणार नाही.

अपवाद :- भाषा व निवासस्थान या आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकतो.

कलम 15C :-

यानुसार राज्य संरक्षणात्मक भेदभाव करु शकेल. यामध्ये स्त्रिया आणि बालके यांच्याकरिता विशेष व्यवस्था व त्याचबरोबर काही प्रतिबंध लावू शकेल.

कलम 15D :-

यामध्ये शैक्षणिक दृष्टी त्याचबरोबर SC, ST, OBC यांच्याकरिता विशेष प्रावधान केल्या जाईल. त्याकरिता आरक्षण प्रणाली लागू केली जाईल. इतर मागासवर्गीयांकरिता सर्वप्रथम आरक्षणाकरिता 1953 मध्ये काका कालेनकर समिती, 1978 मध्ये मंडल आयोग गठन करण्यात आले. सध्या स्थितीला आरक्षण 50% पेक्षा जास्त प्राप्त होऊ शकणार नाही.

कलम 16:-

  • लोक नियोजनात संधीची समानता.
  • हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकास प्राप्त आहे.
  • यानुसार कोणतेही पद केवळ भारतीय नागरिकांना प्राप्त करता येईल. याअंतर्गत धर्म, वंश, लिंग या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही

अपवाद :-  स्थानिक भाषेचे ज्ञान व महिला आरक्षण, आरक्षण यावर भेदभाव करता येणार

कलम 17:- अस्पृश्यतेचा अंत

सामाजिक समते मध्ये वाढ करण्याकरिता, अस्पृश्यतेचा विनाश करण्याकरिता, कलम 17 सामील करण्यात आले. यासंबंधात कोणत्याही प्रकारचे आचरण ज्यामध्ये जातीच्या आधारावर येण्या-जाण्यास मनाई, जातीवाचक शिव्या, जातीच्या आधारावर अपमान, जातीच्या आधारावर प्रचार, (New Election Commission) परंपरेचे आधारावर जातीयता श्रेष्ठत्व मानणे या सर्व गोष्टींचा निषेध केलेला आहे व संसदेला या विरोधात कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आलेले आहे यानुसारच संसदेने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित केलेला आहे.

व  1976 मधे याला नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ( अट्रोसिटी ॲक्ट ) असे करण्यात आले.

कलम 18 :-

यानुसार सर्व प्रकारच्या उपाध्या पदव्यांचा त्याग करण्यात आला.

अपवाद :-  शैक्षणिक आणि सैनिक पदव्या देता येईल परंतु स्वतःकरिता त्याचा वापर करता येणार नाही. कोणत्याही भारतीय नागरिकास राष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय विदेशी पदवी स्वीकारता येणार नाही. त्याच बरोबर कोणत्याही विदेशी नागरिक भारतात राहत असेल तर त्यासही विदेशी पदवी राष्ट्रपतीच्या परवानगीशिवाय स्वीकारता येणार नाही.

Atrocity Act रद्द करण्याचा अधिकार संसदेला आहे कारण कायदा बनण्याचा अधिकार संसदेला असतो.

स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 ते 22 )

संविधानाचे कलम 19 ते 22 मध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेले आहे.

कलम 19:- यामध्ये सहा प्रकारचे स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेले आहे.

कलम 19A :- अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्य

यानुसार प्रत्येक व्यक्तीस आपले विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले व याकरिता अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले जसे भाषण करणे, चित्र काढणे,  निदर्शने काढणे, मोर्चा काढणे या अधिकारांमध्येच प्रेस स्वातंत्र्य याचबरोबर माहितीचा अधिकार इत्यादी गोष्टीचे स्वातंत्र्य व्यक्तींना देण्यात आलेले आहे. परंतु कायदा-सुव्यवस्था याचा सन्मान, कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान,  जातीप्रथा, रूढी-परंपरा ज्या समाजासाठी विघातक असतील यांना प्रोत्साहन देता येणार नाही.

कलम 19B :-  शस्त्र अस्त्र विहिन शांततापूर्वक एकत्र येण्याचा, जुलूस काढण्याचा अधिकार आहे. परंतु भारताचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता यासमात्र धक्का पोहचवता येणार नाही.

कलम 19C:- संघटना बनविण्याचा अधिकार

भारताच्या उद्देशिकेमध्ये राजकीय न्यायाचे त्याचबरोबर लोकशाहीचे वर्णन करण्यात आले. त्यानुसार लोकांना संघटना बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला.

राजकीय संघटना, श्रमिक संघटना, धार्मिक संघटना, कर्मचारी संघटना, युवा संघटना बनविता येतील. परंतु सैनिक, पोलीस, आणि वारांगना यांना संघटना बनविण्याचा अधिकार नाही आहे.

