बंगालचे गव्हर्नल, गव्हर्नल जनरल, भारताचे गव्हर्नल जनरल आणि व्हाईसराय

बंगालचे गव्हर्नल

रॉबट क्लाइव्ह (1757-1760)

रॉबर्ट कलाईव्ह ने प्लासीच्या युद्धात विजय मिळवला. (१७५७)
फ्रान्सचा पराभव (१७५९)
हॉलवेल -१७६०
वेंसींटार्ट (१७६०-१७६५)
बक्सरचे युद्धात विजय मिळवला.
१७६५-१७६७ या कालावधीत रॉबर्ट कलाइव्ह पुन्हा बंगालचे गव्हर्नर म्हणून आला.त्यावेळी अवध नवाब व शहाआलम यांच्या सोबत अलाहाबादचा तह केला.
बंगालमध्ये दुहेरी शासन पद्धत सुरु केली .

वॉरेन हेस्टिंग्ज (1774-1785)

सदर 873 चा रेग्युलेटिंग एक्ट- त्यानुसार कलकत्त्यात सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
जिल्हास्तरावर फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. कलकत्ता सदर दिवानी व सदर निजामत अदालत.
कर गोळा करण्यासाठी कलेक्टर या अधिकाऱ्याची तर वसुलीसाठी अमिल या भारतीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती.
कलाइव्ह ची द्विदल प्रशासन व्यवस्था समाप्त.
प्रथम मराठा युद्ध (१७७८ -८२)- सुरत, पुरंदर, वाडगा, सालबाईचा तह
‘ कोड ऑफ जिन्ह लॉ’ नावाचे कायदेविषयक पुस्तक – हिंदू व मुस्लिम कायद्यांचे संकलन
१७८१ चा अधिनियम – यानुसार गर्व्हर्नर जनरल इन कौन्सिल व कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अधिकार क्षेत्राचे स्पष्ट विभाजन.
१७८४ चा पिट्स इंडिया ऍक्ट
दुसरे अँग्लो म्हैसूर युद्ध (१७८०-८४) व मंगलोरचा करार.
बनारसचा ‘ राजा चेतसिंह’ प्रकरण, (१७७८) यामुळे हेस्टिंग्स वर ब्रिटनमध्ये महाभियोग
अवधच्या बेगमांचे प्रकरण (१७८२)
नंदकुमार प्रकरण (१७७५)
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल (१७८४) हेस्टिंग्स व विलियम जोन्स
रोहिला युद्ध – १७७४
कलकत्त्यात सरकारी टाकसाळ सुरु करण्यात आली. कागदी चलनाचा प्रयोग असयशस्वी.
याच्याच काळात कंपनीला मीठ बनवण्याचा अधिकार
१७८१ – कलकत्ता मदरसाची स्थापना
हेस्टिंग्सला – अरबी व फारसी माहिती असून तो बंगाली बोलायचा
त्याने चार्ल्स विल्किन्सनचं – प्रथम गीता अनुवादाला प्रस्थापना लिहिली.
हेस्टिंग्सने संन्याशाच्या बंडावर नियंत्रण लादले. ज्याचा उल्लेख बंकिमचंद्रांच्या ‘ आनंदमठ’ या कादंबरीत.
विवाहकर बंद केले. गुलामगिरीची प्रथा समाप्त केली.कर वसुलीसाठी – कर समिती / रेव्हेन्यू बोर्ड
महसूल वसुलीचे अधिकार लिलाव पद्धतीने केले. जो जास्त कर वसूल करेल त्याला ५ वर्षासाठी हा कालावधी केला, नंतर १७७७ ला तो एक वर्षाचा केला.
१७७४ ला सर्व जिल्हाचे सहा डिव्हिजन केले. प्रत्येक डिव्हिजनला एक कर समिती / परिषद. तिचा अध्यक्ष कलकत्ता कौन्सिलचे सदस्य असायचा. हि परिषद कर व त्यासंबंधी बाबींवर निर्णय घेई.
इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी डिव्हिजनला दिवाण व जिल्ह्याला नायब दिवाण नियुक्त
संपूर्ण हिशोब तपासण्यासाठी राय रायत – नावाचा भारतीय पदाधिकारी नेमला राजा राजवल्लभ .
१७८१ ला डिव्हिजन कॉन्सिल बंद.कॉलेक्टरांच्या कर वसुली अधिकार भारतीय कर्मचाऱ्यांचा ४ सदस्यांच्या रेव्हेन्यू बोर्डला – वसुलीचे अधिकार, निर्धारणा नाही – कानूनगोची नियुक्ती

