जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
* अविश्वास ठराव :
१) गैरवर्तवणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून राज्य सरकार बडतर्फी करू शकतात.
२) जि. प. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या विरोधामध्ये १/३ सदस्यांनी अविश्वास ठरावाची मागणी केल्यास.
३) अविश्वास ठराव २/३ बहुमताने पारित झाल्यास व महिला सदस्य असल्यास ३/४ बहुमत लागले. ( सभेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. )
४) निवड झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत अविश्स्वाचा ठराव मांडता येत नाही. एकदा फेटाळला गेलेला अविश्वासाचा ठराव पुन्हा एका एका वर्ष पर्यंत मांडता येत नाही.
* जिल्हा परिषद अद्यक्ष व उपाध्यक्ष अधिकार व कार्य :
१) जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे व त्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
२) जिल्हा परिषद सदस्यना मार्गदर्शन करणे व सभा नियंत्रित करणे.
३) जिल्हा परिषदेचा विविध निर्णयाची अंमलबजावणी करणे.
४) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
५) जिल्हा परिषदेचे अभिलेख व रेकार्ड पाहणे.
६) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा सभापती या नात्याने विविध कार्य पार पाडणे.
७) जिल्हा परिषदेच्या नोकर वर्गावर देखरेख ठेवणे व त्यांच्या कडून आवश्यक ती कागदपत्रे मागवणे.
८) जलसंधारण कव पेयजल पुरवठा समितीचा सभापती या नात्याने विविध कार्य पार पाडणे.
९) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल लिहिणे व तो विभागीय आयुक्तांना सादर करणे.
१०) अर्थ संकल्पनात तरतूद नसलेल्या विकास योजना राबविण्यासाठी जिल्हा निधीतून खर्चाचे निर्देश देणे.
११) केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
– महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या जिल्हा पुणे ( २०१४ पासून )
– पंचायत राज मध्ये महिलांचा सर्वाधिक सहभाग असणारे राज्य ( बिहार – ५४.१२ % )
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO )
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९४ मध्ये मुख्य कातकरी अधिकाऱ्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्य आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेतील ( IAS ) दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी असतो. मुख्य कातकरी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो.
निवड केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे ( UPSC )
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा ( IAS ) चा असतो
वेतन राज्याची निधीतून दिले जाते.
राजकीय नियंत्रण जिल्हा परिषद अध्यक्ष
प्रशाकीय नियंत्रण विभागीय आयुक्त
रजा स्थायी समिती सभापती ( २ महिन्ययापर्यंत ) दोन महिन्याचेपेक्षा अधिक रजा राज्य शासन
देते.
राजीनामा राज्य शासन
बडतर्फी केंद्र शासन
– जिल्हा परिषदेच्या २/३ सदस्यांच्या बहुमताने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव सिद्ध झाल्यास राज्य शासन मुख्य अधिकारी अधिकाऱ्यास परत बोलावते व त्याची उच्च पदावर नियुक्ती केली जाते.
– दुवा – जिल्हा परिषद व राज्य शासन यांच्या मध्ये समानव्यय साधने.
* अधिकार आणि कार्य
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम-१९६१ मधील कलम ९५ मध्ये कार्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
१) जिल्हा परिषद कायद्यानुसार वेळोवेळी सोपविलेले कार्य पार पाडणे.
२) जिल्हा परिषदेचे इतर अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्य निश्चित करणे.
३) जिल्हा परिषदेचा कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
४) जिल्हा परिषदेचा वर्ग-१ व वर्ग -२ च्या अधिकाऱ्यांची दोन महिन्याची रजा मंजूर करणे. व त्याचा अहवाल लिहणे.
५) जिल्हा परिषदेचा वर्ग -३ व वर्ग -४ च्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणे ( ग्रामसेवकाची नेमणूक )
६) जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करणे व जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला सादर करणे.
७) जिल्हा विकास निधीतून पैसे काढणे व विकास कार्यावर खर्च करणे.
८) जिल्हा परिषदेच्या एखाद्या कर्मचारी दीर्घ रजेवर गेल्यास त्या जागी हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे.
९) जिल्हा परिषदेची सर्व कागदपत्रे, अभिलेख सांभाळणे व सर्व सभांचे इतिवृत्तांत लिहिणे.
१०) जिल्हा परिषदेमध्ये एकापेक्षा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.
११) जिल्हा परिषदेची विकास कामे व विविध योजनांची गती देणे.
१२) जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्याकडून आवश्यक ती माहिती मागवू शकतो.
– उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव असतात.
– जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या पदसिद्ध सचिव देखील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच असतात.
* विषय सूची :
ग्रामपंचायत ७९ विषय
पंचायत समिती ७४ विषय
जिल्हा परिषद १२९ विषय
– सध्या जिल्हापरिषदेकडे १२८ विषय आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम
१९६१ मधील महत्वाच्या तरतुदी
कलमपरिशिष्ट
४ जिल्हयांची रचना
६ जिल्हापरीषदेची स्थापना, रचना, सदस्य संख्या, अधिकारी यांच्या बाबत तरतूद
९ जिल्हा परिषदांची रचना
९-अ राज्य निवडणूक आयुक्त
१० रिषद सदस्यांची निवडणूक व त्यांचा पदावधी
११ परिषद सदस्यांच्या पदावधीचा प्रारंभ
१२-अ राखीव जागेकरिता निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर
करणे मतदारांची यांची
१४ निवडणुकिची तारीख
१५-ब राज्य निवडणूक आयोगाकसून निर्हर ठरविणे
१६ निर्हरता
२७-अ निवडणूक विषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध
२८-ब निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी किंवा निवडणुकीच्या दिवशी सार्वजानिक सभा भरविण्यास मनाई
२९ मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यास मनाई
३८ परिषद सदस्यांचे राजीनामे
४२ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवडणूक
४३ अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा पदावधी
४५ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीची कार्यपद्धती
४६ अध्यक्षाला द्यावयाचे मानधन आणि इतर सुविधा
४८ अध्यक्ष आणि यांच्या राजीनामा
४९ अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या विरूद्ध अविश्वासाचा ठराव
५२ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची रिकामी झालेली अधिकारपदे भरणे
५४ अध्यक्षाचे अधिकार व त्यांची कार्य
५५ उपाध्यक्षाची कार्य
५६ पंचायत समित्यांची रचना
५७ पंचायत समित्यांची रचना
५८ निर्वाचक गण, निर्हरता, निवडणुका व निवडणुकांविषयक
५९ पंचायत समितीच्या सदस्यांची पदावधी
६० पंचायत समितीच्या सदस्य मानून राजीनामा देणे
६२ पंचायत समितीच्या सदस्यांची निर्हरता
६२- अ राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्हर ठरविणे
६४ पंचायत समीतीच्या सभापती व उपसभापती यांची निवडणूक
६५ पंचायत समितीचा सभापती व उपसभापती यांचा पदावधी
६८ उपसभापती निवडणूक
६९ पंचायत समितीचा सभापती व उपसभापती यांना मानधन व भत्ता देणे.
