पंचायतराज: पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत प्राचीन काळामध्ये गावाचा कारभार पंचायत मार्फत होत असे. वेदिक काळामध्ये गावचा कारभार ग्रामसभा पाहत असे व अश्या ग्रामसभेची निवड जनतेमार्फत केली जाते. तसेच गावच्या प्रमुखाला ग्रामिणी या नावाने संबोधले जायचे. तसेच रामायण व महाभारतामध्ये गावसभा व जनपद या शब्दांचा उल्लेख आढळतो. बुद्ध कालीन जातक कथामध्ये भारतातील शिलालेखावरील गाव हे स्वयंशासित होते असा उल्लेख आढळतो. त्याचप्रमाणे कौटिल्याच्या “अर्थशास्त्र” या ग्रंथामध्ये सुद्धा ग्राम प्रशासनाचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. तसेच प्राचीन कालखंडालाच पंचायत राजचे सुवर्ण युग मानले जाते. ग्रीस मधून आलेल्या “मॅगेस्थेनिस” या प्रवाशाने आपला प्रवास वर्णनात ग्रामपंचायतीचे सविस्तर वर्णन केले आहे. मोगल कालखंडामध्ये पंचायत राज संस्थांना हळू हळू उतरती कळा लागली. याच कालखंडात शहरीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले व गावातील प्रशासन चालविण्यासाठी कोतवाल, सरपंच व मुखिया हि पदे निर्माण करण्यात आली.

पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

ब्रिटिश कालखंडामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था जवळपास नष्ट झाल्या. परंतु याच कालखंडामध्ये १६८७ ला देशातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन करून या संस्थांना उजाळा देण्यात आला. १८७० ला लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या ठराव मांडला; त्यामुडेच त्याना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हणतात. १८८२ ला लॉर्ड रिपन यांनी पंचायत राज संबधी कायदा केला. त्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज संस्थेचे जनक म्हणतात.

भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतींना मान्यता देऊन घटनेचे कलम ४०मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख करण्यात आला व त्याच्या माध्यमातूनच महात्मा गांधी यांनी बघितलेले ग्राम स्वराज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली. जण सहभागातून लोकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अमेरिकेच्या सहकार्याने २ ओक्टोम्बर १९५२ ला सामुदायिक विकास योजना तयार करण्यात आली व या योजनेला अनुसरूनच २ ओक्टोम्बर १९५३  ला राष्ट्रीय विस्तार योजना तयार करण्यात आली. परंतु या योजनेचा लोकांचा अपेक्षित असा पाठिंबा ना मिळाल्यामुळे या दोन्ही योजना अपयशी ठरल्या. नंतर या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रसरकारच्या पुढाकाराने १९५७ ला बलवंतराय मेहता याच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने या अहवाल १९५७ ला सादर केला व यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्याची शिफारस केली. याचं शिफारशींच्या आधारावर २ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थान मधील नागोर या ठिकाणी देशातील पहिली ग्राम पंचायत पंडित नेहरू यांच्या हस्ते स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले. आंधरप्रदेश २ रे तर महाराष्ट्र हे ९ वे राज्य आहे. १९९२-९३ साली झालेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळून राज्यघटनेच्या कलम २४३ मध्ये तरतूद करण्यात आली व भारतीय राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या घटना दुरुस्ती  मुळे महात्मा गांधी यांनी बघितलेले ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न काही अंशी का होईना पूर्ण होताना दिसून येते.

प्राचीन कालखंड

• प्राचीन कालखंडाला पंचायत राजचा सुवर्ण कालखंड मानला जातो.
• वेद काळामध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख समिती या नावाने सापडतो.
• वैदिक काळामध्ये गावाच्या प्रमुखास ग्रामिणी या नावाने संबोधले जात होते.
• रामायणामध्ये जनपद संघ या शब्दाचा उल्लेख आढळतो.
• महाभारतामध्ये ग्रामसभा या शब्दाचा उल्लेख आढळतो.
• मनुस्मृती या प्राचीन ग्रंथामध्ये न्यायपंचायतीचा उल्लेख आढळतो.
• प्राचीन कालखंडातील मौर्य व चोल या राज घराण्याच्या कालखंडामध्ये पंचायत राजाचा उत्कर्ष झाला.
• बुद्धकालीन जातक कथांमध्ये पंचायतीचा उल्लेख आढळतो.
• कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये ग्राम प्रशासनाचा उल्लेख आढळतो.
• मॅगेस्थेनिस ने आपल्या इंडिका या प्रवास वर्णामध्ये नगर प्रशासनाचे वर्णन केले आहे.
• प्राचीन कालखंडामध्ये पंचायतीचा प्रमुखास ‘गोपा’ या नावाने संबोधले जाई.
• इंडिका हा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या कालखंडामध्ये मॅगेस्थेनिस यांनी लिहिला.
• डी टोकवील यांच्या मते, “स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचे पाळणं घर” होय.
• उत्तर भारतामध्ये ग्राम प्रशासनाची जबाबदारी पंचकुली या पाच सदस्यावर निर्भर होती. 

मध्ययुगीन कालखंड

•  भारतावर पहिले आक्रमण महमंद बीन कासीम यांनी सन ७१२  ला केले.
• भारतामध्ये सर्वात प्रथम पोर्तुगीज आले. (२० मे १४९८) व सर्वात शेवटी पोर्तुगीज गेले (१९६१) गोवा मुक्त. इ.स. १५२६ ला इब्राहिम लोधी यांचा पराभव करून मोगल भारतात आले (पहिला बादशाहा १५२६ ते १८५८ बहादुरशहा जफर शेवटचा बादशहा)
• मोगल कालखंड मध्ये पंचायत राज संस्थांना उतरती कला लागली.
• मोगल कालखंड मध्ये गावातील प्रशासन चालविण्यासाठी कोतवाल, सरपंच व मुखिया या नावाची पदे निर्माण करण्यात आले.
• मोगल कालखंड मध्ये गावातील जनतेकडून कर वसूल करण्यासाठी पटवारी हे पद निर्माण करण्यात आले.
• मोगल कालखंड मध्ये गावस्तरावर न्याय देण्याचे कार्य करण्यासाठी चौधरी नावाचे पद निर्माण करण्यात आले.
• छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कालखंडामध्ये अष्टप्रधान मंडळाच्या माध्यमातून पंचायतींना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न्न करण्यात आला.
• मोगल कालखंडामध्ये शहरी व्यवस्थपनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
• मोगल कालखंडामध्ये जिल्हाधिकारी सारख्या पदाला अमीर किंवा अमालगुजर या नावाने संबोधले जात होते. 

ब्रिटिश कालखंड

• ३१ डिसेंबर १६०० ला इस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून ब्रिटिश भारतात आले.
• १६८७ ला देशातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन झाली.
• १७९३ ला मुंबई व कोलकाता येथे पहिल्या चार्टर ऎक्ट कायद्यानुसार नगर पालिका निर्माण करण्यात आल्या.
• १७५७ ला प्लासिची लढाई झाली व तेव्हा पासून ब्रिटिशांचा राजकीय क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप वाढला.
• १४ मे १७७२ रोजी  वॉरेन हेस्टिंग्ज यांनी जिल्हाधिकारी हे पद निर्माण केले.
• १८५३ ला लॉर्ड डलहौसी यांनी सर्वप्रथम ग्राम प्रशासनासंदर्भात तरतूद केली.
• देशातील पहिली रेल्वे १८५३ ला मुंबई ते ठाणे सुरु करण्यात आले.
• ब्रिटिश कालखंडात जिल्हाधिकारी होण्यासाठी ICS परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते.
• सुरेंद्रनाथ बेनर्जी भारतातील पहिले ICS परीक्षा उत्तीर्ण तर सत्येंद्रनाथ टागोर भारतातील पहिले ICS अधिकारी होय.
• १८५७ ला मुंबई विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.
• १८६१ च्या इंडियन कॉन्सिल अक्ट नुसार देशातील पहिले उच्च न्यायालय १८६२ ला मुंबई, मद्रास, कोलकाता येथे स्थापन करण्यात आले.
• भारतात १७६६ साली लॉर्ड क्लाइव्हने फक्त सरकारी कामकाजाकरिता टपाल सेवा सुरु केली.
• १८४२ ला बंगाल प्रांताची पहिला मुनसिपाल कायदा सामंत करण्यात आला.
• १८५० ला संपूर्ण भारतासाठी मुनसिपाल कायदा सामंत करण्यात आला. 

१८७० चा लॉर्ड मेयोचा ठराव

१८७० मध्ये लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाबाबतचा ठराव प्रसिध्द केला. या ठरावाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आर्थिक साहाय्य स्थानिक व राज्यसंस्थांना देण्यात यावेत असे या ठरावामध्ये सांगण्यात आले. या ठरावामुळे स्थानिक संस्थांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याच कारणामुळे ‘लॉर्ड मेयो’ यांना भारतातील आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हटले जाते. मेयो यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थात भारतातील लोकांना सहभागी करून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला.

या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी

१) स्थानिक व राज्यसंस्थांना जास्तीत जास्त आर्थिक साहाय्य देण्यात यावेत.

२) स्थानिक संस्थांनी शिक्षण व बांधकाम या विषयांना अधिक प्राधान्य द्यावेत

३) स्थानिक संस्थांच्या प्रत्यक्षरित्या निवडणुका घ्याव्यात.

४) स्थानिक समस्यांचे स्थानिक संस्थेच्या माध्यमातून निराकरण करण्यात यावी.

५) भारतातील लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहभागी करून घ्यावी.

६) शिक्षण, आरोग्य व वाहतूक या विषयांची सर्व जबाबदारी प्रांतीय सरकारकडे सोपविली जावीत.

७) स्थानिक स्वराज संस्थांसाठी आर्थिक विकेंद्रीकरणाची संकल्पना मांडून स्थानिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्यात यावी.

८) प्रांतिक सरकारच्या अधिकार कक्षेत वाढ करण्यात यावी.

. १८७२ ला लॉर्ड मेयो यांच्या कालखंडामध्ये देशातील पहिली जनगणना करण्यात आली. ( जनगणना १० वर्ष, प्राणिगणना ५ वर्ष, वाघांची गणना १ वर्षाला केली जाते. )

. लॉर्ड मेयो त्यामुळेच याना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हटले जाते.

. वेद काळातील ग्राम व्यवस्था स्वयंपूर्ण व एकसंघ होत्या असे उद्गार मेंटकाफने काढले.  

१८८२ लॉर्ड रिपन यांचा ठराव

लॉर्ड मेयो यांच्यानंतर १८८० मध्ये लॉर्ड रिपन यांनी भारताच्या गव्हर्नल जनरल पदाची सूत्रे स्वीकारली तसेच रिपन हे उदारमतवादी असल्यामुळे सुरवातीपासूनच त्यांनी भारतीय जनतेकडे सहानुभूतीच्या दृष्टीने पहिले.

भारतातील सखोल परिस्थीची पाहणी केल्यानंतर १८ मे १८८२ ला लॉर्ड रिपन यांनी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. हा जाहीरनामा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासात फारच महत्वाचा मानला जातो. त्यामुळेच “लॉर्ड रिपन याना भारतातील स्थानिक स्वराज्य जनक म्हटले जाते”.

कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी

१) भारतातील प्रांतिक सरकारने स्थानिक संस्थांना त्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.

२) नवीन कर लागू करताना किंवा खरेदी विक्री करताना स्थानिक संस्थांनी प्रांतिक सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

३) स्थानिक संस्थांचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न देता अशासकीय लोकांमधून अध्यक्ष निवडला जावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाहेर राहून स्थानिक संस्थेवर फक्त नियंत्रण ठेवावे.

४) जनतेची योग्य प्रकारे सेवा करणाऱ्या पुढाऱ्याला ‘रावसाहेब’, ‘रावबहादूर’ अश्या पदव्या देऊन त्यांचा गौरव करण्यात यावा.

५) प्रान्तसिक सरकारांनी स्थानिक संस्थांच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करू नये.

६) स्थानिक संस्थेमार्फत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर स्थानिक संस्थेचे नियंत्रण राहील.

७) ग्रामीण स्थानिक संस्था आणि नागरी स्थानिक संस्था असे वर्गीकरण करण्यात यावे.

८) स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची सदस्य संख्या हि जनप्रतिनिधी सदस्य संख्येपेक्षा कमी असावी.

. १८८४ ला मुंबई लोकल बोर्डाची स्थापना करण्यात आली.

. १८८८ ला मुंबई महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली.

. १८९२ च्या विधी मंडळ कायद्यानुसार प्रथमच जिल्हालोकल बोर्ड व इतर संस्थांमधून निवडलेल्या सभासदांना काही जागा राखीव देवळ्या व अप्रत्यक्षपणे निवडणूक तत्वाला मान्यता दिली.

. हॉब हाऊस यांच्या अध्यक्षतेखाली १९०७ ला रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक गावाला आधारभूत घटक मानून एक ग्रामपंचायत असावी. व नागरी भागासाठी नगरपालिकेची स्थापना केली जावी.

. १९२० च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार मुंबई प्रांतातील ग्राम पंचायतींना वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. व गावातील प्रौढ पुरुषांना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात ऑल. व याच कायद्याने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला.

. ‘ली’ कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारावर १९२६ ला सांघिक लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. (UPSC)

. १९२३ ला शिक्षण खाते स्थानिक स्वशासनाकडे सोपविण्यात आले.

. १९२४ ला भारतामध्ये छावणी मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

. १९३३ला बॉंबे व्हिलेज पंचायत अक्ट अस्तित्वात आला. व या कायद्याने आर्थिक व सामाजिक स्वरूपाची कामे करण्याची जवाबदारी ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आली व ग्रामपंचायत क्षेत्रात कर आकारण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात आले.

. १९३४ ला स्थानिक स्वशासनामध्ये महिलांचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. 

. १९३७ पासून स्थानिक स्वराज संस्थेवर सरकार नियुक्त सभासद नेमणे बंद करण्यात आले. 

. १९१४ ते १९१८ या कालखंडामध्ये पहिले महायुद्ध झाले. 

. १९३९ ते १९४५ या कालखंडामध्ये देसरे महायुद्ध झाले.

. जागतिक शांतता प्रस्थपित करण्यासाठी १९४५ ला युनोची स्थापना करण्यात आली. 

. १९४६ मध्ये मध्यप्रांत व व्हरांड पंचायत कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली. 

. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. 

. १९४९ ला स्थनिक वित्तीय समितीची स्थापना करण्यात आली. 

. २६ जानेवारी १९५० पासून भारतीय राज्य घटनेची अंमलबजावणी सुरु झाली.

. अमेरिका या देशामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेस मुन्सिपल प्रशासन असे म्हणतात. 

. फ्रान्समध्ये पंचायतराज संस्थांना स्थानिक प्रशासन असे म्हणतात.

. भारतीय राज्य घटनेमध्ये स्थानिक शासन असा शब्द प्रयोग केला आहे.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंड

• “खेड्याकडे चला” असा संदेश महात्मा गांधी यांनी दिला.
• ग्राम स्वराज्य हे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते.
• भारतामध्ये पंचायतराज हा शब्द सर्व प्रथम पंडित नेहरू यांनी उच्चारला.
• भारतामध्ये नया  पंचायतराज नावाची संकल्पना राजीव गांधी यांनी मांडली.
• आचार्य विनोबा भावे यांनी पंचायत राज संस्थेला ग्रामसभा या नावाने संबोधले.
• ग्रामसभेला लोकशाही व्यवस्थेची शेवटची कडी  मानले जाते.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थेला लोकशाही पाळणा असे म्हटले जाते.
• पंचायत राजचा मुख्य उद्देश सत्तेच्या विकेंद्रिकरणातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे होय.
• भारतीय राज्य घटनेचे कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. 

* २ ऑक्टोबर १९५२ ची सामुदायिक विकास योजना :

* उद्दिष्ठे / तरतुदी 

१) लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे

२) लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करणे.

३) समाजातील जात, धर्म, पंथ, वंश, आणि लिंग हा भेदभाव नष्ट करणे.

४) समाजभिमुख विविध उपक्रमातून जनतेचा विकास करणे.

५) उपलब्ध साधन सामुग्रीचा उपयोगिता वाढविणे.

६) व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे.

७) व्यक्तीचा विकास करण्यासाठी सरकार द्वारे साधन सामुग्री उपलब्ध करून देणे.

८) ग्रामीण जनतेला रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.

९) ग्रामीण लोकांमधून जबाबदार नेतृत्व निर्माण करणे.

. या योजनेला अमेरिका देशाने अर्थसहाय्य केले.

. या योजनेचे अंमलबजावणी करण्यासाठी गटविकास अधिकारी (BDO) हे पद तालुका स्तरावर निर्माण करण्यात आले.

. भारतात १९५२ ला लोकसभेच्या पहिल्या निवडणूका पार पडल्या.

* २ ऑक्टोबर १९५३ ची राष्ट्रीय विस्तार योजना :

•  या योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतामध्ये ५५ प्रकल्प राबविण्यात आले. या योजनेचे मुख्य उद्देश – ग्रामीण भागाचा – आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक विकासातून जनतेचा जनसहभाग वाढविणे.
• या दोन्ही योजना चुकीच्या गृहितकावर आधारित असल्यामुळे व जनसहभाग न मिळाल्यामुळे ह्या योजना अपयशी ठरल्या.
• जून १९५४ लंका केंद्रीय आरोग्यमंत्री राजकुमारी अमृता कौर यांनी भारतातील सर्व ग्रामविकास मंत्र्यांची परिषद सिमला येथे बोलावली.
• राजकुमारी अमृता कौर – भारतातील पहिल्या माहिती केबिनेट मंत्री
• सप्टेंबर १९५४ ला आचार्य विनोभा भावे यांनी ग्रामपंचायतीसाठी एक पंचसूत्री योजना तयार केली. (उद्देश – गावात रामराज्य प्रस्थापित करणे)
• सामुदायिक विकास योजना राष्ट्रीय विस्तार योजना या दोन्ही योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी १६ जानेवारी १९५७ ला बळवंतराय मेहता संहितेची स्थापना करण्यात आली.
• बळवंतराय मेहता समितीने आपला अहवाल १९५७ ला सादर केला व या अहवाल मध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राजची शिफारस केली.
• बळवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीच्या आधारावर २ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थानमधील नोगोर या ठिकाणी देशातील पहिली ग्रामपंचायत स्थापना करण्यात आली. (पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे प्रथम राज्य होय)
• आंध्रप्रदेशमध्ये १९५९ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आली. (दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य)
• पंचायत राज स्वीकारणारे आसाम ३ ऱ्या क्रमांकाचे राज्य होय. (१९६०)
• पंचायत राज स्वीकारणारे महाराष्ट्र ९ व्या क्रमांकाचे राज्य – (१ मे १९६२)
• पंचायत राज स्वीकारणारे पश्चिम बंगाल १० वव्या क्रमांकाचे राज्य (१९६४)
• बळवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीशिवाय महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन तर्फे जून – १९६० ला वसंतराव नाईक समितीची स्थापना करण्यात आली. ( अध्यक्ष – वसंतराव नाईक )
• वसंतराव नाईक समितीने आपला अहवाल१९६१ ला शासनाकडे सादर
• १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रामध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना कार्नाय्त आली.
• भारतातील जम्मू काश्मीर, मेघालय, मिझोराम व नागालॅन्ड या राज्य मध्ये एकस्तरीय पंचायत राज संस्था अस्तित्वात आहे.
• भारतातील सिक्कीम व गोवा या ठिकाणी द्विस्तरीय पंचायतराज  संस्था अस्तित्वात आहे. ( ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद ).
• भारतातील त्रिपुरा व आसाम या राज्यामध्ये चतु :स्थरीय पंचायत राज संस्था अस्तित्वात आहे.
• भारतातील मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, आंध्राप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिनलाडू, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, व  पश्चिम बंगाल या राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत संस्था कार्यरत आहेत.
•  पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा अशी शिफारस सर्वप्रथम डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी सभागृहामध्ये केली.
• पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्यासाठी पहिला प्रयत्न १९८९ साली राजीव गांधी यांनी केला.
•  पी. व्ही. नरसिहरावं यांच्या कालखंडामध्ये १९९२-९३ साली ७३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. व या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४३ ( ए ते ओ ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व राज्य घटनेला ११ व परिशिष्ट जोडण्यात आले.
• ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे म. गांधींचे ग्राम स्वराज्याचे स्वप्न साकार.
• भारतातील नागालॅंड, मेघालय, मिझोराम व दिल्ली यांना ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या शिफारशी लागू नाहीत.

२. पंचायतराज संबधी केंद्र सरकारच्या  समित्या

१) बलवंतराय मेहता समिती

     स्थापना – १६ जानेवारी १९५७

     अहवाल – २४ नोव्हेंबर १९५७

     सदस्य – १) बी. जी. राव

                 २) डी. पी. सिंग

                 ३) ठाकूर फुलसिंग

    शिफारशी लागू – १९५८ पासून

* महत्वाच्या शिफारशी :

१) संपूर्ण देशासाठी त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात यावी.

२) जिल्हाधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असावा.

३ ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेपेक्षा पंचायत समितीला अधिक महत्व दिले जावे.

४) प्रत्यक्ष, प्रौढ मतदानाद्वारे गाव पातळीवरील ग्रामपंचायती गठन केले जावे.

५) न्यायपंचायतीची स्थापना करण्यात यावी.

६) जिल्हा परिषदेत सदस्य म्हणून आमदार व खासदार याना सदस्यत्व द्यावेत.

७) पंचायत राज्यात सहकार चळवळीचा समावेश करण्यात यावा.

८) राज्य शासनाने केवळ नियंत्रण, मार्गदर्शन व योजनेचे कार्य करावे.

९) गाव स्तरावर ग्रामपंचायत, तालुका स्तरावर पंचायत समिती व ज़िल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा असावी.

१०) ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव ग्रामसेवक असावा.

११) ग्रामसेवक हा पंचायतीचा विकास सचिव असावा.

१२) ग्रामपंचायतीच्या कार्यात पाणी पुरवठा, स्वच्छता, रस्ते प्रकाश, व्यवस्था आणि मागास जातीचे कल्याण यांचा समावेश करण्यात यावा.

१३) ग्रामपंचायतीला आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी संपत्ती कर, बाजार कर व अनुदान इत्यादी उत्पन्नाची साधने असावीत.

२) तखतमल जैन अभ्यास गट

     स्थापना – १७ जुलै १९६६

     अहवाल सादर  – १९६७

* महत्वाच्या शिफारशी :

१) सर्व राज्यांना कायद्याने ग्रामसभा स्थापना कराव्यात.

२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोग स्थापन करावा.

३) देखरेख, नियंत्रण व विकास विषयक कामातून जिल्हाधिकारी यांना मुक्त करावे.

४) स्थानिक स्वराज्य संस्था हि यंत्रणा सुसज्ज करण्यात यावी.

३) अशोक मेहता समिती ( राष्ट्रीय स्तरावरील मूल्यमापन समिती )

      स्थापना – १२ डिसेंबर १९७७

      अहवाल सादर – २१ ऑगस्ट १९७८

      एकूण शिफारशी -२३२

      सद्यस्य सचिव – एस. के. राव

* महत्वाच्या शिफारशी :

१) संपूर्ण भारतासाठी द्विस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात यावी.

२) पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा.

३) जिल्हा स्तरावरील विकासाची कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपवावीत.

४) प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावेत.

५) न्याय पंचायतींना ग्रामपंचायतीपासून विभक्त करण्यात यावेत.

६) जिल्ह्यातील योजना तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती असावी.

७) १५ ते  २० हजार लोकसंख्येसाठी मंडळ पंचायतीची स्थापना करण्यात यावी.

८) निर्वाचित सदस्यांच्या कार्यकाळ ४ वर्षाचा असावा.

९) कृषी व ग्रामोद्योगाना प्रोत्साहन देण्यात यावेत.

१०) जिल्हा परिषदेवर पुढील सहा  प्रकारचे सदस्य असावेत.

       १) प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य

       २) दोन महिला सदस्य

       ३) दोन स्वीकृत सदस्य

       ४) मोठया नगरपालिकेचे अध्यक्ष

       ५) अनुसूचित जाती – जमातीचे सदस्य

       ६) ग्रामपंचायती मधील काही निर्वाचित सदस्य

४) जी. व्ही. के. राव समिती

     स्थापना – २५ मार्च १९८५

     अहवाल सादर – २४ डिसेंबर १९८५

     एकूण शिफारशी – ४०

* महत्वाच्या शिफारशी  

१) लोक प्रतिनिधींच्या सहभागातून आर्थिक व सामाजिक विकास साधला जावा.

२) पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुका वेळेवर घेण्यात याव्यात.

३) जिल्हाधिकार्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या IAS अधिकाऱ्याची जिल्हा विकास आयुक्त म्हणून नेमणूक करावी.

४) गट विकास अधिकाऱ्यास सहाय्यक आयुक्तांचा दर्जा देण्यात यावा.

५) राज्य संस्थांचे कामे पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित केली जावी.

६) जिल्हा परिषदेचा एक सदस्य ३० हजार ते ४० हजार लोकसंख्ये मागे निवडला जावा.

७) जिल्हा परषदेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांना राखीव जागा देण्यात याव्यात. तसेच महिलांना योग्य प्रतिनिधी देण्यात यावे.

८) जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्य्क्ष पद्धतीद्वारे केली जावी व त्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था हेंद्राबाद येथे प्रशिक्षण ज्ञात यावेत.

९) जिल्हापरिषदेचा कार्यकाल  ३ ते ५ वर्षाचा असावा.

१०) गट विकास अधिकाऱ्याला साहाय्य आयुक्तचा दर्जा दिला जावा.

११) राज्य शासनाची कामे पंचायतरात संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात यावी.

१२) पंचायतराज संस्था चतु :स्तरीय स्थापन करून राज्य स्तरावर राज्य विकास परिषदेचे स्थापना करून त्या परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री यांच्याकडे देण्यात यावेत. ( जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राज्य विकास परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतील. )

५) डॉ. एल. एम. सिंघवी समिती :

     स्थापना – १९८६

     अहवाल सादर – १९८६

* महत्वाच्या शिफारशी 

१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा.

२) पंचायत राज संस्थांना जास्त वित्तीय साधने प्राप्त करून द्यावीत.

३) ग्रामपंचायती व्यवहार्थ होण्यासाठी खेड्यांची पुनरचना करण्यात यावी.

४) खेड्यासाठी नवीन पंचायतीची स्थापना करावी.

५) गाव स्तरावरील ग्रामसभेचे गठन करून त्यांना जास्तीत जास्तीचे अधिकार द्यावे.

६) ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण व्हाव्यात यासाठी वित्तीय साधनांची तरतूद करण्यात यावी.

७) पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जाव्यात व ह्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वातंत्र्य घटनात्मक यंत्रणा स्थापना करण्यात यावी.

८) प्रत्येक राज न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जावी.

९) केंद्रस्तरावर राष्ट्रीय स्थानिक स्वराज संस्था आणि प्रत्येक राज्य स्तरावर राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करून या संस्थेद्वारे प्रशिक्षण दिले जाते.

. राजीव गांधी यांनी सिंघवी समितीच्या शिफारशींच्या आधारावरच नया पंचायत राज नावाचे ६४ वे घटना दुरुस्त विधेयक तयार केले.

६) पी. के. थांगन

* महत्वाच्या शिफारशी : 

१) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा.

२) पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका  वेळेवर घेण्यात याव्यात.

३) जिल्हा परिषदेला अधिक शक्तिशाली करण्यात यावेत.

४) जिल्हाधिकारी यांना जिल्हापरीषदेचा कार्यकारी अधिकारी बनवावेत

५) प्रत्येक राज्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना केली जावी.

६) पंचायतराज संस्थांच्या कार्यकाल पाच वर्षाच्या करण्यात यावा.

पंचायत संबधी राज्य शासनाच्या समित्या

१) वसंतराव नाईक समिती ( महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती )

     स्थापना – २२ जून १९६०

     अहवाल सादर – १५ मार्च १९६१

     सचिव – पी. डी. साळवी

     सदस्य संख्या – ७

     एकूण शिफारशी – २२६

     अंमलबजावणी – १ मे १९६२

* महत्वाच्या शिफारशी 

१) महाराष्ट्रासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात यावी.