बंगालचे गव्हर्नल जनरल

लॉर्ड कॉर्नवॉलीस (1786-93)

यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रशासनिक आणि न्यायिक अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातामध्ये केंद्रित केले. याने ब्राह्मण न्यायालय पण स्थापित केले. न्यायालयीन व्यवस्था सुरळीत चालविण्यासाठी कायदे संहिता ज्यास “कॉर्नवॉलिस कोड” नावाने ओळखल्या जाते व कुठलाही खटला चालविण्याकरिता वकिलांची आवश्यकता केली, अंगविच्छेदन रद्द केले व न्यायदान करण्यासाठी नियम नियमावली बनवली.
कॉर्नवॉलिसने पोलीस सुधारणा घडवून आणल्या पोलीस विषयक जे जमीनदाराला हक्क अधिकार होत ते रद्द केले व दर चारशे किलो मिटर च्या अंतर्गत पोलिस स्टेशन निर्माण केले म्हणून कॉर्नवॉलिसला भारतीय पोलीस व्यवस्थेचे जनक असे म्हटले जाते.
यांनीच कंपनीच्या वरिष्ठ प्रशासकीय पदावर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीकरिता संधी सेवा परीक्षा ची सुरुवात केली म्हणून यास भारतीय संधी सेवेचे जनक म्हटले जाते. यांनी वैयक्तिक व्यापारावर बंद केली उच्च पदावरून भारतीयांना वेगळे ठेवले त्याचबरोबर याच काळात सर जॉन श्योर याने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जमीनदारी प्रणाली बंगाल प्रांतात लागू केली.
हा बंगालचा गव्हर्नर जनरल होता जो वॉरन हेस्टिंग्ज नंतर आला.

लॉर्ड वेलस्ली (1798-1805)

यालाच तैनाती फौज चा जनक असेही म्हणतात.
चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध टिपू सुलतानचा मृत्यू मृत्यू करून ठार केले.
कलकत्ता या ठिकाणी संधी सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता फोर्ड विलियम कॉलेजची स्थापना केली.
हा बंगालचा शेर नावानेही प्रसिद्ध होता

लॉर्ड हॅस्टिंग्ज (1813-23)

याच्या काळात अँग्लो नेपाळी युद्ध 1814-16 झाले.
1816 मध्ये नेपाळचा पूर्ण पराभव व नेपाळने कंपनी सोबत सांगोली तह केला.
यानुसार नेपाळच्या ताब्यातील गढवाल हुमायू हिमालयाचा भाग ज्यामध्ये दार्जीलिंग शिमला राणीखेत नैनिताल मसूरी हे प्रांत प्राप्त झाले.
याच काळात तिसरे अँग्लो-मराठा युद्ध 1818 पेशवाई समाप्त सिक्कीम इंग्रजांच्या ताब्यात
वेड्यांचे बंदोबस्त केले.
दिल्लीच्या मोगल बादशहास सन्माननीय शब्द वापरण्यास मनाई देशी वर्तमानपत्रांचा प्रारंभ (दर्पण, दिग्दर्शन)

लॉर्ड विलियम बेंटिंग (1828-1833)

सतीप्रथा बंदी कायदा, देवी देवतांच्या समक्ष देण्यात येणारी नरबळी प्रणाली रद्द.
राजपूत लोकांमध्ये प्रचलित मुलींची हत्या यावर बंदी. यांनी ठगांचा बंदोबस्त केला.
हा शेवटचा बंगालचा गव्हर्नर जनरल होता.

भारताचे गव्हर्नर जनरल

. भारत सरकार अधिनियम 1833 अनुसार ब्रिटिश सरकारचे क्षेत्रफळ संपूर्ण भारतात पसरले होते याकरिता 1833 चा अधिनियम तयार करून बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला भारताचे गव्हर्नर जनरल असे नाव देण्यात आले व पहिला भारताच्या गव्हर्नर जनरल बनण्याचा मान लॉर्ड विल्यम बेंटींकला प्राप्त झाला याच्या काळात सरकारी सेवेमध्ये जातीय भेदभाव कमी करण्यात आला. कलकत्ता या ठिकाणी 1835 मध्ये मेडिकल कॉलेजची स्थापना करण्यात आली. याच्याच काळात मेकॉले चा सिद्धांत प्रसिद्ध करण्यात आला. बेंटिकने रणजितसिंग सोबत मैत्रीची संधी केली.

