महाराष्ट्रातील महसूल व पोलीस प्रशासन 

 

विभागीय आयुक्त 

     राज्याने प्रशासन योग्यरीत्या चालविले जावे यासाठी महाराष्ट्रामध्ये एकूण सहा प्रशासकीय विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद.
प्रत्येक महसूल विभागांचा एक प्रमुख महसूल प्रशासकीय अधिकारी असतो त्यास विभागीय आयुक्त म्हणतात. विभागीय आयुक्त हा सर्वात महत्वाचा प्रादेशिक अधिकारी असतो. तो आपल्या क्षेत्रात राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व करतो. लॉर्ड विल्यम बेन्गटिंकने १८२९ मध्ये महसूल आयुक्त हे पद निर्माण केले. जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायाधीश यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले.
– राजस्थान सरकारने १९६१ ला आपल्या राज्यातून विभागीय आयुक्त हे पद रिक्त ( रद्द ) केले.
– उत्तरप्रदेशमध्ये विभागीय आयुक्तांच्या संख्येमध्ये कपात करण्यात आली.
पात्रता                       पदवीधर
निवडणूक                   UPSC मधून बढतीद्वारे
नेमणूक                      राज्य शासन
दर्जा                          IAS  चा असतो.
कार्यक्षेत्रे                     महसूल आणि प्रशासकीय विभाग
वेतन व भत्ते                 राज्य शासन
कार्यकाळ                    महसूल आणि प्रशासकीय विभाग
वेतन व भत्ते                  राज्य शासन
कार्यकाल                     ३ वर्ष ( ३ वर्षानंतर बदली )
राजीनामा                     राज्य शासनाकडे
रजा                            राज्य शासन
बडतर्फी                       केंद्र शासनाद्वारे

* विभागीय आयुक्तांचे अधिकार व कार्य :

१) विभागीय महसूल प्रशासकीय अधीकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
२) आपल्या क्षेत्रातील शासनाच्या विविध विबीभागामध्ये काही वाद झाल्यास त्यांचे निराकरण करणे.
३) पंचायतिराजसंबंधित भूमिका पार पाडणे.
४) जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार
५) गावातील पडीक जमिनीचे मागासवर्गीयांमध्ये वाटप करणे.
६) जमीनदारी पद्धतीवर अंकुश ठेवणे.
७) पोलीस प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
८) विभागीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
९) विभागातील विविध यंत्रणामधून माहिती, आकडेवारी, तक्ते, अहवाल मागविणे त्यांची तपासणी करणे व राज्य शासनास अहवाल देणे.
१०) शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेणे.
११) विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

जिल्हाधिकारी 

– जिल्हा हा प्राचीन कालखंडापासून महत्वाचा घटक मानला जातो.  जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्ह्याचा संपूर्ण कारभार चालतो.
– रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांच्या मते ” जिल्हाधिकारी असे कासव आहे ज्याच्या पाठीवर भारत सरकाररूपी हत्ती उभा आहे”. जिल्हाधिकारी या पदाचा वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये विकास होत गेला आहे.
कालखंड                           जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव
मौर्य कालखंड                      राजुका
गुप्त कालखंड                      वीसयापती
मोगल कालखंड                    अमीर / अमल गुजर
ब्रिटीश कालखंड                   जिल्हाधिकारी
भारतामध्ये जिल्हाधिकारी हे पद १४ मे १७७२ रोजी वॊरन हेस्टींगंज यांनी निर्माण केले. ( महसूल गोळा करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे )
– १७८७ मध्ये लॉर्ड कॉर्नवालिस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्यायदानाची वदंडाधिकाऱ्याची कामे सोपविली.
– सुरवातीला जिल्हा धिकारी होण्यासाठी ( ICS- Indian Civil Services ) परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक होते.
– भारतामध्ये १९४६ ला ICS सेवेचे रूपांतर IAS सेवेमध्ये करण्यात आले.
सुरेंद्रनाथ बेनर्जी हे भारतातील पहिले ICS  परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ती होय. 
– सत्येंद्रनाथ टागोर हे भारतातील पहिले ICS अधिकारी होय. 
– ICS परीक्षेमध्ये भारतीय लोकांचा सहभाग वदावा यासाठी ‘ली कमिशनच्या‘ शिफारशीच्या आधारावर भारतामध्ये १९२६ ला सांघिक लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली ( UPSC ).
– स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सांघिक लोकसेवा आयोगाचे रूपांतर केंद्रीय लोकसेवा आयोग असे करण्यात आले व भारतीय राज्यघटनेचा कलम ३१५ मध्ये तरतूद करण्यात आली.
– जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनाचा सर्वोच्च प्रमुख असतो. तसेच भारतीय प्रशासन सेवेतील IAS दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी असतो.
– महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ७ (१) नुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हाधिकारी असतो.
पात्रता                    पदवीधर असावा
निवड                     केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे
नेमणूक                   राज्य शासन
दर्जा                       IAS चा
कार्यक्षेत्रे                  जिल्हास्तर
वेतन व भत्ते              राज्य शासन
कार्यकाळ                 ३ वर्ष ( ३ वर्षानंतर बदली )
नियंत्रण                   विभागीय आयुक्त
रजा                       राज्य शासन
राजीनामा                 राज्य शासन
बडतर्फी                  केंद्र शासनाच्यावतीने
नियंत्रणाची कक्षा 
१) राज्य शासन २) मुख्य सचिव ३) विभागीय आयुक्त ४) जिल्हाधिकारी ५) जिल्हा प्रशासन

* जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्य :

१) जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था राखणे व जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून कार्य करणे.
२) रोजगार हमी योजनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडणे.
३) जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
४) जिल्हा जनगणना अधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
५) जिल्हा नियोजन मंडळाचा पदसिद्ध सचिव म्हणून कार्य करणे.
६) जिल्ह्यातील विभागीय परिवहन मंडळ व रस्ते बांधणे समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम करणे.
७) विविध विकास व कल्याणकारी योजनेची अंमलबजावणी पार पाडणे.
८) जिल्हाधिकारी या नात्याने संचारबंदी लागू करणे.
९) जिल्हयाच्या महसूल विभागाचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडणे.
१०) जिल्ह्याचा खजिना व स्टॅंप यावर नियंत्रण ठेवणे.
११) जमिनीचा शेतसारा आकारून वसूल करणे.
१२) जिल्हयात येणाऱ्या विविध आपत्तीपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे.
१३) जिल्ह्यातील विविध प्रमाणपत्र्यांचे वितरण करणे.
१४) केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
१५) जमिनीच्या कुळ कायद्यासंबंधी भूमिका घेणे.
१६) जिल्ह्यातील पंचायत राज संस्था व नागरी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे.
१७) सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारीच्या निवारण करणे.
१८) जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी यांच्या नेमणुका, रजा व बदल्या करणे.
१९) जिल्हा स्तरावरील वर्ग ३ व ४ च्या अधिकारण्यांची भरती करणे.
२०) दुष्काळप्रसंगी शेसार माफ करणे.
२१) जिल्हा स्तरावरील तुरुंगाची तपासणी करणे व कैद्यांची मुदत पूर्व सुटका करणे.
२२) जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
२३) जिल्ह्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक मांडणे.

उपजिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी 

– जिल्ह्यातील प्रशासनाचे काम सुरळीतपणे चालविण्यासाठी ३ ते ४ तालुक्यांच्या मिळून एक उपविभाग निर्माण केला जातो ( यालाच प्रांत असे म्हणतात ) या प्रांताच्या प्रमुखास उपविभागीय अधिकारी किंवा प्रांत अधिकारी हा महसूल प्रशासनातील वर्ग – १ चा अधिकारी असतो.
पात्रता                    पदवीधर असावा
निवड                     MPSC द्वारे
नेमणूक                   राज्य शासन
दर्जा                       वर्ग – १ चा
कार्यक्षेत्रे                  उपविभाग / प्रांत
वेतन व भत्ते              राज्य शासन
कार्यकाळ                 ३ वर्ष ( ३ वर्षानंतर बदली )
नियंत्रण                   जिल्हाधिकारी
रजा                       राज्य शासन
राजीनामा                 राज्य शासन
बडतर्फी                   राज्य शासन

* उपजिल्हाधिकारी यांचे अधिकार व कार्य :

१) प्रांतातील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
२) उपविभागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कार्य प्रांत अधिकारी म्हणून करणे व दंडाधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
३) तालुक्याच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे.
४) प्रांतातील सर्व पोलीस पाटलांच्या नेमणूक ठेवणे.
५) प्रांतातील निवडणूक व जनगणना अधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
६) महसूल कार्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यात संनव्यय साधने.
७) तहसीलदारांच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
८) प्रांतातील समाजकंटकांना हद्दपार करण्याचा अधिकार
९) दुष्काळप्रसंगी लोकांना महसूल सूट देण्याची शिफारस करणे.
१०) रोजगार हमी योजनेच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
११) उपजिल्हाधिकारी आपल्या कामाबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यास जबाबदार असतात.

