पंचायतराज संबंधित घटनादुरुत्या
* ७३ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२ – ९३ )
ग्रामविकास राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. भारतीय राह्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. परंतु हे कलम राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये येत असल्यामुळे याकडे राज्यांनी दुर्लक्ष केले. भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून पंचायतराज संस्था अस्तित्वात आहेत. परंतु या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये या संस्थांचा विकास झाला नाही. पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा. अशी शिफारस सर्वप्रथम १९८६ मध्ये डॉ. एल. एम. सिंघवी या समितीने केली होती.
ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला ‘नया पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक १९८९ ला संसदेत सादर केले. परंतु अपयश आले. तसेच व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले.
– पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस प्रथम डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी केली.
– राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम १५ मे १९८९ ला ‘नाय पंचायतराज’ नावाचे ६४ वे पंचायतराज घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.
– १९८९ ला व्ही. पी.सिंग व चंद्रशेखर यांनीही पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्न केले.
– १९९० ला लोकसभा विसर्जित झालयामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.
-१९९२ ला पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पंचायतराज संबधी ७३ वे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार केले.
– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.
– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध. व त्यानंतर या विधेयकास १७ राज्याची विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली.
– २० एप्रिल १९९३ ला या विधयेकावर राष्टत्रपतीची स्वाक्षरी होऊन पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या अंबलबजावणी सुरु.
– २४ एप्रिल १९९४ पर्यंत या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करण्याचे बंधनकारक आले.
– २०१० पासून २४ एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये ‘पंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो.
– भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ ( A ते O ) मध्ये पंचायतराजची तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्यघटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यांत आला आहे.
– ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बिहार व पश्चिम बंगाल या राज्यांनी विरोध दर्शविला होता.
* ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे वैशिष्ट्य / परिणाम / भूमिका :
१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A ते O )
2) राज्यघटनेला अकरावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. ( त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश आहे. )
३) जिल्हा ग्रामसभा व पंचायत व्याख्या कलम ( २४३ )
४) ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम २४३ ( A )
५) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थेची तरतूद कलम २४३ ( B )
६) पंचायत राज संस्थांची रचना निश्चित कलम २४३ ( C )
७) पंचायत राजमध्ये राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( D )
अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा
ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा
क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST )
यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
८) पंचायतीत राज संस्थांचा कार्यकाल निश्चित कलम २४३ (E)
९) पंचायत राज सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( F )
१०) पंचायतराजसंस्था सत्ता अधिकार व जवाबदाऱ्या २४३ ( G )
११) पंचायत राज संस्थासंबधी वित्तीय तरतुदी कलम २४३ ( H )
१२) राज्य वित्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( I )
१३) पंचायत राज संस्थांचे हिशोब व ऑडिट कलम २४३ ( J )
१४) पंच्यात्तराजच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग कलम २४३ ( K )
१५) केंद्रशासित प्रदेशाबाबत तरतुदी कलम २४३ ( L )
१६) काही प्रदेशाला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( M )
१७) सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायती चालू ठेवणे कलम २४३ ( N )
१८) पंचायत संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( O )
* राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :
१) कृषी विस्तारासह शेती
२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण
३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास
४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन
५) मासेमारी
६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण
७) किरकोळ वन उत्पन्न
८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग
९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग
१०) ग्रामीण गृह निर्माण
११) पिण्याचे पाणी
१२) इंधन व चारा
१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने
१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप
१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने
१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम
१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण
१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण
१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण
२०) ग्रंथालय
२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम
२२) बाजार व यात्रा
२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता
२४) कुटुंब कल्याण
२५) स्त्रिया व बालविकास
२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण
२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण
२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.
– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.
– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.
– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.
– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.
* ७४ वी घटना दुरुस्ती ( १९९२-९३ ) :
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते. परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.
– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.
– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध
– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.
– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
* ७४ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये / परिणाम / भूमिका :
१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त कलम ( P ते ZG )
२) राज्यघटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले ( एकूण १८ विषयांचा समावेश आहे. )
३) महत्वाच्या व्याख्या कलम २४३ ( P )
४) नगरपालिका स्थापन करणे कलम २४३ ( Q )
अ ) नगर पंचायत ( Nagar Panchyat )
ब ) नगर परिषद ( Municipal Corporation )
क ) महानगरपालिका ( Municipal Corporation )
५) नगरपालिकांची रचना कलम २४३ ( R )
६) वॉर्ड समित्या स्थापन करणे कलम २४३ ( S )
७) राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ ( T )
अ ) महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा
ब ) इतर मागासवर्गीय ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा
क ) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ( SC / ST ) याना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
८) नगरपालिकांचा पालिकांचा कालावधी निश्चित कलम २४३ ( U )
९) सदस्यांची अपात्रता कलम २४३ ( V )
१०) नगरपालींकाचे अधिकार, जबाबदारी कलम २४३ ( W )
११) नगरपालिकांना कर व निधी लादण्याचा अधिकार कलम २४३ ( X )
१२) राज्य वीत्त आयोगाची स्थापना कलम २४३ ( Y )
१३) नगरपालिकांचे लेखांकन, लेखापरीक्षण कलम २४३ ( Z )
१४) नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे कलम २४३ ( ZA )
१५) केंद्रशासित व अपवाद असणाऱ्या प्रदेशासाठी तरतूद कलम २४३ ( ZB )
१६) काही प्रदेशांना ७४ व्या घटनादुरुस्तीमधून सूट कलम २४३ ( ZC )
१७) जिल्हा नियोजन समितीला घटनात्मक दर्जा कलम २४३ ( ZD )
१८) महानगर नियोजन समितीची स्थापना कलम २४३ ( ZE )
१९) नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका बाबीमध्ये न्यायिक हस्तक्षेप नाही कलम २४३ ( ZG )
* बारावी अनुसूचित समाविष्ट १९९२-९३ :
१) नगर नियोजनासह शहर नियोजन
२) जमीन वापरासंबंधी व बांधकामासंबंधी नियमन
३) आर्थिक व सामाजिक विकासासंबधी योजना
४) रस्ते व पूल
५) घरघुती, औद्योगिक आणि व्यापारी उद्देशासाठी पाणी पुरवठा
६) सार्वजनिक आरोग्य, सच्छतेचे संवर्धन आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन
७) अग्निशमन सेवा
८) नागरी वनीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण
९) अपंग, मतिमंद व समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितांचे रक्षण
१०) झोपडपट्टी सुधारणा कारण विकास करणे.
११) शहरे, दारिद्र्याचे निराकरण करणे
१२) शहरी सोयी सुविधा पाठविण्यासाठी प्रयत्न करणे
१३) सांस्कृतिक, शैक्षणिक व शहरांचे सोंदर्य वाढविणाऱ्या बाबिना प्रोत्साहन देणे
१४) स्मशानभूमी, दफनभूमी व विदुत – दाहिनी
१५) कोंडवाडा, पशूंवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करणे
१६) जन्म मृत्यूच्या नोंदींची आकडेवारी
१७) रस्त्यावरील दिवाबत्ती, वाहनतळ, बसस्थानके व सार्वजनिक सोयीसह स्वच्छतेची सोय.
१८) कत्तलखाने व कातडी कमावण्याचे कारखाने यांचे नियमन करणे.
* ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादा :
१) पंचायत राज विकेंद्रीकरणाच्या अधिकार राज्य सरकारकडे
२) राज्य सरकारकडून मिळणारा अपुरा निधी
३) नोकरशाहीचे वाढते वर्चस्व
४)विषय सूची बाबतीत अस्पष्टता
५) पंचायत राज संस्थांना स्वतःची उत्पादनाची साधने नाहीत.
६) वाढत्या नागरीकरणास तोंड देण्यासाठी निधीची व साधनांची कमतरता
७) कमकुवत स्वरूपाचा राज्य वित्त आयोग
८) राजकीय पक्षांचे वाढते प्राबल्य
९) विकास योजना व नियोजन आराखड्यास मान्यता देण्यास होणारा विलंब
१०) घराणेशाहीचे सतत वाढते वर्चस्व.
११) ग्रामसभा शक्त्तीशाली परंतु कमकुवत स्वरूप
४. ग्रामपंचायत
– “खेड्याकडे चला” असा संदेश महात्मा गांधी यांनी दिला. खेडे हि सक्षम व स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे यासाठी ‘ग्रामस्वराज्य’ संकल्पना महात्मा गांधी यांनी मांडली.
– त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात शेवटचा स्टार म्हणजे ग्रामपंचचायत हा होय.
– भारतातीतील राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो
– महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ५ नुसार गावस्तरावर ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते.
– एखाद्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निर्माण करण्याच्या किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
– पंचायत राज हा विषय राज्यसूची मध्ये येतो.
– देशातील पहिली ग्रामपंचायात२ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थानातील नागोरी येथे स्थापन करण्यात आली.
– ग्रामपंचायत हि ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.
– संपूर्ण देशात सर्वात सक्षम ग्रामपंचायती राजस्थान राज्यात आहे.
– महाराष्ट्रामध्ये २८,००० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत.
– महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर.
– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व सर्वात श्रीमंत ग्रामपंचायत सोलापूर जिल्हातील ‘अकलूज’ हि आहे.
– महाराष्ट्रातील विविध विकासयोजना राबविणारी पहिली ग्रामपंचायत अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘हिवरे बाजार हि होय.
– महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती सातारा जिल्ह्या मध्ये आहे. ( १४०० पेक्षा अधिक )
– भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती उत्तरप्रदेशा मध्ये आहे.
