२० जानेवारी चालू घडामोडी

Daily Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी) |20 January 2023

Daily Current Affairs in Marathi: In this article, we have provided daily current affairs in Marathi. Useful for MPSC Rajyaseva, MPSC Grp B & C, Police, Talathi Bharti, and other competitive exam

RRB NTPC, बँकिंग, पोलीस आणि अन्य भरती परीक्षांमध्ये हे सामान्य ज्ञानावरील प्रश्न विचारले जातात. बहुतांश परीक्षांमध्ये करंट अफेअर्सशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात. सामान्य ज्ञान विषयातले हे प्रश्न वर्तमान परिस्थितीशी निगडीत असतात.

पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन भत्ता रोखला

राज्यातील दहाही पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात कार्यरत असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मंजूर असलेला प्रोत्साहन भत्ता रोखण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रशिक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात नाशिक, जालना, लातूर, नागपूर, केगाव (सोलापूर), मरोळ-मुंबई, अकोला, दौंड-नानवीज, खंडाळा, तुरची, धुळे या शहरात पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रातूनच राज्यभरातून आलेल्या नवनियुक्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. याच प्रशिक्षण केंद्रामधून शस्त्र आणि शारीरिक शिक्षणासह कायद्याचे ज्ञानार्जन होते.
प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांची पहिली शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे पोलीस खात्यात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हीच बाब हेरून फेब्रुवारी १९९९ ला गृहविभागाने प्रशिक्षण केंद्रात नियुक्ती झालेल्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक टप्पा पदोन्नती बहाल केली. या निर्णयामुळे ‘साईड पोस्टिंग’ असली तरी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद होता.
तब्बल १६ वर्षांनंतर गृहविभागाला उपरती आली आणि त्यांनी नोव्हेंबर २०१५ ला एक टप्पा पदोन्नती अचानकपणे बंद केली. पदोन्नतीऐवजी ३० टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर केला. तशा प्रकारचा आदेश तत्कालिन विशेष पोलीस महानिरीक्षक अर्चना त्यागी यांनी काढला. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रात असंतोष निर्माण झाला.

एमपीएससीच्या चाळणी परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवावर आधारित सरळसेवा भरतीतील चाळणी परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. आता या परीक्षा ८ फेब्रुवारीला होणार आहेत.
एमपीएससीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. नगरविकास, विधी आणि न्याय, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य, सार्वजनिक आरोग्य या विभागांतील पदांसाठी गेल्यावर्षी जानेवारी ते मार्चदरम्यान जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
ही परीक्षा संगणक प्रणालीवर आधारित पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच ही परीक्षा ३० जानेवारीला घेण्याचे नियोजन एमपीएससीने केले होते. मात्र, प्रशासकीय कारणास्तव या परीक्षेच्या तारखेत बदल करण्यात आला आहे.
आता ८ फेब्रुवारीला वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये परीक्षा घेतली जाणार आहे. २६ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकातील अटीशर्तींमध्ये बदल करण्यात आले नसल्याचे एमपीएससीने स्पष्ट केले.

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये

केंद्रीय गृहबांधणी व नागरी विकास मंत्रालयाने संसदेच्या नव्या इमारतीच्या अंतरंगाची छायाचित्रे प्रसिद्ध केल्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे सत्र तरी नव्या जोशात सुरू होऊ शकते. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अजूनही संदिग्धता कायम ठेवली असली तरी, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण नव्या इमारतीमध्ये होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते.
‘सेंट्रल विस्ता’ प्रकल्पाअंतर्गत संसदेची नवी इमारत बांधली जात असून गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये घेण्याचा मनोदय केंद्र सरकारकडून व्यक्त केला गेला होता.
मात्र, हिवाळी अधिवेशनापर्यंत बांधकाम पूर्ण न झाल्याने संसदभवनाच्या जुन्या इमारतीमध्ये संपूर्ण अधिवेशन घेतले गेले. नव्या वर्षांतील पहिले अधिवेशन म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पाही जुन्या इमारतीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यंदाचा अर्थसंकल्प जुन्या इमारतीमध्ये सादर करतील, असे समजते.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी रोजी सुरू होत असून पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल तसेच, आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केले जाईल. दुसऱ्या दिवशी, १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होईल. संसदेच्या नव्या इमारतीच्या अंतरंगातील काम पूर्ण झाले तर अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा नव्या इमारतीमध्ये घेतला जाऊ शकतो. नव्या इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी खासदारांना स्मार्ट कार्ड दिले जाणार असून ती लवकरच उपलब्ध करू दिली जाणार आहेत. नव्या संसदभवनामध्ये मध्यवर्ती सभागृह नसेल पण, दोन्ही सदनांतील सदस्य बसू शकतील एवढी लोकसभेच्या सभागृहाची क्षमता असल्याने इथेच राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होऊ शकेल.