तहसीलदार / मामलेदार 

     महाराष्ट्रात जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ७ नुसार प्रत्येक तालुक्यास एक तहसीलदार व काही नायब तहसीलदार नेमण्याचे अधिकार राज्य शासनाला असतो. तहसीलदार हा तालुका पातळीवरील महसूल प्रशासनाचा प्रमुख अधिकारी असतो. तसेच तो वर्ग – १ चा अधिकारी असतो. तसेच तहसीलदार हा तालुका दंडाधिकारी या नावाने ओडखला जातो.   मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ अन्व्ये मामलेदार या नात्याने विविध कर्तव्ये पार पाडणे.
पात्रता                    पदवीधर असावा
निवड                     MPSC द्वारे
नेमणूक                   राज्य शासन
दर्जा                       वर्ग – १ चा
कार्यक्षेत्रे                  तालुका
वेतन व भत्ते              राज्य शासन
कार्यकाळ                 ३ वर्ष ( ३ वर्षानंतर बदली )
नियंत्रण                   उपजिल्हाधिकारी
रजा                       राज्य शासन
राजीनामा                 राज्य शासन
बडतर्फी                   राज्य शासन

* तहसीलदार यांचे अधिकार व कार्य :

१) तालुका स्तरावर कायदा व सुव्यवस्था राखणे.
२) तालुक्याचा प्रमुख निवडणूक अधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडणे.
३) तालुक्यातील कोतवालाच्या नेमणूका करणे.
४) तालुक्यातील पिकांची आणेवारी ठरविणे. ( मंडळ अधिकारी यांच्या मार्फत )
५) तालुक्यातील समाजकंटकांना हद्दपार करणे.
६) तालुक्यातील हंगामी पोलिसपाटलाच्या नेमणूका करणे.
७) रोजगार हमी योजेनसह शासनाच्या विविध योजनेची अंमलबजावणी करणे.
८) विविध प्रमाणपत्रांचे वितरण करणे.
९) जमीन मालकी हक्क व फ़ेरफ़ारसंबंधी भूमिका पार पाडणे.
१०) तालुक्यावर नैसर्गिक आपत्ती आल्यास व्यक्तीचे मालमत्तेचे संरक्षण करणे.
११) मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे.
१२) सर्वे नंबरच्या सरहद्दी ठरविणे.
१३) समन्स पाठविण्याचा अधिकार व असा आदेश न पाळल्यास ५० रु. दंड करणे.
१४) हंगामी पोलीस पाटलाची नेमणूक करणे. ( फक्त ६ म्हण्यासाठी )
१५) दंगलग्रस्त परिस्थितीमुळे गोळीबारिचे आदेश देणे.
१६) तहसीलदार आपल्या कार्याबद्दल उपजिल्हाधिकारी याना जबाबदार असतो.

तलाठी 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम -७ (३) नुसार प्रत्येक सज्जाकरिता एक किंवा अधिक तलाठी नेमण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. तलाठी हा महसूल खात्याचा वर्ग -३ चा कर्मचारी असून तो गावस्तरावरील अतिशय महत्वाचा घटक मानला जातो.
– भारतामध्ये सर्वप्रथम १९१८ साली कोल्हापूर संस्थानिकांमध्ये राजश्री शाहू महाराजांनी कुलकर्णी वतने रद्द करून तलाठी हे पद निर्माण केले.
– तलाठी यांच्या कार्यालयास सज्जा असे म्हणतात.
– १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै हे महाराष्ट्राचे महसूल वर्ष आहे.
पात्रता                 तो व्यक्ती पदवीधर असावा.
                         तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
निवड                   जिल्हा निवड समितीद्वारे
नेमणूक                 जिल्हाधिकारी
दर्जा                     वर्ग – ३चा कर्मचारी
कार्यक्षेत्रे                गाव ( सज्जा )
वेतन श्रेणी              ५२०० ते २०,८०० अधिक ग्रेड पे – २४०० रु.
नियंत्रण                  मंडळ अधिकारी  व तहसीलदार
राजीनामा                जिल्हाधिकारी
बडतर्फी                   जिल्हाधिकारी

