१७ फेब्रुवारी चालू घडामोडी

Daily Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी) |17 February 2024

Daily Current Affairs in Marathi: In this article, we have provided daily current affairs in Marathi. Useful for MPSC Rajyaseva, MPSC Grp B & C, Police, Talathi Bharti, and other competitive exam

RRB NTPC, बँकिंग, पोलीस आणि अन्य भरती परीक्षांमध्ये हे सामान्य ज्ञानावरील प्रश्न विचारले जातात. बहुतांश परीक्षांमध्ये करंट अफेअर्सशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात. सामान्य ज्ञान विषयातले हे प्रश्न वर्तमान परिस्थितीशी निगडीत असतात.

केन विल्यमसनने ३२वे शतक झळकावत सचिन-स्मिथला टाकले मागे, युनूस खानच्या विक्रमाशी केली बरोबरी

न्यूझीलंडचा दिग्गज फलंदाज केन विल्यमसनने कसोटी क्रिकेटमध्ये आणखी एक शतक झळकावून मोठी कामगिरी केली आहे. त्याने आता सर्वाधिक शतकांच्या बाबतीत स्टीव्ह स्मिथच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. स्टीव्ह स्मिथ आणि केन विल्यमसन या दोघांची कसोटी क्रिकेटमध्ये ३२-३२ शतके आहेत. पंरतु, केन विल्यमसनने स्टीव्ह स्मिथपेक्षा कमी डाव खेळून ३२ कसोटी शतके पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे तो सर्वात वेगवान ३२ कसोटी शतके झळकावणारा फलंदाज ठरला आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध माऊंट मौनगानुई येथे खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या डावात केन विल्यमसनने शानदार शतक झळकावून संघाला विजयाकडे नेले. केन विल्यमसनने शानदार फलंदाजी करत न्यूझीलंडला विजयासाठी २६७ धावांचे आव्हान दिले आणि त्यामुळेच किवी संघ सामना जिंकण्यात यशस्वी ठरला.
विल्यमसनने १७२ व्या डावात ३२ शतके पूर्ण केली. यासाठी स्टीव्हन स्मिथने १७४ डाव घेतले होते. रिकी पाँटिंगने १७६ डावांमध्ये ३२वे शतक तर सचिन तेंडुलकरने १७९ डावांमध्ये ३२वे शतक पूर्ण केले होते. जगातील अव्वल क्रमांकाच्या कसोटी फलंदाजाने आता शेवटच्या सात कसोटी सामन्यांमध्ये सात शतके ठोकली आहेत. माऊंट मौनगानुई येथील मालिकेतील पहिल्या कसोटीत ३३ वर्षीय विल्यमसनने दोन्ही डावांत (११८ आणि १०९) शतके झळकावली.

सर्वात जलद ३२ कसोटी शतके पूर्ण करणारा फलंदाज (डावानुसार)

१७२ – केन विल्यमसन<br>१७४ – स्टीव्ह स्मिथ
१७६ – रिकी पाँटिंग
१७९ – सचिन तेंडुलकर
१९३ – युनूस खान

कसोटी क्रिकेटमधील चौथ्या डावात सर्वाधिक शतके करणारे फलंदाज –

५- केन विल्यमसन
५- युनूस खान
४- ग्रॅम स्मिथ, सुनील गावस्कर, रिकी पाँटिंग, रामनरेश सरवन

जुन्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ केवळ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच, वित्त विभागाची हायकोर्टात माहिती…

जुन्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहे. जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही, अशी खळबळजनक माहिती वित्त विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामटे यांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याबाबत निर्णय घेतला गेला असल्याची माहिती न्यायालयात दिली गेली.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शपथपत्र दाखल केले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने केला आहे. यापैकी इच्छुक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये पर्याय सादर करायचा आहे. हा पर्याय न देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवली जाणार आहे; परंतु हा कल्याणकारी निर्णय जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. वित्त विभागाने यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्यात नवीन निर्णयामुळे सुधारणा झाली आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या दोनशेवर जिल्हा परिषद व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
दरम्यान, वित्त विभागाद्वारे संबंधित निर्णय जारी करण्यात आल्यामुळे गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने हा निर्णय याचिकाकर्त्यांना लागू होतो का, अशी विचारणा केली होती. परिणामी, वित्त विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातील खळबळजनक माहितीमुळे इतर अधिकारी-कर्मचायांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयात येत्या मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण? राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला. त्यावर येत्या मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करून मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे समजते.कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी दिली.
भाजप- शिवसेना युती सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयात वैध ठरलेले हे आरक्षण कालातंराने सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र रद्द केले होते.कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना इतर मागास प्रवर्गाच्या सवर्गाचे आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनाची दखल घेत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना पुन्हा आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत गोखले इन्स्टिटय़ूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांच्या साह्याने २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
हा अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असून त्यानंतर तो खुला केला जाणार आहे. आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब केले असून त्यानुसार मराठा समाजास शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात संमत करण्यात येणार आहे. तसेच मराठा समाजाच्या अन्य प्रश्नावर तसेच कुणबी नोंदी साडपडेल्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबतची या अधिवेनात चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

