Indian constitution
Indian constitution

भाग-5 कार्यपालिका ( कलम 52 ते 151)

राष्ट्रपती

कलम 52 ते 78 च्या अंतर्गत केंद्रीय कार्यकाळी मंडळ विषयी माहिती सांगितलेली आहे.

कलम 52:- 

यानुसार भारताचा एक संविधानिक राष्ट्रप्रमुख असेल जो अनुवंशिक नसेल व गणतंत्र पद्धतीने निवडलेला असेल व त्याला राष्ट्रपती म्हटले जाईल.

राष्ट्रपतीची निवड होते म्हणून भारत हा गणतंत्र देश आहे.

कलम 53 :- यानुसार संपूर्ण संघीय कार्य पालिकेची शक्ती राष्ट्रपती मध्ये निहित असेल त्याचा प्रयोग तो स्वतः किंवा आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांच्यामार्फत सांविधानिक प्रक्रियेनुसार करेल.

कलम 53:-1 भारताच्या संघराज्याचा कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रपती असेल.
कलम 53:-2 भारताच्या तिन्ही संरक्षक दलाचे राष्ट्रपती सरसेनापती असतात.

कलम 54:-  राष्ट्रपतीची निवड (Election of the President) (Electrol College)

राष्ट्रपतींची निवड एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पध्द्तीने केली जाते.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य आणि दिल्ली आणि पुदुच्चेरी विधानसभा मधील निर्वाचित सदस्य म्हणजेच निवडून आलेले राष्ट्रपतींच्या निवडणूक मध्ये मतदान करतात.

या मंडळामध्ये 28 + 2 ( पॉंडिचेरी, दिल्ली) राज्य त्याचबरोबर लोकसभा व राज्यसभा व उपरोक्त राज्यातील विधानसभा यामधील केवळ लोकांद्वारे निवडून आलेले सदस्य राष्ट्रपतीची निवड करतील.

1.विधान सभा– 1 सदस्य ( आंग्लो-इंडियन) राज्यपाल नियुक्त करते.
2. राज्यसभा – 12 सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त करतो.
3. लोकसभा – 2 आंग्लो-इंडियन

कलम 55:-  

राष्ट्रपतीची निवड ( आनुपातिक प्रतिनिधित्व) एकल संक्रमणीय प्रणालीद्वारे केली जाते. पात्र उमेदवारास 15, 000/- रूपये रोख जमा करावे लागतात व 50 लोकांद्वारे समर्थन 50 लोकांद्वारे प्रस्ताव दाखवणे गरजेचे असते.

कलम 56:-

यानुसार राष्ट्रपतीची कालावधी पाच वर्ष ठेवण्यात आली. परंतु यापूर्वी तो उपराष्ट्रपती च्या नावे आपला राजीनामा देऊ शकेल.

कलम 57:-

यानुसार राष्ट्रपती आपले कालावधी पूर्ण केल्यानंतर परत निवडून येण्यास पात्र असेल. (Re-election of the President )

कलम 58:-

यानुसार राष्ट्रपती बनण्यासाठी पात्रता स्पष्ट करण्यात आली आहे.

  1. भारतीय नागरिकत्व
  2. वयाचे 35 वर्षे पूर्ण असावे
  3. आर्थिक दिवाळखोर नसणारा
  4. मानसिक विकृत नसणारा
  5. केंद्र किंवा राज्य यामध्ये कोणतेही लाभाच्या पदावर नसणारी व्यक्ती राष्ट्रपती बनण्यास पात्र असेल

कलम 59:-

यानुसार राष्ट्रपतीच्या काही अटी दर्शविण्यात आलेले आहे. वेतन, भत्ते, निवास याविषयी संसदेद्वारे राष्ट्रपतीच्या वेतनाच्या भत्त्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

1950 – 1990 पर्यंत राष्ट्रपती चा पगार 10, 000/- हजार होता.

1990 – 1998 पर्यंत मासीक पगार 20, 000/- हजार रुपये होता.

1998 – 2008 पर्यंत 50, 000/- हजार रुपये होता.

2008 ते आतापर्यंत 1 लाख 50 हजार रुपये एवढा आहे. वार्षिक 9 लाख रुपये पेन्शन, एक सचिवालय त्याचबरोबर कार्यरत असताना विविध भत्ते व सुट व दिल्या जातील. तो पदावर असताना त्याच्या पगारातून कोणत्याही प्रकारची कटौती करता येणार नाही.

कलम 60:- राष्ट्रपतीची शपथविधी

राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलेला व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशासमोर किंवा त्याच्याद्वारे नियुक्त वरिष्ठ न्यायाधीशासमोर आपल्या पदाची शपथ घेतो. ही शपथ संविधान अनुरूप कार्य करण्याची आणि संरक्षण करण्याची असते.

कलम 61:- राष्ट्रपतीची महाभियोग प्रक्रिया

जर राष्ट्रपतीने संविधानाचे अतिक्रमण केल्यास संसदेद्वारे त्यावर महाभियोग प्रक्रिया चालवली जाते. यानुसार असा संकल्प कोणत्याही सभागृहात सादर केल्या जाऊ शकतो. परंतु अशी पूर्वसूचना 14 दिवस अगोदर (25%) 1/4 सदस्यांद्वारे राष्ट्रपतीला द्यावी लागेल व त्या सदनामध्ये (66%) 2/3 बहुमताने संकल्प पारित झाल्यास दुसऱ्या सदना कडे पाठवले जात व ते सदन त्यांच्यावर  लावलेल्या आरोपांचे तपास करते व तिथे राष्ट्रपती स्वतः किंवा आपल्या प्रतिनिधीद्वारे आपले मत मांडू शकतो. जर इथेही हा प्रस्ताव 2/3 बहुमताने पारित झाल्यास महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण झाली असे समजले जाते. आणि राष्ट्रपतींनी आपल्या पदाचा त्याग केला असे जाहीर केले जाते. हे एकमेव विधेयक आहे ज्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी नसतात. यावर लोकसभेच्या अध्यक्षाची स्वाक्षरी असतात.

कलम 62:-

यानुसार राष्ट्रपतीचे पद आकस्मिक मृत्यू, राजीनामा, किंवा महाभियोग प्रक्रियेद्वारे रिक्त झाल्यास त्या जागी उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून कार्य करेल आणि सहा महिन्याच्या आत नवनियुक्त राष्ट्रपती निवडला जाईल.

उपराष्ट्रपती (कलम 63) :-

राष्ट्रपतीचे पद आकस्मिक मृत्यू, राजीनामा किंवा महाभियोग प्रक्रियेद्वारे रिक्त झाल्यास त्या पदावर राष्ट्रपती म्हणून कार्य करण्यासाठी उपराष्ट्रपतीपदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. हे पद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कडून घेण्यात आलेले आहे.