७१ सभापती व उपसभापती यांच्या राजीनामा
७२ पंचायत समितीचा सभापती किंवा उपसभापती यांच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव.
७३ पंचायत समितीचा सभापती किंवा उपसभापती यास गैरवर्तणूक वगैरे केल्याबद्दल अधिकार
पदावरून सुरू करणे
७६ पंचायत समितीच्या सभापतींच्या अधिकार व त्यांची कार्य
७७ पंचायत समितीच्या उपसभापतीचे अधिकार व त्याची कार्य
७७- अ सरपंचाची समिती
७८ स्थायी समिती, विषय समित्या व इतर समित्या योनीची नेमणूक
७९- अ जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना
८२ स्थायी समितीच्या व विषय समितीच्या सदस्यांच्या पदावधी
८४ विषय समित्यांच्या सभापती द्यायवाचे मानधन
८४-अ आदेशाद्वारे मानधनाच्या रक्कमेत फेरफार करण्याचा राज्य शासनाच्या अधिकार
८७ विषय समितीच्या सभापतीविरुद्ध अविश्वाचा ठराव
९१ स्थायी समिती व विषय समिती यांच्या सभापतीचे अधिकार व कार्य
९४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक
९५ मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचे अधिकार व कार्य
९६ अकार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व त्याचे अधिकार आणि त्याचे कामे
९८ गट विकास अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्य
९९ जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुखाचे अधिकार व कार्य
१०० जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय अधिकार व कर्त्यवे
१०६ जिल्हा परिषदेचे अधिकार व तिची कार्य १०८ या कलमानुसार जिल्हा परिषदेचे आदेश पाळणे
पंचायत समितीवर बंधनकारक आहे.
१०८ अ जिल्हा परिषदेने दिलेल्या आदेशानुसार पंचायत समितीने वागणे.
१०९ वित्त समितीने विशेष अधिकार व तिचे कार्य
१११ जिल्हा परिषदांच्या सभा
११७ पंचायत समितीच्या सभा
१२८ मालमत्ता संपादन करण्याचा व ती भाडेपट्याने देण्याचा, विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा
जिल्हा परिषदेचा अधिकार
१२९ जिल्हापरिषदेची मालमत्ता
१३० जिल्हा निधी, त्याची अभिरक्षा व गुंतवणूक
१३१ विशेष निधी निर्माण करणे
१३४ जिल्हा निधीतून रक्कमा कश्या काढाव्यात
१३६ लेख्यांचे विवरण तयार करणे व लेख्यांच्या विवर्णांचा गोषवारा प्रसिद्ध करणे.
१३७ प्राप्तीचे व खर्च्यांचे वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करणे.
१४२ प्रशासन अहवाल
१४२-अ परिषदांचे व समित्यांचे हिशेब तपासण्याच्या महालेखाकारचा अधिकार
१४६ पाणीपट्टीवर उपकर बसवणे
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
– नागरी प्रशासनाची सुरवात प्राचीन कालखंडामध्ये झालेली दिसून येते. ( मनुस्मृती, महाभारत व रामायणामध्ये )
– कौटिल्याचे अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये नागरी अधीक्षकाच्या उल्लेख आढळतो.
– इ. स. पूर्व तिसऱ्या शतक भारतात आलेल्या मॅगेस्थेनिस या ग्रीक प्रवांशाचा ‘इंडिका’ या भारत विषयक प्रवास वर्णनांमध्ये भारतातील प्राचीन नगर प्रशासनाचे वर्णन आढळते.
– मोगल कालखंडामध्ये नागरी प्रशासनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. व कोतवाल नावाच्या अधिकार्यादारे नागरी प्रशासन चालविले जात होते.
– भारतातील पहिली मनपा १६८७ ला मद्रास येथे स्थापन करण्यात आली. ( सम्राट जेम्स दुसरा याने स्थापन केली. )
– महाराष्ट्र प्रशासनाची सुरवात १७२६ साली मुंबई येथे मेयर कोर्टाची स्थापना करून करण्यात आली.
– १७९३ साली भारतात पहिल्या चार्टर ऍक्टनुसार कलकत्ता व मुंबई या शहरासाठी नगरपालिका स्थापना करण्यात आली.
– नागरी स्थानिक स्वशासनासंबंधी पहिला कायदा १८७० ला लॉर्ड मेयो यांनी केला.
– १८८२ ला लॉर्ड रिपन यांनी स्थानिक स्वशासनासंबंधी पहिला कायदा केला.
– १८४२ ला बंगाल प्रांतासाठी पहिला मुन्सिपल कायदा करण्यात आला.
– संपूर्ण भारतासाठी १८५० ला मुन्सिपाल कायदा संमत करण्यात आला.
– १८८४ ला मुंबई लोकल बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.
– महाराष्ट्रात १८८८ साली मुबई शहतासाठी पहिली महानगरपालिका निर्माण करण्यात आली.
– मुंबई जिल्हा नगरपालिका कायदा १९०१ ला अस्तित्वात आला.
– १९३३ ला बॉंबे व्हिलेज पंचायत एक्ट अस्तित्वात आला.
– महाराष्ट्र नगरपालिका, महानगरपालिका अधिनियम – १९६५ ला अस्तित्वात आला.
– ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. ( कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG) मध्ये तरतूद.
– भारतातील अरुणाचल प्रदेशात नागरिक स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाही.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
नगरपंचायत
नगरपालिका
महानगरपालिका
छावणी मंडळ
नगर पंचायत
नगरपंचायत अशा ठिकाणी निर्माण केल्या जातात कि जो भाग पूर्णपणे ग्रामीण नाही व पूर्णपणे शहरीही नाही. अश्या भागांसाठी नगरपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो. नगरपालिका, नगरपंचायती अधिनियम १९६५ नुसार स्थापना केली जाते. १९९२-९३ साली झालेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे नागरपंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ मध्ये ( क्यू ) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
* नगर पंचायत स्थापनेचे निकष :
१) संबंधित गावाची लोकसंख्या १० ते २५ हजार यामध्येच असावी.
२) संबंधित गावातील बिगर कृषी व्यवसाय करण्याचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक असावे.
३) संबंधित गाव महानगर पालिका पासून किमान २० ते २५ किलोमीटर अंतरावर असावे. नागरपंच्यातीच्या मतदार संघास प्रभाग असे म्हणतात.
* सदस्य संख्या :
१) नगरपंचायतीची सदस्य संख्या ९ ते २० इतकी असते.
२) दोन तज्ज्ञ सदस्य राज्य शासनाद्वारे नियुक्त केले जातात.
३) त्या क्षेत्रातील आमदार व खासदार नागरपंचायतीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
* सदस्यांची पात्रता :
१) तो भारताचा नागरिक असावा.
२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
३) नगर पंचायत क्षेत्रातील मतदार यादीत नाव असावे.
४) उमेदवार राखीव जागेसाठी तो त्याच संवर्गातील असावा.
५) कोणत्याही कारणास्तव दोन वर्षापेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा झालेली नसावी व एखाद्या व्यक्तीस अशी शिक्षा झाली असल्यास शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर पाच वर्षाचा कालावधी लोटला गेला असावा.
६) न्यायालयाने त्यास विकल मनाचा म्हणून घोषित केले असल्यास.
७) सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कर्मचारी नसावा.
८) नागरपंचातीच्या कराचा थकबाकीदार नसावा.
* सदस्यांची अपात्रता :
१) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्ये असल्यास
२) न्यायालयाने वेडा म्हणून घोषित केलेला व्यक्ती
३) सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कर्मचारी असल्यास
४) नगर पंचायतीचा ठेकेदार असल्यास
५) नगर पंचायतीच्या बिलाचा थकबाकीदार असल्यास
६) वयाची २१ वर्ष पूर्ण नसलेला व्यक्ती
* अनामत रक्कम :
खुला प्रवर्ग १००० रुपये
अनु. जाती / जमाती ५०० रुपये
* खर्च मर्यादा :
१) जुनी खर्च मर्यादा ४५, ०००/-रु
२) नवीन खर्च मर्यादा १,५०,०००/-रु
* आरक्षण :
१) महिलांना ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनुसूचित जाती जमाती याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) आरक्षणाचा जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
* निवडणूका :
१) नगर पंचायतीच्या मतदार संघास प्रभाग म्हणतात.
२) नगर पंचायत सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे केली जाते.
३) नगर पंचायतिच्या निवडणुका राज्य निवडणुका आयोगाद्वारे घेतल्या जातात.
४) नगर पंचायत सदस्याला नगरसेवक म्हणतात.
* कार्यकाळ :
१) नागरपंचायतीचा व सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो.
२) राज्य सरकार नगर पंचायतिच्या कार्यकाळ पूर्ण होण्या आधीच नगर पंचायत बरखास्त करू शकतात.
३) नगर पंचायत बरखास्त केल्यापासून सहा पहाण्याच्या आत नगर पंचायतीच्या निवडणूक घेणे बांधकारक असते.
* सदस्यांची बडतर्फी :
१) गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून राज्य शासनाद्वारे नगर पंचायत सदस्यांना बडतर्फी केले जाते.
* बैठका :
१) नगर पंचायतिच्या एका वर्षाला १२ बैठका घेतल्या जातात.
२) नगर पंचायतिची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी आपल्या अध्यक्षतेखाली बोलावतात.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
नगरसेवक अध्यक्षांकडे
उपाध्यक्ष अध्यक्षांकडे
अध्यक्ष जिल्हाधिकारी
– नगर पंच्यातीचे अधिकारी पदाधिकारी
– नगर पंचायतिच्या राजकीय प्रमुखाला अध्यक्ष म्हणतात.
– नगर पंचायत अध्यक्षाचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो.
– नगर पंचायतिच्या प्रशासकीय कार्यकारी अधिकारी ( co ) म्हणतात.
– कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायतिचे पदसिद्ध सचिव असतात.
– कार्यकारयांवर जिल्हाधिकारी आपला राजीनामा राज्य शासनाकडे देतात.
* इतर माहिती :
१) महाराष्ट्रातील सर्वात पहिली नगर पंचायत – दापोली
२) महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत नगर पंचायत – शिर्डी
३) सध्या महाराष्ट्रामध्ये १५० पेक्षा अधिक नगर पंचायत आहेत.
* नगर पंचायतीचे अधिकार व कार्य :
१) संबंधित गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.
२) गावातील सांडपाणी व दिवाबत्तीची सोया करणे.
३) राज्यशासनाने वेळोवेळी सोपविलेले कार्य पार पाडणे.
४) सार्वजनिक आरोग्याची व्यवस्था करणे.
५) संबंधित गावातील जन्म, मृत्यू, विवाह यांच्या नोंदी ठेवणे.
६) गावातील मनोरंजनाची व्यवस्था करणे. ( उद्याने, नाट्यगृहें, वाचनालये )
७) सार्वजनिक रस्त्यांचे बांधकाम करणे.
८) गावात प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था करणे.
९) गावात आरोग्याची व्यवस्था करणे.
नगरपालिका / नगर परिषद
नागरी स्थानिक शासन संस्थेचे नगर परिषदेला मह्त्वाचे स्थान आहे. नगर परिषद लहान शहरासाठी निर्माण करण्यात येतात. भारतामध्ये नागरी स्थानिक संस्थांची सुरवात १७२६ च्या मुंबई शहराच्या मेयर कोर्टाची स्थापना करण्यात आली. सुरवातीला नागरपालिकेचे वर्गीकरण उत्पन्नाच्या आधारावर करण्यात येत होते. परंतु १९९२-९३ च्या ७४ च्या घटना दुरुस्तीमुळे नगरपालिकेचे वर्गीकरण लोकसंख्येच्या आधारावर करण्यात येते. नगरपालिका स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायत अधिनियम १९६५ नुसार स्थापना करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
– सध्या महाराष्ट्रात २३९ नगरपालिका आहे.
– महाराष्ट्रातील सर्वात माहिती नगर पालिका – मुंबई ( १७९३ )
* महाराष्ट्रातील डोंगरी भागातील नगरपालिका :
नगरपालिका जिल्हा
१) खुलताबाद औरंगाबाद
२) महाबळेश्वर सातारा
३) माथेरान रायगड
४) पाचगणी सातारा
५) पन्हाळा कोल्हापूर
६) चिखलदरा अमरावती
* नगरपालिकांचे वर्गीकरण :
– नगरपालिकेचे वर्गीकरण लोकसंख्येच्या आधारावर करण्यात येते.
दर्जा लोकसंक्या
‘ अ ‘ वर्ग १ लाख ते ५ लाखापर्यंत
‘ ब ‘ वर्ग ४० लाख ते १ लाखापर्यंत
‘ क ‘ वर्ग २५ हजार ते ४० हजारापर्यंत
– नगरपालिका स्थापन करण्यासाठी लोकसंख्या या निकषाबरोबरच त्या शहरातील कृषी शिवाय रोजगार ३५ टक्के पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
* सदस्य संख्या :
दर्जा लोकसंख्या
‘ अ ‘ वर्ग ३८ ते ६५
‘ ब ‘ वर्ग २३ ते ३८
‘ क ‘ वर्ग १७ ते २३
* नामनिर्देशित सदस्य :
– नगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५ सदस्य नामनिर्देशित केले जातात.
– संबंधित सदस्य समाजसेवा, वैद्यकीय व्यवसाय नगरसेवक, अधिकार पदाचा पाच वर्षाचा अनुभव असलेला व्यक्ती नामनिर्देशित सदस्यांना सर्वसाधारण सभेत / विषय समितीत मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. तसेच संबंधित सदस्याला नगरपरिषदेचे नगर अध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष पद भूषविता येत नाही.
* पात्रता :
१) तो व्यक्ती संबंधित शहराचा रहिवाशी असावा.
२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावीत.
३) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य नसावे.
४) तो व्यक्ती शासकीय सेवेमध्ये नसावा.
५) नगरपालिकेचा थकबाकीदार नसावा.
* सदस्यांची अपात्रता :
१) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्ये असल्यास
२) न्यायालयाने वेडा म्हणून घोषित केलेला व्यक्ती
३) सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थचा कर्मचारी असल्यास
४) नागरपालिकाचा ठेकेदार असल्यास
५) नगरपालिकेच्या बिलाचा थाबाकीदार असल्यास
६) वयाची २१ वर्ष पूर्ण नसलेला व्यक्ती
* अनामत रक्कम :
सर्वसाधारण – १००० रु
अनु. जाती / जमाती – ५०० रु
* खर्च मर्यादा :
दर्जा जुनी खर्च मर्यादा नवीन खर्च मर्यादा
‘ अ ‘ वर्ग ४५ हजार तीन लाख
‘ ब ‘ वर्ग ४५ हजार २ लाख
‘ क ‘ वर्ग ४५ हजार १ लाख ५० हजार
* निवडणुका :
१) नगरपालिकांच्या मतदार संघाला ‘वार्ड’ म्हणतात
२) जिल्हाधिकारी नगरपालिकांचे विविध वार्ड पाडतात.
३) प्रत्येक वार्डातून प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारावर सदस्यांची निवड केली जाते.
* आरक्षण :
१) महिलांना – ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागास वर्गीय याना – २७ टक्के राखीव जाग
३) अनु. जाती / जमाती याना – लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
* कार्यकाळ :
१) नगरपालिकेचा व सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो.
२) विशिष्ट परिस्थिती राज्य शासन नगरपालिकेचा कार्यकाळ कमी – अधिक करू शकतो.
* सदस्यांची बडतर्फी :
गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रष्टचार यात दोषी आढळ्यास राज्य शासन सदस्याला पदमुक्त करू शकते.
* बैठका
नगरपालिकेच्या एका वर्षाला १२ बैठका घेणे आवश्यक. गरज पडल्यास अधिक घेऊ शकतात.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
नगर सेवक नगराध्यक्षकडे
उपनगराध्यक्ष नगराध्यक्षाकडे
नगराध्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
* हिशोब तपासणी : स्थानिक निधी लेखापालाद्वारे
* अंदाजपत्रक :
१) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे.
२) नगरपालिकेचे अंदाजपत्रक मुख्याधिकारी ( CO ) तयार करतात.
३) नगरपालिकेचे अंदाजपत्रक नगरपालिकेची स्थायी समिती मंजूर करते.
* नगरपालिकेच्या समित्या :
नगर पालिकेच्या एकूण ७ समित्या आहे.
१) स्थायी समिती (सर्वात महत्वाची समिती)
२) शिक्षण समिती
३) पाणी पुरवठा व जलनि:सारण समिती
४) नियोजन व विकास समिती
५) सार्वजनिक बांधकाम समिती
६) स्वच्छता व आरोग्य समिती
७) महिला व बालकल्याण समिती ( १९९२ पासून कार्यरत )
* नगर पालिकेचे अधिकार व कार्य :
१) शहरामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
२) शहरामध्ये सार्वजनिक रस्ते बंधने व दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे.
३) शहरातील जन्म, मृत्यू, व विवाहाच्या नोंदी ठेवणे.
४) शहरामध्ये आरोग्य व शिक्षणाची व्यवस्था करणे.
५) शहराची साफसफाई करणे व कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे.
६) शहरामध्ये मनोरंजनाची व्यवस्था करणे. (क्रीडांगणे, नाटयगृह, वाचनालये व उद्याने उभारणे)
७) गलिच्छ वस्त्यांची सुधारणा करून त्यांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे.
८) आपल्या क्षेत्रातील जनगणना करणे.
९) स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे.
१०) सार्वजनिक वाचनालये चालविणे.
११) आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाची व्यवस्था करणे.
* इतर माहिती :
१) नगरपालिकांच्या सभासदांना नगरसेवक असे म्हणतात.
२) नगरपालिकेच्या स्थायी समितीला सुकाणू समिती असे म्हणतात.
३) नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष नगर पालिकेच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो.
४) महिला व बालकल्याण समितीची स्थापना १९९२ ला करण्यात आली.
५) ३ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येचा नगर परिषदेमध्ये प्रभाग समितीची स्थापना केली जाते.
६) नगरपालिकेचा कार्यकाळ वाढविण्यासाठीची तरतूद रद्द करण्यात आली.
७) महाराष्ट्रात राज्यातील ‘डिजी – लॉकर सुविधा’ असलेली पहिली नगरपालिका ‘राहुरी’ ( जि. अहमदनगर ) २८ एप्रिल २०१६ पासून.