– ७३ व्य घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये अव्यये पहिल्या ग्रामपंचायत निवडणुका एप्रिल १९९५ ला पार पडल्या.
* वेगवेगड्या राज्यातील ग्रामपंचायतीची नावे :
राज्य ग्रामपंचायतीची नावे
आसाम गावपंचायत
गुजरात नागरपंचायत
तामीनलाडू शहरपंचायत
उत्तरप्रदेश गावसभा
ओडिशा पालीसभा
बिहार पंचायत
* ग्रामपंचायतीची रचना :
१) सपाट प्रदेशासाठी ६०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
२) नवीन नकषानुसार ५०० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत.
३) डोंगरी परदेशासाठी ३०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.
४) काही ठिकाणी प्रसंगी २ किंवा ३ गावाची मिळून एक ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते तिला गट ग्रामपंचायत (ग्रुप ग्रामपंचायत ) म्हणतात.
५) २०१४ पासून ३५० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करणे
* ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या :
१) महाराष्ट्रातून लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्य संख्या ठरली जाते.
२) ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो.
३) महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या ७ ते १७ इतकी आहे.
४) भारतामध्ये ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या ५ ते ३१ इतकी आहे
लोकसंख्या सदस्यसंख्या
६०० ते १५०० ७
१५०१ ते ३००० ९
३००१ ते ४५०० ११
४५०१ ते ६००० १३
६००१ ते ७५०० १५
७५०१ ते पुढे १७
* सभासद पात्रता :
१) तो व्यक्ती संबंधित गावाचा रहिवाशी असावा.
२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
३) संबंधित गावाच्या मतदार यादीत नाव असावे.
४) कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.
५) ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.
६) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य नसावे.
७) स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे बंधनकारक.
८) ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली ( २०१५ पासून )
* सभासद अपात्रता :
१) दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती
२) राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अति पूर्ण न केल्यास.
३) अस्पृश्यता कायदा १९५८, महाराष्ट्र दारू बंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्यान्वे दोषी ठरवलेली व्यक्ती
४) स्वतःच्या राहत्या शौचालय नसलेला व्यक्ती
५) ग्रामपंचायतीचा कर्ज बाजारी असणारा व्यक्ती
६) शासनाच्या किंवा स्थानिक संस्थेचा शासकीय सेवेमध्ये असलेला व्यक्ती
७) ग्रामपंचायतीमध्ये लाभाचे पद धारण करीत असलेला व्यक्ती
८) सक्षम न्यायालयाने विकल मनाची घोषित केलेली व्यक्ती
९) स्वच्छेने परदेशी नागरिकत्व संपादान केले व्यक्ती
१०) तो व्यक्ती संसद व राज्य विधिमंडळ सदस्य असल्यास
११) ती व्यक्ती पंचायतीच्या अधीन असलेले कोणतेही अधिकार पद किंवा लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती
* अनामत रक्कम
खुला प्रवर्ग ५०० रु
अनु.जाती / अनु. जमाती १०० रु
* खर्च मर्यादा :
जुनी खर्च मर्यादा ७५०० रु
सुधारित खर्च मर्यादा २५००० रु
१) निवडणूका गावाचे वॉर्ड पडण्याचा अंधकार तहसीलदारास असतो.
२) प्रत्येक वार्डातून प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारावर निवड केली जाते.
३) ग्रामपंचायत सदस्यांना ‘पंच’ असे म्हणतात.
४) प्रत्येक वॉर्डातून कमीत कमी २ व जास्तीत जास्त ३ सदस्य निवडले जातात.
५) ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याची जवाबदारी राज्य निर्वाचन आयोगाची असते.
६) जिल्हाधिकारी हे राज्य निर्वाचन आयोगाचे प्रतिनिधी मनून जिल्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतात.
७) २०१५ पासून ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याची सेवा सुरु करण्यात आली आहे.
* निवडणुकीबाबत वाद :
१) ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निवडणुकीबाबत जर कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास त्याबद्दल दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. परंतु अशी तक्रार निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदविली गेली पाहिजे.
२) जिल्हाधिकाऱ्यांने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध १५ दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्तकडे अपील करता येते.
३) जर दोन उमेदवारांना सामान मते पडल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर चिठ्या टाकून उमेदवार निवडला जातो.
४) ग्रामपंचायत सदस्यांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू नाही.
* आरक्षण :
१) महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा असतात. ( २०११ साली झालेल्या ११० व्या घटना दुरुस्तीनुसार १४/४/२०११ पासून )
२) इतर मागासवर्गीयांसाठी ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ( १९९२ च्या ७३ व्या घटना दुररूस्तीनुसार )
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास असतो.
* कार्यकाळ :
१) ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ ५ वर्ष इतका असतो. तो कार्यकाळ कमी अधिक करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
२) ग्रामपंचायत सदस्याचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो.
३) काही कारणास्तव ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यास ६ महिन्याचा आत निवडणूका घेणे बंधनकारक असते.
४) ग्रामपंचायतीतील निमय्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्यशासन बरखास्तीची आदेश काढतात.
५) ग्रामपंचायत बारखास्तीशी शिफारस जिल्हा परिषद राज्य शासनाकडे करते.
* बैठका :
१) ग्रामपंचायतीच्या एका वर्षाला १२ बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
२) ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक तहसीलदार बोलावतात व या बैठकीमध्ये सरपंच व उपसरपंच यांची निवड केली जाते. ( अध्यक्ष – तहसीलदार )
३) ग्रामपंचायतीच्या दोन बैठका मधीं अंतर १ महिन्याचे असते.
४) ग्रामपंचायतीची सभा घेण्यासाठी निम्म्यापेक्षा अधिक सदस्य संख्या उपस्थित असणे आवश्यक. ( अध्यक्ष – सरपंच असतात )
५) ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना सभेच्या किमान ३ दिवस अगोदर नोटीस देणे आवश्यक.
६) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची शिफारस व आर्थिक गैरव्यवहार या कारणावरून जिल्हाधिकारी एखाद्या सदस्यास निलंबित करू शकतात.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाकडे
उपसरपंच सरपंचाकडे
सरपंच पंचायत समिती सभापतीकडे
* हिशोब तपासणी
१) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे.
२) ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अश्या ग्रामपंचायतीची जिल्हा परिषदेमार्फत हिशोब तपासणी केली जाते.
३) ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास सदर ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते.
४) ग्रामपंचायतीची कार्यकालीन तपासणी करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO ) याना आहेत.
* ग्रामपंचायतीची उत्पन्नाची साधने :
१) अनुदान हा ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. ( केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषद यांच्या कडून )
२) गावातील विविध करांच्या माध्यमातून ( पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, इत्यादी )
३) गावातील एकूण महसुलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.
४) ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.
* अंदाजपत्रक :
१) ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक ग्रामसेवक तयार करतो.
२) ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक पंचायत समिती मंजूर करते.
३) १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतीला १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
* ग्रामपंचायतीचे अधिकार व कार्य :
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ४५ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या कर्तव्याच्या उल्लेख आढळतो. ग्रामपंचायतीकडे एकूण ७९ प्रकारची कामे देण्यात आली आहे.
१) गावातील रस्ते बांधणे व गावामध्ये स्वच्छता ठेवणे.
२) गावामध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.
३) गावातील सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
४) गावात आरोग्य व शिक्षणाची व्यवस्था करून त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
५) गावात दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे.
६) शेती विषयक व सिंचन विषयक कामे करणे.
७) गावातील कर व कर्ज वसूल करणे.
८) ग्रामीण बीभागातील कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
९) गावात ग्रामसभेचे आयोजन करणे.
१०) गावातील जागांना क्रमांक देण्याचे कार्य ग्रामपंचायतींना करावे लागते.
११) भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती उत्तरप्रदेश मध्ये आहे.
१२) गावात कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्रम आखणे.
१३) क्रीडांगणे, सार्वजनिक उपवने उपलब्ध करून देणे व सुस्थितीत राखणे.
*टीप :
– राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील १०० हेक्टर पर्यंतच्या तलावांमधील मासेमारीचे ठेके देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत. ( परंतु तलावाची दुरुस्ती करण्याचे कार्य जिल्हा परिषदेकडेच ठेवण्यात आले आहे. २२ जुलै २०१५ पासून )
– अनुसूचित जाती ( SC ), अनुसूचित जमाती ( ST ) व इतर मागासवर्गीय ( OBC ) करीता राखीव जागेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास उमेदवारी अर्ज करतांना जातीचे व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
– ग्रामपंचायत उमेदवारास निवडणुकीनंतर एका महिन्याच्या आत निवडणूक खर्च्याचा हिशोब निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक असते. अन्यथा राज्य निवडणूक आयुक्त संबंधित सदस्याचे सद्सत्व रद्द करू शकतात.
– १९९७ पासून प्रत्येक गावात स्वतंत्र ‘ग्राम पाणी पुरवठा निधीची’ तरतूद करण्यात अली आहे.
* सरपंच आणि उपसरपंच
ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्यानंतर तहसीलदार सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात व त्या बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत सरपंच व उपसरपंच यांची निवड करण्यात येते. ( महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३० ( १ नुसार ) दोन उमेदवारांना सामान मते पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर चिठ्या टाकून सरपंच व उपसरपंच यांची निवड केली जाते. सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा राजकीय व कार्यकारी प्रमुख असतो. सरपंचाच्या अनुपस्थित त्याचे कामकाज उपसरपंच पाहतो. सरपंच हा गावाचा प्रथम नागरिक असतो. उपसरपंच पदासाठी आरक्षण लागू नाही.
