शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

‘ज्ञानमेवामृतम्’ हे ब्रीद घेऊन दक्षिण महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी सुमारे 50 वर्षांपूर्वी दि. 18 नोव्हेंबर 1962 रोजी शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना झाली. तळागाळातील, गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या जीवनात शिक्षणाची गंगा प्रवाहित करण्याचे कार्य विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. अप्पासाहेब पवार यांच्यापासून सर्वच कुलगुरूंनी केलं. नुकताच शिवाजी विद्यापीठाने आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. त्याचप्रमाणे अंत्यानंदाची बाब म्हणजे ‘नॅक’ (बंगळूर) यांच्यातर्फे करण्यात आलेल्या तिसऱ्या पुनर्मूल्यांकनात शिवाजी विद्यापीठ 3.16 सीजीपीए गुणांकनासह महाराष्ट्रातील सर्वाधिक अग्रमानांकित विद्यापीठ ठरले आहे. राज्यात इतके गुणांकन मिळविणारे हे पहिलेच अकृषी विद्यापीठ ठरले आहे.

शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना ही खरं म्हणजे दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमधील उच्चशिक्षणाची उणीव भरून काढण्यासाठी झाली. पण या स्थापनेचं स्वरुप हे केवळ संस्थात्मक स्वरुपाचं नव्हतं, तर त्यामागे खूप मोठं असं सामाजिक, शैक्षणिक कारणं होती. ज्यांच्यापर्यंत शिक्षणाची संधी पोहोचलेलीच नाही, अशा समाजघटकांना ती उपलब्ध करून देणं, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या घटकांना त्या प्रवाहामध्ये सामील करून घेणं आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब, तळागाळातील घटकांपर्यंत शिक्षणाचे लाभ पोहोचविणं असे उद्देश विद्यापीठाच्या स्थापनेमागे होते. त्यांच्या परिपूर्णतेच्या दिशेनं विद्यापीठानं वाटचाल केली.

परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या बेताच्या आर्थिक परिस्थितीची विद्यापीठ प्रशासनाला सुरुवातीपासूनच जाणीव होती, ती आजही कायम आहे. केवळ पैशाअभावी विद्यार्थ्याला शिक्षणाची संधी नाकारली जाऊ नये म्हणून अतिशय अल्प अथवा माफक शुल्कामध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याकडे विद्यापीठाचा आजही कल आहे. काही विद्यार्थ्यांना तर हे माफक शुल्क भरणेही शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठानं ‘कमवा आणि शिका’ ‘मागेल त्याला काम’ आणि ‘शिवाजी विद्यापीठ मेरिट स्कॉलरशीप’ असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. शिक्षणासाठी आसुसलेल्या या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ मोफत निवास आणि आहार व्यवस्था करतं. गेल्या 50 वर्षांत या योजनेचा लाभ शेकडो विद्यार्थ्यांना झाला असून त्यातले कित्येक जण विविध वरिष्ठ पदावर यशस्वीपणे कारकीर्द घडवित आहेत. आणि आजही असे विद्यार्थी या योजनांचा लाभ घेत आहेत.

वाटचाल :

विद्यापीठाच्या वाटचालीचे ठळक तीन टप्पे करता येतील. पहिला टप्पा होता शिक्षणाच्या संधी व विस्तार कार्यक्रमाचा. हा कार्यक्रम विद्यापीठानं अत्यंत तळमळीनं आणि उत्तम पद्धतीनं राबवला. समाजातील सर्व घटकांपर्यंत उच्चशिक्षणाचे लाभ पोहोचविण्यासाठी आवश्यक तिथं महाविद्यालयांच्या उभारणीपासून ते विद्यापीठात ‘कमवा आणि शिका’ यासारख्या योजना राबविण्यापर्यंत अनेक विद्यार्थीभिमुख उपक्रम विद्यापीठानं राबविले. या उपक्रमामुळंच समाजाच्या विविध घटकांमधून शिक्षकांची एक मोठी फळी परिसरात उभी राहिली. त्यांचं योगदानही पुढच्या काळात विद्यापीठाला आणि परिसराच्या शैक्षणिक विकासाला लाभत राहिलं, ही या पहिल्या टप्प्यातली मोठी उपलब्धी ठरली.

विद्यापीठाच्या विकासाचा दुसरा टप्पा हा साधारणतः रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या आसपास सुरू झाला. या टप्प्यात विद्यापीठाने अध्ययन-अध्यापन पद्धतीच्या विकासाबरोबरच संशोधन संधी विकासाच्या कामाला प्रोत्साहन दिलं. पूर्वी संशोधनासाठी विद्यापीठात मर्यादित संधी होत्या. पण, पुढे विज्ञान शाखांबरोबरच सामाजिक विज्ञानाच्या शाखांमध्येही भरीव संशोधन कार्य होण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाने योजना आखल्या, अंमलात आणल्या. शैक्षणिक उपक्रमाला संशोधनाची जोड देण्याबरोबरच शिक्षणपूरक विस्तारकार्य राबविण्यावरही विद्यापीठाचा या काळात भर राहिला. त्यामुळे शिक्षणापलीकडे जाऊन विविध समाजघटक विद्यापीठाशी जोडले गेले.

