पहल योजना
पहल योजना 1 जानेवारी 2015 रोजी लागू करण्यात आली.
पहल योजनेचा उद्देश
स्वयंपाक घरामध्ये वापरात येणाऱ्या गॅसचे सरकारी अनुदान देशभरातील लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करणे.
थेट लाभार्थी हस्तांतरण योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी प्रक्रिया पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ या नावाने ओळखली जाते.
जून 2013 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्यात लाभार्थी रक्कम जमा होण्याची योजना सुरू केली होती, परंतु आधार कार्ड च्या वतीने या योजनेस प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
सध्याच्या सरकार द्वारे एलपीजी गॅस सिलेंडर वर अनुदान प्रथम रद्द केले परंतु 1 जानेवारी 2015 पासून लागू केली यासाठी आता आधार कार्ड महत्त्वपूर्ण सक्तीचे बनविण्यात आली आहे नाही.
पहले योजनेअंतर्गत सबसिडी अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक सामग्री
- एक एलपीजी गॅस सिलेंडर वर अनुदानासाठी ग्राहकास आपल्या बँक पासबुकची फोटोकॉपी जमा करावी लागेल
- आधार कार्ड किंवा ओळखपत्राची कॉपी
17 digit lpg आयडी दिला जातो त्याचबरोबर वितरक बँक अकौंटची माहिती दिली जाते यामार्फत ग्राहकाच्या अकाऊंटमध्ये अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.
सध्या लोकांना आधार नंबर देण्यात आला असून प्रति सरासरी 26 लाख बायोमेट्रिक आणि 1.5 lakh केवायसी पेमेंट करण्यात येतात आधार कार्ड प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जोडण्यात आला आहे परंतु देशामध्ये 16.5 कोटी एलपीजी ग्राहक खात्यामध्ये अनुदानाचा लाभ घेत आहेत.
पहली योजनेअंतर्गत ग्राहकास एलपीजी गॅस सिलेंडर साधारणतः 960 रुपयांमध्ये प्राप्त होईल याची योग्य किंमत साधारण 460 रुपये आह उर्वरित रक्कम ग्राहकांच्या अकाउंटमध्ये अनुदान स्वरूपात जमा करण्यात येईल.
पहल योजना 1 जून 2013 रोजी देशातील 251 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली सुधारित योजना 15 नोव्हेंबर 2014 रोजी 54 जिल्ह्यांत तर एक जानेवारी 2015 पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे.
पहल योजना जगातील सर्वात मोठी रोख हस्तांतरण योजना म्हणून गिनीज बुकमध्ये नोंद करण्यात आली आहे.
पहल योजनेअंतर्गत ग्राहक काय सिलेंडर विषयक सेवेसंबंधी माहिती www.mylpg.in या वेबसाईटवर पाहता येईल.
पहल योजनेअंतर्गत दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना एलपीजी गॅस सिलेंडर लाभ न देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाद्वारे देण्यात आला आहे सध्या दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांचे प्रमाण 20.26 लाख आहे.