* निवडणुकीबाबत वाद :
सरपंच व उपसरपंच यांच्यात निवडणुकीबद्दल वाद निर्माण झाल्यास निवड झाल्यापासून ७ दिवसाच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करता येते. ( जिल्हाधिकाऱ्यास संबंधित तक्रारींवरती ३० दिवसाच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. २०१२ पासून )
* आरक्षण :
१) महिलांना ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागासवर्गीयांना ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनुसूचित जाती व जमाती ( SC /ST ) याना लोकसंख्येचा प्रमाणात राखीव जागा
* कार्यकाळ :
१) सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो.
२) जोपर्यंत नवीन सरपंच निवडून येत नाही तोपर्यंत जुना सरपंच कार्यभार सांभाळतो.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
उपसरपंच सरपंचाकडे
सरपंच पंचायत समिती सभापतींकडे
* बडतर्फी :
१) गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती सरपंचाला बडतर्फ करू शकते.
२) सरपंचाच्या विरोधामध्ये १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ बहुमताने पारित केल्यास व महिला सरपंच असल्यास ३/४ बहुमत आव्यश्यक असते. ( मे २००३) सरपंचाच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फेटाळल्यास १ वर्षाचा पुन्हा ठराव मांडता येत नाही.
* मानधन :
१५ आगस्ट २०१४ पासून सरपंचाच्या मानधनात वाढ
लोकसंख्या जुने मानधन सुधारित मानधन
२००० पर्यंत ४०० दार महा १००० दार महा
८००० पर्यंत ६०० दार महा १५०० दार महा
८००० पर्यंत ८०० दार महा २००० दार महा
– ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ता दिला जातो. ( २०० रु. )
* रजा :
१) ग्रामपंचायत सरपंच ४ महिन्यापर्यन्त वीणा परवानगी गैरहजर राहू शकतो.
२) सरपंचाची ६ महिन्यापर्यंत रजा ग्रामपंचायतीद्वारे मंजूर केली जाते.
३) सरपंच ६ महिन्यापेक्षा अधिककाळ रजेवर असल्यास राज्य सरकार कार्यवाही करू शकते.
* सरपंचाचे अधिकार व कार्य :
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३८ नुसार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्य निश्चित करण्यात आली आहे.
१) ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
२) ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
३) ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी व नोकर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.
४) ग्रामसभेच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्वीकारणे.
५) ग्रामपंचायतीद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
६) ग्रामपंचायतीने पास केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे.
७) ग्रामपंचायती क्षेत्रातील लोकांना विविध प्रकारचे दाखले देणे.
८) कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ते अहवाल, तक्ते, आराखडे तयार करणे.
९) गावाचा प्रथम नागरिक या नात्याने महत्वाच्या समारंभांना हजार राहणे.
* उपसरपंचाचे अधिकार व कार्य
१) सरपंचाच्या गैरहजेरीत ग्रामपंचायतीच्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे व त्या सभेचे नियमन करणे.
२) सरपंचाने स्वतःचा अधिकार व कर्तव्यांपैकी उपसरपंचाकडे सोपवलेल्या अधिकाराचा वापर करून कर्त्यव्य पार पाडणे.
३) सरपंच गावात सलग १५ दिवसापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असल्यास सरपंचाचे अधिकार व कर्त्यव्य पार पाडणे.
४) सरपंचाचे पद रिक्त असल्यास नवीन सरपंचाची निवडणूक होई पर्यंत सरपंचाच्या अधिकाराच्या वापर करणे व त्यांची कर्तव्ये पार पाडणे.
५) सरपंच ग्रामसभेला गैरहजर असल्यास ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
* महाराष्ट्रातील सरपंच परिषदा
| परिषदा | वर्ष | ठिकाण |
| पहिली | 2011 | औरंगाबाद |
| दुसरी | 2012 | नाशिक |
| तिसरी | 2013 | कोल्हापूर |
| चौथी | 2014 | कोल्हापूर |
| पाचवी | 2015 | कोल्हापूर |
२०१४ नुसार-ग्रामपंचायत विषयी नवीन माहिती
– ग्रामपंचायतीमध्ये ‘ई-बँक सेवा’ यवतमाळ जिल्ह्यातील ‘परसोडी’ ग्रामपंचायतीने १० फ़ेब्रुवारी २०१४ पासून सुरु केली आहे.
– ग्रामपंचायतीमध्ये ‘ई-बँक सेवा’ सुविधा उपलब्ध करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे.
– ग्रामपंचायत सदस्य पधिकार्यासाठी आकाशी निळ्या रंगाची ओडखपत्रे प्रदान करण्यात आले आहे, ( कार्यकाल संपल्यानंतर अशी ओडखपत्रे CEO यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
-महाराष्ट्रात २०१४ पासून ग्रामपंचायतीमध्ये इ- बॅंकिंग सेवा राज्यातील ५५०० गावामध्ये इ- बँकेची सेवा उपलब्ध करण्यात आली.
– महाराष्ट्रामध्ये सध्या २७,८११ ग्रामपंचायती संगणीकृत आहे.
– महाराष्ट्रातील क २५,४९४ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
– संगणीकृत बँकिंग सेवामुळें महाराष्ट्रात २५००० अधिक नवीन रोजगार निर्माण झाला आहे.
– पुणे जिल्ह्यातील ‘टिकेकर वाडी’ या गावाला दहा लाखाच्या राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
– महाराष्ट्रात २४ एप्रिल ते १ मे या पंचायतराज सप्ताह २०१३ पासून साजरा केला जातो.
– भारतातील २०१२-२०१३ चा सर्वोच्च निर्मल ग्राम पुरस्कार गुजरात राज्यातील ‘खेडा’ जिल्ह्यातील ‘रास’ या ग्रामपंचातीला प्रदान करण्यात आला आहे.
– ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी अर्ज भरताना जात प्रमाणपत्र हि अट शिथिल करण्यात आली आहे. ( २०१५ पासून )
ग्रामसभा
भारतामध्य प्राचीन काळापासून ग्रामसभेची अस्तित्व आढळून येते.
महाभारतामध्ये ग्रामसभा, हा शब्दप्रयोग आढळतो. सुवातीला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली होती. १९९२-९३ सालीत करण्यात आलेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य घटनेच्या कलम २४३( A ) मध्ये ग्रामसभेची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामसभा हा थेट लोकशाही प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या मूलभूत पाय आहे. ग्रामसभेमुळे ग्रामपंचायतीचे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख जबाबदार व पारदर्शक होण्यास मदत होते. यामुळेच ग्रामसभेला लोकशाहीची शेवटची काडी मानली जाते.
– महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ६ मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
– १९९२ साली झालेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( ए ) मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
– ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्व प्रौढ नागरिकांचा म्हणजेच १८ वर्षावरील सर्व स्त्री पुरुषांचा ग्रामसभेत समावेश होतो.
– ग्रामसभेला लोकशाहीची शेवटची काडी मानले जाते.
* सदस्य : १८ वर्षावरील सर्व प्रौढ नागरिक ( मतदार )
* अध्यक्ष : सरपंच
* आयोजन : ग्रामसेवक ( आडे सरपंच देतात )
* नोटीस : ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार सरपंचाला असतो. ग्रामसभेची नोटीस किमान ७ दिवस अगोदर काढली जाते. सर्वसाधारण सभेची नोटीस किमान ७ दिवस अगोदर काढली जाते. गावात दवंडी पिटवून ४ दिवस आधी सूचना दिली जाते )
* गणपूर्ती : गावातील एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के किंवा १०० इतकी गणपूर्ती असावी.
* बैठका : ग्रामसभेच्या एका वर्षात ४ बैठका घेणे बंधनकारक १) २६ जानेवारी २) १ मे ३) १५ ऑगस्ट
४) २ ऑक्टोबर
* ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य :
१) ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक व हिशोबाला औपचारिक मंजुरी देणे.
२) गावातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे.
३) ग्रामपंच्यातीला मार्गदर्शन व सूचना करणे.
४) गावातील विकास योजनेचे लाभार्थी निवडणे.
५) ग्रामपंचायतीच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
६) गावकरण्यानी विचारलेल्या प्रश्नांना व पदाधिकाऱ्यानां उत्तर देणे.
७) मागील वर्षाचा ग्रामपंचायतीच्या कामाचा अहवाल ग्रामसभेसमोर ठेवला जातो.
८) गावातील विकास कामे निश्चित ठेवणे.
९) मागील वित्तीय वर्षाच्या प्रशासन अहवालास मान्यता देणे.
१०) वार्षिक लेख विवरण वाचन करणे.
११) चालू वित्तीय वर्षात करावयाची विकास कामे व इतर कार्यक्रमास मान्यता देणे.
१२) २०१३ पासून तेंदूची पाने व बांबूची विक्री करण्याचा अधिकार वनखात्याकडून ग्रामसभेला देण्यात आला.
– महिला ग्रामसभेचे आयोजन २६ जानेवारी २००३ पासून केले जाते. ( महिला ग्रामसभा घेणारे देशातील पहिले राज्य महाराष्ट्र )
– देशातील पहिली लाईव्ह ग्रामसभा महाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांनी घेतली. ( २०११ )
– महिला धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ( १९९४ पासून )
– स्त्रियांच्या विषयासंदर्भात ऑक्टोबर २०१२ पासून एक विशेष ग्रामसभा घेणे आवश्यक. पंच्यात राज मंत्र्यालाय भारत सरकार यांच्या आदेशानुसार.
