भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती आर्थिक संस्था आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व्ह बँक वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) आणि पतधोरण (क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करते.
संपूर्ण भारतामध्ये रिझर्व्ह बँकेची २२ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत कार्यालये त्यात्या राज्यांच्या राजधानी ठिकाणी आहेत.
| भारतीय चलनी नोटांची छपाई नियमित करणे. |
| वित्तीय प्रणालीचे विनियमन आणि पर्यवेक्षण करणे. |
| भारताची गंगजळी राखणे |
| भारताची आर्थिक स्थिती राखणे. |
| भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे. |
इतिहास :
| भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना हिल्टन यंग समितीच्या शिफारशीनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ अन्वये १ एप्रिल १९३५ ला करण्यात आली. |
| बँकेचे मुख्यालय पहिल्यापासूनच मुंबई येथे असून येथूनच बँकेचे प्रमुख कार्य चलते. |
| या बँकेने ब्रम्हदेशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून एप्रिल १९४७ तर पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून जून १९४८ पर्यंत काम पाहिले. |
| सुरुवातीस बँकेची मालकी खाजगी हातांमध्ये होती. परंतु १९४९ पासून बँक पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची झाली. |
गव्हर्नर:
भारतीय नोटा चलन म्हणून योग्य असल्याचे प्रमाण आणि सरकारतर्फे खात्री म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर नोटांवर एक वचन नामा आणि त्यावर त्यांची स्वाक्षरी करतात. सर ऑस्बर्न स्मिथ हे रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी १ एप्रिल १९३५ रोजी कार्यभार स्वीकारला ते ३० जून १९३७ पर्यंत गव्हर्नर पदावर होते आणि त्या काळातील एकाही नोटेवर त्यांची स्वाक्षरी नव्हती.
त्यानंतर सर जेम्स ब्रेड टेलर १ जुलै १९३७ ते १७ फेब्रुवारी १९४३ या काळात गव्हर्नर होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय गव्हर्नर होते, ते ११ ऑगस्ट १९४३ रोजी या पदावर विराजमान झाले. १९५० ते १९५६ या काळात त्यांनी भारताचे पहिले वित्त मंत्री म्हणूनही काम पाहिले.
सध्या रघुराम राजन हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असून त्यांचा पदभार सप्टेंबर २०१६ मध्ये पूर्ण होणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेविषयी अधिक माहिती
- रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय – मुंबई
- रिझर्व्ह बँकेची प्रशिक्षण महाविद्यालये – ३ (मुंबई, पुणे, चेन्नई)
- रिझर्व्ह बँकेची देशात चौदा शाखा कार्यालये आहेत, त्यापैकी दोन महाराष्ट्रात नागपुर आणि मुंबई (भायखला) आहेत
- रिझर्व्ह बँकेचे पाहिले गव्हर्नर – ओसबोर्न अर्कल स्मिथ
- रिझर्व्ह बँकेचे पाहिले भारतीय गव्हर्नर – चिंतामण द्वारकानाथ (सी. डी. देशमुख)
- देशातील फ़क्त रिझर्व्ह बॅंकेमध्ये आपण खाते उघडू शकत नाही
- रिझर्व्ह बँक बँकांना जास्तीत जास्त ३ महीने मुदतीची कर्जे देते
- १ जुलै १९६० रोजी रिझर्व्ह बँकेने ‘प्रत्यक्ष गॅरंटी योजना’ सुरु केली
- रिझर्व्ह बँकेने खासगी बँकांना परवाना देण्यासाठी त्यांचे बेस कॅपिटल २०० कोटी रु. असायला पाहिजे असे जाहिर केले
- रिझर्व्ह बँक दर सहा महिन्यांनी पतधोरण जाहिर करते
- २, ५, १०, ५०, १००, ५००, १००० इ. रुपयांच्या नोटा वचनपत्रे तर रुपयाची नोट ‘प्रिंसिपल नोट’ म्हणून ओळखली जाते
- परकीय चलनासोबत रुपयाचा कायदेशीर विनिमय दर जाहिर करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असते
