Indian constitution
Indian constitution

भाग VI :- कार्यपालिका राज्यसरकार (कलम 153 ते 237)

विधान मंडळ

विधानसभा + विधानपरिषद + राज्यपाल

  • भारत हा  राज्याचा संघ असल्याने संघाकरिता एक शासन व्यवस्था कशी असावी याचे विस्तृत वर्णन संविधानाचे भाग IV मध्ये कलम 152 ते 237 मध्ये दिलेले आहे.
  • हे संपूर्ण प्रावधान केवळ J & k सोडून सर्व राज्याकरिता लागू असेल. कारण J & k चा स्वतःचा वेगळा संविधान आहे. 1957 मध्ये बनले. J & K मध्ये Judges, राज्यपाल आपण पाठवतो

कलम 153

या अनुसार राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असेल आणि संपूर्ण कार्यपालिका विधेयिका यावर त्याचे नियंत्रण असेल.

कलम 155

अनुसार राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत प्रत्यक्षपणे पंतप्रधानांच्या शिफारशीवरून केल्या जाईल. राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्रीशी चर्चा / सल्ला विमार्ष करेल. त्याचबरोबर नियुक्तीपूर्वी काही अटींचे पालन केल्या जाईल. त्या राज्याचा राज्यपाल म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड करायची असेल तो त्या राज्याचा रहिवासी नसावा.

कलम 156

अनुसार राज्यपालाची कालावधी प्रद्ग्रहणापासून 5 वर्षाची असेल. कालावधी समाप्ती नंतर त्याचा उत्तराधिकारी येईपर्यंत तो आपल्या पदावरच राहील. परंतु कालावधी समाप्ती नंतर त्याला वेतन मात्र प्रतिदिन दराने दिल्या जाईल. राष्ट्र्पतींद्वारे पुनश्य त्याची नियुक्ती केल्या जाऊ शकते. राष्ट्रपतीच्या नावे राजीनामा देऊन, आकस्मिक मृत्यू, त्याचबरोबर राष्ट्रपतीद्वारे बरखास्त करून तो आपले पद रिक्त करू शकतो.

टीप  :-  राष्ट्रपती राज्यपालाला दुसऱ्या राज्यात transfar स्थलांतरित करू शकतात परंतु transfar राज्यात त्याला उर्वरित कालावधीचा प्राप्त होईल.

कलम 157

अनुसार याच्या काही योग्यता निर्धारित करण्यात आलेले आहे.

  1. भारतीय नागरिकत्व
  2. वयाचे 35 वर्ष पूर्ण
  3. मानसिक, आर्थिक दिवाळखोर, लाभाचे पद  यापासून उन्मुन्क्त त्याचबरोबर
  4. विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा

कलम 158

या मध्ये याच्या योग्यतेची पुनरावृत्त्ती करण्यात आली आहे.

कलम 159

या नुसार राज्यपाल त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायाधिशाद्वारे शपथ दिल्या जाईल.

राज्यपालाचे वेतन

1 लाख 10 हजार रुपये त्याचबरोबर असे भत्तेही दिल्या जातील जे संसदेद्वारे घोषित केले जाईल. एक मोफत निवास स्थान (राजभवन) दिल्या जाईल.  जर एकापेक्षा अधिक राज्याचा राज्यपाल असेल तर त्यास राष्ट्रपतीद्वारे वेतन निर्धारित करून दिल्या जाईल.

राज्यपाल एकापेक्षा जास्त 1,2,3,4 राज्याचा combine राज्यपाल हि असू शकतो. जर राज्यपाल कोणत्याही कारणाने मेला तर दुसर्याचक्षणी त्याच राज्याचा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल म्हणून कार्य पाहतो.

राज्यपालाचे विशेष अधिकार

1) त्याने पदावर असताना केलेलं कार्य, शक्तीचा वापर, कोणत्याही न्यायालयाच्या प्रति उत्तरदायित्व नसेल.