कलम 64 :-

यानुसार उपराष्ट्रपती ची पात्रता सांगण्यात आलेली आहे

  1. भारतीय नागरिकत्व
  2. वयाचे 35 वर्षे पूर्ण
  3. आर्थिक दिवाळखोर मानसिक विकृती
  4. कोणतेही लाभाचे पद धारण न करणारा त्याचबरोबर राज्यसभेचे सदस्य निवडून येण्यास पात्र असणारा व्यक्ती उपराष्ट्रपती बनू शकतो

राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती यांची अप्रत्यक्ष निवड होते

कालावधी :- 5 वर्ष परंतु यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या नावे राजीनामा देऊन किंवा आकस्मिक मृत्यू किंवा सभागृहाच्या विशेष बहुमताने आपले पद रिक्त करतो.

याचा मुख्य उद्देश:- राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थित राष्ट्रपती म्हणून कर्तव्य पार पाडणे परंतु तोपर्यंत राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती म्हणून कार्य करेल.

उपराष्ट्रपतीचे निवड मंडळ:-

उपराष्ट्रपती बनण्याकरता 20 सदस्यांचा पाठिंबा तर 20 सदस्यांचे समर्थन प्राप्त असावे 15 हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागेल या निवड मंडळांमध्ये केवळ लोकसभा आणि राज्यसभा यातील सदस्य असतील व निवड एकल संक्रमणीय प्रणालीद्वारे होईल.

राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती  यांच्या निवडीसंबंधी काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे दिला जाईल आणि निवड अवैध घोषित झाल्यास त्यांना पदमुक्त केले जाईल. परंतु त्यांनी केलेले कार्य वैध मानले जाईल.

भारताच्या राष्ट्रपती चे कार्य:-

1) कार्यपालिका विषयक अधिकार:-

यानुसार संघाची कार्य पालिकेची शक्ती राष्ट्रपती मध्ये निहित असेल ज्याचा वापर तो अधिनस्त म्हणजे मंत्री परिषदेद्वारे करेल.

कलम 74:-  यानुसार लोकसभेमध्ये बहुमत प्राप्त पक्षाद्वारे  सल्ला देण्याकरिता एका मंत्री परिषदेचे गठन करेल. त्याचा प्रमुख पंतप्रधान असेल. भारत सरकारचा महान्यायवादी, देशाचा महालेखापाल (CAG), सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश, राज्याचे राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक, उपराज्यपाल मुख्य आणि इतर निवडणूक आयुक्त  संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, SC – ST आयोगाचे अध्यक्ष – सदस्य, OBC आयोगाचे अध्यक्ष – सदस्य, वित्त आयोगाची स्थापना इत्यादी गोष्टी राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.

2) सैनिक अधिकार:-

राष्ट्रपती संरक्षण दलाचा सरसेनापती असतो. या तिन्ही दलाच्या सर्वोच्च प्रमुखांची नियुक्ती यांच्याद्वारे केली जाते. त्याचबरोबर शांततेची घोषणा व युद्धाची घोषणा संसदेच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती देतो.

3) राष्ट्रपतीचे राजकीय अधिकार:-

यानुसार इतर राष्ट्रांसोबत संधी करार, आपल्या राजदूतांची इतर देशांमध्ये नियुक्ती. इतर देशांचे राजदूतांचे स्वागत राष्ट्रपतीद्वारे केले जाते

4) कायदेविषयक अधिकार:-

राष्ट्रपती संसदेचा अविभाज्य घटक असतो. तो जोपर्यंत विधेयकावर (Bill) स्वाक्षरी करत नाही तोपर्यंत त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होत नाही. संसदेचे बैठक बोलवणे, अधिवेशन बोलवणे,  कार्यवाही स्थगित करणे, लोकसभेचे विघटन करणे हे अधिकार राष्ट्रपतीला प्राप्त आहे. राज्यसभेमध्ये 12 तर लोकसभेमध्ये 2 सदस्य (अॅंग्लो इंडियन) राष्ट्रपती नियुक्त करतो.

संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवणे, दोन्ही सभागृहांना संबोधन करणे त्याचबरोबर धन विधेयक, राज्यनिर्मिती विधेयक, राज्याचे नामकरण विधेयक यांना राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संसदेत सादर करता येणार नाही.

धनविधेयक आणि संविधान संशोधन विधेयक सोडून इतर कोणतेही विधेयक राष्ट्रपती संसदेकडे पुनर्विचार याकरिता पाठवू शकतो आणि वेटो शक्तीचा वापर करू शकतो.

इथे राष्ट्रपती नकाराधिकार / वेटो पावर वापरू शकत नाही इथे राष्ट्रपतीला अनिवार्य असते स्वाक्षरी करणे कारण हे विधेयक टाकण्यापूर्वीच राष्ट्रपतीची पूर्वपरवानगी घेतली होती.

5) राष्ट्रपतीचे न्यायिक अधिकार / राष्ट्रपती चा दयेचा अधिकार:-

कलम 72 :-

या अनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही क्षमादान, शिक्षेमध्ये बदल, कालावधी कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. सैनिक न्यायालयाद्वारे दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधातही राष्ट्रपती हस्तक्षेप करू शकतात म्हणून राष्ट्रपतीला देशाचे अंतिम न्यायालय असे म्हणतात.

6) राष्ट्रपति चे आणीबाणी विषयक अधिकार:-

या अधिकाराचे स्त्रोत जर्मनीचा संविधान आहे व राष्ट्रपतीला तीन प्रकारच्या आणीबाणी विषयक अधिकार प्राप्त आहे.

आणीबाणी स्रोत – जर्मनी

आता पर्यंत देशात किती वेळा आणीबाणी लागली.

राष्ट्रीय 3 वेळा —–> 1962 Sino  युद्ध चीन

आणीबाणी       —-> 1965 Indo pak

                  —-> 1975-76 Indira गांधींनी लावली होती

ह्या अधिकाराचे स्रोत जर्मनीचा संविधान आहे. व राष्ट्रपतीला तीन प्रकारची आणीबाणी विषयक अधिकार प्राप्त आहे.

1) कलम 352:- राष्ट्रीय आणीबाणी

यानुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह या कारणास्तव राष्ट्रीय आणीबाणी संपूर्ण देशात लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह :- 44 वी घटना दुरुस्ती 1978 अनुसार भारतीय संविधानात हा शब्द टाकण्यात आला

2) कलम 356:-

यानुसार एखाद्या राज्याची कार्यपालिका सांविधानिक दृष्टीने कार्य करण्यास विफल ठरली असेल किंवा संविधानाच्या अंतर्गत कार्य करत नसेल तेव्हा राज्यपालाच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती संसदेच्या सल्ल्याने आणीबाणी राज्यात घोषित करू शकतो. राज्याची आणीबाणी लागू झाली म्हणजे 6 मूलभूत अधिकार बंद होऊन जातात.

राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूत आहे

3) कलम 360 :-

यानुसार जर देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कटीत झाली असेल त्यावेळेस राष्ट्रपतीद्वारे संपूर्ण देशात किंवा विशिष्ट राज्यात आर्थिक आणीबाणी लागू केली जाते. या आणीबाणीमध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, CAG,  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, संघराज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्य या सर्वांच्या वेतनात कपात केली जाणार नाही.

आजपर्यंत आर्थिक आणीबाणी एका वेळा ही लागली नाही आहे. आणीबाणी लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती आणीबाणी लागू शकतात

डॉक्टर झाकीर हुसेन आणि फक्रुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपती पदावर असताना मरण पावलेले राष्ट्रपती आहेत.

राष्ट्रपतीशी संबंधित महत्वपूर्ण कलमा

कलम 57   :-  राष्ट्रपती परत निवडून येण्याची तरतूद
कलम 58   :-  पात्रता
कलम 60   :-  शपथविधि
कलम 61   :-  राष्ट्रपतीची महाभियोग प्रक्रिया
कलम 74   :-  पंतप्रधान व मंत्री मंडळ राष्ट्रपतीला माहिती व सल्ला देतो.
कलम 78   :-  पंतप्रधान आपल्या सरकारची पूर्ण माहिती राष्ट्रपतीला देतात.

डॉ. झाकीर हुसेन व ककरुद्दिन अली अहमद राष्ट्रपती पदावर असताना भरणं पावलेले राष्ट्रपती.   

7) राष्ट्रपती चा स्वविवेका अधिकार / स्वतंत्र अधिकार  

राष्ट्रपतीस कोणत्याही निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षास बहुमत न मिळाल्यास अशावेळी स्वविवेकाने एखाद्या पक्षास आमंत्रित करण्याचे स्वातंत्र राष्ट्रपतीला आहे व याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही, याव्यतिरिक्त लोकसभेमध्ये एखाद्या सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव पारित झाल्यास इतर कोणत्याही पक्षास सरकार स्थापना करण्याकरिता आमंत्रण देऊ शकतो.

राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानण्यास बाध्य आहे

परंतु अशे मंत्रीपरिषद जीच्या विरोधात अविश्वास ठराव पारित झाला असेल तिचा सल्ला मानण्यास बाध्य नसेल व स्वविवेकाअधिकाराचा वापर कलम 74 च्या अंतर्गतच केला जातो.

8) राष्ट्रपतीचा नकाराधिकार / विशेष अधिकार / वेटो पाॅवर्स

कलम 111:-

राष्ट्रपतीला संविधानाद्वारे काही विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहे व हे तीन प्रकारचे आहे.

1) पूर्ण नकाराधिकार (Full Veto):-

 जर एखाद्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिलेला असेल तर राष्ट्रपतीने पूर्ण नकाराधिकाराचा वापर केला असे म्हटले जाते. हा अधिकार गैर सरकारी विधेयक किंवा असे सरकार यांनी राजीनामा दिला असेल आणि नवीन सरकारद्वारे स्वाक्षरी न करण्याची सूचना दिली असेल.

पंजाब मधील बाबर खालसा यांना वेगळ्या खालिस्तान पाहिजे होते त्यांना उग्रवादी असे म्हणतात.

2) विलंबनकारी नकार:-

असे एखादे विधेयक जे संसदे द्वारे पारित असेल परंतु राष्ट्रपतीच्या मते त्यावर  पुनर्विचार करणे आवश्यक असेल तेव्हा राष्ट्रपती ते विधेयक पुनः विचाराकरिता करता पाठवेल. तेव्हा राष्ट्रपतीने विलंबनकारी शक्तीचा वापर केला असे म्हटले जाईल. परंतु ते विधेयक जसेच्या तसे किंवा बदल करून आल्यास राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करण्यास बाध्य असेल.

3) जेबी वेटोपॉकेट वेटो:-

असे एखादे विधेयक ज्यावर राष्ट्रपतींनी नाही स्वाक्षरी केली असेल नाही पुनर्विचार करता संसदेकडे पाठविले असेल अशावेळेस राष्ट्रपतीने पॉकेट वेटोचा वापर केलेला आहे असे म्हटले जाते.

कलम 143:-

याअंतर्गत राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या कायदेशीर संविधानिक विधेयकावर सल्ला मागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सल्ला राष्ट्रपतीला बाध्य नसेल. सर्वोच्च न्यायालय सल्ला देण्यास बाध्य असतो.

उपराष्ट्रपती पदावर असताना मृत्यू पावणारे पहिले उपराष्ट्रपती

1 कृष्णकांत
2 vp singh 1990
3 देवेगौडा 1997

लोकसभेत आपले बहुमत सिद्ध करू शकले नाही

भारताचा महान्यायवादी (Attorney General Of India)

घटनेच्या कलम 76 नुसार भारताचा एक महान्यायवादी असेल याची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार केल्या जाईल. राष्ट्रपती च्या मते ही व्यक्ती प्रचंड कायदेपंडित असेल व सर्वोच्च न्यायालय चे न्यायाधीश बनण्याची पात्रता धारण करत असेल यांचा कार्यकाल राष्ट्रपतीच्या प्रसादापर्यंत असतो. यास सर्वोच्च न्यायालयाचे तर न्‍यायाधिशाप्रमाणे वेतन दिले जाते.

राष्ट्रपतींनी कोणत्याही विषयावर यास सल्ला मागितल्यास हा सल्ला देण्यास बाध्य आहे व हा सल्ला कायद्याशी संबंधित असेल

कलम 88:-  यानुसार हा संसदेच्या कोणत्याही सदनामध्ये बसू शकतो. बैठकीमध्ये भाग घेऊ शकतो. आपले मत व्यक्त करू शकतो. कोणत्याही समितीचा सदस्य बनू शकतो, केवळ मतदानाची स्थिती असताना मत देता येणार नाही.

हा मंत्रिमंडळाचा सदस्य नसेल परंतु याला मंत्री इतकाच दर्जाप्राप्त असेल व भारत सरकारच्या विरोधात देशात कोणत्याही न्यायालयात खटला चालू असल्यास हा सरकारची बाजू मांडण्यास उभा असेल. कार्य नसताना यास स्वतःची प्रॅक्टिस करण्यास स्वातंत्र्य असेल केवळ सरकारच्या विरोधात आपले मत व्यक्त करू शकत नाही.  हा भारताच्या सर्वोच्च विधी अधिकारी आहे

 भारत सरकारचा वकील – Altorney Ganeral

हा भारताचा सर्वोच्च विधी अधिकार आहे. सध्या AG K.K  Venagopal, 15 वे 30 जून 2017 पासून आहे.

->  First Law Officer Of  India :-  Attorney General Of India

->  भारताचा महान्यायवादी  =  Cabinet Minister  

Qualification =  Suprim Cort च्या न्यायाधिशाप्रमाणे बनण्यासाठी जी पात्रता लागते तीच पात्रता महान्यायवादीला लागते.

->  पगार पण s.c च्या न्यायाधीशाप्रमाणे असतो.

राष्ट्रपतीला याला सल्ला द्यावाच लागते कलम 143 कोणत्याही विधेयकाच्या ⅓, ⅔ बहुमताने जे पारित होते त्यामध्ये वोटिंग नाही करू शकत.  

भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (Controller and Auditor General of India)

घटनेचे कलम 148 अंतर्गत राष्ट्रपती तर्फे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने याची नियुक्ती केली जाते.

कार्यकाल:-  6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत दोन्हीपैकी जी घटना पहिले घडेल तो कार्यकाल

पात्रता:-

1 प्रदीर्घ प्रशासकीय कामाचा अनुभव

2 लेखी लेखापरीक्षण तसेच आर्थिक व्यवहार याबाबतचे उत्तम ज्ञान.

भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक हा इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस चा मोठा ऑफिसर आहे. 

सगळे घोटाळे भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक उघडतो. याला काढत पण येत नाही जोपर्यंत हा संविधानाचे उल्लंघन करत नाही. याला पण महाभियोग प्रक्रियेद्वारे काढले जाते

विनोद रॉय  :-  2 G Spectrrum, कोळसा घोटाळा यांनी उघड केलेले घोटाळे

1857 मध्ये लॉर्ड कॅनिंग द्वारे हे पद निर्माण करण्यात आले

1935 मध्ये यास केंद्रीय न्‍यायाधिशाप्रमाणे दर्जा आणि संरक्षण देण्यात आले

स्वतंत्र भारताचे पहिले नियंत्रक व महालेखापरिक्षक नरहरी राव हे बनले सध्या स्थितीला राजीव महर्षी  हे आहे. याचे कार्य पक्षपात विरहित असावे याकरिता संविधानात काही तरतूद करण्यात आलेले आहेत

—>  कलम 148 ते 151 यामध्ये याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

1.याला पदावरून संसदे द्वारेच (2/3 लोकसभा व 2/3 राज्यसभा ) महाभियोग प्रक्रियेद्वारे हटविले जाऊ शकते. जेव्हा तो असमर्थ किंवा कदाचारी आढळून येईल.
2.पदावधी (Retirement) नंतर यास कोणत्याही केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार मध्ये नियुक्त केले जाणार नाही.
3.पदावर असताना याचे वेतन, भत्ते व इतर सुविधांवर कपात केली जाणार नाही.

वेतन :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्‍यायाधिशाप्रमाणे भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (CAG) ला वेतन भत्ते प्राप्त होते. हा संचित निधी चा रक्षक असतो

नियुक्ती:- भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (CAG) याची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने केली जाते. नियुक्तीनंतर हा आपल्या पदाची व गोपनीयतेची शपथ घेईल.

1976 नंतर भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक चे लेखाविषयक अधिकार काढण्यात आले व त्यांच्याकडे फक्त लेखतपासणीचे अधिकार देण्यात आले

भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक इंडियन आर्मीचे ऑडिट करत नाही

कार्य :- भारताच्या राज्य सरकारच्या तसेच विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दिल्ली व पॉंडिचेरी संचित निधीतून झालेल्या खर्चाच्या तपासणी अहवाल तयार करणे तसेच कायद्याने ठरवून दिल्याप्रमाणेच झाला आहे कि नाही हे बघणे. हा अहवाल बनवतो व ती रिपोर्ट राष्ट्रपतीला देतो. लोकलेखा समितीचे कान व डोळे म्हणजे भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (CAG).

केंद्र सरकारच्या जमाखर्चाचा अहवाल भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक राष्ट्रपतीला सादर करतात

राष्ट्रपती तो संसदेत मांडण्याचे कार्य घडवून आणतात.

संसद तो लोकलेखा समितीकडे पाठवते. लोकलेखा समिती याचा पूर्ण अभ्यास करून स्वतःच्या केंद्राच्या जमाखर्च बाबतचा दुय्यम अहवाल तयार करते. या अहवालावर संसदेत चर्चा होते. भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक ला लोकलेखा समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात. तसेच भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ला लोकलेखा समितीचा मित्र, मार्गदर्शक व तत्त्वज्ञ असे म्हणतात. राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचा अहवाल भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षक राज्याच्या राज्यपालांना सादर करतात व राज्यपाल तो अहवाल संबंधित राज्याच्या विधानसभेत सादर करतात. 

भारताच्या तसेच राज्यांच्या आकस्मिक खर्च निधी व सार्वजनिक लेखांमधून झालेल्या खर्चाचा तपासणी अहवाल तयार करतात.

पंतप्रधान

राज्यघटनेप्रमाणे देशाचा प्रमुख राष्ट्रपती असेल त्याच्या कार्यात सल्ला व मदत करण्यासाठी एक मंत्रीपरिषद असेल.

कलम 74:-

यानुसार मंत्रिपरिषदेचा प्रमुख पंतप्रधान असेल ज्याची नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारे केली जाईल.

कलम 75:-

यानुसार लोकसभेमध्ये बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्यास राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतो जर कोणत्याही पक्षाला बहुमत प्राप्त न झाल्यास तो आपल्या स्वविवेका अधिकाराचा वापर करेल. पंतप्रधान हा कोणत्याही एका सदनाचा व्यक्ती बनू शकतो परंतु सदनाचा सदस्य नसेल असाही व्यक्ती पंतप्रधान बनू शकतो. अशा व्यक्तीला 6 महिन्याच्या आत कोणत्याही सदनाचे सदस्य बनणे किंवा सदस्यत्व प्राप्त करावे लागेल. पंतप्रधान कार्य पालिकेचा प्रमुख व्यक्ती असतो

संविधानिक राष्ट्राचा प्रमुख:-  राष्ट्रपती

मंत्रिमंडळाचा प्रमुख / राष्ट्रपतीला सल्ला देणारा:-  पंतप्रधान

मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान घेतो जर तो नसेल तर बैठक होऊ शकत नाही

आपल्या भारतात पंतप्रधान शाही आहे अमेरिकेकडे राष्ट्रपती शाही आहे.

नागपूर ग्रामीण खासदार दिल्ली नरसिंहराव

पंतप्रधान जर राज्यसभेचा असेल तर 30 वर्ष

पंतप्रधान जर लोकसभेचे सदस्य असेल तर 25 वर्ष

पंतप्रधानचा  कार्यकाल:-  आपल्या पदग्रहण पासून नवीन मंत्रिमंडळ गठनापर्यंत असतो. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींच्या नावे राजीनामा देऊन किंवा लोकसभेमध्ये अविश्वास ठराव पारित करून हा आपले पद रिक्त करू शकतो.

पंतप्रधान चे अधिकार व कार्य:-

मंत्री मंडळाच्या सदस्यांची निवड व त्यांना पदमुक्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतीकडे करू शकतो

मंत्रिमंडळात बदल करू शकतो

संपूर्ण मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान लोकसभेला जबाबदार असतील

सर्व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा पंतप्रधान अध्यक्ष असतो.

कलम 78:-  यानुसार पंतप्रधानाला आपल्या सरकारमधील होणाऱ्या घडामोडी राष्ट्रपतीकडे पेश करावे लागतात.

जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या पंतप्रधानांचा मृत्यू ते पदावर असताना झाला.

जवाहरलाल नेहरू व लालबहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतर दोन वेळा गुलजारीलाल नंदा यांनी कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून कार्य केले

चौधरी चरण सिंगअटलबिहारी वाजपेयी हे असे पंतप्रधान झाले ज्यांनी लोकसभेमध्ये विश्वास प्राप्त करण्याच्या अगोदरच राजीनामा दिला. म्हणजे 272 सीट सिद्ध नाही करू शकले.

Hb देवेगौडा, विश्वनाथ प्रताप सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले जे लोकसभेत बहुमत प्राप्त करण्यास असमर्थ असफल ठरले.