भारतीय नागरिक स्मार्टफोनच्या आहारी; ८४ टक्के लोकांमध्ये दिसतेय ‘ही’ सवय

बरेच लोक स्मार्टफोनच्या आहारी गेले आहेत, हे आता वेगळं सांगण्याची गरज नाही. आपल्या आजूबाजूला स्मार्टफोनमध्ये गुंतलेली लोक आपण पाहतच असतो. पण लोकांचं स्मार्टफोनमध्ये गुतलेलं प्रमाण किती आहे? याची आकडेवारी खूप वेगवेगळी आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने याबाबत एक सर्व्हे केला आहे. ज्याची आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. या अहवालानुसार भारतातील ८४ टक्के लोक सकाळी उठल्या उठल्या १५ मिनिटांच्या आत आपला स्मार्टफोन तपासतात. तसेच दिवसभरातला ३१ टक्के वेळ लोक स्मार्टफोनवर घालवतात आणि दिवसांतून सरासरी ८० वेळी लोक आपला मोबाइल तपासतात.

स्ट्रिमिंग कंटेटवर अधिक वेळ जातोय

‘स्मार्टफोनच्या अनुभवाची पुनर्कल्पना: फोन अधिक स्मार्ट बनवण्यात ‘सरफेसेस’ महत्त्वाची भूमिका कशी बजावतात’ (Reimagining Smartphone Experience: How ‘Surfaces’ can play a key role in making the phone smarter) अशा लांबलचक नावाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. बरेचसे लोक स्मार्टफोनवर ५० टक्के वेळ स्ट्रिमिंग कंटेटवर घालवतात.

मोबाइलवर घालवणारा वेळ वाढला

स्मार्टफोनवर घालविण्यात येणाऱ्या वेळेतही वाढ झाल्याची आकडेवारी अहवालातून प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. २०१० साली सरासरी दोन तास स्मार्टफोनवर घालवले होते, त्यात वाढ होऊन आता ४.९ तासांचा वेळ स्मार्टफोनवर घालवला जातो. विशेष म्हणजे २०१० साली, मोबाइलवर बोलणे किंवा मजकूराच्या रुपातील संदेश पाठविण्यासाठी १०० टक्के वेळ वापरला जात होता. मात्र २०२३ मध्ये बोलणे आणि मेसेज करणे यासाठी फक्त २०-२५ टक्के वेळ वापरला जातो.
स्मार्टफोनच्या वापराबाबत समाजीकरणाने दुसरे स्थान पटकावले आहे. त्यानंतर सर्चिंग, गेमिंग, शॉपिंग, ऑनलाईन व्यवहार आणि बातम्यांचा क्रमांक लागतो. १८-२४ वयोगटातील मुलं ३५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांपेक्षा इन्स्टाग्राम रिल्स, यूट्यूब शॉर्ट्स इत्यादीसारख्या शॉर्ट फॉर्म व्हिडिओ पाहण्यात जास्त वेळ दवडत असल्याचे दिसत आहे.

“माझं जास्त मौन बाळगणं योग्य नाही”, कबीराचा दोहा ऐकवत काय म्हणाले चंद्रचूड?

देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कबीराच्या दोह्याचं उदाहरण देत एक वक्तव्य केलं आहे. जे चांगलंच चर्चेत आहे. प्रयागराज या ठिकाणी राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या उद्घाटनाच्या समारंभात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. या कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं तसंच शिक्षण व्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सगळ्यांनीच हातभार लावला पाहिजे असंही डी.वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले आहेत चंद्रचूड?

‘अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप’ हा दोहा ऐकवत डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले समाजातली कुणीही व्यक्ती जास्त बोलत असेल तर ते योग्य नाही त्याचप्रमाणे मी जास्त शांत राहणं, मौन बाळगणं योग्य नाही. यावेळी त्यांनी कायद्याबाबत अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला. कायद्याचं शिक्षण घेणं हे फक्त तुमचा पेशा म्हणून स्वीकारु नका. तर एक वकील झाल्यानंतर आपल्याला नव्या विषयांची ओळख, समाजातल्या समस्या, तसंच बदल घडवून आणणं यावरही लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. ग्रामीण भागातलं शिक्षणाचं क्षेत्र हे आणखी विस्तारलं पाहिजे असंही डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले आहेत.

कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये

शिक्षण दिलं जात असताना कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये. कुठलाही अभ्यासक्रम असा हवा जो विद्यार्थ्यांना आपलासा वाटेल. अगदी इंग्रजी भाषा असेल तरीही त्यांना त्याचं दडपण यायला नको. हिंदीतून शिक्षण देण्यास प्राथमिकता दिली गेली पाहिजे. असं झालं तर अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी समोर येतील. शिक्षणाच्या संधीही योग्य प्रमाणात उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. भाषा, प्रांत, लिंग यांच्या आधारे कुठलाही भेदभाव व्हायला नको असंही मत चंद्रचूड यांनी मांडलं आहे. एबीपी न्यूजने हे वृत्त दिलं आहे. याच कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चंद्रचूड यांना गणेशाची मूर्तीही भेट म्हणून दिली. हा फोटोही सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

योजना शेतकरी हिताच्याच! पंतप्रधान मोदी यांचे ठाम प्रतिपादन

पंजाब-हरियाणाच्या शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन उग्र झाले असताना, शुक्रवारी हरियाणामधील रेवाडी येथील जाहीर कार्यक्रमात, ‘केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योजना राबवत आहे’, असे सांगत आंदोलक शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए’ सरकारवर शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप मोदींनी केला. काँग्रेसने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा योजना घोषित केली पण, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता आला नाही. बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी काँग्रेसच्या सरकारने हमी दिली नाही. पण, केंद्रात आमचे सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांना केवळ बँकेचे कर्ज मिळवून दिले नाही तर आम्ही हमीही दिली, असे मोदी म्हणाले.
किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब व हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत असून त्यासंदर्भात मोदींनी जाहीरपणे कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. मात्र, हरियाणातील कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मोदींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची अप्रत्यक्ष दखल घेतली. केंद्र सरकारने छोटय़ा शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी किसान सन्मान निधीसारख्या योजना राबवल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले.
आंदोलक शेतकरी नेते व तीन केंद्रीय मंत्री यांच्यामध्ये गुरुवारी पाच तास झालेली चर्चाही निष्फळ ठरली. आत्तापर्यंत तोडगा काढण्यासाठी तीन बैठका झाल्या आहेत. शेतकरी नेत्यांनी अनेक सूचना केल्या असून चर्चा सकारात्मक झाली, असे केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी पत्रकारांना सांगितले. हमीभावाच्या मागणीवर तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन चालू राहील, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले.

राम मंदिर आता रोज तासभर बंद

श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाने शुक्रवारपासून अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील राम मंदि रोज दुपारी एक तास बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राम मंदिराचे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारपासून श्रीराम दुपारी तासभर विश्रांती घेतील. प्राणप्रतिष्ठा सोहळय़ानंतर मंदिरात येणारी भाविकांची गर्दी पाहता मंदिर न्यासाने दर्शनाची वेळ सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत वाढवली आहे.
आचार्य सत्येंद्र दास यांनी सांगितले, की श्री राम हे पाच वर्षांच्या बालक रूपात आहेत, त्यामुळे बालदेवतेला थोडी विश्रांती देण्यासाठी न्यासाने हा निर्णय घेतला आहे. या काळात मंदिराचे दरवाजे दुपारी एका तासासाठी बंद ठेवले जातील. हे मंदिर दुपारी साडेबारा ते दीडपर्यंत बंद राहील. प्राणप्रतिष्ठा सोहळय़ापूर्वी रामलल्लांच्या दर्शनाची वेळ सकाळी सात ते सायंकाळी सहापर्यंत होती. दुपारी दीड ते साडेतीन या काळात मंदिर बंद ठेवण्यात येत असे.

आता काँग्रेसचे ‘जय सियाराम’ – मोदी

‘भगवान रामचंद्र ‘काल्पनिक’ असल्याचे जे मानायचे आणि ज्यांना राममंदिराचे बांधकाम नको होते, तेच आता ‘जय सियाराम’चा जयघोष करत आहेत,’ अशी खोचक टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर शुक्रवारी हरियाणातील रेवाडी येथे बोलताना केली. आज संपूर्ण देश अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात प्रभू रामलल्लांचे दर्शन घेत आहे. एवढेच काय काँग्रेसची जी मंडळी प्रभू रामाला काल्पनिक म्हणायचे, ज्यांना कधीच अयोध्येत रामाचे मंदिर बांधायचे नव्हते तेही ‘जय सियाराम’ म्हणू लागले आहेत अशी टीका त्यांनी केली.

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

दिनविशेष

१७ फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

अधिक घडामोडी:

Latest Maharashtra Govt. Jobs	Majhi Naukri 2022
Home Page	MPSC Today
Daily Current Affairs in Marathi	Chalu Ghadamodi