२०१४ पासून ग्रामसभेमध्ये झालेले बदल
– महाराष्टरामध्ये ‘ग्रामसभा’ सक्षम करण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. व त्या नुसार ‘ग्रामसभेच्या’
प्रत्येक नियमित सभेपूर्वी आणि महिला ग्रामसभेच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेच्या लाभाथीची निवड केली जाणार आहे.
– ग्रामपंचायत अधिनियमातील नवीन तरतुदीनूसत प्रत्येक आम ‘ग्रामसभेपूर्वी’ महिला ग्रामसभा घेणे आणि महिला ग्राम सभेत घेतलेल्या निर्णयाची आणि चर्चेची माहिती आम ‘ ग्रामसभेला’ देऊन त्यावर चर्चा करणे व त्यांनी घेतलेले निर्णय विचारात घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
– महाराष्ट्रातील ‘हिंगोली’ जिल्हापरिषद, पंचायत समितीने २०१४ ला १११ ग्रामपंचायतीमध्ये जल ग्रामसभा, घेतल्या आहेत.
– गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा ( लेखा ) या गावातील सर्व लोकांनी आपली संपूर्ण जमीन ग्रामसभेला दान केली.
(आमच्या गावात आम्ही सरकार)
– ग्रामसभा घेण्याची मूळ जवाबदारी सरपंचाची आहे. व सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाची असते ग्रामसभेच्या दोन सभामधील अंतर तीन महिन्यापेक्षा अधिक नसावे.
– सरपंच व उपसरपंच यांनी ‘ग्रामसभा’ न घेतल्यास उर्वरित कार्यकाळासाठी त्यांना बडतर्फ केले जाते.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा
भारतातील पंचायत राज संस्थांना अधिक बळकटी प्राप्त करून देण्यासाठी व त्यांचे अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी १९९२-९३ मध्ये ऐतिहासिक अशी ७३ वि घटनादुरुस्ती करण्यात आली, या घटनादुरुस्तीमुळे प्रथमच ‘ग्रामसभेला’ घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन घटनेच्या कलम २४३ (अ) मध्ये ग्रामसभा प्रभावीपणे कार्य करत नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने २००३च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, कलम ४ अनव्ये प्रकरण ३(अ) हे समाविष्ट करून या प्रकरणामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायतीची विशेष तरतुदी केल्या आहेत. तसेच सॅन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ कलम ३ नुसार ग्रामसभेचा कारभार अधिक जनताभिमुख, पारदर्शी व सक्षम होण्यास मदत झाले आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये १३ जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश होतो. व त्या जिल्ह्यातील २३ तालुके पूर्णतः व ३७ तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या अधिनियमामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांना ग्रामसभेचा माध्यमातून धोरण निर्मिती व विकास कामे यामध्ये सहभागी करून घेण्यात आल्यामुळे लोकांचा यामध्ये जनसहभाग वाढला आहे.
– महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ७ नुसार ‘अनुसूचित क्षेत्रासाठीक’ ग्रामसभेचे आयोजन केले जाते.
– संबंधित गावातील मतदार ग्रामसभेचे सदस्य असतात.
– अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेची नोटीस किमान १५ दिवस अगोदर देणे बंधनकारक असते व यामध्ये वेळ, ठिकाण व विषय नमूद करणे आवश्यक असतात.
– अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे कामकाल चालविण्यासाठी ग्रामसभेला गावातील लोकसंख्येच्या किमान २५ टक्के किंवा १०० इतके लोक उपस्थित असले पाहिजेत. (यापेक्षा कमी लोक उपस्थित असल्यास सभेचे कामकाल तहकूब केले जाते.) व पुढील सभा निश्चित केली जाते.
– अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामसभा घेण्याचा अधिकार सरपंच व उपसरपंच याना असतो, त्यांनी ग्रामसभा न घेतल्यास राज्य शासनाद्वारे सरपंच व सचिव ग्रामसभा घेऊ शकतात.
– मुख्यकार्यकारी अधिकारी ( C.E.O.) वेळ प्रसंगी सरपंचाला अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामसभा घेण्याचे आदेश देऊ शकतात.
– आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचे अध्यक्ष सरपंच असतात. सरपंच हे प्रत्येक वर्षातील पहिली ग्रामसभा व सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची पहिली ग्रामसभा यांचे अध्यक्ष स्थान भूषवितात व अन्य ग्रामसभेचे अध्यक्ष ग्रामसभा सदस्यांच्या बहुमताने आदीवासी व्यक्ती निवडली जाते.
* बैठका :
ग्रामसभेच्या प्रत्यक्ष वर्षाला चार बैठका घेणे बंधनकारक असते.
उदा. २६ जानेवारी, १ मे , १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर परंतु आवश्यकता असल्यास यापेक्षा अधिक बैठका घेऊ शकतात.
– अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात सरपंचाने कसूर केल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांच्या ३/४ बहुमताने सरपंचाला पदमुक्त केले जाते. किंवा अनुसूचित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने आपली कर्तव्य बजावण्यास कामचुकारपणा केल्यास ग्रामपंचायत सदस्याचा ३/४ बहुमताने यांच्या विरोधात ठराव पारित करून त्यांची विभागीय चौकशी केली जाते.
* ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ८ ( अ ), ( अ ) नुसार ग्रामसभेचे अधिकार व कर्त्यव्य निश्चित करण्यात आली आहे. व कलम ५४ ( अ ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ते खालील प्रमाणे आहेत.
१) केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांचे गाव स्तरावरील विविध लाभार्थी निवडणे.
२) ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील भू- संपादना बाबत निर्णय घेणे.
३) पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्या कामकाजाचे मूल्य मापन करणे.
४) ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या विविध विकास योजनांना मान्यता देणे.
५) आदिवासींच्या रूढी, परंपरा, सांस्कृतिक ओळख व सामुदायिक मालमत्ता यांचे संरक्षण करणे.
६) मादक द्रव्यांची विक्री, सेवन यावर निर्बंध घालणे, नियमन करणे, व याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे.
७) लघु जलसिंचन व योजनांचे व्यवस्थापन करणे.
८) जमीन, जल, वन व अन्य नैसर्गिक साधनसंपदेचा वापर करताना संबंधित प्राधिकरणाला ग्रामसभेचे मत घेणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे.
९) ग्रामपंचायतीने केलेल्या खर्चास मंजुरी देणे व त्यांना उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे.
१०) आदिवासींच्या खाजगी मालकीच्या जमिनीच्या बिगर आदिवासींकडे होणाऱ्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालणे व बेकायदा हस्तांतरित झालेल्या जमिनीचे आदिवासी कडे पुनर्स्थापनकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शिफारस करणे.
११) अनुसूचित क्षेत्रातील १०० हेक्टरपर्यंच्या जलसाठ्यांचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे.
१२) सावकारी धंद्यावर नियंत्रण ठेवून गावस्तरावर सावकारीचा परवाना देण्याची शिफारस करणे.
१३) विकास योजना व प्रकल्पना ‘ग्रामसभेची’ पूर्व संमती घेणे आवश्यक असते.
* पंचायत क्षेत्रविस्तार कायदा १९९६ (पेसा)
भारतातील राज्य घटनेच्या कलम २४४ मध्ये अनुसूचित क्षेत्रे आणि जनजाती क्षेत्रे व त्याचे प्रशासन यांची तरदूत करण्यात आली आहे. भारतातील आदिवासींची सांस्कृतिक, सामाजिक स्वायत्त प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना स्वशासनाच्या अधिकार बहाल करण्यासाठी भारताच्या मा. राष्ट्रपतींनी २४ डिसेंबर १९९६ रोजी पंचायत क्षेत्रविस्तार कायदा (पेसा) करून घटनेच्या कलम २४४ (१) मध्ये व परिशिष्ट पाचमध्ये समावेश कण्र्यात आला आहे. हा क्रांतिकारी कायदा करून आदीवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल केले आहेत, या कायद्यामुळे आदिवासींच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदीवासी स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे होय.
– पेसा हा आदिवासींचा स्वशासन कायदा आहे.
– पेसा कायद्यामुळे आदिवासी लोकांना ग्रामीण स्थानिक संस्थानामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.
– घटनेच्या कलम २४४ (के) मध्ये अनुसूचित क्षेत्रे व त्याचे प्रशासन यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
* दिलीप सिहं भुरिया समिती (केंद्र सरकार) :
७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या शिफारशीच्या संविधानातील पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टमध्ये कशा प्रकारे लागू करता येतील यासाठी केंद्र सरकारने या समितीची स्थापना केली होती.
स्थापना – १० जून १९९४
सदस्य संख्या – २२
अहवाल सादर – १७ जानेवारी १९९५
* महत्वाच्या शिफारशी :
१) अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतराज संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचे पुनर्गठन करणे.
२) अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक संगठन बनून त्याच्या माध्यमातून या क्षेत्राच्या विकास करणे.
३) अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हा स्तरावरील संस्थाना स्वयत्वा जिल्हा परिषद असे नाव देण्यात यावेत.
४) ग्रामसभेला शक्तिशाली बनविणे.
५) जनजाती सल्लागार परिषद (TAC) स्थापन करून त्यांचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री यांच्या कडे देणे व दार ३ महिन्याला या परिषदेची बैठक घेणे आवश्यक.
६) अनुसूचित जमातीच्या (ST) समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ‘केंद्रीय सल्लागार’ परिषद स्थापन’ करण्यात यावी.
७) पाचव्या परिशिष्टतील पंचायत राज संस्थांनी आपल्या साधन सामुग्रीतील सर्वाधिक हिस्सा – मानव संसाधन, शिक्षण व आरोग्य, यावर खर्च करण्यात यावा.
* महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील महत्वाचा तरतुदी
कलम समाविष्ट तरतूद
४ – गाव जाहीर करणे
५ – पंचायतीची स्थापना
७ – ग्रामसभेच्या बैठका
८ ( अ – अ ) – ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये
१० – पंचायतीची रचना
१०-१ ( अ ) – राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर
करणे.
१० ( अ ) – राज्य निवडणूक आयोग
११ – निवडणूक
१२ – मतदारांची यादी
१३ ( अ ) – रिकाम्या जागा होणे
१६ – सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ होणे
१८ – मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यास मनाई
२१ – मतदानाची गुप्तता राखणे
२६ – विवक्षित अपराधाच्या बाबतीत खटला भरणे
२७ – सद्याचा पदावधी
२९ – सदस्यांच्या राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधीतील विवाद
३० – सरपंचाची निवडणूक
३० ( अ ) – उपसरपंचाची निवडणूक
३१ – सरपंच व उपसरपंच यांचा पदावधी
३३ – सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणुकीसाठी कार्यपद्धती
३४ – सरपंच व उपसरपंच यांचा राजीनामा
३५ – अविश्वासाचा प्रस्ताव
३८ – पंचायतीचे कार्याधिकारी अधिकार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्य
४२ – विवाहित सदस्यांची पुन्हा निवडून येण्याची पात्रता
४५ – पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्त्यव्य
४९ – ग्राम विकास समित्या
४९ ( अ ) – लाभार्थी स्तर उपसमिती
५१ – सरकारला काही जमिनी पंचायतीकडे निहित करता येते
५२ – इमारती बांधण्यावर नियंत्रण
५४ – जगणं क्रमांक देणे
५४-१ ( अ ) – गाव आणि ग्रामसभा यांच्याशी संबंधित विशेष तरतुदी
५४ ( अ ) – अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये
५४ ( ब ) – अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये
५४ ( क ) – ग्रामसभेच्या सभा
५४ ( ड ) – अविश्वासाचा प्रस्ताव
५६ – पंचायतीची मालमत्ता
५७ – ग्रामनिधी
५७ ( अ ) – कर्ज घेण्याचे पंचायतीचे अधिकार
५८ – ग्रामनिधीचा विनियोग
५९ – पंचायतीने केलेल्या किंवा पंचायतीविरुद्ध केलेल्या मालमत्तेवरील दाव्याचा निर्णय
६० – पंचायतीचा सचिव
६० ( अ ) – सचिवाची कर्तव्ये
६२ – अर्थसकंकल्प व लेखे
६२ ( अ ) – सुधारित / पूरक अर्थसंकल्प
१२४ – पंचायतीचे कर व फी आकारणे
१२७ – जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयांवर उपकार बसविणे व तो वसूल करणे
१२८ – पंचायतीच्या करात वाढ करण्याचे पंचायत समितीचे अधिकार
१३० – वसूल न होण्याजोग्या रक्कमा निर्लेखित करण्याविषयी निर्देश देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे
अधिकार
१३१ – १ एप्रिल १९६४ पासून सुरु होणाऱ्या प्रत्येक पाच वर्षाच्या मुदतीत मिळालेल्या जमीन
महसुलाच्या रकमांच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देणे
१३२ ( अ ) – समनीकरण अनुदान
१३३ – जिल्हा ग्रामविकास निधी
१३५ – जिल्हा परिषदांची व पंचायत समित्यांची करत्वे
१३६ – जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची नेमणूक
१३९ – पंचायतीच्या कार्यालयाची तपासणी करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे किंवा कोणत्याही
अधिकाऱ्याचे अधिकार
१४० – पंचायतीच्या लेख्यांची तपासणी
१४६ – गावाच्या सीमेत फेरफार केल्यावर पंचायतीचे विघटन व तिची पुनरचना
१५३ – राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाची चौकशी
१५३ ( अ ) – पंचायतींना सूचना आणि निर्देश देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार
१५५ – राज्य सरकारला कामकाज मागवता येईल
१५८ – अंतरिम पंचायतीच्या सदस्याचा पदावधी व त्यांचे अधिकार
१६२ – कोंडवाडे स्थापन करण्याची व त्यावर रक्षक नेमण्याचे अधिकार
१६७ – आकारण्यात येणारी कोंडवाड्याची फीस व खर्च ठरविणे
१६८ ( अ ) – कोंडवाड्यात घातलेल्या गुरांच्या बाबतीत तारण
१७९ – अभिलेख परत मिळवण्याचे आणि पैसे वसूलन्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार
१८० – पंचायती इत्यादींविरुद्ध कारवाईस रोध व ( दावा ) दाखल करण्यापूर्वी पूर्व नोटीस देणे
१८१ – जिल्हा परिषद, स्थायी समिती, पंचायत समिती इत्यादींविरुद्ध कार्यवाहीस रोध व ( दावा ) दाखल
करण्यापूर्व नोटीस देणे
१८३ – पंचायतीकडून स्थानिक चौकशी व अहवाल
१८४ ( अ ) – पंचायत समितीने तिच्या क्षेत्राच्या कक्षेतील पंचायतीच्या बाबतीत कर्तव्ये पार पाडणे
१८४ ( ब ) – पोलीस अधिकाऱ्याचे अधिकार
१८८ – विवक्षित अधिनियमाची दुरुस्ती
५. पंचायत समिती
त्रिस्तरीय स्थनिक स्वराज्य संस्थेतील दुसरा स्तर म्हणजे पंचायत समिती होय. तसेच ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद याना जोडणारा सर्वात महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५६ अनन्व्ये राज्यात प्रत्येक गटासाठी ( तालुक्यासाठी ) एक पंचायत समिती स्थापन केली जाते. व कलम ५७ नुसार रचना स्पष्ट केली आहे.
बलवंतराय मेहता समितीने आपल्या अहवालात पंचायत समितीस जास्त अधिकार देण्याची शिफारस केली होती. परंतु महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीने जिल्हा परिषदेला अधिक महत्व दिले. साधारणपणे ७५ ते १७५ खेड्यांचा एक तालुका असतो. व प्रत्येक तालुक्यांसाठी पंचायत समिती स्थापन केली जाते. परंतु जे तालुके १०० टक्के शहरी असतात त्या ठिकाणी पंचायत समिती स्थापन केली जात नाही. सध्या महाराष्ट्रामध्ये ३५८ तालुके आहेत. परंतु ३५१ पंचायत समित्या अस्तित्वात आहेत.
– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा तालुका राजुरा ( चंद्रपूर )
– महाराष्ट्रातील सर्वात लहान तालुका नवापूर ( नंदुरबार )
– महाराष्ट्रातील १०० टक्के शहरी तालुके ७
१) ठाणे २) पुणे ३) उल्हासनगर ४) नागपूर ५) बोरिवली ६) कुर्ला ७) अंधेरी
* वेगवेगळ्या राज्यातील पंचायत समितीची नावे :
राज्य पंचायत समतेचे नाव
उत्तरप्रदेश क्षेत्रसमिती
मध्यप्रदेश जनपद पंचायत
अरुणाचल प्रदेश अंचल समिती
आसाम आंचालिक पंचायत
आंध्रप्रदेश मंडल पंचायत
गुजरात तालुका परिषद
केरळ ब्लॉक पंचायत
तमिनलाडू युनियन कौंसील
* पंचायत समितीची रचना :
१) पंचायत समितीची सदस्य संख्या १२ ते २५ इतकी असते.
२) पंचायत समितीचा मतदार संघाला ‘गण’ म्हणतात.
३) सर्व साधारणपणे २०,००० लोकसंख्येसमोर पंचायत समितीचा एक प्रतिनिधी ( सदस्य ) निवडला जातो.
४) पंचायत समितीची सदस्य संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
* सदस्यांची पात्रता :
१) तो भारताचा नागरिक असावा.
२) जिल्ह्याच्या मतदार यादी मध्ये नाव असणे आवश्यक.
३) पंचायत समितीच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असावे.
४) तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवत नसावा.
५) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य असू नये.
६) स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे आवश्यक.
* सदस्यांची अपात्रता:
१) दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य असलेली व्यक्ती
२) राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास
३) स्वतःच्या राहत्या घरी शौचालय नसल्यास
४) तो मुका किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास
५) वयाची २१ पूर्ण नसल्यास
६) अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरवलेली व्यक्ती
७) कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा सदस्य असल्यास
८) संसद किंवा विधिमंडळ सदस्य असल्यास
९) भारतातील न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयुक्ताने ठरवून दिलेला विशिष्ट कालवधी लोटला नसेल तर
१०) तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकी दार असल्यास
११) तो केंद्र – राज्य अथवा स्थानिक शासनाच्या शासकीय नोकर असल्यास
१२) राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने किंवा जात प्रमाणपत्र छाणणी समितीने अपात्र ठरविलेला व्यक्ती
* अनामत रक्कम :
सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी ७५०/- रुपये
अनु. जाती /जमाती उमेदवारांसाठी ५००/- रुपये
* खर्च मर्यादा :
जुनी खर्च मर्यादा ४०,०००/- रुपये
सुधारित खर्च मर्यादा २, ००,०००/- रुपये
* निवडणूका :
१) पंचायत समितीचा मतदार संघाला ‘गण’ म्हणतात.
२) पंचायत समितीचा एक सदस्य साधारणपणे २०,००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो.
३) तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य संख्येचा दुप्पट इतकी पंचायत समितीसदस्यांची संख्या असते.
४) पंचायत समितीचा सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे केली जाते.
