खावटी कर्ज योजना
खावटी कर्ज योजना महाराष्ट्र शासन दर 1978 पासून सुरू करण्यात आली
आदिवासी भागात सावकार व व्यापाऱ्यांकडून होणारी आदिवासी व्यक्तींची पिळवणूक थांबवणे
खावटी कर्ज योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून यासाठी शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो
या योजनेअंतर्गत आदिवासी भागातील पाच संवेदनशील व उर्वरित दहा जिल्ह्यांचा आदिवासी उपाय योजना क्षेत्राबाहेरील जिल्ह्यातही खावटी कर्जवाटप करण्यात येते
खावटी कर्ज हे 30% अनुदान व 70% कर्ज स्वरुपात देण्यात येते
खावटी कर्जाचे वाटप 50% व 50% वस्तू स्वरुपात देण्यात येते
खावटी कर्जाचे वाटप कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या एक ते चार असल्यास दोन हजार रुपये चार ते आठ असल्यास तीन हजार रुपये त तर आठ व त्यापेक्षा अधिक असल्यास rs.4000 केले जाते
खावटी कर्ज योजना अंतर्गत रॉक स्वरूपातील रक्कम लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते उघडून त्यात आरटीजीएस द्वारे जमा करण्यात येते जर एखाद्या ठिकाणी दहा किलोमीटरपर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँक नसेल तेव्हा त्या ठिकाणच्या सहकारी बँकेत खाते उघडून खावटी कर्जाची रक्कम चेकने देण्यात येते
खावटी कर्ज योजनेचा लाभ कुटुंबातील महिला सदस्याला देण्यात येतो कुटुंबात महिला नसल्यास पुरुष रस्त्याच्या नावाने बचत खाते उघडावे अशी तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आलेली आहे
खावटी कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाच्या 70% रकमेची परतफेड केल्यानंतर सदर लाभार्थी पुन्हा खावटी कर्ज मिळण्यास पात्र ठरतो
खावटी कर्ज योजना सध्या नवसंजीवन योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे