भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 5 एप्रिल 2016 रोजी नोएडा येथून ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या योजनेची आणि योजनेसाठीच्या संकेतस्थळाची सुरुवात केली.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून अशा उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
– या योजनेतील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
– नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उभारणीकरिता 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.
– ‘रुपे डेबिटकार्ड’ (RuPay Debit Card) चा वापर करून खात्यात जमा झालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर करण्यात येऊ शकतो.
– ‘सिडबी’ अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया ( Small Industries Development Bank of India ) अंतर्गत पुनर्वित्तपुरवठ्याची सोय निर्माण करण्यात आली असून यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहे.
– दिलेल्या कर्जावरील जोखीम कमी व्हावी, यासाठी “नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी’ ( National Credit Guarantee Trustee Company ) अंतर्गत 5000 कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे.
– नोंदणी आणि संलग्न सेवा सहजरीत्या प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी स्टॅंड अप इंडिया संकेतस्थळाचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.
गैरकृषी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विशिष्ट वर्गाला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
प्रत्येक शेड्युल्ड बॅंक शाखेतून किमान अशा दोन उद्योगांसाठी कर्जवाटप करण्यात यावे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सिडबी आणि नाबार्ड बॅंकेची कार्यालये ‘स्टँट अप कनेक्ट’ केंद्रे म्हणून कार्य करतील.
प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यांच्याद्वारे सुरु केलेल्या आर्थिक समावेशनाचे पुढील पाऊल म्हणून स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे.
स्टार्टअप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये
उद्योजकांसाठी सरकारी नियम आणि बंधने कमी करणे
लघुउद्योग निर्मितीतील परवाना राज व परकीय गुंतवणूक अडथळे समाज करणे
रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी शाश्वत आर्थिक वृद्धीला चालना देणे
देशातील महिला उद्योजकांची प्रोत्साहन देणे
स्टार्टअप इंडिया योजनेतील तरतुदी
स्टार्टअप इंडियासाठी स्वयम् प्रमाणित पद्धत असेल
याअंतर्गत पहिल्या तीन वर्षांसाठी कायद्यांच्या पालनासाठी कोणतीही शासकीय पाहणी होणार नाही
स्टार्टअप इंडिया साठी पत्र हमी निधी
स्टार्टअप इंडिया साठी अर्ज आणि वेब पोर्टल सुरू राहील एक साधारण अर्ज असेल त्याद्वारे रजिस्ट्रेशन करणे सोपे होईल
स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत पेमेंट मिळविण्यासाठी नोंदणी निशुल्क करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून अर्ज सादर करण्याच्या शुल्कात 80% सूट देण्यात येणार आहे
स्टार्टअप साठी बंद व्यवस्था
उद्योग बंद करण्यासाठी सरकारी उद्योग व्यवस्थापन करण्यात येणार असून 90 दिवसात बंद करण्यासाठी संसदेत नवा कायदा सादर करण्यात येणार आहेत
स्टार्टअप ची गरज पूर्ण करण्यासाठी नव उद्योजकांची दहा हजार कोटी रुपयांचे भांडवल find उभारण्यात येईल
स्टार्टअप अंतर्गत उद्योगांना भांडवली लाभ करात सूट देण्यात येणार आहे
स्टार्टअप अंतर्गत नवउद्योजक तीन वर्षांपर्यंत उत्पन्न करातून सूट देण्यात येणार आहे
स्टार्टअप अंतर्गतमहिला नवउद्योजक as विशेष सवलती देण्यात येतील
स्टार्टअप अंतर्गत PPP सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेल ही सहभागी करण्यात आले आहे
त्याचबरोबर इतर 35 मॉडेल्सचा समावेश आहे
नवनवीन कल्पनांना पाठबळ देण्यासाठी हॉटेल इनोव्हेशन लागू करण्यात येणार आहे
नवोपक्रम कार्यक्रम देशातील पाच लाख शाळांपासून सुरू करून 10 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात
1 एप्रिल 2016 पर्यंत स्टार्टअप मोबाईल ॲप तयार करून त्यामाध्यमातून छोटेखानी आणि सुटसुटीत अर्ज करता येतील