चार्ल्स मेटकॉफ (1836-42)

याला वर्तमानपत्राचा मुक्तिदाता असे म्हणतात. याच काळात पहिले अफगाण युद्ध झाले.

लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम (1844-48)

याच्या काळात इंग्रजी शिक्षण घेणाऱ्या भारतीयांना नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आले .
कालवे पाटबंधारे याकरिता एक स्वतंत्र विभाग बनवण्यात आले.
सरकारी कार्यालयात रविवारी सुट्टीची प्रणाली सुरू केली.

लॉर्ड डलहौसी (1848-56)

दत्तक वारसा नामंजूर. संस्थांनीकेचे खालचा करून साम्राज्य मध्ये विलीन.
संपूर्ण पंजाब ब्रिटिश सरकारमध्ये विलीन. ब्रह्मदेश भारतात विलीन. तार, पोस्ट, रेल्वे, रस्ते यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने त्याची सुरुवात यांनी केली.
डलहौजी यांनी सिमला येथे उन्हाळी राजधानी व सैन्य मुख्यालयाची स्थापना केली. याच काळामध्ये विश्वविद्यालयाची स्थापना झाली. 1853 मध्ये मुंबई ठाणे दरम्यान प्रथम रेल्वेमार्गाची निर्मिती.
विद्युत विभागाची स्थापना.
1854 मध्ये पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित.
पोस्टल तिकिटाची सुरुवात. भारताचे चलन रुपया म्हणून सुरुवात. पहिली तार लाईन आग्रा ते कलकत्त्याची सुरुवात.
दत्तक वारसा नामंजूर करून सातारा, जयपूर, संभलपूर, उदयपूर, झाशी, नागपूर हे राज्य ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन केले व कुशासनाचा आरोप लावून अवध प्रांत ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन केले.

लॉर्ड कॅनिंग (1856-58)

मुंबई, मद्रास, कलकत्ता याठिकाणी हायकोर्टाची व विद्यापीठाची स्थापना.
सैन्यातील भारतीय सैनिकांची संख्या कमी करून ब्रिटिश सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली. सैनिकांना धार्मिक चिन्ह धारण करण्यास बंदी घालण्यात आली. मुघल बादशाहा पद समाप्तीची घोषणा.
त्यांची चलन मुद्रा रद्द करण्यात आले कॅनिंगच्या काळ्यातच 1857चा विद्रोह घडून आला.
ईस्ट इंडिया कंपनीला समाप्त करून संपूर्ण सत्ता महाराणीच्या नावे ब्रिटिश संसदेकडे हस्तांतरित.
राणीचा जाहीरनामा व कॅनिंग हा भारताचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल होय. याच काळात विधवा पुनर्विवाह केशवचंद्र सेन च्या साह्याने पारित झाला.

बार्डोली सत्याग्रह

गुजरातमधील बार्डोली तालुक्यातील (१३७ गावे, लोकसंख्या ८७ हजार) शेतकऱ्यांनी इ. स. १९२८ मध्ये या सत्याग्रहात प्रारंभ केला. त्यांचे नेते कुंवरजी मेहता व कल्याणजी मेहता हे होते. या सत्याग्रहाचे नेतृत्व वल्लभभाई पटेल यांनी केले. १२ फेब्रुवारी १९२८ सरदार पटेल बार्डोलीस पोहचले.
गुजरातमध्ये स्थित बार्डोली मध्ये शेतकऱ्यांवर ३०% कर वाढवण्यात आले .
यांच्याविरोधात वल्लभभाई पटेलने सत्याग्रह केला. ब्रिटिश सरकारने विवश होऊन एक न्यायिक अधिकारी ब्रूम फिल्ड व राजस्व अधिकारी मॅक्सवेल च्या अंतर्गत एका आयोगाचे गठन केले. या आयोगाने ३० टक्के वाढवलेले कर ला अवैध घोषित केले. व त्याला ६.३% केले. या सत्याग्रहामध्येच आंदोलन सफल झाल्यामुळे तेथील महिलांनी वल्लभभाई पटेल यांना ‘सरदार’ हि उपाधी दिली.