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष
नगरपालिकेच्या सार्वजनिक निवडणूका झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात व त्या बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत एकाची नगराध्यक्ष व दुसऱ्याची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये सुरवातीला नगराध्यक्ष हा प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडला जात असे. परंतु २८ जून २००६ पासून नागराध्यक्षाची निवड अप्रत्यक्षरीत्या सदस्यांद्वारे केली जाते.
– नगराध्यक्ष हा शहराचा प्रथम नागरिक असतो.
– नगराध्यक्ष हा नागपालिकेचा राजकीय कार्यकारी प्रमुख असतो.
– २०१६ पासून नगराध्यक्ष यांची निवड प्रत्यक्ष जनतेमार्फत केली जाणार आहे.
* पात्रता :
१) तो व्यक्ती संबंधित शहरांचा नागरिक असावा.
२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
३) तो व्यक्ती नगरपालिकेचा सदस्य असावा.
४) राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी ठरविलेल्या अटी मान्य केलेल्या असाव्यात.
५) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य नसावे.
* आरक्षण :
१) महिलांना – ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागास वर्गीय याना (OBC) २७ टक्के राखीव जाग
३) अनु. जाती / जमाती याना (SC -ST) लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
* कार्यकाळ :
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. परंतु हा कार्यकाळ कमी अधीक करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
* मानधन व भत्ता :
‘ अ ‘ वर्ग ३००० रु
‘ ब ‘ वर्ग २५०० रु
‘ क ‘ वर्ग २००० रु
-त्याच बरोबर प्रत्येक सदस्यांसाठी ३० रु भत्ता दिला जातो.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
नगर सेवक नगराध्यक्षकडे
उपनगराध्यक्ष नगराध्यक्षाकडे
नगराध्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
* अविश्वास ठराव :
१) गैरवर्तवणूक, भ्रष्टाचार इ. कारणावरून राज्य शासन बडतर्फ करू शकते.
२) ५० टक्के पेक्षा अधिक नगरसेवकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी करणे आवश्यक असते.
३) १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ सदस्यांनी पारित केल्यास व महिला नगराध्यक्ष असल्यास ३/४ बहुमत आवश्यक असते.
४) नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते.
* अधिकार व कार्य :
महाराष्ट्रात नगरपालिका-नगरपंचायती अधिनियम १९६५ च्या कलम ५८ मध्ये नागरध्यच्या कार्याचा उल्लेख करण्यास आला आहे.
१) नगरपालिकेच्या बैठका बोलावणे व बैठकांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे.
२) नगरपरिषदेच्या कार्यकारी व वित्तीय प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे.
३) राज्य शासनाने वेळोवेळी सोपलेली कार्य पार पाडणे.
४) मुख्याधिकाऱ्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
५) जिल्हाधिकारी व राज्य शासन याना वेळोवेळी अहवाल व माहिती देणे.
६) संबंधित शहरासाठी विविध विकासात्मक योजना तयार करणे.
७) शहराच्या प्रथम नागरिक
८) नगरपालिकेच्या कार्यावर व कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे,
९) शहरातील विविध विकास कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
मुख्यधिकारी ( CO )
नगरपालिकेचे प्रशासकीय कामकाज मुख्याधिकारी पाहतात. महाराष्ट्र नगरपालीका. नागरपंच्याती अधिनियम १९६५ च्या कलम ७५ नुसार प्रत्येक नागरिकांसाठी १ प्रशासकीय प्रमुख असतो. नगरपालिकेचे प्रशासकीय कामकाज मुख्यधिकारी पाहतात. मुख्याधिकारी हे नगरपालिकेचे पदसिद्ध सचिव असतात.
निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा वर्ग -१, वर्ग -२
राजकीय नियंत्रण नगराध्यक्ष
प्रशासकीय नियंत्रण जिल्हाधिकारी
रजा राज्य शासन
वेतन राज्य शासन
राजीनामा राज्य शासन
बडतर्फी राज्य शासन
– दुवा – नगरपालिका व राज्य शासन यामध्ये समन्वय साधने.
* मुख्यधिकारी यांचे अधिकार व कार्य :
१) नगर परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.
२) नगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे.
३) नागपालिकेचा वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
४) नगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करून नगरपालिकेच्या स्थायी समितीला सादर करणे.
५) नगर पालिकेचे अभिलेख, अहवाल व नोंदणी पुस्तके सांभाळणे.
६) नगरपालिकेचा विकास निधीमधून पैसे काढून ते विकास कामावर खर्च करणे.
७) नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढणे.
८) नगरपालिकेचा आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणे.
९) नगरपालिकेच्या हद्दीतील विविध विकास कामावर नियंत्रण ठेवणे.
महानगरपालिका
– नागरी स्थानिक संस्थांची सुरवात ब्रिटिश कालखंडात झाली.
– देशातील पहिली महानगरपालिका १६८७ ला मद्रास येथे स्थापन करण्यात आली.
– भारतात नागरी प्रशासनासंबंधी पहिला कायदा १७९३ ला करण्यात आला. ( पहिला चार्टर अक्ट )
– महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका १८८८ मुंबई हि होय.
– सध्या महाराष्ट्रात २६ महानगरपालिका अस्तित्वात आहेत.
– महाराष्ट्रातील २६ वि व सर्वात नवीन महानगरपालिका परभणी ( २०११ )
– महाराष्ट्रामध्ये २०११ ला ३ नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्यात आल्या. लातूर, चंद्रपूर व परभणी
– महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका पिंपरीचिंचवड हि होय.
– आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका पिंपरीचिंचवड हि होय.
– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगर पालिका मुंबई हि होय.
– महाराष्ट्रातील झिरो बजेटवरील पहिली महानगरपालिका अकोला ( २०११ )
– महाराष्ट्रातील सर्वात स्वच्छ महानगपालिका नागपूर हि होय.
– महाराष्ट्रातील रेड अलर्ट लागलेली पहिली अस्वच्छ महानगरपालिका औरंगाबाद होय. ( २०११ )
– केंद्रशासित प्रदेशामध्ये महानगरपालिका निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.
– भारतातील “प्र” दर्जाच्या महानगरपालिका मुंबई व दिल्ली आहेत. ( जागतिक बाजारपेठेचा दर्जा असणाऱ्या महानगरपालिकेला ‘प्र” दर्जाची महानगरपालिका असे म्हणतात )
– आशिया खंडातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे शहर कोथरूड ( पुणे ).
– महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक ५ महानगरपालिका आहेत.
१) ठाणे २) कल्याण डोंबिवली ३) उल्हासनगर ४) भिवंडी – निजामपूर ५)नवी मुंबई ६) मिरा – भाईंदर
– पालघर जिल्ह्यामध्ये एक महानगरपालिका आहे. वसई – विरार
* महाराष्ट्रातील एकूण महानगरपालिका – २६ :
१) मुंबई २) नवी मुंबई ३) ठाणे ४) धुळे ५) उल्हासनगर ६) सोलापूर ७) परभणी ८) विरार – वसई ९) अमरावती
१०) पुणे ११) लातूर १२) जळगाव १३) कोल्हापूर १४) सांगली १५) नाशिक १६) पिंपरी चिंचवड
१७) औरंगाबाद १८) नागपूर १९) भिवंडी – निजामपूर २०) अहमदनगर २१) अकोला २२) कल्याण – डोंबिवली २३) मालेगाव २४) चंद्रपूर २५) नांदेड – वाघाळा २६) मीरा – भाईंदर
– महाराष्ट्रातील नियोजित २७ वि महानगरपालिका ‘पनवेल’ (जि. रायगड) येथे स्थापन केली जाणार आहे.
– ज्या शहराची लोकसंख्या ३ लाख ते ५ लाखापेक्षा अधिक असते. त्या शहरामध्ये राहणाऱ्या जनतेला नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महानगरपालिका निर्माण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
* महानगरपालिका संबधीचे कायदे :
१) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम – १८८८
२) नागपूर महानगरपालिका अधिनियम – १९४८
३) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम – १९४९
– मुंबई व नागपूर वगळता महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांसाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार कार्य चालते.
* सदस्य संख्या :
दर्जा लोकसंख्या सदस्य संख्या
‘अ’ १२ ते २४ लाख ११५ ते १४५
‘ब’ ६ ते १२ लाखापर्यंत ८५ ते ११५
‘क’ ३ ते ६ लाखापर्यंत ६५ ते ८५
– महानगर पालिकेचेही जास्तीत जास्त सदस्य संख्या २२१ इतकी असते. ( २४ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यास )
– महानगरपालिकेचे जास्तीत जास्त ५ नामनिर्देशित सदस्य निवडले जातात.
– महानगरपालिकेची सदस्य संख्या निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
* नामनिर्देशित सदस्य :
महानगरपालिकेत निर्वाचित सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य सुद्धा असतात. त्यांना नामनिर्देशित सदस्य असे म्हणतात. नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या जास्तीत जास्त पाच पर्यंत असते. महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक निवडणुकीनंतर पहिल्या बैठकीत निवडणून आलेल्या सदस्यांकडून नामनिर्देशित सदस्यांची निवड केली जाते.
नामनिर्देशित सदस्यांना सर्वसाधारण सभेच्या चर्चेत भाग घेता येतो. परंतु मतदानाचा अधिकार असत नाही. नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी समाजसेवा, वैद्यकीय व्यवसाय नगर सेवक, कामगार क्षेत्रातील कायद्याचे ज्ञान, महानगर पालिकेचा सदस्य राहिलेली व्यक्ती किंवा नगरपालिका मुख्याधिकारी इत्यादी क्षेत्रातील पाच वर्षाचा अनुभव असावा.
* पात्रता :
१) तो व्यक्ती संबंधित शहराचा नागरिक असावा.
२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
३) संबंधित शहराच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक.
४) तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.
५) १२ सप्टेंबर २००१ पासून ३ रे अपत्य नसावे.
६) तो व्यक्ती मनपाच्या कराचा ठकबाकीदार नसावा.
* सदस्यांची अपात्रता :
१) २ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्ये असल्यास
२) न्यायालयाने वेडा म्हणून घोषित केलेला व्यक्ती
३) सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर्मचारी असल्यास
४) महानगपालिकेच्या बिलाचा थकबाकीदार असल्यास
५) महानगरपालिकेच्या ठेकेदार असल्यास
६) वयाची २१ वर्ष पूर्ण नसलेला व्यक्ती
७) संबंधित शहराच्या मतदार यादीमध्ये नाव नसल्यास
* अनामत रक्कम ( सुधारित )
सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी १००००/- रु
SC / ST उमेदवारांसाठी ५०००/- रु
* खर्च मर्यादा :
दर्जा जुनी खर्च मर्यादा नवीन खर्च मर्यादा
‘ अ ‘ वर्ग १ लाख १५ हजार पाच लाख
‘ ब ‘ वर्ग १ लाख चार लाख
‘ क ‘ वर्ग १ लाख चार लाख
* निवडणुका :
१) महानगरपालिकेच्या मतदार संघाला वार्ड म्हणतात.
२) महानगरपालिकेचे विविध वार्ड राज्य शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी पाडतात. व प्रत्येक वार्डातून प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारावर सदस्यांची निवड करण्यात येते.
३) महानगरपालिकेच्या सदस्यांना नगरसेवक असे म्हणतात.
४) १९९२-९३ च्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार दार ५ वारसाला महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतात. एखाद्या सदस्यांची जागा रिक्त झाल्यास त्या जागी ६ महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक.
* आरक्षण :
१) महिलांना – ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागास वर्गीय याना (OBC) २७ टक्के राखीव जाग
३) अनु. जाती / जमाती याना (SC -ST) लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
* कार्यकाळ :
१) महानगरपालिकेच्या व सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो.
२) महानगर पालिका मुदतपूर्व बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे.
३) महानगरपालिका मुदत पूर्व बरखास्त केल्यास / झाल्यास सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
* सदस्यांची बडतर्फी :
१) एखाद्या सदस्य सतत सहा महिने गैरहजर राहिल्यास त्याचे सस्यत्व रद्द होते.
२) पक्षास बंदीचा कायदा महानगरपालिका सदस्यांना लागू नाही.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
नगरसेवक महापौरांकडे
उपमहापौर महापौरांकडे
महापौर विभागीय आयुक्ताकडे
* उत्पादनाची साधने :
१) विविध करांच्या माध्यमातून ( घरपट्टी, पाणीपट्टी, मनोरंजन कर, योजना कर, जकात कर,
बांधकाम कर इ . )
२) महानगर पालिका आपल्या जमिनीची विक्री करून पैसा उभा करू शकते.
३) महानगरपालिकेला विविध विकास कामासाठी आर्थिक मदत राज्य शासन करते.
* अंदाज पत्रक :
१) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे.
२) महानगर पालिकेच्या अंदाजपत्रकाला महानगरपालिकेची स्थायी समिती मान्यता देते.
* हिशोब तपासणी :
१) महानगरपालिकेची हिशोब तपासणी चीफ ऑडिटरद्वारे केली जाते.