कलम 19D:- संचार स्वातंत्र्य

यानुसार कोणत्याही भारतीय व्यक्तीस कुठेही संचार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

अपवाद :

धार्मिक संरक्षण, विशिष्ट जनजाती क्षेत्र निर्बंध लावलेला आहे.

कलम 19E :- वास्तव्याचे स्वातंत्र्य

भारतीय नागरिकांस कुठेही निवास करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

अपवाद :- J & K, विशेष अनुसूचित जमाती क्षेत्र, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने.

कलम 19F :- संपत्ती जमविण्याचा अधिकार

या अधिकाराला 44 वी घ. दु. 1978  मध्ये निरस्त करण्यात आले.

कलम 19G:-  व्यवसाय स्वातंत्र्य

व्यक्तीला उपजीविका करण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यात आले. यानुसार कोणताही व्यवसाय करून व्यक्तीला पैसे कमविण्याचा अधिकार देण्यात आला.

अपवाद :- कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करावे लागेल.

कलम 20:- अपराध दोष सिद्धीचे संरक्षण

हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला देण्यात आला, जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर अपराध सिध्द होणार नाही तोपर्यंत त्यास अपराधी म्हटल्या जाणार नाही. त्याचबरोबर शिक्षेपेक्षा जास्त दंड दिल्या जाणार नाही. एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा दिली जाणार नाही.

कलम 21:- जीवन जगण्याचा अधिकार

कोणत्याही व्यक्तीला शिवाय कायद्याद्वारे त्याच्या प्राणापासून वंचित केल्या जाणार नाही यामुळे आमरण उपोषण, आत्महत्या या सारख्या गोष्टींचा विरोध केला जातो. या अधिकारानुसारच जगण्यासाठी स्वच्छ वातावरण, व्यक्तीची प्रतिष्ठा यांनाही मान्यता देण्यात येते.

कलम 21A:- प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार

86 वी घ. दु. 2002 अनुसार ही कलम जोडण्यात आली असून 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली. खाजगी शाळांमध्ये 25% चे आरक्षण देण्यात आले.

कलम 22:-

यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला काही अधिकार देण्यात आले.

१) कारण न सांगता अटक करता येणार नाही.

२) अटक केलेल्या व्यक्तीस प्रवासाची कालावधी सोडून २४ तासाच्या आत न्यायालयात उपस्थित करावे लागते.

३) अटक केलेल्या व्यक्तीस आपले इच्छेनुसार कायदेविषयक सल्लागार नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

अपवाद :- शत्रू देशाचा नागरिक – आतंकवादी, नक्षलवादी, घटनेमध्ये लिप्त व्यक्ती, टाडा, पोटा यामध्ये सापडलेले व्यक्ती

३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार (कलम २३ – २४ )

कलम 23 :- 

देहव्यापार, बलाश्रम याचा विरोध व कोणत्याही स्त्री – पुरुष, बालक- बालिके यांचा वस्तू – सामान या रूपात खरेदी विक्री करता येणार नाही. कोणाकडूनही मनाविरुद्ध काम (कार्य) करून घेणे अपराध असेल तसेच कमी मूल्य देऊन अधिक कार्य करून घेणे या प्रणालीचाही विरोध केला आहे.

कलम 24 : –

14 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून कोणतेही कार्य करून घेणे गुन्हा आहे याकरिता बलाश्रम अधिनियम 2006 पारित करण्यात आला.

4) धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 25 ते 28)

कलम 25 :-

यानुसार प्रत्येक व्यक्तीस आपले इच्छेनुसार कोणत्याही धर्माचे आचरण, पालन आणि प्रचार करण्याचा स्वतंत्र आहे.

अपवाद : – लोकव्यवस्था, नैतिकता, परंपरेच्या अनुसार स्त्रियांचा अपमान अशी रूढी परंपरा जशी सती – प्रणाली, नरबळी, दासप्रथा, अस्पृश्यतेच्या आधारावर जातीयता श्रेष्ठ तसेच कोणत्याही व्यक्तीवर दबाव टाकून धर्मांतरण करता येणार नाही. धर्माच्या नावाखाली वस्त्रत्याग, शस्त्राचा वापर, गौहत्या करता येणार नाही, बहुपत्नीत्वाला  यामध्ये चालना देता येणार नाही.

अपवाद : –

१) शीख अनुयायी परंतु यांनाही केवळ एकच किरपान (छोटा चाकू ) धारण करता येईल.