* आरक्षण :
१) महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतात. ( २०११ पासून )
२) इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के जागा राखीव ( १९९२ च्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार )
३) अनुसूचित जाती व जमाती याना लोकसंख्येचा प्रमाणात जागा राखीव असतात.
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
* बैठका :
१) पंचायत समितीच्या १ वर्षाला १२ बैठका घेणे बंधनकारक असते.
२) पंचायत समितीच्या २ बैठकांमधील अंतर १ महिन्याचे असते.
३) पंचायत समितीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
४) पहिली बैठक सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.
* कार्यकाळ :
१) पंचायत समिती व पंचायत समितीचा सदस्यांच्या कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो.
२) राज्य सरकार हा कार्यकाळ कमी-अधिक करू शकतात.
३) मुदतपूर्व पंचायत समिती बरखास्त केल्यास ६ महिन्याच्या आत निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे.
* सदस्यांची बडततर्फी :
१) पंचायत समिती सदस्य सलग ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
२) काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये राज्य शासन सदस्यांना बडतर्फ करू शकते.
३) १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ बहुमताने पारित केल्यास व महिला असल्यास ३/४ मतांनी पारित करणे आवश्यक. ( नेमणुका झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा प्रस्ताव मांडता येत नाही )
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
सदस्य पंचायत समिती सभापती
उपसभापती पंचायत समिती सभापती
सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे
* हिशोब तपासणी :
१) १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे भारताचे आर्थिक वर्ष आहे.
२) पंचायत समितीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालाद्वारे केली जाते व पंचायत समितीची कार्यकालीन तपासणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते.
* पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची साधने :
१) विविध कराच्या माध्यमातून ( व्यवसाय, पाटबंधारे, पाणीपट्टी, यात्रा इ. )
२) अनुदान : पंचायत समितीच्या क्षेत्रानुसार शासनाकडून अनुदान मिळते.
* अंदाजपत्रक :
१) पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गट विकास अधिकारी तयार करतात.
२) पंचायत समितीचे अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी जिल्हा परिषद देते.
३) जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीला कर्ज पुरवठा केला जातो.
* पंचायत समितीचे अधिकार व कार्य
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०८ मध्ये पंचायत समितीच्या
कार्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडे एकूण ७४ विषय सोपविण्यात आले आहे.
१) जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्या म्हणून आपल्या कार्यक्षेत्रातील आवश्यक असलेल्या विकास कार्याचा संपूर्ण आराखडा जिल्हापरिषदेला सादर करणे.
२) जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची तालुका स्तरावर अंमलबजावणी करणे.
३) ग्रामपंचायतीला विकास कार्यामध्ये मदत करणे.
४) गटाशी संबंधित जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पडणे.
५) गटासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातून हाती घ्यावाच्या विकास कामांची योजना तयार करणे.
६) विविध उद्योग विषयक व शेतीविषयक कार्य पार पाडणे.
७) कर व कर्ज वसुली करणे.
८) जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे व पशुसंवर्धनाचा विकास करणे.
९) दर तीन महिन्यांची आपल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
१०) गटविकास अधिकाऱ्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
* पंचायत समिती – सभापती व उपसभापती
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६४ मध्ये सभापती व उपसभापती या पदाची तरदूद करण्यात आली आहे. पंचायत समिती सदस्य आपल्या मधूनच एकाची सभापती व एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्ह्याधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो व त्यामध्ये सभापती व उपसभापती याची निवड केली जाते.
ज्या गटात अनुसूचित जाती / जमातीची लोकसंख्या ५० टक्केपेक्षा अधिक असते त्या गटातील सभापती व उपसभापती पद हे कायम अनुसूचित जाती व जमाती यांना जाते. दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास चिठ्याद्वारे निवड केली जाते. सभापती हे पंचायत समितीचे कार्यकारी व राजकीय प्रमुख असतात.
* निववडणुकी बाबत वाद :
१) सभापती व उपसभापती यांच्या निवड प्रक्रियांमध्ये काही वाद उद्भवल्यास त्याच्या निवडणुकीपासून ३० दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करता येते.
२) विभागीय आयुक्ताचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या निर्णयापासून ३० दिवसाच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.
* पात्रता :
१) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केली असावी.
२) पंचायत समितीचा सदस्य असावा.
३) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य असता काम नये.
* आरक्षण :
१) महिलांना ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागास्वर्गीयक ( OBC ) २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनुसूचित जाती / जमाती ( SC / ST ) यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात.
४) आरक्षण हे रोटेशन ( फिरत्या ) पद्धतीनुसार देण्यात येते.
* कार्यकाल:
१) सभापती व उपसभापती यांच्या कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. ( २००० ला नागपूर अधिवेशनामध्ये )
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
उपसभापती सभापती कडे
सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे
* मानधन :
सुधारित ( २०१२ ) जुने
सभापती १०,०००/-रु दरमहा ३०००/- दरमहा
उपसभापती ८,०००/-रु दरमहा १५००/-दरमहा
* रजा :
१) सभापतीला एका वर्षात ३० दिवसाची विनापरवानगी राजा मिळते.
२) ९० दिवसापर्यंच्या रजा मंजुरीचा अधिकार पंचायत समितीला असतो.
३) १८० दिवसापर्यंच्या रजा मंजुरीचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहे.
४) एका वर्षात १८० दिवसापेक्षा जास्त राजा घेता येत नाही.
* अविश्वासाचा ठराव :
१) एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती व उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडता येतो.
२) ठराव मांडल्यापासून ३० दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी खास सभा बोलावतो व या सभेमध्ये २/३ बहुमतामध्ये ठराव पारित झाल्यास पदमुक्त केले जात व महिला सभापती असल्यास ३/४ बहुमत लागते.
३) निवड झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
४) एकदा फेटाळलेला अविश्वास ठराव एका वर्षातून पुन्हा मांडता येत नाही.
* बडतर्फी
– गैरवर्तणूक, अकार्यक्षमता, भ्रस्टाचार इत्यादी कारणावरून राज्य शासन सभापती व उपसभापती यांना बडतर्फ करू शकते.
* सभापती व उपसभापती यांची कार्ये :
महाराष्ट जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ नुसार अधिकार व कार्य स्पष्ट केली आहेत.
१) पंचायत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान स्वीकारणे
२) पंचायत समितीच्या बैठकांचे नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे.
३) बैठकांमध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे.
४) पंच्यात समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.
५) पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्याकडून आवश्यक ती महिती, तक्ते आराखडे मागविणे व तपासणे.
६) विविध योजना राबविणायसाठी मालमत्ता संपादन व सास्तांतरण करणे.
७) वरील सर्व कामे सभापती गैरहजर असल्यास उपसभापती पार पडतात.
* टीप :
पंच्यात समिती सदस्य, पदाधिकारी यांच्यासाठी पांढऱ्या रंगाचे ओडखपत्र दिले जाते.
सदस्य व पदाधिकाऱ्यांस आपल्या कार्यकाळ संपल्यावर आपले ओळखपत्र CEO यांच्याकडे जमा करणे बंधन कारक आहे.
* शालेय व्यवस्थापन समिती :
स्थापना २००९
अध्यक्ष सदस्यांमधून
उपाध्यक्ष सदस्यांमधून
सदस्य संख्या १३
निवड सदस्यांची निवड विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लोकशाही पद्धतीद्वारे केली जाते.
बैठका १२ ( प्रत्येक महिन्याला )
कार्यकाल २.५ ( सदस्य अध्यक्ष )
गट विकास अधिकारी ( BDO )
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९७ मध्ये गटविकास अधिकारी यांची तरतूद कार्यांत आली आहे. व कलम ९८ मध्ये त्यांच्या कार्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. भारतामध्ये गट विकास अधिकारी हे पद १९५२ साली निर्माण करण्यात आले. गट विकास अधिकारी पंचायत समितीचे पदसिद्ध सचिव व प्रशासकीय प्रमुख असतात.
निवड MPSC द्वारे
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा वर्ग १ व वर्ग २
नियंत्रण राजकीय – पंचायत समिती सभापती
प्रशासकीय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रजा राज्य शासन
वेतन राज्य शासन
राजीनामा राज्य शासन
बडतर्फी राज्य शासनाद्वारे
दुवा पंचायत समिती व राज्य
शासनामधील महत्वाच्या दुवा म्हणून
* गटविकास अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कार्य
१) पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कामकाज पाहणे
२) पंचायत समितीच्या सभांचे, कामाचे नियम तयार करणे व सभांचे इतिवृत्तांत लिहणे
३) पंचायत समितीच्या वतीने पत्र्याववहार करणे.
४) पंचायत समितीच्या वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांची राजा मंजूर करणे.
५) पंचायत समितीच्या सभापतींच्या मार्गदर्शनानुसार पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे.
६) पंचायत समितीला मिळणाऱ्या अनुदानातून रक्कम काढणे व त्या विकास कामावर खर्च करणे.
७) शासनाच्या आदेशानुसार विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मालमत्ता मिळवणे, मालमत्तेची विक्री व हस्तांतरण करणे.
८) पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करून मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे सादर करणे.
९) पंचायत समितीचे अभिलेख ( रेकार्ड ) नोंदणी पुस्तके सांभाळणे.
१०) पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी याना पाठविणे.
११) ग्रामसेवकास किरकोळ राजा देणे.
सरपंच समिती
तालुक्यातील ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायतीशी योग्य समन्वय राहावा यासाठी सरपंच समितीची स्थापना केली जावी अशी शिफारस १९७० च्या ल. ना. बोनगीरवार समितीने केली होती. सरपंच समिती हि सल्लागार स्वरूपाची समिती आहे.