- ठेवी जमा योजनेचा कारभार रिझर्व्ह बॅंकेशी संलग्न डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन कडे आहे
- एखादी बँक बुडाली तर खातेदाराची १ लाख रु. पर्यंतची ठेवीची रक्कम खातेदारास डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन परत करते
- १९९३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने नवीन खाजगी बँक स्थापन्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहिर केली
- रिझर्व्ह बँकेने निर्यात व्यापारातील पतपुरवठा योजना २३ मार्च १९७३ ला सुरु केली
- रिझर्व्ह बँकेने सर्वप्रथम हुंडी बाजार योजना १९५२ ला तर नवीन हुंडी बाजार योजना १ नोव्हेंबर १९७० ला सुरु केली
- रिझर्व्ह बँकेच्या पहिल्या महिला डेप्युटी गव्हर्नर – के. जे. उद्देशी
- कुमकुवत व प्राधान्य क्षेत्रातील व्यक्तींना व्याजाची सवलतीचा दर रिझर्व्ह बँक ठरविते
- रिझर्व्ह बँकेने शेती क्षेत्रास पतपुरवठा करण्यासाठी १९५६ ला ‘नॅशनल अग्रिकल्चरल क्रेडिट फंड’ स्थापन केले तर १९६३ ला ‘शतकी पुनर्वित्त महामंडळ’ स्थापन केले
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
भारतातही मध्यवर्ती बँक स्थापन्यासाठी १९२६ मध्ये ‘हिल्टन यंग कमिशन’ स्थापन केले होते. त्याच्या शिफारशीनुसार १९२७ मध्ये रिझर्व्ह बँक स्थापनेसाठी एक विधेयक मांडण्यात आले. १९३५ ची संघराज्यात्मक राज्यघटना अमलात येण्यापुर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ़ स्थापन केली जाणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने १९३४ मध्ये रिझर्व्ह बँक इंडिया ऎक्ट केला गेला आणि १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँकेची स्थापना होऊन कारभार सुरु झाला
रचना: रिझर्व्ह बँक स्थापनेच्या वेळी ती खासगी शेअर धारकांची होती. त्यावेळी एकूण भांडवल ५ कोटी रु. होते. त्यापैकी २.८ कोटी रु. हे भागधारकांचे होते तर २.२ कोटी रु. केंद्र सरकारचे होते
मध्यवर्ती संचालक मंडळ:
गव्हर्नर – १
डेप्युटी गव्हर्नर – ४
स्थानिक संचालक मंडळाचे प्रतिनिधी – ४
सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ व्यक्ती – १०
सरकारच्या अर्थ खात्यातील अधिकारी – १
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थानिक कार्यालयात स्थानिक संचालक मंडळ असते, त्यात ३ ते ५ संचालक असून त्यापैकी एकाची निवड मध्यवर्ती संचालक मंडळावर होते. सरकार शेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय इ. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा ९ व्यक्तींची नियुक्ती मंडळावर करते. त्यांची मुदत ४ वर्षे असते. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे असून नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई येथे स्थानिक कार्यालये आहेत. पूर्वी ब्रेमहादेशात रंगून येथेही कार्यालय होते. परंतु ब्रम्हदेशाला स्वंतंत्र मिळाल्यानंतर ते बंद करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३० जून १९४८ या कालावधीत पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्य केले आहे. देशातील १४ शहरांमध्ये रिझर्व्ह बँकेची शाखा कार्यालये असून महाराष्ट्रात भायखला, मुंबई आणि नागपुर येथे शाखा आहेत. मुंबईमध्ये मध्यवर्ती कार्यालयमध्ये २३ विभाग आहेत
बँकेच्या मुख्य कार्यालयात संचालक मंडळ असून बँकेचे गव्हर्नर या मंडळाचे अध्यक्ष असतात. सध्या रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत.
राष्ट्रीयीकरण: १ जानेवारी १९४९ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याच वेळी खासगी भागधारकांना १०० रु. च्या शेअर्सवर ११८ रु. १० आणे इतके पैसे दिले आणि ते शेअर्स सरकारने ताब्यात घेतले