1979 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यशवंतराव चव्हाण यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले त्यांनी नकार दिल्यामुळे चौधरी चरण सिंग यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

उपपंतप्रधान

उपपंतप्रधान हे गैर संविधानिक पद आहे

भारतीय संविधानामध्ये उपपंतप्रधानाची कोणतीच व्यवस्था करण्यात आली नाही तरीही आतापर्यंत सात वेळा या पदाचे सुजन करण्यात आले आहे.

सर्वप्रथम पहिल्या लोकसभेच्या काळात जवाहर लाल नेहरू द्वारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांना उपपंतप्रधान पदी नियुक्त करण्यात आले होते

दुसऱ्या वेळेस इंदिरा गांधी द्वारे हे पद सुजित करण्यात आले. यादरम्यान मोरारजी देसाई यांची उपपंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली

1977 मध्ये मोरारजी देसाई यांनी चौधरी चरण सिंग आणि जगजीवन राम यांना उपपंतप्रधान बनविले.

चौधरी चरण सिंग यांनी जनता पार्टी पासून वेगळे होऊन काँग्रेसच्या समर्थनाचे आपले सरकार बनविले तेव्हा त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना उपपंतप्रधान बनविले.

1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकार द्वारे आणि 1990 मध्ये चरणसिंग सरकार मध्ये चौधरी देवीलाल यांना उपपंतप्रधान बनविण्यात आले. त्याच बरोबर जून 2002 अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात लाल कृष्ण आडवाणी यांना उपपंतप्रधान बनविण्यात आले.

  मंत्रिपरिषद (कॅबिनेट + राज्यमंत्री + उपमंत्री )

कलम 74 :-  अनुसार राष्ट्रपती त्याचे कार्याचे संचालन करण्याकरिता व त्यास सल्ला देण्याकरिता एका मंत्रिपरिषदाचे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण करण्यात येणार.

केंद्रीय मंत्रिपरिषदेची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते. यामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात.

  1. Cabinet मंत्री
  2. राज्यमंत्री —- Ministry Of State (Mos)
  3. उपमंत्री  —- Minister Of State With Independent charge. रामदास आठवले, skill development

कॅबिनेट मंत्री  :-  म्हणजे मंत्रिमंडळ होय, हे सर्वातमहत्वाचे मंत्री असतात. यामध्ये महत्वपूर्ण विभाग येतात. जसे रेल्वे, संरक्षण गृह इत्यादी हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

→ राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

→ उपमंत्र्यांना छोटे पद (For eg.. Ministery Of Science) दिले जातात. तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी  असतात.

ITBP, CRPF —-  गृहमंत्र्यालय  NSG

                                           मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्रिपरिषदेची सदस्यसंख्या अशी कोणतीच संख्या नव्हती परंतु 91 वी घ. दु. 2003 अनुसार हि संख्या निर्धारित करण्यात आली. या नुसार केंद्रीय मंत्री मंत्रिपरिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संखयच्या 15 % पेक्षा अधिक नसेल.

पात्रता :-  मंत्रिपरिषदेमध्ये त्याच सदस्यांचा समावेश केला जातो जे सदस्य कोणत्याही सदनाचे सदस्य असतील परंतु अशाही व्यक्तीस मंत्री बनविले जाते जो सद्यस्य नसेल परंतु सहा महिन्याचा आत कोणत्याही सदनाचे सदस्यत्व प्राप्त करावे लागेल.

मंत्रिमंडळ (म्हणजे फक्त Cabinet Minister 2+security, NSG)

मंत्रिमंडळाची बैठक झाली म्हणजे Only Cabinet मंत्र्याची बैठक होते. उदा.  नरेंद्र मोदी व त्याचे काही खास कॅबिनेट मंत्री

1)अरुण जेटली  552*15/100 (म्हणजे लोकसभेचे 15%)(15%=80)

→ MPLAD (Member of paliament local Area Development) गडकरी :-  Cabinet Minister — Union Minister म्हणून MPLAD जास्त आहे. Funding जास्त आहे.

पंतप्रधानांचा पगार   :- 1,60,000 रुपये

मंत्र्यांचा पगार       :-  1 लाख रुपये

खासदारांचा पगार   :-  92 लाख रुपये

मंत्रिपरिषदेचे कार्य   :-  केंद्रीय मंत्रिमंडळ केंद्रीय कार्यपालिकेचे वास्तविक शक्ती आहे.

→ राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच आपल्या अधिकार व शक्तीचा वापर               करतो. 

→ केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपाने लोकसभा प्रति उत्तरदायित्व असते.

    जर मंत्रिपरिषद लोकसभेत विश्वास प्राप्त करण्यात असफल राहिली असेल आणि त्यानंतर राजीनामा देत नसेल अशा मंत्रिपरिषदेस रास्तपटी बरखास्त करू शकतो.

→ मंत्री कुठूनही L.S./ R.S. बनू शकतो किंवा बाहेरचा मुख्यमंत्रीसाठी विधानसभेचा सदस्य बनवा लागते.

                                 संसद (लोकसभा + राज्यसभा + राष्ट्रपती)

→ संसदेमध्ये सर्व प्रकारचे कायदे,कायदे रद्द, कायद्यात दुरूस्तया केल्या जातात.

→ भारताने संसदीय शासन प्रणालीचा स्वीकार ब्रिटन कडून केलेला आहे.

→ संसदेचे वर्णन भारतीय संविधानाच्या भाग 5 मध्ये कलम 79 मध्ये करण्यात आले आहे.

→ संसदेमधील अविभाज्य घटक हा राष्ट्रपती असतो कारण त्याच्या परवानगीशिवाय कोणतेही विधेयक कायद्याचे स्वरूप घेणार नाही त्याच बरोबर काही असे विधेयक असतील जे राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवागीशिवाय संसदेमध्ये सादर करता येणार नाही.

→ राष्ट्रपती लोकसभा / राज्यसभा यांचे सत्र बोलावण्याचे व सत्रावासन करण्याचे त्याचबरोबर संयुक्त बैठक बोलावण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.

→ वर्षातून 3 वेळा लोकसभा सत्र होते.

    अशोकराव चव्हाण :- आदर्श स्कॅप

→ सातारा, कराड मधून परृथ्वीराज चव्हाण निवडून आले होते.

→ CDPO (Cild Development Program Officer)महिला व बालकल्याण ऑफिसर (Class II $ III) जुने Jemduck Secsion , 8 th सुमित्रा महाजन, 5 th time loksabha MP – आदित्यनाथ योगी महंत आहे. गोरखपूर मंदिराचा व तेथील लोकांचा समजच आहे कि आम्ही त्या मंदिराच्या महंतालाच निवडून देऊ.

                       संसदेचे सभागृह (HOUSE OF THE PARLIAMENT)

→ संसदेमध्ये दोन सभागृह आहे एकास वरिष्ठ ता दुसर्यास कनिष्ठ सभागृह, एकास प्रथम तर दुसऱ्याला द्वितीय या नावाने ओडखले जाते.

→ राज्यसभा लोकसभा या नावाने देखील ओडखले जाते. हि व्यवस्था ब्रिटनच्या संविधानातून / कडून घेतलेली आहे.