२) महानगरपालिकेची कार्यालयीन तपासणी राज्य शासनाद्वारे केली जाते.
महानगर पालिकेच्या समित्या
१) स्थायी समिती
सदस्य संख्या १२ ते १६
सभापती सदस्यांपैकी एक
कार्यकाळ १ वर्ष ( सभापती )
बैठक आठवड्यातून आयुक्त बोलावतात
* स्थायी समितीची कार्य :
– महानगरपालिकेचे धोरणात्मक निर्णय घेणे.
– महानगरपालिकेच्या विकास कामांना मान्यता देणे.
– महानगरपालिकेच्या विविध करांना मान्यता देणे.
– महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पास मान्यता देणे.
२) शिक्षण समिती
३) प्रभाग समिती
४) कायदा समिती
५) आरोग्य समिती
६) नगर नियोजन समिती
७) परिवहन समिती
* महानगर पालिकेचे अधिकार व कार्य :
१) शहरामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.
२) वाहतूक व दिवाबत्ती व्यवस्था करणे.
३) शहराची स्वच्छता राखणे व सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
४) शहरामध्ये शिक्षणाची व्यवस्था करणे.
५) आरोग्य विषयक सोइ -सुविधा उपलब्ध करून देणे.
६) शहरातील जन्म, मृत्यू, विवाह यांच्या नोंदी ठेवने.
७) वाचनालये, क्रीडांगणे, उद्याने, व नाट्यगृह उभारणे.
८) शहरातील गलिच्छ वस्त्या निर्मूलन व सुधारणा करणे.
९) राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
१०) शहरातील पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
– घनकचऱ्यापासून विटा तयार करण्याची नवीन योजना पुणे महानगरपालिकेने सुरु केली आहे. (हे तंत्रज्ञान ब्राझील या देशाकडून घेतले आहे.)
– ३ लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहराकरिता वार्ड समितीची स्थापन करण्यात येते.
– महानगरपालिकेच्या मतदार संघाच्या रचनेला अंतिम मंजुरी राज्य निर्वाचन आयोगाद्वारे दिली जाते.
– महानगरपालिकेच्या मतदार संघाची अंतिम रचना प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार महानगर पालिका आयुक्त याना असतो.
महानगरपालिका महापौर व उपमहापौर
– मुंबई प्रन्तिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अन्वय प्रत्येक महानगर पालिकांसाठी महापौर व उपमहापौर यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
– भारतातील महापौर हा शब्द ब्रिटन देशाकडून घेण्यात आला आहे.
– ब्रिटन मधील महापौरास मेयर या नावाने संबोधले जाते.
– भारतातील महापौर हा शब्द प्रथम वि. दा. सावरकर यांनी उच्चरला.
– महापौर हा महानगरपालिकेचा राजकीय व कार्यकारी प्रमुख असतो. महापौर हा शहराचा प्रथम नागरिक असतो.
– भारतातील पहिल्या महिला महापौर अरुणा असफअली. ( मुंबई )
– भारतातील सर्वात तरुण महापौर – देवेंद्र फडणवीस ( २६ वर्ष )
* निवड :
– महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्यानंतर सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकारी आपल्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक बोलावतात व या बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत महापौर व उपमहापौर यांची निवड केली जाते.
* आरक्षण :
१) महिलाना ५० टक्के राखीव जागा (२०११ पासून)
२) इतर मागास्वर्गीना २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनुसूचित जाती / जमाती याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो. ( आरक्षण जागा ओटेशन पद्धतीद्वारे दिल्या जातात.
* कार्यकाळ :
१) महापौर व उपमहापौर याचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. (२००० पासून).
२) कार्यकाळ कमी अधिक करण्याचा अधिकार राज्य क्षणाला असतो.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
उपमहापौर महापौरांकडे
महापौर विभागीय आयुक्ताकडे
* मानधन व भत्ते ( दरमहा ) :
महापौर ५,०००/- रु.
उपमहापौर ४,०००/- रु.
स्थायी समिती सभापती ४,०००/- रु.
* बडतर्फी :
गैरप्रर्तवणूक, अकार्यक्षमता, लज्जास्पद इ. मध्ये दोषी आढळ्यास राज्य शासन महापौर व उपमहापौर याना पदमुक्त करू शकतात.
* महापौरांचे अधिकार व कार्य :
१) महानगरपालिकेच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान भूषविणे.
२) महानगरपालिकेच्या राजकीय व प्रशासकीय कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
३) महानगरपालिकेच्या आयुक्तांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
४) महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्याकडून आव्यश्यक ती माहिती मागविणे.
५) महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कार्याची पाहणी करणे व नियंत्रण ठेवणे.
६) शहराच्या प्रथम नागरिक या नात्याने महत्वाच्या कार्यक्रमांना हजर राहणे.
७) महानगरपालिकेचे विविध रेकार्ड व अभिलेखे तपासणे.
८) सर्व सामान्य जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करणे.
९) शहराचा विकास आराखडा तयार करणे.
* महापौर परिषद
– हि संकल्पना अमेरिका या देशाकडून घेण्यात आली आहे.
– १८८० ला प्रथम पश्चिम बंगाल सरकारने महापौर परिषद स्थापना केली.
– महाराष्ट्रात १९९८ ला मुंबई व नागपूर येथे प्रथम महापौर परिषद निर्माण करण्यात आली.
– महाराष्ट्रामध्ये सध्या महापौर परिषद रद्द करण्यात आली आहे.
– उद्देश – विकेंद्रीकरण करणे.
महानगरपालिका आयुक्त
– महानगरपालिका आयुक्त हा महानगरपालिकेचा सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख असतो.
– महानगरपालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचे पदसिद्ध सचिव असतात.
– महानगरपालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सचिव असतात.
– भारतामध्ये महानगरपालिका आयुक्त हे पद प्रथम १८६५ ला ब्रिटिश कालखंडामध्ये निर्माण करण्यात आले.
– महानगरपालिका आयुक्त हे भारतीय प्रशासन सेवेतील ( IAS ) दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी असतात.
पात्रता पदवीधर असावा
निवड UPSC द्वारे
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा IAS चा
राजकीय नियंत्रण महापौर
प्रशासकीय नियंत्रण विभागीय आयुक्त
रजा दोन महिन्यापर्यंत स्थायी समितीद्वारे व त्यापेक्षा अधिक असल्यास राज्य शासनाद्वारे
कार्यकाळ प्रत्येक ३ वर्षाला बदली केली जाते.