तिसरा टप्पा व्यावसायिक शिक्षण विकासाचा होता. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांच्या दूरदृष्टीमुळे राज्यात व्यावसायिक शिक्षण संधींचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. अभियांत्रिकी, फार्मसी या शाखांबरोबरच बी.टेक., एम.टेक., बायो-टेक्नॉलॉजी, नॅनो-टेक्नॉलॉजी, मायक्रो-बायोलॉजी अशा अत्याधुनिक व्यावसायिक शिक्षण शाखांचा विकास विद्यापीठाने केला. या धोरणाचा परिणाम म्हणजे विद्यापीठाच्या विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून उत्तम दर्जाचे अभियंते बाहेर पडले. विविध राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये देशविदेशांत ते उत्तम कामगिरी बजावत आहेत. अशा प्रकारे, शिक्षण, संशोधन आणि गुणवत्ता विकास अशा तीन बाबींच्या बळावर विद्यापीठानं आपली वाटचाल प्रगतीपथावर ठेवली आहे.

संस्थात्मक शिक्षणाच्या पलिकडे जाऊन विद्यापीठानं दूरशिक्षणाच्या क्षेत्रातही इन्क्लुजिव्ह संधी विकासाच्या बाबतीत फार मोठी कामगिरी केली आहे. जे समाजघटक किंवा महिला काही कारणांनी शिक्षणसंस्थेपर्यंत जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्या दारापर्यंत शिक्षणाचे लाभ दूरशिक्षण यंत्रणेच्या माध्यमातून पोहोचवण्याचं काम विद्यापीठ यशस्वीरित्या करीत आहे. तसेच त्याही पुढं जाऊन ‘मागेल त्याला काम’ हा उपक्रम सुद्धा विद्यापीठाच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचं प्रतीक आहे.

विद्यापीठाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं शैक्षणिक सुधारणा, प्रशासकीय सुधारणा आणि परीक्षा पद्धतीमध्ये सुधारणा अशा त्रिस्तरीय सुधारणांवर आम्ही भर दिला. यामध्ये सर्व संलग्नित महाविद्यालयांत सेमिस्टर पद्धती, महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरण, विस्तारीकरण या संदर्भातली नियमावली व संलग्नीकरण शुल्काच्या दरात सुधारणा, एम.फिल./ पी.एच.डी.च्या अर्जांची ऑनलाइन स्वीकृती, सन 2012-13 ते सन 2015-16 या कालावधीसाठी बृहत्‌आराखडा निश्चिती, इंटरनॅशनल सेलची पुनर्रचना, इंटर्नल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेल, प्लेसमेंट सेल आणि लीड कॉलेज यांचे बळकटीकरण, कमकुवत महाविद्यालयांना आर्थिक मदतीच्या दृष्टीनं ‘वीकर कॉलेज स्कीम’ यासारख्या योजनांमुळे महाविद्यालयांचे सक्षमीकरण झाले. त्याचे दृष्यपरिणाम म्हणजे आता विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांना नॅकचे अ मानांकन मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे, तसेच बहुतांश महाविद्यालयांचा नॅक पुनर्मूल्यांकनामधील दर्जा उंचावला आहे. सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने 116 पदे निर्माण करून भरतीला मंजुरी दिली आहे. सुवर्ण महोत्सवानिमित्त शासनाकडून सुमारे 45 कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजूर झाले आहे.

अभ्यासक्रम:

विद्यापीठात अनेक नवे कालसुसंगत अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये सिव्हील इंजीनिअरिंग, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, रुरल डेव्हलपमेंट, नॅनो-टेक्नॉलॉजी यासह ब्रेल, क्रिमिनॉलॉजी, मल्टीमीडिया, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, मरिन सायन्स, फिशरीज, वॉटर मॅनेजमेंट, ग्लोबल बिझनेस, ग्लोबल फायनान्स, फॉरेक्स मॅनेजमेंट आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

हायटेक विद्यापीठ :

