१० डिसेंबर चालू घडामोडी

Daily Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी) | 10 December 2022

Daily Current Affairs in Marathi: In this article, we have provided daily current affairs in Marathi. Useful for MPSC Rajyaseva, MPSC Grp B & C, Police, Talathi Bharti, and other competitive exam

RRB NTPC, बँकिंग, पोलीस आणि अन्य भरती परीक्षांमध्ये हे सामान्य ज्ञानावरील प्रश्न विचारले जातात. बहुतांश परीक्षांमध्ये करंट अफेअर्सशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात. सामान्य ज्ञान विषयातले हे प्रश्न वर्तमान परिस्थितीशी निगडीत असतात.

गुजरातमध्ये भाजपाचा ऐतिहासिक विजय; उदय सामंत म्हणाले, “मोदींसमोर कोणी…”:

गुजरातमध्ये सलग अडीच दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या भाजपाने गुरुवारी ऐतिहासिक यश संपादन केलं. सलग सातव्यांदा विक्रमी विजय साकारणाऱ्या भाजपाने गेल्या निवडणुकीत कडवी झुंज देणाऱ्या काँग्रेसला भुईसपाट केलं. तसेच, पहिल्यांदाच मैदानात उतरलेल्या आम आमदी पक्षाला एक आकडी जागांवर रोखलं.
गुजरातमध्ये भाजपाला १५६ जागा मिळाल्या. गेल्यावेळी ७७ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसला १७ जागांवर समाधान मानाव लागलं आहे. ‘आप’ला ५ जागांसह खाते उघडता आले तरी चमकदार कामगिरी करता आली नाही. गुजरात निवडणूक निकालावर आता राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उदय सामंत म्हणाले, “गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर चित्र स्पष्ट झालं की, कोणी कितीही नवा चेहरा आणला, तरी मोदींसमोर कोणी तग धरू शकणार नाही. देशातील प्रत्येक निवडणुकीत हेच होणार आहे. तसेच, २०२४ साली सुद्धा देशाचे पंतप्रधान मोदीच असतील, हेच कालच्या निवडणुकीवरून दिसलं.”
सीमाप्रश्नाबाबत शिंदे सरकारकडून कोणताही प्रयत्न केला जात नाही, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो. यासंदर्भात बोलताना उदय सामंत यांनी सांगितलं, “विरोधकांच्या सांगण्यात काही तथ्य नाही. मुख्यमंत्री शिंदेंनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आहे. तसेच, पुन्हा कर्नाटकात हिंसक घटना घडणार नाही. घडल्या तर गुन्हा दाखल करून, असे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहेत. लवकरच दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री भेटणार आहेत,” असेही सामंत यांनी म्हटलं.+

पोर्तुगालपुढे झुंजार मोरोक्कोचे आव्हान!; उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना आज:

एकीकडे अपेक्षित कामगिरी करणारा पोर्तुगालचा संघ, तर दुसरीकडे धक्कादायक निकाल नोंदवणारा मोरोक्कोचा संघ. या दोन संघांची शुक्रवारी विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत गाठ पडणार आहे. मोरोक्कोच्या संघाने यंदाच्या स्पर्धेत कोणालाही अपेक्षा नसताना अंतिम आठ संघांच्या फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. साखळी फेरीत गतउपविजेत्या क्रोएशियाला बरोबरीत रोखल्यानंतर मोरोक्कोने बेल्जियम आणि कॅनडावर मात केली.
मग उपउपांत्यपूर्व फेरीतील सर्वात धक्कादायक निकाल नोंदवताना मोरोक्कोने माजी विजेत्या स्पेनचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ३-० असा पराभव केला. त्यामुळे मोरोक्कोच्या संघाला कमी लेखण्याची चूक पोर्तुगाल करणार नाही. मोरोक्कोच्या यशात गोलरक्षक यासिन बोनो, बचावपटू अश्रफ हकिमी आणि अनुभवी आक्रमकपटू हकिम झियेशची भूमिका महत्त्वाची आहे. बोनोने स्पेनविरुद्ध शूटआऊटमध्ये दोन पेनल्टी अडवल्या होत्या. झियेशमध्ये गोल मारण्याची आणि इतरांसाठी गोलच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे.
दुसरीकडे, पोर्तुगालच्या संघाने साखळी फेरीत घाना आणि उरुग्वेवर मात केली होती. त्यानंतर उपउपांत्यपूर्व फेरीत पोर्तुगालने स्वित्र्झलडचा ६-१ असा धुव्वा उडवला. या सामन्यासाठी अंतिम ११ खेळाडूंमधून कर्णधार आणि तारांकित आघाडीपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला वगळण्यात आले होते. त्याच्या जागी संधी देण्यात आलेल्या गोन्सालो रामोसने हॅटट्रिक नोंदवत सर्वाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे मोरोक्कोविरुद्धही रोनाल्डोला सुरुवातीला संघाबाहेर बसावे लागू शकेल. ब्रुनो फर्नाडेसच्या कामगिरीवरही सर्वाचे लक्ष असेल. त्याचे योगदान पोर्तुगालसाठी निर्णायक ठरू शकेल.