भारताचे व्हॉईसरॉय

१८५७ च्या उठावानंतर महाराणीने आपला जाहीरनामा 1 नोव्हेंबर 1858 रोजी इलाहाबाद याठिकाणी लॉर्ड कॅनिंग द्वारे जाहीर केला.
यानुसार संपूर्ण जनता हि महाराणीची प्रजा म्हणून ओळखली जाईल.
संसदेचे प्रतिनिधी गव्हर्नर जनरल ऐवजी व्हॉईसरॉय करेल यानुसार भारताचा प्रथम व्हॉईसरॉय लॉर्ड कॅनिंग १८५८-१८६२ नियुक्त झाला. याच्या काळात खालसा सिद्धांत रद्द करण्यात आला.

लॉर्ड मेयो (१८६९-७२)

जनगणना – १८७२ ला अंदमान येथे मेयोची एका कैद्याने हत्या केली.
वित्तविकेंद्रीकरणाचा जनक – केंद्र व प्रांताची योजना
१४ डिसेंबर १८७० चा ठराव. प्रांतांना संपूर्ण निधी देण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार खर्चाचे स्वातंत्र्य दिले.
भारतीय राजपुत्रांचे शिक्षण त्यांच्या राजकीय प्रशिक्षणासाठी दोन कॉलेजेसची निर्मिती
१) रोजकोट कॉलेज (काठियावाड) २) मेयो कॉलेज (अजमेर)
स्टॅटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ची स्थापना
शेती व व्यापारासाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती
राज्यांकडून रेल्वेची सुरुवात
मेयोचा प्राथमिक शिक्षणावर भर, मदरशांना अनुदान
शारदा कालवा

लॉर्ड लिटन (१८७६-८०)

साहित्याच्या जगात “ ओवन मैरीडिय” या नावाने त्याची ओळख होती. लिटन हा प्रख्यात कवी, कादंबरीकार व निबंधलेखक होता.
१८७६ ते १८८० चा भीषण दुष्काळ. मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैद्राबाद, पंजाब या भागात. रिचर्ड स्टैची -अध्यक्ष (पहिल्या दुष्काळ आयोगाचा)
रॉयल टायटल अधिनियम (१८७६), महाराणी व्हिक्टोरियाला “कैसर -ए- हिंद” किताब. त्यानिमित्त जानेवारी १८७७ ला दिल्ली दरबार.
१८७८ – आर्म्स ऍक्ट (“भारतीय शास्त्र अधिनियम”) विना लायसन शस्त्रासाठी शिक्षा.
स्टॅटयूटरी सिव्हिल सर्व्हिसेस (१८७८-७९) उच्च कुळातील भारतीयांची सेवेत नियुक्ती. तसेच नागरी सेवेत प्रवेश करण्याचे वय कमी केले.
ड्रोमेटिक परफॉर्मन्स ऍक्ट (१८७६) – दीनबंधूंच्या नीलदर्पण (१८६०) नाटककार देशभक्तीचे चित्रण करणाऱ्या नाटकांवर नियंत्रणाच्या उद्देशाने.
दुसरे अफगाण युद्ध (१८७८-८०)
वित्त (१८७७) शेतसारा, न्याय ही खाती प्रांताकडे दिली. मोठे उत्पादन करणाऱ्या संस्थानिकांशी करार केले. ब्रिटिश उत्पादनावरील आयात कर काढून टाकले.

लॉर्ड रिपन (१८८०-८४)

ब्रिटनमध्ये १८८० ला liberal पक्षाला यश. पंतप्रधान ग्लॅडस्टन. भारत मंत्री लॉर्ड हर्टींगण
रिपनचे पुस्तक – The Duty at the age यात लोकशाहीचे गुण सांगितले.
भारतीय वृत्तपत्र कायदा (व्हर्नाक्युलर प्रेस ऍक्ट) रद्द केला.
पहिला फॅक्टरी ऍक्ट (१८८१) – १०० पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांसाठी ७ पेक्षा कमी वयाचे मजूर नको. 7 ते 12 वयाच्या मुलांना 9 तासाचे काम.
याला आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक असेही म्हणतात.

लॉर्ड डफरीन (1884-1888)

याच्याच काळात तिसरे बर्मा युद्ध झाले ( 1885-86)
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ची स्थापना झाली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय काँग्रेस शी संबंध ठेवण्यास बंदी घातली.