२) जिल्हा परिषदेवरती आमदार व खासदार याना सस्यत्व देण्यात येऊ नये.

३) त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जिल्हा परिषदेला अधिक महत्व दिले.

४) जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख हा (IAS) दर्जाचा अधिकारी असावा.

५) प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असावा.

६) जिल्हाधिकाऱ्यांचा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप नसावा.

७) पंचायत समितीला जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी उप समितीचा दर्जा असावा.

८) १००० लोक संख्येमागे एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

९) गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख असावा.

१०) संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकच असावा.

११) १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येऊन अंमलबजावणीस सुरवात झाली.

२) ल. ना. बोनगीरवार समिती ( महाराष्ट्रातील पंचायत राज पुनर्विलोकन समिती )

     घोषणा – २६ फेब्रुवारी १९७०

     स्थापना – २ एप्रिल १९७०

     अहवाल सादर – १५ सप्टेंबर १९७१

     एकूण सदस्य – ११

* महत्वाच्या शिफारशी २०२

१) ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा करण्यात यावा.

२) न्यायपंचायती रद्द करण्यात याव्यात.

३) ग्रामसंभेच्या वर्षातून किमान २ बेठका घेण्यात याव्या.

४) सहकार हा विषय जिल्हा परिषदेकडे न ठेवता राज्य शासनाकडे सोपवावा.

५) सरपंच समितीची स्थापना करण्यात यावी.

६) किमान ५०० लोक संख्येमागे एक ग्रामपंचायत स्थापना करण्यात यावी.

७) ग्रामसेवक  हा पदवीधर असावा.

८) कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने कृषी उद्योग निगमची स्थापना करावी.

९) सरपंचाला मानधन देण्यात यावे.

१०) लोक प्रतिनिधींच्या सहभागासाठी नियोजन व मूल्यमापन समितीची स्थापना करण्यात यावी.

११) जिल्ह्याधिकाऱ्या ऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास जिल्हा नियोजन समितीचा प्रमुख समजण्यात यावा.

३) बाबुराव काळे समिती :

     स्थापना – १९ ऑक्टोबर १९८०

     अहवाल सादर – १३ ऑक्टोबर १९८१

     उद्देश – राज्यातील पंचायत राजच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे.

 * महत्वाच्या शिफारशी 

१) ग्रामपंचायतीला दरडोई मिळणारे समानीकरण अनुदान १ रु. ऐवजी २ रु करण्यात यावे

२) एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावा.

३) एका ग्रामसेवेकाकडे दोन पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीचा कारभार असू नये.

४) राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन, राष्ट्रीय कृष्ठरोग निवारण व क्षयरोग नियंत्रण हे कार्यक्रम अभिसरण तत्वावर जिल्हा परिषदेकडे देण्यात यावे.

४) प्रा. पी. बी  पाटील समिती :

    ( महाराष्ट्रातील पंचायत राज पुनर्विलोकन समिती )

       स्थापना – १८ जून १९८४

       अहवाल सादर – जून १९८६

       एकूण शिफारशी – १८

* महत्वाच्या शिफारशी :

१) ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांकडून न होता ग्रामसभेतील सदस्यांकडून केली जावी.

२) जिल्हा नियोजनाची जबाबदारी पूर्ण वेळ नियोजन अधिकाऱ्यावर सोपवावी .

३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक, आर्थिक अधिकार देण्यात यावेत.

४) जिल्हा नियोजन मंडळात सर्वे लोक प्रतिनिधींना स्थान देण्यात यावे.

५) जिल्हा परिषदेचा एकूण सदस्यांच्या १/४ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवाव्या.

६) अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येचा प्रमाणात जिल्हा परिषदेवर आरक्षण द्यावे.

७) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम यांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे.

८) लोकप्रतिनिधींना ( आमदार, खासदार ) जिल्हा परिषदेवर सदस्यत्व देण्यात येऊ नये.

९) राज्य स्तरावर राज्य विकास मंडळाची स्थापना करावी.

१०) ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्येच्या आधारावर अ,ब,क,ड, असे वर्गीकरण करावे.

११) स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र स्वरूपाची नोकर यंत्रणा असावी.

केंद्र शासनाच्या इतर समित्या

पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे भारतातील राज्य