बीसीसीआयने मीडिया अधिकारांसाठी जारी केल्या निविदा; पाच वर्षांसाठी दाखवता येणार सामने:

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) महिला आयपीएलच्या २०२३ ते २०२७ या हंगामासाठी मीडिया हक्कांसाठी निविदा जारी केली आहे. मंडळाने शुक्रवारी (९ डिसेंबर) प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. तसेच ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत निविदा फॉर्म खरेदी करता येतील. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, “आयपीएलची गव्हर्निंग कौन्सिल महिला आयपीएल सीझन २०२३-२०२७ साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे मीडिया अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी नामांकित संस्थांकडून बोली आमंत्रित करते.”
मीडिया अधिकारांचा लिलाव कसा होणार – सीलबंद लिफाफ्यांमधून एकाच वेळी बोली लावली जाईल की ई-लिलाव होईल याची कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. पुरुषांच्या आयपीएलचे मीडिया हक्क ई-लिलावाद्वारे विकले गेले. यामध्ये सातत्याने बोली वाढत होत्या.
फॉर्मची किंमत पाच लाख रुपये – निविदा (ITT) बोली दस्तऐवजासाठी आमंत्रणाची किंमत ५ लाख रुपये आहे. याशिवाय कराची रक्कमही त्यात जोडली जाणार आहे. बोली सबमिट करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही पक्षाने हा फॉर्म खरेदी करणे आवश्यक आहे. आयटीटीमध्ये विहित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणारेच बोलीसाठी पात्र असतील. हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ आयटीटी खरेदी केल्याने एखाद्या व्यक्तीला बोली लावता येत नाही.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे गौरव पुरुष, ऐतिहासिक विजयाचं श्रेय फक्त मोदींचं; ‘सामना’तून शिवसेनेची स्तुतीसुमनं:

गुजरात तर मोदींचेच होते, पण दिल्ली जिंकणे ही खरी कसोटी होती. तसेच हिमाचल प्रदेशचे म्हणावे लागेल. हिमाचल प्रदेशात भाजपाची सत्ता होती. तेथे आता काँग्रेसने विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळवले आहे. हिमाचलमध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले, पण त्यांचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत भाजपा असेल तर ते अनैतिक आहे. अर्थात भाजपच्या राजकारणात सत्ता हेच सत्य असल्याने नैतिक व अनैतिकता वगैरे शब्द निरर्थक आहेत अशी टीका शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून केली आहे. एकंदरीत गुजरात विजयाने भाजप जल्लोष करीत आहे. ते यश सर्वश्री मोदी यांचे आहे, पण दिल्ली व हिमाचल प्रदेश भाजपने गमावले त्यावर कोणीच बोलत नाही. असे का? असा प्रश्नही शिवसेनेने विचारला आहे.
गुजरातमधील ऐतिहासिक विजयाचे श्रेय फक्त मोदींचे: “देशात तीन महत्त्वाच्या निवडणुका झाल्या व निकाल लागून विजयाचे उत्सव पार पडले. गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे काय निकाल लागणार, यावर अजिबात चर्चा करण्याची गरज नव्हती. तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचंड विजय झाला आहे. ‘‘आजचा गुजरात मी बनवला आहे, हे गुजरात माझे आहे,’’ असा प्रचार पंतप्रधान मोदी यांनी केला व गुजराती जनतेने त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला. मोदी हे गुजरातचे पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री होते व या काळात गुजरातने प्रगती केली. पंतप्रधान म्हणूनही मोदी यांनी गुजरातकडे विशेष लक्ष दिले. त्यामुळे गुजरातमधील ऐतिहासिक विजयाचे श्रेय फक्त मोदी यांनाच द्यायला हवे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
“गुजराती मनावर मोदीची मोहिनी आहे व मोदी हीच गुजरातची अस्मिता आहे. काँग्रेस पक्षाची गुजरातमध्ये वाताहत झाली. काँग्रेस किमान पन्नास जागांपर्यंत पोहोचेल व पराभवातही प्रतिष्ठा ठेवेल अशी अनेकांची भाबडी आशा होती. काँग्रेस 20 जागांचा टप्पाही पार करू शकली नाही. १९८५ च्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये माधवसिंग सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १४९ जागा जिंकल्या होत्या. हा विक्रम आतापर्यंत कायम होता. यावेळी ‘१४९’ चा आकडा पार करू असे भाजपचे प्रमुख नेते सांगत होते. तसा आकडा पार करून भाजपने नवा विक्रम निर्माण केला. भाजपच्या गणित तज्ञांचेही कौतुक करावेच लागेल. ते एक आकडा देतात व तसाच आकडा निकालातून बाहेर येतो. हा मोठाच चमत्कार म्हणावा लागेल,” असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.
“गुजरातमध्ये भाजपच जिंकेल याविषयी कोणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नव्हते. करोना काळात गुजरातमध्ये सर्वात जास्त हाहाकार माजला. इस्पितळांत जागा नव्हती. स्मशानात आप्तांचे मृतदेह घेऊन रांगा लागल्या होत्या. तरीही लोकांनी मोदींच्या पारडय़ात मते टाकली. हे त्यांच्या नियोजनबद्ध निवडणूक यंत्रणेमुळे व पंतप्रधान असले तरी आपल्या गृहराज्याकडे बारीक लक्ष असल्यानेच घडले,” असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.

न्यायवृंदाचे संभाव्य निर्णय जाहीर करता येणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली:

न्यायवृंदाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचा तपशील उघड करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्यायवृंद हे बहुसदस्यीय मंडळ असून, यात घेतलेले संभाव्य निर्णय हे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की न्यायवृंद हे एक बहुसदस्यीय मंडळ आहे. सर्व न्यायवृंद सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेले ठरावच अधिकृत व अंतिम निर्णय म्हणता येतील. सदस्यांनी चर्चा आणि सल्लामसलत करून घेतलेले संभाव्य निर्णय सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय अंतिम मानले जाऊ शकत नाहीत, असे त्यात नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती मदन लोकूर निवृत्त झाल्यानंतर न्यायवृंदात बदल केले गेले होते. त्या न्यायवृंदाने १० जानेवारी २०१९ रोजी संमत केलेल्या ठरावात नमूद केले होते, की तत्कालीन न्यायवृंदाने १२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत काही ठरावीक बाबींवर केवळ विचारविनिमय केला होता. या वेळी कथितरीत्या न्यायमूर्तीच्या पदोन्नतीसंदर्भात काही नावे सुचवण्यात आली, त्यावर सल्लामसलत झाली. मात्र कोणताही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या न्यायवृंदाच्या बैठकीचा तपशील मागणारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
या संदर्भात २ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की सर्वोच्च न्यायालय ही पारदर्शक यंत्रणा असून, विद्यमान न्यायवृंद व्यवस्था काही अधिक्षेप करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांनी रुळावरून घसरता कामा नये, विस्कळीत होता कामा नये. न्यायवृंद व्यवस्थेद्वारे सध्याच्या न्यायमूर्ती नियुक्तीविषयी केंद्र सरकारशी तसेच न्याययंत्रणेतही मतभेद समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की न्यायवृंदात पूर्वी सहभागी असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सध्या या व्यवस्थेबाबत काय वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करत आहेत, यावर आपल्याला भाष्य करायचे नाही.
१२ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन न्यायवृंदात तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मदन लोकूर, ए. के. सिक्री, शरद बोबडे, व एन. व्ही. रमणा (आता सेवानिवृत्त) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीची नियुक्ती व उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीच्या बदलीचा निर्णय कथितरीत्या घेतला होता. परंतु, हे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते.

