इंदिरा आवास योजना 1986 पासून सुरू करण्यात आली असली तरी 1995 अखेर पर्यंत ही योजना जवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती.
1 जानेवारी 1996 पासून ही योजना स्वतंत्रपणे केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे.
उद्देश : दारिद्ररेषेखालील कुटुंबांना गृहबांधणीसाठी मोफत अनुदान स्वरूपात सरकार द्वारे निश्चित धनराशी उपलब्ध करून देणे
सदर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी व्यक्तीचे नाव ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या बेघर कुटुंबांच्या प्रतीक्षायादीत असणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीच्या 40% निधी बिगर अनुसूचित जाती जमाती साठी 60% निधी अनुसूचित जाती जमाती साठी 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात येतो.
या योजनेअंतर्गत जिल्हा निहाय घरकुलांचे वाटप केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून जिल्ह्यांना परस्पर करण्यात येते.
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने इंदिरा आवास योजनेतील घरकुल आन बाबतची कार्यवाही प्रकल्प संचालक संबंधित जिल्हा यंत्रणा यांचेमार्फत पूर्ण करण्यात येते.
इंदिरा आवास योजना प्रामुख्याने ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकारच्या गृह निर्मितीस प्रोत्साहन देते.