House of lords (राज्यसभा)/House of people (लोकसभा) चौल साम्राज्य मध्ये राज्यसभाला सभा या नावाने संबोधले जात होते व लोकसभेला समिती या नवे संबोधले जात होते.

आपल्या जवळ 11 महाजन पदे होती. त्यापैकी 3 महाजन पदे राजा नुसार चालायचे.    

                                              राज्यसभा

→ भारतीय संविधानाच्या प्रवर्तनानंतर carncil of states म्हणजे राज्यसभेचे गठन 3 April 1952 मध्ये करण्यात आले आहे याची पहिली बैठक 13 May 1952 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

→ 23 Aug 1954 मध्ये सभापती द्वारे अशी घोषणा केली कि, council of states  ला आता राज्यसभा या नावाने ओडखले जाईल.

→ जेव्हा गठीत झाली तेव्हा 216 सदस्य होते आणि आज 250 सदस्य असतात.

→ भारतीय संविधानाच्या कलम 80 अनुसार राज्यसभेचे गठन 250 सदस्यांद्वारे होईल यापैकी 238 सदस्य राज्य  व केंद्रशासित प्रदेशाकडून (2 Delhi & Pondicherry) पाठवले जाते.

→ फक्त 2  UT  दिल्ली व पॉण्डेचेरी इथे सदस्य जातात.

→ 12 सदस्य राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित नियुक्त असतात

→ कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा, क्षेत्रातील विशेष अनुभवी व्यक्ती पात्र असतो.

→ त्याच बरोबर कोणत्या विधानसभेतून राज्यसभा सदस्य निवडून येतील या सर्वांचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ठ 4 मध्ये करण्यात आलेला आहे.

→ सध्या स्थितीला 245 सीटच भरलेल्या आहेत 252 पैकी

राज्यसभेची निवडणूक   

→ राज्यसभेची निवडणूक हि अप्रत्यक्षपणे राज्यविधानसभेच्या सदस्यांद्वारे केली जाते.

→ राज्यसभेमध्ये केवळ 2 केंद्रशासित प्रदेशास प्रतिनिधित्व प्राप्त आहे.

  1. पॉण्डेचारी
  2. दिल्ली NCR (National Capital Region)

कालावधी :-  राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून याचे कधीही विघटन होत नाही व त्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल 6 वर्षाचा असतो. एकूण सदस्यांपैकी ⅓ सदस्य प्रत्येक 2 वर्षानंतर पदमुक्त होतील. आणि तेवढेच भरले जातील.

→ जर एखाद्या सदस्याने आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन किंवा आकस्मिक मृत्यूमुळे आपले पद रिक्त केले असेल तर त्या पदाकरिता उपनिवडनुका घेतले जातील. परंतु उपनिवडणुकांत निवडून आलेल्या उमेदवारास कालावधी परिपूर्ण नसून केवल त्या सदस्याचा उर्वरित कालावधी पर्यंत असेल.

→ राज्यसभेचे सदस्य 6 वर्षापर्यंत किंवा स्वखुशीने सभापतीच्या नावे राजीनामा देईपर्यंत आपल्या पदावर राहतील.

राज्यसभेचे अधिवेशन  

→ राज्यसभेचे वर्षातून 2 अधिवेशन होतात. पहिल्या अधिवेशनाचा शेवटचा आणि दुसऱ्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवस यांमध्ये 6 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

→ सामान्यपणे राज्यसभेचे अधिवेशन तेव्हाच बोलविले जाते तेव्हा जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन असते.

→ जर देशात आणीबाणी लागू असेल आणि लोकसभेचे विघटन झालेले असेल तेव्हा राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविले जाते. उदा :-  1977 मध्ये लोकसभा विघटित झाल्यानंतर TN आणि nagaland या राज्यातील आणीबाणी कालावधी वाढविण्याकरिता राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविले होते.

राज्यसभेचे पदाअधिकारी

सभापती :- 1)  भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पद सिद्ध सभापती   

               2)  राज्यसभेचे कार्यवाहीचे संचालन व सदनात अनुशासन ठेवण्यास उत्तरदायित्व                      असतो.

               3)  राज्यसभेचे नवनियुक्त सदस्यांची शपथ हि सभापतींच्या मार्फतच दिली जाते.  

               4)  परंतु ज्या वेळेस उप्राष्ट्पत्ती (सभापती) राष्ट्रपती म्हणून कार्य करत असेल                          तेव्हा सदनाचे सर्व कार्  उपसभापती मार्फत केल्या जाते.

राज्यसभेचा उपसभापती

हा  राज्य सभेचा सदस्य असतो. सभापतींच्या अनुपस्थित हा कार्य करतो. सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते. कार्य :- याचे कार्य तेच असतील जे सभापतीचे असेल. 2002 पासून उपसभापतीला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रमाणेच भत्ता देण्याचे प्रावधान देण्यात आले.

उपसभापती आपल्या पदावर तो पर्यंत राहतील जो पर्यंत तो राज्यसभेचा सदस्य असेल, सभापतींच्या नावे राजीनामा देऊन तो आपले पद रिक्त करू शकतो. यालाही महाभियोग प्रक्रियेने हटविले जाऊ शकते. परंतु अशी सूचना 14 दिवस अगोदर त्यांना द्यावी लागेल.

राजीनामा :-  उप्राष्ट्पत्ती राष्ट्रपतीला देतो. राज्यसभेचा उपसभापती सभापतीला म्हणजेच उप्राष्ट्रपतीला राजीनामा देतो.

उपसभापती राज्यसभेचे सदस्यत्व असेपर्यंत उपसभापती पदावर राहतात.

इतर व्यक्ती :-  सभापती आणि उपसभापती यांच्या अनुपस्थित मध्ये कार्याचे निर्वहन करण्याकरिता राष्ट्रपट्टीद्वारे राज्यसभेच्या सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड केली जाईल व तो तेच कार्य  करेल जे सभापती आणि उपसभापती यांचे असतील.

राज्यसभेचे अधिकार व कार्य  :- 

वास्तविक पाहता L.S व R.S याना समान अधिकार असल्याचे जाणवते परंतु काही बाबीमध्ये Lok Sabha तर काहीमध्ये राज्यसभा ला विशेष अधिकार आलेल्या आहे.

1) सदस्यांचे स्थान  रिक्त करणे (प्रत्येक 2 वर्षात ⅓ rd  सदस्य जातात

२) राज्यसभेचे अधिवेशन चालू असताना जेव्हा राज्यसभेद्वारे एखाद्या सदस्यास अधिवेशनापासून अनुपस्थित राहण्याचे आदेश देणे.

3) एखादे सदस्य परवानगीशिवाय 60 दिवसापर्यंत अधिवेशनात अनुपस्थित असेल तर त्याचे स्थान रिक्त झाल्याचे सदन घोषित करणे परंतु हा 60 दिवसांचा कालावधी  अधिवेशन चालू असल्याचा ग्राह्य धरला जाते.