युक्रेन, चीनमधून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना:

युक्रेन आणि चीनसारख्या देशांतून भारतात माघारी यावे लागलेल्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आताच तोडगा काढला नाही, तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली. ते म्हणाले की, मायदेशी परतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी. या सूचनेची सरकार गांभीर्याने दखल घेईल आणि देशाचे भवितव्य असलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करील, असा आशावादही न्यायालयाने व्यक्त केला. असा काही तोडगा काढला नाही, तर या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होतील आणि या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही अधांतरी राहील, असे न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणले.
यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी त्यांचा परदेशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. पण, ते त्यांचे रुग्णालयीन प्रशिक्षण मात्र पूर्ण झालेले नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यावर, सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ वर्गातील शिक्षणाला प्रात्यक्षिक समजता येणार नाही. आरोग्य विभाग, गृह आणि परराष्ट्र विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच हा विद्यार्थ्यांची नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावर न्यायालय म्हणाले की, प्रात्यक्षिकांबाबत सरकारचे म्हणणे योग्य असले तरी करोना, टाळेबंदीसारखी स्थिती मानवी इतिहासात अपवादानेच येते, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांनी सात सत्रे प्रत्यक्षात, तर तीन सत्रे ऑनलाइन माध्यमातून पूर्ण केली आहेत. त्यांच्या कुटुंबांनी यासाठी आपली मोठी पुंजी खर्च केली आहे.
आम्हाला वाटते की तज्ज्ञांनी मार्ग काढावा असा हा प्रश्न आहे. आम्ही याबाबत काही निर्देश देण्याचे टाळत असलो, तरी भारत सरकारला आमची विनंती आहे की, सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाशी सल्लामसलत करून हा प्रश्न माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून सोडवावा.

‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा:

गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत.
यंदा भाजपाने 150 पेक्षा जास्त जागांसह विक्रमी विजय मिळवला आहे.
तर दुसरीकडे ही निवडणूक आम आदमी पार्टीसाठी विशेष ठरली आहे.
कारण या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या आधारे आम आदमी पक्षाला आता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे.
या संदर्भात बोलताना आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीटरद्वारे गुजरातमधील जनतेचे आभार मानले आहेत.

‘या’ व्यक्तीने पहिल्या स्थानावर घेतली उडी:

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीमध्ये मागील बऱ्याच काळापासून पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या एलॉन मस्क यांनी हे स्थान गमावलं आहे.
ट्विटरचे नवे मालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या एलॉन मस्क यांना लुईस व्हुइटनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेनार्ड अरनॉल्ट यांनी मागे टाकलं आहे.
फोर्ब्समधील यादीनुसार लुईस यांची संपत्ती 185.8 बिलियन डॉलर्स इतकी आहे.
मस्क यांच्या संपत्तीपेक्षा ही संपत्ती 400 मिलियन डॉलर्सने अधिक आहे.

‘या’ भारतीय खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय सामन्यात लगावलेत सर्वाधिक षटकार:

सूर्या या वर्षात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज ठरला आहे.
त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकूण 74 षटकार ठोकले.
या वर्षी आतापर्यंत इंग्लंडचा जोस बटलर आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या डेव्हिड मिलरने मारलेल्या षटकारांपेक्षा हे जास्त आहेत.
2022 मध्ये, बटलरने 39 षटकार मारले आहेत. तसेच मिलरने 31 षटकार मारले आहेत.
सूर्यकुमारने यावर्षी एकूण 44 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.
यामध्ये त्याने 40.68 च्या सरासरीने आणि 157.87 च्या स्ट्राईक रेटने 1424 धावा केल्या.
निकोलस पूरन या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्यांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
त्याचबरोबर यूएईचा मोहम्मद वसीम 58 षटकारांसह तिसऱ्या, झिम्बाब्वेचा सिकंदर रझा 55 षटकारांसह चौथ्या आणि रोहित शर्मा 45 षटकारांसह पाचव्या स्थानावर आहे.
त्याचबरोबर वनडेमध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम शिखर धवनच्या नावावर आहे.