 तलाठी यांचे अधिकार व कार्य :

१) जिल्हाधिकाऱ्याने वेळोवेळी ठरवून दिलेली नोंदणी पुस्तके, हिशोब व अभलेखे सांभाळणे.
२) शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे विविध दाखले व उतारे देणे. ( उत्पन्न, रहिवासी, ८-अ  ची नक्कल )
३) गावातील जमीन व्यवहाराच्या नोंदी ठेवणे.
४) कोतवालाच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
५) तहसीलदार, महसूल अधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गावाच्या कामकाजासंबंधी कागदपत्रे तयार करणे.
६) निवडणुकीच्या काळात निवडणूक विषयक कामे पार पाडणे.
७) जमिनीची आणेवारी ठरविणे, त्यांचा अहवाल वरिष्ठाना पाठविणे.
८) गावातील विविध साथीच्या रोगासंबंधीची माहिती तहसीलदार याना कळविणे.
९) गावातील आपतग्रस्त व निराधार कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविणे.
१०) जमिनीचा सातबारा (७/१२) उतारा व ८-अ ची नक्कल देणे.
११) महसूल गोळा करणे व कर्ज वसुली करणे.
१२) गावातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
१३) गावातील कायदा व स्व्यवस्थेसंबंधी नोंदी ठेवणे.
१४) वारसा हक्काचा दाखल करणे.
१५) कोतवालदार देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

कोतवाल 

– भारतामध्ये कोतवाल हे पद मोगल कालखंडामध्ये गावातील प्रशासन चालविण्यासाठी निर्माण करण्यात आले.
– कोतवाल हा पूर्णवेळ काम करणारा कनिष्ठ ग्रॅनोकर आहे व त्या संबधीत गावात राहणे बंधनकारक असते. तो गावातील २४ तास शासकीय सेवेस बांधील असतो.
– सुरवातीला कोतवाल या पदासाठी वंश परंपरा होती. परंतु १९५९ पासून राज्यातील वंश परंपरागत किंवा वतनी गावकामगारांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.
– सध्या महाराष्ट्रामध्ये १३, ६३६ पेक्षा अधिक कोतवाल कार्यरत आहे.

* कोतवालांची संख्या :

कोतवालांची संख्या गावाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
गावाची लोकसंख्या                       कोतवाल
१००० पर्यंत                               १
१००१ ते ३००० पर्यंत                   २
३००१ ते पुढे                               ३
– एखाद्या गावात ३ पेक्षा अधीक कोतवाल नेमण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास असतो. परंतु त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

* पात्रता :

१) तो व्यक्त्ती स्थानिक गावाचा रहिवासी असावा.
२) वय -१८ ते ४० दरम्यान असावे.
३) शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असावा.
४) संबंधित उमेदवाराची वर्तवणूक व चरित्र चांगले असावे.
५) उमेदवार किमान ४ थी उत्तीर्ण असावा.
६) कुळकायद्याप्रमाणे नमूद केलेल्या जमिनीपेक्षा जास्त जमीन संबंधित व्यक्तीने धारण  नसावी.
७) नियुक्तीच्या वेळी कोतवालास १०० रु. तारण व दोन जमीन द्यावे लागतात.
८) कोतवालाच्या नेमणुकीपूर्वी संबंधित पोलीस स्टेशनच्या पोलीस सब – इन्स्पेक्टरची परवानगी घ्यावी लागते.
-कोतवालांची नेमणूक करताना पूर्वीच्या गाव वतनदार कनिष्ठ ग्रॅनोकराना प्राधान्य दिले जाते.
नेमणूक कार्यक्षेत्रे    तहसीलदार ( पहिली नेमणूक सहा महिन्यासाठी )
वेतन                  ५००० रु. ( २०१२ पासून )
नियंत्रण               कोतवालावर तलाठी व पोलीस पाटील
रजा                    किरकोळ रजा तलाठी ( ८-१२ दिवस )अर्जित रजा तहसीलदार ( ३० दिवस )
                         ( रजेच्या काळात शेजारच्या गावातील कोतवाल काम पाहतो )
राजीनामा             तहसीलदार
बडतर्फी               तहसीलदार
सेवानिवृत्ती           ६० वर्ष