4)  राज्यसूचीवर कायदे बनविण्याचा अधिकार :-  घटनेचे कलम 249 अनुसार राज्यसभेतील उपास्थीतीत  मतदान करण्याऱ्या सदस्यांपैकी ⅔ rd बहुमताने एखादे संकल्प पारित केल्या जाईल. व राज्यसूचीमध्ये वर्गीत विषयावर किंवा कायद्यावर कायदा बनविणे आवश्यक आहे व त्यावेळेस राज्यसभेद्वारे अशा प्रकारचा कायदा पारित केल्या जाऊ शकतो. परंतु याची कालावधी 1 वर्षापर्यँत असेल.

5)  अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती करणे :- घटनेचे कलम 312 नुसार राज्यसभा आपल्या उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या ⅔ बहुमताने राष्ट्रीय हिताकरिता आवश्यक एखादे अखिल भारतीय स्तरावरील पदनिर्माण करणे किवां कमी करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

या नुसार 1961 मध्ये IES, IFS, IMS. हि पदे तर  1965 मध्ये भारतीय कृषी सेवा व भारतीय शिक्षण सेवा हि पदे निर्माण केलीत .

राज्यसभेची सदस्यांची पात्रता

  1. भारतीय नागरिकत्व
  2. वयाचे 30 वर्ष पूर्ण
  3. आर्थिक दिवाळखोर, मानसिक विकृत नसणारा
  4. लाभाचे पद यापासून अलिप्त         
  5. ज्या राज्याची प्रतिनिधित्व करीत असेल त्या राज्याचा रहिवासी (Voter list madhe नाव असणे)

→ House of people हे कनिष्ठ सभागृह असून याचे पहिल्यांदा गठन 17 April 1952 ला झाले.  याची बैठक 13 May 1952 ला करण्यात आली.

→ लोकसभा संबधीचे प्रावधान त्याच्या गाठणासंबंधी प्रावधान भारतीय संविधानाच्या कलम 81 व कलम 331 या मध्ये करण्यात आलेले आहे.

→ मूळ सुविधांमध्ये याचे केवळ 423 सदस्य होते. 1974 मध्ये 447 तर 1987 मध्ये 552 निश्चित करण्यात आले.

→ 552 पैकी  530 सदस्य राज्याकडून  20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशाकडून प्रत्यक्ष लोकांद्वारे निवडले जातात.

→ 2 Anglo Indian राष्ट्र्पतींमार्फत  नियुक्त केले जाते त्यांची नियुक्ती तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व झाले नसेल.

लोकसभेमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व

या नुसार लोकसभेमध्ये सदस्याचे संख्येचे प्रमाण दोन पद्धतीने निश्चित केले जाते.

  • प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी प्राप्त होतात.
  • प्रत्येक राज्याला त्याच्या क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या आधारावर संपूर्ण राज्याकरिता एकाच पद्धती अनुसार प्रतिनिधित्व दिल्या  जाते.
  • 42 वी  घ. दु .  1976 अनुसार असे प्रावधान करण्यात आले की, 2001 पर्यंत लोकसभेची सदस्य संख्या 545 राहील   
  • 91 वी  घ. दु. 2003 अनुसार 2026 पर्यंत लोकसभेची सदस्यांनी 552 असेल.
  • 2004 च्या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश कुलदीप सिह होते. यांनी मतदार संघात फेरबदल करून त्याचबरोबर आरक्षित जागेत फेरबदल केले.
  • व सध्या स्थितीला Rotation System स्वीकारले आहे. प्रत्येक 10 लाख लोकसंख्येमागे 1 सदस्य लोकसभेत जातो.

लोकसभा सदस्यांची निवड

  • लोकसभा सदस्यांची निवड हि प्रत्यक्ष मतदाराद्वारे केली जाते. या मध्ये प्रौढ मतदार समाविष्ट असतात.
  • ज्याचे वय 21 वर्ष असेल त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. अशी तरतूद घटनेत करण्यात आली होती परंतु  61  वी  घ . दु .1989 अनुसार मतदारांचे वय 21 वर्ष वरून 18 वर्ष करण्यात आले.
  • भारतामध्ये 1951-52 पासून आतापर्यंत 15 लोकसभेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत.

लोकसभेची कालावधी  :-  लोकसभा आपल्या गठाणापासून 5 वर्षापर्यंत कार्यरत राहील. परंतु पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून लोकसभेचे विघटन राष्ट्रपती द्वारे 5 वर्ष पूर्वी हि केल्या जाऊ शकते. 5 वर्ष संपण्याकरिता सहा महिने शिल्लक असतील तेव्हा निवडणूक आयोग निवडणुकांची तारीख स्पष्ट करतील.

 विशेष परिक्षितीमध्ये लोकसभेची कालावधी 1 वर्षा करिता वाढविले जाऊ शकते. इंदिरा गांधीने 21 महिने वाढविली होती.

अविश्वास ठराव टाकूनही सरकार पडत येते.

लोकसभेचे अधिवेशन  :- हे वर्षातून 2 वेळा घेतले जाईल. परंतु सध्या स्थितीला 2 पेक्षा अधिक अधिवेशन घेतले जातात.

  1. बजेट सेशन
  2. मान्सून सेशेन
  3. विंटर सेशन (6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी ठेवता येणार नाही.)

विशेष अधिवेशन  :-  एखादया  वेळेस देशात आणीबाणीची घोषणा केली असेल व ती नामंजूर करण्याकरिता लोकसभेचे विशेष अधिवेशन घोषविलें जाते हे विशेष अधिवेशन बोलविण्याकरिता कमीत कमी 110 सदस्य तशी लिखित सूचना देतात. परंतु अशी सूचना अधिवेशन बोलण्याच्या 14 दिवस  अगोदर द्यावी लागेल.

राष्ट्रपती पंतप्रधानचा सल्ला ऐकण्यास बाध्य असतो. वित्त विधेयक फक्त लोकसभेत टाकता येते हा लोकसभेचे विशेष अधिकार आहे.

संयुक्त अधिवेशन

भारतीय संविधानाच्या कलम 108 अनुसार लोकसभा व राज्यसभा याचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतील या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लोकसभेचे अध्यक्ष असतात. दोन्ही सदनाचे संयुक्त अधिवेशन बोलवणे हा राष्ट्रपतींचा स्वतंत्र अधिकार आहे.

एखादे विधेयक अडकल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असेल संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या अनुपस्थित लोकसभेचे उपाध्यक्ष त्या पदावर बसतील जर तेही अनुपस्थितत असतील तर राज्यसभेचे उपसभापती पदावर बसतील.

टीप :- संयुक्त अधिवेशनात राज्यसभेतील सभापती (म्हणजेच उपराष्ट्रपती) अध्यक्ष बनू शकत नाही. कारण तो संसदेचा सदस्य नाही. १960 – डावरी  Bill, 1977 – Banking Service, 2002 – pota साठीच हे दोन्ही सदन एकत्र बसले होते.

लोकसभेचे पदाधिकारी

 लोकसभेचे अध्यक्ष :-  लोकसभेच्या अध्यक्षाची निवड L.S च्या सदस्यांपैकी एकाची सदस्यांपैकी एकाची सद्यचिद्वारे केली जाते.