महिलांसाठी अनुकूल शहरांत पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर… चेन्नईचा पहिला क्रमांक

स्त्री शिक्षणासाठी आणि नोकरी-उद्योग व्यवसायासाठी घराबाहेर पडू लागली. प्रवास करु लागली, तशा तिच्या गरजाही वाढल्या. या गरजांकडे अजूनही पुरेसे लक्ष दिलं जातं असं नाही. पण मोठ्या शहरांमध्ये किमान काही प्रमाणात का होईना विचार होऊ लागला आहे हे खरं आहे.
अर्थात अजूनही महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता अशा अनेक सुधारणा होणं बाकी आहे, अशा निकषांचा विचार करूनच एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये चेन्नई शहर हे महिलांसाठी सर्वांत चांगलं सुरक्षित शहर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर पुणे दुसऱ्या क्रमांवार आहे. त्यानंतर बंगळुरू, हैदराबाद आणि मुंबईचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे राजधानी दिल्ली यामध्ये १४ व्या क्रमांकावर आहे.
देशातील राजधानीच्या फक्त १० शहरांनी पहिल्या २५ शहरांच्या यादीत स्थान मिळवलं आहे. टॅलेंट स्ट्रॅटेजी कन्सल्टींग फर्म ‘अवतार’ (Avtar)च्या वतीने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, यामध्ये एकूण १११ शहरांची यादी देण्यात आली आहे.
या सर्वेक्षणामध्ये फक्त महिलांची सुरक्षितता हा मुद्दा होता. पण तोच एकमेव मुद्दा नव्हता. तर यामध्ये राजकीयदृष्ट्टया, सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या, पर्यावरणदृष्ट्या आणि महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने कोणती शहरं उत्तम कामगिरी करत आहेत असे निकष होते. विशेष म्हणजे यामध्ये उत्तरेकडील राज्यांमधील शहरांपेक्षा दक्षिणेकडील शहरांनी बाजी मारल्याचं दिसून येत आहे.
या संस्थेनं सर्वेक्षण करताना पाच महत्त्वाचे निकष ठेवले होते- राहण्यासाठीच्या सुविधा, सुरक्षितता, महिला प्रतिनिधित्व आणि महिला सक्षमीकरणासाठी उचलण्यात आलेली पावले हे निकष होते. तसंच या शहरांमध्ये काम करत असलेल्या विविध संघटना आणि यापैकी किती संघटना विशेषत: महिलांसाठी काम करत आहेत हा मुद्दाही विचारात घेण्यात आला होता. दक्षिण किंवा पश्चिमेकडील राज्यांमधील राजकीय, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता या राज्यांमध्ये महिलांना रोजगाराच्या संधी जास्त असणं स्वाभाविक आहे असं अवतार ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष सौंदर्य राजेश यांचं म्हणणं आहे.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डर्न देणार राजीनामा; म्हणाल्या, “आता ती वेळ…”

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डर्न यांनी पायउतार होणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच यापुढं निवडणूक लढणार नसल्याचंही अर्डर्न यांनी जाहीर केलं आहे. गुरुवारी पक्षाची कॉकस बैठक पार पडली. या बैठकीत ७ फेब्रुवारीपर्यंत राजीनामा देणार असल्याचं अर्डर्न यांनी सांगितलं. यामुळे सर्वांनाच एक धक्का बसला.
न्यूझीलंडमध्ये ऑक्टोंबर महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. गुरुवारी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत अर्डर्न यांनी म्हटलं की, “आता ती वेळ आली आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी विचार केली की, माझ्याकडं देशाचं नेतृत्व करण्याची शक्ती आहे का? पण मला याचं उत्तर नाही मिळालं. त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
“पंतप्रधान म्हणून साडेपाच वर्षे खडतर होती. पण, राजकीय नेता देखील शेवटी माणूसच आहे. जोपर्यंत आमच्यावर जबाबदारी होती, ती चोख पाडण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी आम्ही केल्या. खरा नेता तो आहे, ज्याला पद सोडण्याची योग्य वेळ माहिती असते. मात्र, याचा अर्थ मी कमकुवत आहे, असा मुळीच नाही,” असं अर्डर्न यांनी सांगितलं.
सर्वात तरुण पंतप्रधान – २०१७ साली जेसिंडा अर्डर्न या सर्वात तरुण महिला पंतप्रधान बनल्या. करोना महामारी, दोन मस्जिदींवर दहशतवादी हल्ला, ज्वालामुखी विस्फोट अशा खडतर काळातही न्यूझीलंडचं नेतृत्व जेसिंडा अर्डर्न यांनी केलं आहे.

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

दिनविशेष

२० जानेवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

अधिक घडामोडी:

Latest Maharashtra Govt. Jobs	Majhi Naukri 2022
Home Page	MPSC Today
Daily Current Affairs in Marathi	Chalu Ghadamodi