पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेखाली नोव्हेंबर 2015 मध्ये झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा मंत्रालयाच्या ujwal discom assurance yojana अर्थात उदया योजनेला मान्यता देण्यात आली
योजनेचे लक्ष्य वीज वितरण कंपनीची वित्तीय सुधारणा व त्याची पुनर्बांधणी करणे त्याचबरोबर त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी समाधान शोधणे
उदय योजनेचा प्रमुख उद्देश
उदय योजनेअंतर्गत वीज वितरण कंपनीस येत्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मजबूत बनविण्यासाठी खालील चार मार्ग स्वीकारण्यात येतील
- वीज वितरण कंपनीच्या व्यवस्थापन क्षमतेमध्ये सुधारणा करणे
- वीज खर्च कमी करणे
- वितरण कंपनीच्या व्याज खर्चात कमी करणे
- राज्य वित्त बरोबर सामंजस्य माध्यमातून वितरण कंपनी वर वित्तीय निर्बंध लागू करणे
उदय योजनेचे फायदे
- 24तास सर्वांसाठी वीजपुरवठा
- संपूर्ण गावाचे विद्युतीकरण
- रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक पुनरुज्जीवित करणे
- उद्या योजनेअंतर्गत वार्षिक व 1.8 लाख कोटींची ऊर्जा बचत करणे
उदय योजनेची वैशिष्ट्ये
30 सप्टेंबर 2015 रोजी discom वितरण कंपनीच्या 75% कर्जाचा भार राज्य द्वारे दोन वर्षांमध्ये उचलला जाईल
भारत सरकारद्वारे 2015 16 आणि 2016 17 या वित्तीय वर्षामध्ये संबंधित राज्यांची राजकोषीय तूट मापनामध्ये उदय योजनेअंतर्गत राज्यात द्वारे अधिग्रहित कर्ज सहभागी केले जाणार नाही
राज्या मार्फत योग्य प्रमाणात वितरण कंपनी कर्ज उपलब्ध करणारी बँक वित्तीय संस्थानासाठी SDL रोख्यांबरोबर बिगर एसएलआर सादर केले जाते
वीज वितरण कंपनीच्या कर्जाची फेड राज्य द्वारे केली गेली नाही तर वितरण कंपनीचे कर्ज वित्तीय संस्था बँकेद्वारे कर्ज किंवा रोख्यात परिवर्तित केले जाईल अशा कर्ज किंवा रोख्यावर बँका वित्तीय संस्था झिरो 0.1% पेक्षा अधिक व्याज दर आकारून शकणार नाहीत
उदय योजनेत सहभागी राज्य
- झारखंड
- आंध्र प्रदेश
- हिमाचल प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- उत्तराखंड
- छत्तीसगड
- जम्मू कश्मीर
- पंजाब
- राजस्थान
- गुजरात
उदय योजनेअंतर्गत योजना
- दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना
- विद्युत क्षेत्र विकास कोष