२) जैन दिगंबर पंथी यांना सतत समाजात येता येणार नाही.

३) बकरी ईद च्या दिवशी गौहत्या करता येणार नाही.

कलम 26 : –  संपत्ती जमविण्याचा अधिकार (संस्था )

धार्मिक प्रबंधनाचे स्वातंत्र, लोकव्यवस्था, नैतिकता,  आरोग्य यांचा स्थान ठेऊन प्रत्येक धर्मास धार्मिक सेवा आणि कार्य याकरिता संस्थानांची निर्मिती करून संपत्ती चलअचल जमवण्याचा अधिकार आहे आणि खर्चे करण्याचाही अधिकार आहे.

कलम 27 :- धर्म प्रचार करमुक्त असेल.

कोणताही व्यक्ती धर्माच्या प्रचाराकरिता संपत्ती कमवेल, त्याचा खर्च करेल व ते करमुक्त असेल परंतु राज्य एखाद्या संप्रदायाकरिता एखादे कार्य करीत असेल तर त्यावर शुल्क लावले जाईल.

कलम 28 :- शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य

ज्या संस्थानांना राज्यांद्वारे अनुदान मान्यता आणि निधी दिल्या जाते अशा संस्थानांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या पूजा – अर्चना, क्रियाकर्म करण्याची सक्ती व्यक्तीवर करता येणार नाही. परंतु, त्या धार्मिक संस्था असतील आणि ज्यावर केवळ राज्याचे नियंत्रण असेल अशा संस्थानांमध्ये या गोष्टी अनिवार्य असतील.

5) शिक्षण आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार ( कलम 29 ते  30 )

कलम 29 :-

यानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार असेल.

कलम 30 : –

अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार आहे.

कलम 31 : – संपत्तीचा अधिकार

44 वी घ. दु. 1978 मध्ये हा अधिकार निरस्त करण्यात येऊन ही कलम रद्द करण्यात आली. व या कलमाला 300 A  मध्ये टाकून याला कायदेशीर अधिकार देण्यात आले.

7) संविधानिक उपचाराचा अधिकार  (कलम 32 ते 35 )

या अधिकारांना संविधानाचे शिल्पकार यांनी संविधानाची आत्मा म्हटले आहे. ती आत्मा हृदयात वास करते.

कलम 32 :-

मध्ये संविधानिक उपचार दिलेले आहे.

कलम 33 : –

मध्ये संसदेचा उपचार दिलेला आहे.

कलम 34 : –

मध्ये आणीबाणी व कर्फ्यूच्या वेळी मूलभूत अधिकाराचे परिस्थितीचे विश्लेषण दिलेले आहे.

कलम 35 : –

मध्ये या पूर्ण मूलभूत अधिकारांची अंबलबजावणी दिलेली आहे.

जर व्यक्तीचे मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असेल अशा व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालय इतर सर्व न्यायालयामध्ये उल्लंघन करण्याच्या विरोधात जाता येते. यानुसार न्यायालयीन 5 प्रकारचे उपचार दिलेले आहे.

उपचार (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)

यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीस 24 तासाच्या आत कोर्टात हजर करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहेत.

उपचार (2) परमादेश (Mandamus)

सरकारी अधिकारी आपले कार्य करत नसेल तर त्याला न्यायालय तसा  आदेश देणार व या आदेशालाच परमादेश म्हणतात. हा आदेश खाजगी व्यक्तीवर टाकता येत नाही, राष्ट्रपतीवर टाकता येणार नाही, राज्यपालावर टाकता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाच्या मुख्यअधिकाऱ्यांवर टाकता येणार नाही.

उपचार (3 ) प्रतिछेद (Prohibition)

कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये एखाद्या खटल्याची सुनवाई चालू असेल व हा खटला वरिष्ठ न्यायालयाला थांबवण्याचा आदेश देते याचा अर्थ कनिष्ठ न्यायालय आपल्या मर्यादेत राहूनच कार्य करेल.

उपचार (4 ) उत्प्रेशन

वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय रद्द करून तो खटला आपल्याकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देते. यालाच उत्प्रेशन म्हणतात.

उपचार (5) अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

अपात्र व्यक्ती पद धारण करून अनैतिक कार्य करीत असेल तेव्हा न्यायालय आपणास काय अधिकार आहे याची विचारणा करेल.

टीप :- या व्यतिरिक्त उच्च न्यायालय कलम 226 अनुसार लेख काढू शकेल.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Join the Conversation

6 Comments

  1. Nice explained in very few words, easy to read and I think I can use it as Important notes
    Thank you !

Leave a comment

Your email address will not be published.