इंग्लंडने पाकिस्तानविरुद्ध रचला इतिहास:

पाकिस्तान आणि इंग्लंड संघात तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जात आहे.
बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड क्रिकेट संघाने शुक्रवारी, पाकिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मैदानात उतरताच इतिहास रचला आहे.
2000 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा इंग्लंड हा जागतिक क्रिकेटमधील पहिला संघ ठरला आहे.
इंग्लंडनंतर सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या नावावर आहे.
त्याचबरोबर भारत 1775 सामन्यांसह या यादीत तिसऱ्या स्थानी आहे.
तसेच पाकिस्तान 1608 सामन्यांसह चौथ्या स्थानावर आहे.

जागतिक बँक 2022-23 भारतासाठी GDP अंदाज:

जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.9 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.
– यापूर्वी, त्याने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वाढीचा अंदाज 7 टक्क्यांच्या आधीच्या अंदाजावरून 6.5 टक्क्यांवर आणला होता.
– जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज 6.9 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे कारण बाह्य आव्हाने तसेच सप्टेंबर तिमाही कामगिरीचा सामना करताना अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेमुळे.
– आव्हाने असूनही, देशाला मजबूत GDP वाढीची अपेक्षा आहे आणि उच्च देशांतर्गत मागणीमुळे ते जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून राहतील.

ऑक्सफर्डचा २०२२ सालचा शब्द:

पहिल्यांदाच, ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द इयर लोकांद्वारे निवडले गेले.
– 300,000 हून अधिक इंग्रजी भाषिकांनी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसच्या संपादकांनी प्रदर्शित केलेल्या तीन शब्दांपैकी निवडण्यासाठी दोन आठवड्यांत मतदान केले.
– गॉब्लिन मोडला (GOBLIN MODE) सर्वाधिक मते मिळाली, ज्यामुळे तो 2022 साठी ऑक्सफर्डचा वर्षाचा शब्द बनला.
– त्यानंतर “मेटाव्हर्स” (Metaverse) आणि “#IStandWith” होते.
– गॉब्लिन मोड ही एक अपशब्द शब्द आहे जी अशा प्रकारच्या वर्तनाचे वर्णन करते जी बिनधास्तपणे स्वार्थी, आळशी, आळशी किंवा लोभी असते, सामान्यत: सामाजिक नियम आणि अपेक्षा नाकारते.

सिलहेट-सिलचर महोत्सव:

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सांस्कृतिक संबंध साजरे करण्यासाठी नुकतेच आसामच्या बराक व्हॅलीमध्ये सिल्हेट-सिलचर महोत्सवाच्या उद्घाटन आवृत्तीचे आयोजन करण्यात आले होते.
– भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे हा सिल्हेट-सिलचर महोत्सवाचा उद्देश आहे.
– दोन दिवसीय महोत्सवाचे आयोजन इंडिया फाउंडेशन (जे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते) आणि बांगलादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज यांनी संयुक्तपणे केले होते.
– हा कार्यक्रम भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि बांगलादेशच्या पाकिस्तानपासून मुक्त झाल्याच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता.
– त्यात सिल्हेट (बांगलादेश) आणि सिलचर (भारत) या दोन शेजारील प्रदेशातील पाककृती, कला, हस्तकला, संस्कृती आणि स्थानिक उत्पादने प्रदर्शित केली गेली.
– याने आरोग्यसेवा, पर्यटन, शिक्षण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रातील बहु-अनुशासनात्मक व्यापार संधी शोधण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

दिव्यांग विभाग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले:

महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र शासकीय विभाग स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
– या विकासाची घोषणा दिव्यांग व्यक्तींच्या आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त करण्यात आली.
– दिव्यांग लोकांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षेसाठी स्वतंत्र विभागाची मागणी 20 वर्षानंतर करण्यात आली आहे.
– या विभागाची स्थापना राज्यातील शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक दृष्ट्या सेवा देण्यासाठी करण्यात आली आहे.
– नवीन विभागात तब्बल 2,063 पदे निर्माण करण्यात आली असून त्यासाठी एकूण 1,143 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
– यापूर्वी, दिव्यांग लोकांशी संबंधित सर्व तक्रारी आणि समस्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येत होत्या.
– सध्या राज्यात अडीच कोटींहून अधिक दिव्यांग लोक आहेत. नवीन विभाग त्यांना शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती, आरोग्य, प्रवास आणि पुनर्वसन या क्षेत्रात मदत करेल.
– UNGA ने 1992 मध्ये अपंग व्यक्तींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस स्थापन करण्याचा ठराव स्वीकारला.
– हा दिवस दरवर्षी 3 डिसेंबर रोजी अपंग लोकांसमोरील समस्या आणि आव्हानांबद्दल जागतिक जागरूकता वाढवण्यासाठी पाळला जातो.

केंद्राने PADMA ला स्वयं-नियामक संस्था म्हणून मान्यता दिली:

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने अलीकडेच प्रिंट आणि डिजिटल मीडिया असोसिएशन (PADMA) ला भारतभरातील बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या प्रकाशकांसाठी स्वयं-नियामक संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे.
– प्रिंट आणि डिजिटल मीडिया असोसिएशन (PADMA) ही एक स्वयं-नियामक संस्था आहे ज्यामध्ये 47 वृत्त प्रकाशक आहेत.
– त्याचे नेतृत्व उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मूलचंद गर्ग करणार आहेत. त्यात प्रसार भारतीचे अर्धवेळ सदस्य अशोक कुमार टंडन आणि पत्रकार मनोज कुमार मिश्रा यांचाही समावेश आहे.

राहणीमानाचा खर्च निर्देशांक 2022:

लंडनस्थित इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट (EIU) द्वारे नुकताच जगण्याचा जागतिक खर्च 2022 अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.
– हे जगभरातील 172 देशांमधील 200 हून अधिक वस्तू आणि सेवांच्या किमतींची तुलना करते.
– अर्धवार्षिक अहवालात युक्रेनमधील युद्धामुळे शहरांमधील राहणीमानाच्या खर्चात मोठे बदल आढळून आले.
– मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग – रशियाची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली शहरे – यादीतील कोणत्याही शहराच्या क्रमवारीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
– मॉस्कोचे रँकिंग 2021 मध्ये 72 व्या स्थानावरून 2022 मध्ये 37 व्या स्थानावर पोहोचले.
– न्यू यॉर्क आणि सिंगापूरला उच्च उत्पन्न आणि मजबूत यूएस डॉलरमुळे वरच्या क्रमांकावर जाण्यासाठी बरोबरी होती.
– जगभरातील युटिलिटी बिलांमध्ये सरासरी 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. स्थानिक चलनाच्या दृष्टीने कारच्या किमतीतही सरासरी ९.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तेलाच्या किमतीत सरासरी 22 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्यामुळे सर्वाधिक वाढ झाली आहे.
– सर्वेक्षणात गेल्या एका वर्षात जगभरातील महागाईत ८.१ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
– सुमारे 20 वर्षांपूर्वी EIU ने ट्रॅकिंग सुरू केल्यापासून आतापर्यंतची ही सर्वाधिक नोंद आहे.
– इस्तंबूल, ब्युनोस आयर्स आणि तेहरानमध्ये महागाईत सर्वाधिक वाढ झाली आहे.
– महागाईचा सर्वाधिक दर कॅराकस (व्हेनेझुएला) मध्ये नोंदवला गेला, जिथे गेल्या वर्षभरात राहणीमानाचा खर्च 132 टक्क्यांनी वाढला.

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

दिनविशेष

१० डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

अधिक घडामोडी:

Latest Maharashtra Govt. Jobs	Majhi Naukri 2022
Home Page	MPSC Today
Daily Current Affairs in Marathi	Chalu Ghadamodi