सदस्य संख्या : १५ ( १/५ सरपंचाची निवड पंचायत संती क्षेत्रामधून या समितीवर होते फिरत्या पद्धतीने )
कार्यकाळ : १ वर्ष
पदसिद्ध अध्यक्ष : पंचायत समितीचे उपसभापती
पदसिद्ध सचिव : पंचायत समितीचे विस्तार अधिकार
बैठका : दार महा एक बैठक ( एकूण १२ बैठका )
* सरपंच समितीची कार्य :
१) ग्रामपंचायतीच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे.
२) ग्रामपंचायत व पंचायत समिती मध्ये समनव्यय साधने.
३) ग्रामपंचायतीच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
४) तालुका स्तरावर विकास योजना राबविताना जिल्हा परिषदेला शिफारशी करणे.
पंचायत समितीची आमसभा
पंचायत समितीच्या विकास कामाचा वार्षिक आढावा घेण्यासाठी पंचायत समितीचे सभापती आमसभा बोलवतात.
अध्यक्ष : तालुक्यातील जेष्ठ आमदार
सचिव : तहसीलदार
बैठका : एका वंशात किमान दोन बैठका घेतल्या जातात. व या बैठकीला पंचायत समितीचे पदाधिकारी. ग्रामसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, मुख्याध्यापक व प्राध्यापक यांनाही आमंत्रित केले जाते. पंचायत समिती ने आपली आमसभा जिल्हा परिषदेच्या आमसभेपूर्वी एक महिना आगोदर घेतली पाहिजे.
* कार्य :
१) तालुक्यातील विकास योजनांचा आढावा घेऊन जनतेला माहिती देणे.
२) आमसभेत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती जिल्हा परिषदेला देणे.
महाराष्ट्रातील ३६ वा जिल्हा पालघर
* घोषणा : १३ जून २०१४ ( मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस )
* निर्माती : १ ऑगस्ट २०१४
– पालघर या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ ५, ७६६ चौ. कि. आहे.
– पालघर या जिल्ह्यामध्ये एकूण ८ तालुके आहे.
१) पालघर २) वसई ३) डहाणू ४) तलासरी ५) जव्हार ६) वाडा ७) मोखाडा ८) विक्रमगड
– पालघर या जिल्ह्यामध्ये पहिले जिल्हाधिकारी – अभिजित बांगर
– पालघर या जिल्ह्याचे पहिले पोलीस आयुक्त – सुवेज हंक हे आहे.
– ठाणे या जिल्ह्यातून पालघर ची निर्माती करण्यात आली आहे.
– पालघर या जिल्ह्याचे मुख्यालय – पालघर हे आहे.
– पालघर या जिल्ह्यामध्ये लोकसभेचा एक मतदार संघ व विघान सभेचे एकूण ६ मतदार संघ आहेत.
– ठाणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ – ४२१४ चौ. कि. मी. असून यामध्ये लोकसभेचे ३ मतदार संघ व विधानसभेचे १८ मतदार संघ व सात तालुके यांचा समावेश आहे.
– महाराष्ट्रेचा स्थापनेचा वेळी महाराष्ट्रात २६ जिल्हे होते परंतु सध्या ३६ जिल्हे आहेत.
६. जिल्हा परिषद
त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वरिष्ठ स्तर म्हणजे जिल्हा परिषद होय. जिल्हा पातळीवर कार्य करणारी महत्वाची संस्था आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६ नुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा परिषद असावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
– १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद कार्यरत आहे.
– सध्या महाराष्ट्रामध्ये ३६ जिल्हे आहे, परंत्तू ३४ जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहे.
– महाराष्ट्रातील मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद अस्तित्वात नाही.
– महाराष्ट्रातील वसंतराव नाईक समितीने जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक महत्व दिले.
– क्षेत्रफळाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा अहमदनगर तर दुसऱ्या क्रमांकाचा जिल्हा पुणे होय.
– क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील सर्वात लहान जिल्हा मुंबई शहर आहे.
– जिल्हा परिषद निर्माण करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
– महाराष्ट्रातील ३६ व जिल्हा पालघर ( १ ऑगस्ट २०१४ पासून )
* विविध राज्यातील जिल्हा परिषदांची नावे :
राज्य जिल्हा परिषदांची नाव
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद
आसाम महाकमा परिषद
कर्नाटक जिल्हा विकास परिषद
गुजरात जिल्हा परिषद
पश्चिम बंगाल जिल्हा परिषद
तमिनलाडू जिल्हा विकास परिषद
बिहार जिल्हा परिषद
* जिल्हा परिषदेची रचना :
१) महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५० ते ७५ इतकी आहे.
२) जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघाला ‘गट’ म्हणतात.
३) जिल्हा परिषदेचा एक प्रतिनिधी साधारण पणे ४०, ००० लोकसंख्ये मागे निवडला जातो.
४) जिल्हा परिषदेच सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीच्या आधारे जनतेमार्फत केली जाते.
५) जिल्हा परिषदे क्षेत्रातील पंचायत समितीचे सभापती जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
६) जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात.
७) जिल्हा परिषद सदस्य संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
८) उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो.
* सभासदांची पात्रता :
१) तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.
२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केली असावी.
३) जिल्ह्यच्या मतदार यादीमध्ये नाव असणे आवश्यक
४) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य असून नये.
५) ती व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावी.
६) राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अति पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
७) त्याच्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असून त्याचा नियमित वापर असावा
* सदस्यांची अपात्रता:
१) दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतरचे तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती
२) राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अटी पूर्ण न केल्यास
३) स्वतःच्या राहत्या घरी शोउचलय नसल्यास
४) तो मुका किंवा अविमुक्त दिवाळखोर असल्यास
५) वयाची २१ पूर्ण नसल्यास
६) अस्पृश्यता कायदा १९५८ व महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्याने दोषी ठरवलेली व्यक्ती
७) कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा सदस्य असल्यास
८) संसद किंवा विधिमंडळ सदस्य असल्यास
९) तो दिवाळखोर किंवा जिल्हा परिषदेच्या करांचा थकबाकी दार असल्यास
१०) भारतातील न्यायालयाने तिला कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवून कमीत कमी एक वर्ष कैदेची शिक्षा दिली असेल आणि ती कैदेतून सुटल्यापासून राज्य निर्वाचन आयुक्ताने ठरवून दिलेला विशिष्ट कालावधी लोटला नसेल तर
११) तो केंद्र- राज्य अथवा स्थानिक शासनाच्या शासकीय नोकर असल्यास
१२) राखीव प्रवर्गात राखून ठेवलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जातीविषयक प्रमाणपत्र जात पडताडणी समितीने किंवा जात प्रमाणपत्र छाननी समितीने अपात्र ठरविलेल्या व्यक्ती
* अनामत रक्कम :
सर्वसाधारण उम्मेदवारासाठी १००० रु.
अनु. जाती / जमाती च्या उम्मेदवारासाठी ७५० रु.
* खर्च मर्यादा :
जुनी खर्च मर्यादा ६० हजार रु.
सुधारित खर्च मर्यादा ३ लाख रु.
* निवडणूका :
जिल्हा परिषदेचा १ सदस्य ४० हजार लोकसंख्येमागे निवडला जातो. सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीनुसार करण्यात येते.
* आरक्षण :
१) महिलांना : ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागासवर्गीय : २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनु. जाती / जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.
* बैठक :
१) जिल्हा परिषदेच्या एका वर्षाला ४ बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
२) जिल्हा परिषदेच्या दोन बैठकांमधील अंतर ३ महिन्यांचे असते.
३) जिल्हा परिषदेची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी बोलवतात या बैठकीत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड केली जाते. ( अध्यक्ष : जिल्हाधिकारी )
४) जिल्हा परिषदेचा पहिली बैठकीची नोटीस किमान १५ दिवस अगोदर काढावी लागते.
* कार्यकाल :
१) जिल्हा परिषद व सदस्यांच्या कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो.
२) विशिष्ट परिस्थितीत राज्य शासन जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ कमी- अधिक करू शकतात. ( वेडेवर निवडणुका न झाल्यास राज्य शासन ६ महिन्याचा कार्यकाळ वाढवू शकते. )
३) जिल्हा परिषदेचे विसर्जन झाल्यास ६ महिण्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक राहील.
* सदस्यांची बडतर्फी :
१) सदस्य सतत ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदरस्यत्व रद्द होते.
२) काही विशिष्ट कारणात्सव राज्य साशन जिल्हा परिषद सदस्याला बडतर्फ़ करू शकतात.
३) १/३ सदस्यांनी ठराव मांडून २/३ बहुमतांनी पारित केल्यास, महिला सदस्य असल्यास ३/४ बहुमत असल्यास बडतर्फ केल्या जाते.
४) निवड झाल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. एकदा फेटाळला गेलेला ठराव पुन्हा १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
* निवडणुकीवबत वाद :
१) दोन उमेदवारास सामान मते पडल्यास चिठ्या टाकून उमेदवार निवडला जातो.
२) निवडणुकीमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास निकाल जाहीर झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी यांच्या कडे तक्रार करता येते.
३) जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय मान्य नसल्यास त्या निर्णयाविरुद्ध १५ दिवसाच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येते.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
जि. प. सदस्य जी. प अध्यक्षांकडे
जि. प. उपाध्यक्ष जि. प. अध्यक्षांकडे
जि. प. अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे
* जिल्हा परिषदेच्या उत्पनाची साधने
१) राज्य सरकार प्रत्येक जिल्हा परिषदेस विकास कार्यासाठी ७५ टक्के अनुदान देते.