वेतन महानगरपालिकेच्या च्या निधीमधून
राजीनामा राज्यशासनाकडे
बडतर्फी केंद्र शासनाद्वारे
दुवा महानगरपालिका व राज्य शासन
– महानगरपालिका सदस्य महानगरपालिका आयुक्त ला २/३ ठराव पारित करून परत शकतात.
* महानगरपालिका आयुक्तांचे अधिकार व कार्य :
१) महानगर पालिकेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे.
२) महानगरपालिकेच्या विविध कर्मचाऱ्यांना कामे विभागातून देणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे.
३) स्थायी समितीच्या सभांना उपस्थित राहणे.
४) महानगरपालिकेतील वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणे.
५) महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामावर नियंत्रण ठेवणे.
६) महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध कर गोळा करणे.
७) महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे.
८) महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यावर नियंत्रण ठेवणे व अहवाल देणे.
९) महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध अतिक्रमणे हटविणे.
१०) ३१ जुलै पृवी शहराचा पर्यावरण विषयक अहवाल मापासमोर सादर करणे.
११) शहरातील विविध विकास कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. पुणे महानगरपालिकेने लाडकी लेक दत्तक योजना सुरु केले आहे.
छावणी मंडळ / कटक मंडळ
– ज्या ठिकाणी भारतीय सरंक्षण दलाची कायमसावरूपी छावणी असते. अशा क्षेत्रात वास्तव करणाऱ्या सैनिकाला व जनतेला नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी छावणी मांडले स्थापन केली जातात.
– भारतामध्ये छावणी मंडळाची स्थापना ब्रिटिश कालखंडामध्ये १९२४ ला करण्यात आली.
– सध्या भारतातील छावणी मंडळाचे कामकाज कॉन्टोन्मेंट अक्ट २००६ नुसार चालते.
– छावणी मंडळाचा कारभार भारतीय छावणी मंडळ अधिनियम १९२४ च्या अधिनियमानुसार चालतो.
– छावणी मंडळामध्ये राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही कर्ण छावणी मंडळावर केंद्रे शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाचे नियंत्रण असते.
– छावणी मंडळ हा प्रकार संपूर्ण जगात भारत व पाकिस्तान या दोनच देशात अस्तित्वात आहे.
– सध्या भारतामध्ये ६२ छावणी मंडळे अस्तित्वात आहे.
– सर्वात जास्त १३ छावणी मंडळे मध्य प्रदेशात आहे.
– सध्या महाराष्ट्रामध्ये ७ छावणी मांडले आहेत.
१) देहू ( पुणे ) २) खडकी ( पुणे ) ३) पुणे कॅम्प ( पुणे ) ४) अहमदनगर ५) देवळाली ( नाशिक )
६) औरंगाबाद ७) कामठी ( नागपूर )
– भारतातील सर्वात मोठे छावणी मंडळ डेहराडून येथील आहे.
– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे चामनी मंडळ अहमदनगर येथील आहे.
* रचना :
अध्यक्ष – सेन्यदलाचे वरिष्ठ अधिकारी
उपाध्यक्ष – लोकनियुक्ती सदस्यांमधून
सचिव – संरक्षण मंत्रालयाद्वारे नियुक्त
* सदस्य संख्या :
१९५३ च्या स. का. पाटील समितीच्या शिफारशीनुसार छावणी मंडळातील सैनिक व नागरीभागातून निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या समान करण्यात आली आहे.
श्रेणी लोकसंख्या सदस्य
प्रथम १०००० पेक्षा अधिक ३०
द्वितीय २५०० ते १०००० पर्यंत १९
तृतीय २५०० पेक्षा कमी १३
– एकूण सदस्य संख्या १५ यापैकी नामनिर्देशित सदस्य ८ व निर्वाचित सदस्य ७ असतात.
* कार्यकाळ :
– जे सदस्य जनतेमार्फत निवडले जातात त्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षाचा असतो.
– सैन्य दलातील वरिष्ठ अधिकारी पदावर असे पर्यंत सदस्य राहतात.
– नामनिर्देशित सदस्यांच्या कार्यकाळ ते जापर्यंत छावणी मंडळातील अधिकार पदावर आहे तो पर्यंत त्याचा कार्यकाळ असतो.
– छावणी मंडळाचे निर्वाचित सदस्यांपेक्षा नामनिर्देशित सदस्यांना अधिक महत्व असते.
* छावणी मंडळाचे अधिकार व कार्य :
१) पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.
२) आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
३) दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे.
४) परिसराची स्वच्छता राखणे.
५) स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे.
६) प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था करणे.
७) मनोरंजनविषयक सुविधा उपलब्ध करणे.
८) छावणी क्षेत्रातील जन्म – मृत्यूच्या नोंदी ठेवणे.
९) अग्निशामक दलाची व्यवस्था करणे.
१०) छावणी क्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकामे करणे.
सभेची नोटीस व मुदत
संस्था सर्वसाधारण सभा खास / विशेष सभा
नोटीस मुदत नोटीस मुदत
१) जिल्हा परिषद पूर्व १५ दिवस पूर्व १० दिवस
२) विषय समिती पूर्व ७ दिवस पूर्व ३ दिवस
३) पंचायत समिती पूर्व १० दिवस पूर्व ७ दिवस
४) ग्रामपंचायत पूर्व ३ दिवस पूर्व ८ दिवस
५) ग्रामसभा पूर्व ४ दिवस पूर्व ७ दिवस
६) महानगरपालिका पूर्व ७ दिवस पूर्व ३ दिवस
७) नगरपालिका पूर्व ७ दिवस पूर्व १५ दिवस
८) नागरपंचायत पूर्व ७ दिवस पूर्व १५ दिवस
महत्वाचे
– महानगरपालिकेच्या महापौरास दरमहा भत्ते मिळून ३८ हजारापेक्षा अधिक वेतन दिले जाते.
– महानगरपालिका नागरसेवकास वार्षिक ५ कोटी विकास निधी दिला जातो हा विकास निधी संबंधित वार्डातील विकासकामे करण्यासाठी वापरला जातो.
– महानगरपालिकेच्या नागरसेवकास दमच ७ हजार रु. मानधन दिले जाते. ( वाढीव मानधन २५ हजार रु मागणी आहे )
* महानगरपालिका नगरसेवकाचे मानधन :
दर्जा मानधन
अ दर्जा मनपा ७५०० रु.
ब दर्जा मनपा ६००० रु.
क दर्जा मनपा ५००० रु.