लॉर्ड कर्जन (1899-1905)

पोलीस कमिशन ( सुधारणा आयोग) – अँड्र्यू फ्रेजरच्या अध्यक्षतेखाली ( 1902)
विद्यापीठ आयोगाची स्थापना (थॉमस रॅले) (१९०२) त्यावर आधारित – भारतीय विश्वविद्यालय कायदा (१९०४)
१८९९-१९०० चा दुष्काळ त्यावर अँथनी मॅक्डोनाल्ड अध्यक्षतेखाली दुष्काळ आयोग
१९०३ रेल्वे बोर्डाची स्थापना, यात ३ सदस्य होते.
प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा (१९०४)
तिबेटमध्ये कर्नल यंगहजबंडच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ
१९०३ ला कर्झन इराणच्या प्रदेशात

लॉर्ड मिंटो दुसरा (1905-1910)

बंगाल विभाजनाचा विरोध व स्वदेशी आंदोलन
काँग्रेसचे विभाजन (1907) सुरत
मुस्लिम लीग – 1906
मोर्ले-मिंटो सुधारणा – 1901
वृत्तपत्र अधिनियम -1908

लॉर्ड हार्डिंग – II (1910-1916)

बंगालचे विभाजन रद्द केले (1911)
राजधानी कलकत्याहून दिल्लीला (1911)
हिंदू महासभेची स्थापना (1915) पं. मदन मोहन मालवीय
गदर पार्टी – सॅनफ्रान्सिस्को (1915)
किंग जॉर्ज पाचवा व क्वीन मेरीचा राज्याभिषेक दरबार (1911) – दिल्ली

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921)

होमरूल लीग
काँग्रेसचे लखनौ अधिवेशन – काँग्रेस व लीग समजौता
1919 मॉंटफोर्ट सुधारणा
मार्च 1919 – जालियनवाला बाग
असहकार व खिलाफत चळवळ
पुणे येथे महिला विद्यापीठ (1916) – कर्वे
बिहारचे गव्हर्नर म्हणून – एस. पी. सिन्हा (गव्हर्नरपदी जाणारे पहिले भारतीय)
शिक्षण सुधारणा आयोग- सॅडलर (1917)
गांधीजी भारतात (1915), साबरमती आश्रम (1916), चंपारण्य सत्याग्रह (1917), अहमदाबाद सत्याग्रह (1918), खेडा (1918)
1918- इंडियन लिबरल फेडरेशनची स्थापना

लॉर्ड रिंडींग (1921-1925)

सर्व व्हॉइसरॉयांपैकी एकमेव – यहुदी
चौरीचौरा (1922)
1922 – काँग्रेस खिलाफत स्वराज्य पक्ष – दास व ज्येष्ठ नेते. मोपलांचे बंड (1921)
नागपूर – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना (1925)
काकोरी ट्रेन (1925)
स्वामी श्रध्दानंदची हत्या (1926)
आयसीएसची परीक्षा एकाचवेळी – दिल्ली व लंडन येथे घेण्याचा निर्णय – 1923 पासून
क्रिमिनल लॉ दुरुस्ती विधेयक
कापसावरील Excise कर काढला.
1910 चा प्रेस ऍक्ट व 1919 चा रोलॅक्ट ऍक्ट रद्द

लॉर्ड आयर्विन (1926 -31)

सायमन कमिशन (1928)
हारकोर्ट बटलोर – भारतीय राज्य आयोग (Indian States Commission) – 1927
लॉर्ड आयर्विनची – दिपवाली घोषणा – 1929
मिठाचा सत्याग्रह (1930)
लाहोर अधिवेशन (1929) – पूर्ण स्वराज्य
सॉंडर्सची हत्या – असेम्ब्ली हॉल (दिल्लीत० बॉम्ब स्फोट
लाहोर कट खटला व जतीनदासचा तुरुंगात उपोषणाने मृत्यू
ट्रेन – दिल्लीत – बॉम्ब अपघात
1930 सविनय कायदेभंग चळवळ
प्रथम गोलमेज परिषद

लॉर्ड विलिंग्टन (1931-36)

दुसरी गोलमेज परिषद . पुन्हा सविनय कायदेभंगाची चळवळ. 1934 ला आंदोलन मागे.
पंतप्रधान मॅक्डोनाल्डद्वारा कम्युनल अवॉर्डची घोषणा. त्याविरोधात गांधींचे उपोषण येरवडा येथे.
पुणे करार – 1932
1925 चा भारत सरकार अधिनियम
1935 – आरबीआयची स्थापना
1935 भारतापासून बर्मा वेगळा
काँग्रेस समाजवादी पक्ष (1934) – आचार्य नरेंद्र देव – जयप्रकाश नारायण
अखिल भारतीय किसान सभा – 1936