२) जिल्हा परिषद क्षेत्रातील महसूल उत्पन्नाच्या ७० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळते.
३) जिल्ह्यातील विविध कराद्वारे उत्पन्न मिळते. ( पाणीपट्टी, मनोरंजन, यात्राकर, घरपट्टी, बाजार यापासून )
४) राज्य शासन एकूण जमीन महसुलाच्या ७० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेला देते.
* हिशोब तपासणी :
१) भारताचे आर्थिक वर्षे १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे.
२) जिल्हा परिषदेची हिशोब तपासणी लोकलेखा समिती व संबंधित राज्याचे महालेखापाल यांच्याकडून केली जाते.
३) कार्यकालीन तपासणी राज्यशनाद्वारे केली जाते.
* अंदाजपत्रक :
१) जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO ) तयार करतात
२) जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती मंजूर करते.
* जिल्हा परिषदेचे अधिकार व कार्य :
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०० मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकार व कार्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेकडे सुरवातीला १२९ विषय सोपविण्यात आले होते. परंतु सध्या परिषदेकडे १२८ विषय आहेत राज्य शासनाने १९६६ साली आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या.
१) कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, जलसिचनाविषयीची योजना राबविणे.
२) शेती संबंधित नवनवीन तंत्रज्ञान व बी-बियाणे शेतकऱ्यापर्यंत पोहचविणे.
३) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना शैक्षणिक सुविधा पुरविणे.
४) जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांना मंजुरी देणे.
५) जिल्ह्याच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी स्थानिक साधन सामुग्रीचा उपयोगिता वाढविणे
६) जिल्हा परिषदेचा विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
७) सार्वजानिक आरोग्य राखण्याचा दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थापना करणे.
८) जिल्हा स्तरावर विविध साथीच्या रोगांवर प्रतिबंधासाठी लसीकरण कार्यक्रम राबिवणे.
९) ग्रामीण भागातील रस्ते व दळणवळण विषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
१०) आदिवासी लोकांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आश्रमशाळा व मोफत वाचनालय, व वसतिगृहाची व्यवस्था करणे.
११) ग्रामीण भागातील लघु व कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
१२) राज्य सरकारने वेळोवेळी सोपवलेली कार्य पार पाडणे.
१३) पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे.
– जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकारी याना पिवळ्या रंगाचे ओडखपत्र दिले जाते. कार्यकाळ संपल्यानंतर ओडखपत्र ( मुख्यकार्यकारी अधिकारी ( CEO ) यांच्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
जिल्हा परिषदेची आमसभा
जिल्ह्यातील विविध विकास योजनेचा आढावा घेऊन त्यावर योग्य ती चर्चा करण्यासाठी पप्रत्येक वर्षाला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमसभा बोलावतात. तसेच या सभेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकावरही प्राथमिक स्वरूपाची चर्चा करण्यात येते.
बैठका – एका वर्षाला दोन घेतल्या जातात.
अध्यक्ष – जिल्ह्याचे पालक मंत्री
सचिव – जिल्हाधिकारी
सदस्य – खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व सभापती, उपसभापती.
– जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी १/५ सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावली जाते.
– जिल्हा परिषदेची मतदार संघाला अंतिम मंजुरी विभागीय आयुक्त देतात व जिल्ह्धिकारी अंतिम माहिती प्रसिद्ध करतात.
जिल्हा परिषदेचा समित्या
– जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीपणे चालविण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली जाते.
– जिल्हा परिषदेच्या एकूण दहा समित्या आहे.
– सामान्यपणे जिल्हा परिषदेची पहिली सभा झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत समित्यांची रचना केली जाते.
– जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्वाची समिती स्थायी समिती आहे.
१) स्थायी समिती :
एकूण सदस्य – १५
सभापती – जिल्हा परिषद अध्यक्ष
सचिव – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( Dy. CEO )
* कार्ये :
१) जिल्हा परिषदेच्या अन्दाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी देणे.
२) जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची व मासिक हिशोबाची तपासणी करणे.
३) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास एक महिन्यापर्यंत रजा देणे.
४) जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांच्या प्रगतीने नियमन व कालावधी यांचे पुनर्विलोकन करणे.
५) जिल्हा निधीच्या गुंतवणुकीची व्यवस्था आणि विनिमय करणे.
६) जिल्हा परिषदेच्या जमा खर्चाचे मासिक हिशोब तपासणे.
२) कृषी समिती :
सदस्य संख्या – ११
सभापती – सदस्यांपैकी एक
सचिव – जिल्हा कृषी अधिकारी
३) समाज कल्याण समिती :
सदस्य संख्या – ११
सभापती – मागासवर्गीय व्यक्तीकडे दिले जाते.
महिला आरक्षण – ३० टक्के बंधनकारक
सचिव – समाज कल्याण अधिकारी
४) पशुसंवर्धन व दुघव्यवसाय समिती :
सदस्य संख्या – १०
सभापती – सदस्यांपैकी एकाकडे
सचिव – जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
५) अर्थसमिती :
सदस्य संख्या – ८
सभापती – जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव – मुख्यलेखापाल
६) बांधकाम समिती :
सदस्य संख्या – ८
सभापती – जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव – कार्यकारी अभियंता
७) शिक्षण समिती :
सदस्य संख्या – ८
सभापती – जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव – जिल्हा शिक्षण अधिकारी
८) आरोग्य समिती :
सदस्य संख्या – ८
सभापती – जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
सचिव – जिल्हा आरोग्य अधिकारी
९) महिला व बालकल्याण समिती :
सदस्य संख्या – ८( ७० टक्के महिला बंधनकारक )
सभापती – महिला बंधनकारक
सचिव – उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी ( महिला व बालविकास )
सुरवात – १९९२ पासून कार्यरत
१०) जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समिती :
सदस्य संख्या – ८
सभापती – जिल्हा परिषद अध्यक्ष
सचिव – कार्यकारी अभियंता
सुरवात – १९९३ पासून कार्यरत
– सर्व समित्यांच्या सभापतींच्या कार्यकाल अडीच वर्षाचा असतो.
– सर्व सभापतींना दरमहा १२, ००० रु. मानधन दिले जाते.
– जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समिती व जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात.
– कृषी समिती व पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समिती या दोन्ही समितीचे सभापतिपद एकाच व्यक्तीकडे असते.
– एखाद्या सदस्य सतत ६ महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होते.
– आरोग्य समिती, वित्त समिती, शिक्षण समिती, बांधकाम समिती, या चारही समितीचे सभापतिपद जिल्हा परिषद उपाध्यक्षाकडे असते.
– २००० ला नागपूर अधिवेशनात जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा करण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ४२ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक अध्यक्ष निवडला जातो. व कलम ६४ मध्ये त्यांचा कार्यांचा उल्लेख केला आहे. जिल्हा परिषदेचा सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी सर्व सदस्यांची पहिली बैठक बोलावतात व त्या बैठकीमध्ये सदस्यांमार्फत एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. ज्या जिल्ह्याची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक अनुसूचित जाती व जमातीची असते. त्या जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद कायम अनुसूचित जाती व जमाती याना जाते. दोन उमेदवारांना सामान मते पडल्यास चिठ्या टाकून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडले जातात.
– अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
– महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद फक्त दोनच वेळा उपभोक्ता येते.
– महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. ( १९९५ पासून )
* निवडणुकीबाबत वाद :
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास निवडीनंतर ३० दिवसाच्या आत विभागीय आयक्तकडे तक्रार करता येते. विभागीय आयुक्तांच्या निर्नियाविरुद्ध राज्य शासनाकडे ३० दिवसाच्या आत अपील करता येते. ( अंतिम निर्णय राज्य शासनाचा असतो )
* पात्रता :
१) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
२) तो व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य असावा.
३) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य असू नये.
४) त्यांच्याकडे स्वतःचे स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.
* आरक्षण :
१) महिलांना ५० टक्के राखीव जागा ( २०११ पासून )
२) इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के राखीव जागा.
३) अनुसूचित जाती जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा.
४) उपाध्यक्ष पदाला आरक्षण लागू नाही.
५) आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. ( आरक्षण हे फिरत्या पद्धतीने दिले जाते )
* कार्यकाल :
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. हा कार्यकाल २००० पासून करण्यात आला आहे.
* राजीनामा :
कोण कोणाकडे
सदस्य जी. प. अध्यक्षांकडे
उपाध्यक्ष जी. प. अध्यक्षांकडे
जी. प. अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे
स्थायी समिती सभापती विभागीय आयुक्ताकडे
सर्व समित्यांचे सभापती जी. प. अध्यक्षांकडे
* मानधन ( दरमहा ) :
संबंधित व्यक्ती सुधारित ( २०१२ ) जुने
अद्यक्ष २०,०००/-रु. ५००० रु.
उपाध्यक्ष १६,०००/-रु. ४००० रु.
समित्यांचे सभापती १२,०००/- रु. ४००० रु.
* रजा :
१) अध्यक्ष वर्षातून जास्तीत जास्त ३० दिवस विनापरवानगी गैरहजर राहू शकतो.
२) ९० दिवसापर्यंत जिल्हा परिषद अध्यक्षास स्थयी समिती राजा देऊ शकतो.
३) ९० दिवसापेक्षा अधिक राजा हवी असल्यास राज्य शासन देते.
४) एका वर्षात अध्यक्षांना जास्तीत जास्त १८० दिवस रजा मिळते. त्यापेक्षा अधिक राजा दिली जात नाही.
सर्व माहिती छान आणि विस्तृत आहे