S अध्यक्षाची शपथ :- L.S चे अध्यक्ष म्हणून कोणतीही विशेष शपथ घेत नाही. तो सुरुवातीस कार्यकारी अध्यक्षच्या

समक्ष संसद सदस्य म्हणून शपथ घेतो.

L.S  चे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची तरतूद भारतीय सुविधांच्या कलम 93  मध्ये करण्यात आली आहे.  

L.S च्या अध्यक्षाला उपराष्ट्रपती प्रमाणे 1 लाख 25 हजार रुपये वेतन असेल. व  याला कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जा प्राप्त असेल. उपराष्ट्रपती = लोकसभेचे अध्यक्ष = पगार 1लाख 25 हजार जर याचा उपराष्ट्रपती चा पगार वाढेल तर लोकसभेच्या अध्यक्षाचा पण पगार वाढेल.

→ L.S चे अध्यक्ष आपल्या पदावर तो पर्यंत असतील जो पर्यंत नवीन लोकसभेचे गठन होत नाही व गठन होऊन नवीन L.Sचा अध्यक्ष निवडला जात नाही तेव्हा पर्यंत जुना अध्यक्ष पदावर असेल.

→ लोकसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्षाच्या नावे  राजीनामे देतात. व उपाध्यक्ष अध्यक्षाच्या नावे राजीनामा देतात.

लोकसभेच्या सदस्यांची पात्रता:-

भारतीय  सुविधांच्या कलम 84 मध्ये हि पात्रता दिलेली आहे.

  • भारतीय नागरिकत्व
  • आर्थिक दिवाळखोर
  • वयाचे 25 वर्ष पूर्ण
  • मानसिक विकृत
  • लाभाचे पद या पासून तो अलिप्त असेल आणि त्या मतदार संघाच्या रहिवासी असेल ज्याचे तो प्रतिनिधित्व करत असेल.

संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अपात्र  :-  

लोकसभेच्या सदस्यांची अपात्रता

  • देशाच्या विरोधात विद्रोह करणार (नक्षलवादी)
  • आतंकवादी     (अतिरेकी)
  • देशद्रोही कार्यात लिप्त व्यक्ती (न्यायालयाद्वारे अपराधी घोषित)
  • भ्रष्ट आचरण    (भ्रष्टाचा आरोपाखाली एखाद्या नोकरीवरून बरखास्त झालेला व्यक्ती)
  • निवडणूक खर्च दाखवण्यास अपात्र                                    
  • महिला विषेधात गुन्हा करणारा
  • अस्पृश्यता कायद्याचे उल्लंघन करणारा व्यक्ती अपात्र असेल .
  • Atrocity मध्ये गुन्हा सिद्ध झालेला पण अपात्र.

संसदेचा विरोधी पक्षनेता Opposition

भारतीय घटनेमध्ये विरोधी पक्ष नेत्याची कोणत्याही तरतूद नव्हती परंतु 1 Nov 1977 पासून हे पॅड permanent  करण्यात  आलो. सर्वप्रथम 1969 मध्ये रामसुबत सिंग याना विरोधी पक्षनेता बनवण्यात आले.

त्यानंतर 1977 मध्ये यशवंतराव चव्हाण याना लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेता म्हणून मान्यता देण्यात आली. सध्या स्थितीला मल्लिकार्जुन खारगे  हे विरोधी पक्षनेता आहे.

विरोधी पक्षनेता बनवण्यासाठी त्या पक्षाला लोकसभे त 1/10 th (55 सदस्य ) ची गरज असेल. तर राज्यसभेतही 1/10 th (25 सदस्य ) ची गरज असेल. सध्या स्थितीला राज्य सभेचे विरोधी पक्षनेता गुलाब नक्षी आझाद आहे .

विरोधी पक्ष नेत्याला केंद्रीय मंत्री (Cabinet  मंत्र्यांचा) दर्जा प्राप्त असेल.

संसदेविषयीची काही शब्दावली

गणपूर्ती (Quorram):- कलम 100 अनुसार सदनाच्या बैठकी करिता गंपूर्तीची आवश्यकता असेल लोकसभा भरवण्याकरिता एकूण सदस्य संख्येचा 1/10 th म्हणजेच 55 सदस्यांची गरज असेल तर राज्यसभा भरण्याकरिता 25 सदस्यांची गरज असेल यालाच गणपूर्ती म्हणतात.

L.S तुन सरकार बनते (272 सीट्स)  :-

प्रश्नकाळ (Question Hour)  :-   

→ याचा संबंध त्यावेळेशी आहे ज्याद्वारे संसद सदस्य लोक महत्वाच्या कोणत्याही बाबींवर मंत्रिपरिषदेला प्रश्न विचारतात

→ हा सुरवातीचा एक तासाचा काळ असतो यामध्ये चार प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात.

1) ताराकिंत प्रश्न  :-  असे प्रश्न ज्यावर विचारणारा तात्काळ उत्तर मौखिक स्वरूपात मंत्रिपरिषेतील सदस्यांद्वारे देण्याची अपेक्षा करीत असेल.

या प्रश्नाचे उत्तरावर अनुसरून इतर प्रश्न हि विचारले जाऊ शकतात. कागदावर लिहून प्रश्न विचारतात

immediately answer द्यावे लागते.

2)  अंतारांकित प्रश्न  :-  हे प्रश्न लिखित स्वरूपात विचारले जातात व याचे उत्तरही लिखित स्वरूपात दिले जातात.

3)  अल्पसुंचना प्रश्न  :-  यामध्ये उत्तर देण्याकरिता 10 दिवसाची कालावधी दिली जाते.

4)  गैरसरकारी सदस्यास विचारले जाणारे प्रश्न :-

  1. शून्याकाळ :-  संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये प्रश्नकाळ नंतर तात्काळ असणाऱ्या वेळेस शून्य काळ म्हटले जाते. हा 12 वाजता सुरु होतो व 1 वाजेपर्यंत चालते व त्यावर तुरंत कार्यवाही करणारे अपेक्षित प्रश्न विचारले जातात.
  2. स्थगन (Adjournment) :-  स्थगन प्रस्ताव हे अध्यक्ष (लोकसभेचे अध्यक्ष) महाद्याद्वारे केले जातात. याचा अर्थ घर निश्चित काळासाठी बरखास्त केल्या जाते. (तास,दिवस)
  3. स्थगन अनिश्चित काळ (Prorogation) :-  हे अनिश्चित काळासाठी स्थगन राष्ट्र्पतींद्वारे केले जाते जसे बजेट session संपल्यानंतर हिवाळी अधिवेशन चालू होण्याच्या पूर्वीचे दिवस
  4. (Dissolution) विघटन  :- राज्यसभेचे विघटन कधीच होत नाही कारण राज्यसभा हे एक स्थायी सभागृह आहे. लोकसभा विघटन केल्या जाते व यानंतर निवडणूक होतात. बजेटच्या शेवटच्या दिवशी राष्ट्रपती येऊन म्हणतात आता घर पुढचे ssession अनिश्चित काळासाठी स्थगन झाले आहे.         

अविश्वास ठराव (No Confident Motion) :-

कलम 75 अनुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायित्व असेल. 

भारतीय राज्यघटना: केंद्र सरकार (संघराज्य) भाग V (कलम ५२-१५१) – II

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.