2) पदावर असताना कोणतेही न्यायालय त्याच्याविरुद्ध अपराधीक कार्यवाही सुरु केल्या जाईल व अटकेसंबंधीचे आदेश कोणत्याही न्यायालयाद्वारे दिले जाणार नाही. परंतु सिव्हिल केसेसमध्ये 2 महिन्यापूर्वी सूचना देऊन कार्यवाही केल्या जाऊ शकते.

3) राष्ट्रपतीद्वारे त्याच्या कार्यक्षमतेवरून त्यास बरखास्त केल्यास पदावर असताना त्यांनी केलेले कार्य ग्राह्य समजले जाईल.

4) राज्यपाल हा राज्यातील सर्व oniversities, राज्य सरकारच्या universities चा कुलुगुरु असतो.

राज्यपालांचे कार्य

ज्या प्रमाणे केंद्रामध्ये राष्ट्रपतीला अधिकार त्याप्रमाणे राज्यात राज्यपालाला आहे.

  1. कार्यपालिका विषयक अधिकार  :-  कलम 154 अनुसार राज्यपालास काही कार्यपालिका विषयक अधिकार देण्यात आले आहे.
    1. राज्यपाल राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख असेल आणि कार्यपालिका विषयक सगळ्या अधिकारांचा वापर तो आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यामार्फत करेल. सरकारी कामकाजेवरती नियम बनवेल.
    2. राज्यपाल मुख्यमंत्रीची  नियुक्ती करेल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करेल व पदमुक्तीही करेल. त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ हि देईल.
    3. राज्यपाल महाधिवक्ता (राज्याचा Advocate General),  राज्यलोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश निवडी संबधी राष्ट्रपतीस शिफारस, जिल्हान्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करेल.
    4. जेव्हा राज्याचे प्रशासन संविधानिक दृष्टीतून विफल असल्यास तिचे राष्ट्रपती राजवर लागू करण्याचे शिफारस राज्यपाल करतो आणि राजवट लागू झाल्यास राज्यपाल तिथला प्रमुख कार्यकारी प्रशासक बनतो.
    5. राज्यपाल राज्याच्या सर्व महाविद्यालयांचा कुलपती असतो व प्रत्येक महाविद्यालयात उपकुलपती (vc) नियुक्त करतो.
  2. विधायिका संबधीचे अधिकार  :-   राज्यपाल हा राज्यविधानमंडळाचा अविभाज्य घटक असतो यानुसार तो खालील कार्य करतो. तो विधानमंडळाचे अधिवेशन बोलवतो स्थगित करतो आणि विधासभा भंग करतो .
    1. तो जर विधानसभेत अंग्लो -इंडियन समुदायास प्रतिनिधित्व नसल्यास एका सस्याची निवड करते.
    2. त्याचबरोबर जर राज्यात विधानपरिषद असेल तर त्यातील एकूण सदस्यांपैकी ⅙ सदस्य नियुक्त करेल. जे विज्ञान, साहित्य, कला, समाजसेवा, सहकारी आंदोलन इत्यादींशी संबंधित असेल.
    3. जर एखाद्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अयोग्यतेसंबंधी वाद निर्माण झाल्यास राज्यपाल निवडणूक  सल्ल्याने त्यावर कार्यवाही करेल. तो सार्वत्रिक निवडणूक नंतर पहिले अधिवेशन त्याचबरोबर प्रत्येक वर्षाचे पहिले अधिवेशन याना संबोधित करेल.
    4. विधानमंडळाद्वारे पारित विधेयक तो पर्यंत कायद्याचे रूप घेणार माजी जो पर्यंत राज्यपाल त्यास मान्यता देणार नाही. त्याचबरोबर धनविधेयक राज्यपालाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय विधानमंडळात मांडले जाणार नाही.
    5. धनविधेयक सोडून इतर कोणतेही विधायक तो विधानमंडळाकडे पुनर्विचाराकरिता पाठवू शकेल किंवा राष्ट्रपतीच्या विचारकरिता तो थांबवून ठेवू शकेल.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.