लॉर्ड लिनलिथगो (1936-44)

1937 ला अनेक प्रांतात काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली, नंतर 1939 ला युद्धाच्यावेळी राजीनामे दिले.
सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस सोडली व फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली.
मुस्लिम लीगचा लाहोर जाहीरनामा, येथेच जिन्हांचा द्विराष्ट्र सिद्धांत
ऑगस्ट घोषणा (1940) – काँग्रेसने नाकारली. लीगने स्वीकारली.
चर्चिल इंग्लंडचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त.
सुभाषचंद्र बोस – भारताबाहेर (1941) आयएनए ची स्थापना
क्रिप्स मिशन – डोमिनियन स्टेट्स – गांधींनुसार याला Post dated cheque
चलेजाव चळवळीची घोषणा
लीगचे कराची अधिवेशन – फोडा आणि राज्य करा

लॉर्ड वेव्हेल (1943-47)

सी राजगोपालचारी द्वारा – सीआर फॉर्मुला बोलणी अयशस्वी (गांधी – जिन्हा)
वेव्हेल योजना – सिमला संमेलन
आयएनए – खटला व नौसैनिक विद्रोह
कॅबिनेट मिशन योजना – काँग्रेस व लीगकडून योजनेची स्वीकृती.
मुस्लिम लीगचा प्रत्यक्ष कृती दिन – 17 ऑगस्ट 1946
संविधान सभेसाठी निवडणूक – अंतरिम सरकार
ब्रिटिश पंतप्रधान एटलींची भारत सोडण्याची घोषणा – 20 फेब्रुवारी 1947

मिंटो मोर्ले अधिनियम 1909

लॉर्ड मिंटोची व्हॉईसरॉय पदी निवड झाल्याने संपूर्ण भारत हा राजकीय अशांततेकडे जाताना दिसला. त्यामुळे तत्कालीन भारतमंत्री मोर्ले व व्हॉईसरॉय मिंटो यांनी मिळून भारत पारित अधिनियम 1909 पारित केले.
यानुसार केन्द्रियानी प्रांतीय विधानमंडळाचे आकार व सदस्यसंख्या व अधिकार वाढवण्यात येतील. भारतीयांना प्रस्ताव दाखल करणे त्यावर प्रश्न विचारानेही हि तरतूद प्राप्त झाली.
मुसलमानांकरिता स्वातंत्र्य मतदार संघाची निर्मिती करण्यात आली. ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय आंदोलनामध्ये फूट पाडणे असा होता. या अधिनियमावरच भारतीयांनी मोठ्या प्रमाणावर टीका केली.
जहालवादी व क्रांतिकारी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात आपले कार्य करण्याची सुरुवात केली.
भारत सरकारने 1911 मध्ये राष्ट्रद्रोह अधिनियम पारित केला. यानुसार जहालवादी नेता लालालाजपत राय व अजित सिंह यांना अटक करण्यात आली. याचवर्षी इंग्लंडचा सम्राट जॉर्ज पंचांच्या स्वागताकरिता भव्य दिल्ली दरबारचे आयोजन करण्यात आले होते.

1919 मॉन्टेग्यु चेम्सफोर्ड अधिनियम

मॉन्टेग्यु हा भारतमंत्री व चेम्सफोर्ड हा व्हॉईसरॉय होता. पहिल्यांदा द्विदल शासन पद्धत चालू करण्यात आली.
व्हॉईसरॉय कॉउंसिल मध्ये ६ सदस्य ठेवण्यात आले. त्यापैकी ३ पदे भारतीयांना प्राप्त झाले.
शीख, ख्रिश्चन व अँग्लो इंडियन यांना वेगळे मतदार संघ प्राप्त झाले.
प्रॉपर्टी टॅक्स व एज्युकेशन टॅक्स लागू करण्यात आला.
भारतीयांकरिता एक हायकमिशनचे ऑफिस लंडन या ठिकाणी बनवण्यात आले.
लोकसेवा आयोगाची स्थापना व त्याचे पूर्ण बांधकाम 1926 मध्ये पूर्ण झाले.