सध्याच्या ग्लोबलायझेशनच्या युगात शिवाजी विद्यापीठाचीही प्रतिमा ‘हाय-टेक’ होण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावलं उचलण्यात येत आहेत. यामध्ये ‘आयसीटी’ बेस्ड कार्यप्रणालीचा अंगिकार आणि वापराला मोठं प्राधान्य राहिल. माहिती तंत्रज्ञानाचा सर्वंकष वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाच्या संगणक केंद्रात अद्ययावत स्वरुपाच्या डेटा सेंटरची निर्मिती करण्यात आली आहे. कॅम्पस नेटवर्किंगचं काम पूर्ण झालं आहे. ‘नॅशनल नॉलेज नेटवर्क’शीही विद्यापीठ आणि 170 संलग्नित महाविद्यालये जोडलेली आहेत. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वापराला अधिकाधिक प्राधान्य देऊन सर्वच संबंधित घटकांचा अमूल्य वेळ वाचविण्याचाही विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे. विद्यापीठाच्या 16 अधिविभागात स्मार्ट क्लासरुमचा उपक्रमही यशस्वीपणे कार्यान्वित झाला आहे. त्यासाठी विविध ठिकाणी क्लासरुममध्ये स्मार्ट-बोर्ड बसविले आहेत. ग्रंथालयामध्ये युजीसी-इन्फोनेट प्रकल्पांतर्गत ‘ई-जर्नल’च्या वापरासही मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या (डीएसटी) पर्स (प्रमोशन ऑफ युनिव्हर्सिटी रिसर्च ॲन्ड सायंटिफिक एक्सलन्स) या योजनेअंतर्गत विद्यापीठाला नऊ कोटी रुपयाचं अनुदान मंजूर झालं असून त्यातले तीन कोटी रुपये आतापर्यंत मिळाले आहेत. विद्यापीठाच्या विविध विभागांत सन 1962 पासून मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेली सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांचं संगणकीकृत माहितीमध्ये रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. विद्यापीठाच्या अधिविभागांना दिलेली शैक्षणिक स्वायत्तता आणि त्यांचे सक्षमीकरण या मोहिमेमुळे विभागांचा शैक्षणिक दर्जा आणि प्राध्यापकांच्या संशोधनाचा दर्जाही उंचावला आहे. परिणामी, विद्यापीठास विविध शिखर संस्थांकडून भरघोस निधी प्राप्त होत आहे.

विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल सातत्याने विहित वेळेत जाहीर करणे आणि सर्व परीक्षांचे उत्तम नियोजन याबद्दल कुलपती महोदय आणि राज्य शासन यांनीही वेळोवेळी कौतुक केलं आहे. विद्यापीठाचा हाच लौकिक कायम ठेवण्यासाठी आणि परीक्षाविषयक सेवासुविधांचा आधुनिक पद्धतीने लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) सहाय्यानं डिजिटल युनिव्हर्सिटी डिजिटल कॉलेज (डीयुडीसी) ही संकल्पना यशस्वीपणे राबविली जात आहे. या योजनेत 13 अभ्यासक्रमांचा समावेश असून सद्यस्थितीत 271 महाविद्यालये आणि सुमारे दीड लाख विद्यार्थी या सुविधेचा लाभ घेत आहेत. सलग दोन वर्षे या माध्यमातून यशस्वीपणे परीक्षा घेण्यात आल्या. यंदा या उपक्रमाचे तिसरे वर्ष आहे. नियुक्ती विभाग, प्रश्नपत्रिका वितरण विभाग, मोबाईल स्टोरेज यंत्रणा आणि परीक्षा विभागात क्लोज सर्किट कॅमेरा यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानं सुरक्षा पद्धतीतही लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे.

लेखा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा व एकसूत्रता आणण्यासाठी विद्यापीठानं सन 2008मध्ये तयार केलेली लेखा संहिता किरकोळ फेरफारांसह एप्रिल 2012 पासून महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं घेतला, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाच्या वित्त अधिकाऱ्यांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या संगणक प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट दिली होती आणि त्याअनुषंगाने ही प्रणाली एस.एन.डी.टी. विद्यापीठात लागू करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती त्यांच्या कुलगुरूंनी आपल्याला केली. आपण त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून त्या दृष्टीनं आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनीही त्यांच्या सहकाऱ्यांसह विद्यापीठास भेट देऊन या संगणक प्रणालीची मागणी केली आहे.

विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा एकत्रित उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं विद्यार्थी सुविधा केंद्र (स्टुडंट फॅसिलिटी सेंटर) सुरू करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणं सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचं औचित्य साधून सुवर्णमहोत्सवी अभ्यासिका, सुवर्णमहोत्सवी ‘कमवा आणि शिका’ मुलींचे वसतिगृह आणि संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह अशा विद्यार्थीकेंद्रीत उपक्रमांचाही प्रारंभ करण्यात येत आहे.

अशा प्रकारे नाविन्याचा शोध आणि भविष्याचा वेध घेणारे विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रम राबविण्यास विद्यापीठानं प्राधान्य दिलं आहे. ही पायाभरणीच विद्यापीठाच्या पुढील उज्ज्वल वाटचालीसाठी उपयुक्त सिद्ध होणार आहे.

संपर्क
या विद्यापीठाविषयी अधिक माहितीसाठी www.unishivaji.ac.in या वेबसाइटला भेट द्यावी. विद्यापिठाचा दूरध्वनी क्रमांक: (0231) 260 9000/ 260 9420 आहे.