* कोतवालांची कामे :

१) गावातील शासकीय दप्तराची ने – आण करणे.
२) गावात दवंडी पिटवून सरकारी सूचना देणे.
३) आवश्यक तेव्हा गावकर्यांना चावडी व सज्जा येथे बोलावणे.
४) गावातील चावडी व सज्जा कार्यालयाची स्वच्छता ठेवणे.
५) गावातील जन्म, मृत्यू व विवाह यांच्या नोंदीची माहिती ग्रामसेवकाला देणे.
६) पोलीस पाटलाच्या रखवालीत / ताब्यात असलेल्या कैद्यांवर पहारा देणे.
७) गावातील गुन्ह्यासंबंधी पोलीस पाटलास माहिती देणे.
८) तलाठी, पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यांच्या कामात मदत करणे.
९) वेळोवेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोपवलेली कामे पार पाडणे.
१०) सरकारचे पत्रव्यवहार पोचविणे

पोलीस पाटील 

– महाराष्ट्रात ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ अन्वय प्रत्येक गाव पगारी पोलीस नियुक्त करण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी याना असतो.
– भारतामध्ये ग्रामीण स्तरावर पोलीस खात्याला सहकार्य करणारा सर्वात शेवटचा घटक म्हणजे पोलीस पाटील होय.
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ च्या कलम ३ नुसार पोलीस पाटलाची नियुक्ती केली जाते.
भारतामध्ये पोलीस पाटील हे पद ब्रिटिश कालखंडामध्ये १८५७ ला निर्माण करण्यात आले. 
– सुरवातीला या पदासाठी वंशपरंपरा होती. परंतु महाराष्ट्र पोलीस मुलकी अधिनियम १९६२ अन्वय १ जानेवारी १९६३ पासून राज्यातील वंशपरंपरागत मुलकी पोलीस पाटलाची पदे रद्द करण्यात आली.
– महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ हा कायदा मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्याना लागू नाही.
– सद्य महाराष्ट्र ३८,२०८ पेक्षा अधिक पोलीस पाटील कार्यरत आहेत.

* पात्रता :

१) तो व्यक्ती १० वि उत्तीर्ण असावा ( नवीन निकषानुसार )
२) वय २५ ते ४५ दरम्यान असावे.
३) तो व्यक्ती संबंधित गावातील असावा.
४) दुसऱ्या गावातील व्यक्तीची पोलीस पाटीलपाडा नेमणूक करायची असल्यास विभागीय आयुक्ताची परवानगी ग्यावी लागते.
५) शारीरिक दृष्ट्या सक्षम व वर्तवणूक चांगली असावी.
६) नेमणूक करताना मागासवर्गीय व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.
६) नेमणूक करतांना मागासवर्गीय व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.
७) पोलीस पातळसा शेती व इतर व्यवसाय करता येतो. कायमस्वरूपी नोकरी करता येत नाही .

* नेमणूक :

१) पोलीस पाटलाची नेमणूक उपविभागीय अधिकारी करतात.
२) पोलीस पाटलाची प्रथम नियुक्ती ५ वर्षासाठी केली जाते व प्रत्येक वेळी ५ वर्षांनी हि नियुक्ती वाढवली  जाते.
३) वयाच्या ६० वर्षापर्यंत पोलीस पाटील पदावर राहता येते.
४) हंगामी पोलीस पाटील नेमण्याचा अधिकार तहसीलदारास असतो. हंगामी नियुक्ती फक्त ६ महिने असते )
निवड           इच्छुक उमेदवाराची १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेतली जाते. ( २०१० पासून )
कार्यक्षेत्रे        गाव
वेतन            ३००० रु दरमहा (२०१२ पासून
नियंत्रण        तसीलदार
रजा             तहसीलदार ( रजेच्या काळात शेजारील गावाचा पोलीस पाटील काम पाहतो )
निलंबन         प्रांताधिकारी / उपजिल्हाधिकारी
राजीनामा       तहसीलदार
बडतर्फी         तसीलदारामार्फत
– नक्षलवादी भागामध्ये पोलीस पाटलाच्या मृत्यू झाल्यास त्याचा वारसांना १ लाख रुपये मदत दिली जाते.
– १९७९ पासून पातळसा लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेता येत नाही.

* पोलीस पाटलाची कर्तव्ये :

१) गावात शांतता व बंदोबस्त राखणे तसेच गुन्ह्यास आळा घालणे.
२) गावाच्या हद्दीतील घडलेल्या गुन्यहाची खबर पोलीस स्टेशन ला देणे.
३) गावातील गुण्यह्यांचा चौकशी साठी मदत करणे.
४) गावावर काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्याची खबर वरिष्ठाना देणे.
५) गावामध्ये संसर्गजन्य रोगाची साथ पसरल्यास तास अहवाल वरिष्ठना देने.
६) गावात संशयास्पद मृत्यू झाल्यास त्याची खबर संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा तालुका दंडाधिकारी याना देणे.
७) गावात संशयास्पद व्यक्ती आढळ्यास त्या संबधी माहिती पोलीस स्टेशन ला देणे.
८) गावामध्ये एखाद्या व्यक्तीने विनापरवाना शस्त्र बाळगल्यास ते काढून घेणे व तास अहवाल वरिष्ठाना देणे.
९) कोतवाल व इतर कनिष्ठ सेवकांकडून आव्यश्यक ती कामे करून घेणे.
१०) पोलीस पाटील आपल्या कार्याबद्दल तसीलदारास जबाबदार असतो.

पोलीस दलाच्या शाखा / विभाग

क्र. पोलीस दलाचे विभाग मुख्यालय स्थापना
1) गुन्हे अन्वेषण विभाग स्थापना पुणे 1904
2) राज्य राखीव पोलीस दल स्थापना पुणे 1951
3) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग स्थापना पुणे 1946
4) रेल्वे पोलीस दल मुंबई
5) राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता) पुणे
6) बिनतारी संदेश विभाग पुणे
7) प्रशिक्षण विभाग पुणे
8) मोटार परिवहन विभाग पुणे
9) होमगार्ड विभाग स्थापना मुंबई 1946
10) महामार्ग सुरक्षा विभाग मुंबई
11) राज्य गुन्हे अभिलेख विभाग पुणे
12) ATS (Anti Teriorriest Scod) मुंबई 2004

महाराष्ट्रातील पोलीस आयुक्तालय (एकूण दहा)

क्र. पोलीस आयुक्तालये स्थापना वर्षे
1) मुंबई (बृहन्मुंबई)  1864 (ब्रिटिश कालीन)
2) नागपूर 1965
3) पुणे 1965
4) ठाणे 1981
5) नाशिक 1990
6) औरंगाबाद 1991
7) नवी मुंबई 1994
8) सोलापूर 1995
9) अमरावती 1997
10) रेल्वे (मुंबई) 2000

पोलीस शिपायांची प्रशिक्षण केंद्रे 

खंडाळा (पुणे)
नाशिक
अकोला
नागपूर
जालना
मरोळा (मुंबई)
बाभुळगाव
तासगाव
दौण्ड
सोलापूर (महिला)
सांगली

महाराष्ट्रातील पोलीस दल ग्रामीण परिक्षेत्र (एकूण आठ)

क्र. ग्रामीण परिक्षेत्रे परिक्षेत्रामधील समाविष्ट जिल्हे
1) ठाणे ठाणे (ग्रामीण), पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग
2) नाशिक नाशिक (ग्रामीण), धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर
3) कोल्हापूर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर (ग्रामीण), पुणे (ग्रामीण)
4) औरंगाबाद औरंगाबाद (ग्रामीण), जालना, बीड, हिंगोली, उस्मानाबाद
5) नांदेड नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर
6) अमरावती अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम
7) नागपूर नागपूर (ग्रामीण), वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली
8) रेल्वे  मुंबई (रेल्वे), पुणे (रेल्वे), नागपूर (रेल्वे )

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Join the Conversation

2 Comments

  1. छान माहिती .. माझ्या मते फक्त एक गोष्ट समाविश्ट करायची राहिली आहे तुमच्याकडून पंचायत राज 3 मध्ये ..ती म्हणजे *मंडल अधिकारी उर्फ सर्कल यांची माहिती, कर्तव्ये इ.

Leave a comment

Your email address will not be published.