लाला लजपत राय

भारतीय स्वातंत्र्य-चळवळीतील एक थोर क्रांतिकारक नेते.

धार्मिक सहिष्णुतेच्या वातावरणात वाढत असलेल्या लजपतरायांनी मिशन हायस्कूलमधून शिक्षण घेऊन पुढे एल्एल्‌. बी. ही पदवी मिळविली (१८८६) आणि अल्पकाळातच यशस्वी वकील म्हणून त्यांना मान्यता मिळाली.

पुढे १८९२ साली लाहोरला स्थायिक होऊन त्यांनी तेथे वकिली सुरू केली.

तत्पूर्वी विद्यार्थिदशेतच त्यांचे राधादेवी या हिस्सार येथील अगरवाल कुटुंबातील मुलीशी लग्न झाले (१८७७). त्यांना दोन मुलगे व पार्वती नावाची मुलगी होती. त्याकाळी जातीच्या भिंती तोडून समर्थ होऊन परकी इंग्रज सरकारविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या आर्य समाजाची पंजाबी हिंदूंवर मोहिनी पडू लागली होती. लालाजींनाही त्याचे आकर्षण वाटले आणि ते सक्रिय आर्य समाजवादी झाले.

अर्जविनंत्यांचे नेमस्त राजकारण चालविणाऱ्या काँग्रेसबद्दल त्यांना सहानुभूती वाटेना.

आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी हिरिरीने प्रचार केला; तथापि १९०४ मध्ये पंजाबी नावाचे पुढे विख्यात झालेले पत्र सुरू करून पंजाबचे प्रतिनिधी म्हणून ते काँग्रेस अधिवेशनास गेले.

तेथे त्यांचा एवढा प्रभाव पडला, की ब्रिटिश जनतेसमोर हिंदी जनतेची कर्झनशाहीतील दुःखे व किमान राजकीय मागण्या मांडण्यासाठी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, मुहंमद अली जिना आणि गो. कृ. गोखले यांच्याबरोबर लालाजींचीही निवड झाली.

अनेक वर्षे सत्तारूढ असलेला कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष निवडणुकीत १९०५ मध्ये हरला.

नव्या उदारमतवादी पक्षाबद्दल काँग्रेसच्या नेमस्त नेत्यांना फार आशा होत्या. त्यामुळेच डिसेंबरच्या बनारस काँग्रेसच्या अध्यक्षीय भाषणात गोखल्यांनी फाळणीला विरोध करूनही एकूण सौम्य भाषा वापरली.

त्या वर्षी देशात दुष्काळ पडला होता व कर्झनशाहीमुळे लोक त्रस्त झाले होते, या कारणांसाठी ब्रिटिश युवराजांचे स्वागत करणाऱ्या पहिल्याच ठरावाला लालाजींनी तीव्र विरोध केला.

त्यांना लोकमान्य टिळक व बिपिनचंद्र पाल यांसारख्या जहाल नेत्यांचाही पाठिंबा मिळाला.

१९०६ मध्ये जहालांनी या धोरणाला सक्त विरोध केला आणि ब्रिटिश मालावर साऱ्या देशभर बहिष्कार टाकण्यासाठी प्रचाराची मोहीम उघडली.

पुढील वर्षी लालाजींनी पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न धसाला लावला.

१८५७ च्या संग्रामाच्या सुवर्णजयंतीसाठीही त्यांनी लोकजागृती सुरू केली.

कालवे आखल्यावर मोठ्या प्रमाणावर मोकळी पडलेली जमीन बाहेरच्या शेतकऱ्यांना काही अटींवर देण्यात आली होती.

वीस-पंचवीस वर्षांनंतर त्यांच्यावर नवे निर्बंध लादणारे कॉलनायझेशन बिल पंजाब सरकारने संमत केले. त्याच वेळी तीन जिल्ह्यांतील पाणीपट्टी दिडीने वाढविण्यात आली.

लालाजी आणि त्यांचे सहकारी अजितसिंग (हुतात्मा भगतसिंगांचे चुलते) यांच्या प्रचाराला जनतेने, शेतकऱ्यांनी आणि विशेष म्हणजे पीडित निवृत्त सैनिकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला.

१० मे १९०७ रोजी हजारो पंजाब्यांना घेऊन लाहोरचा किल्ला सर करून १८५७ ची सुवर्णजंयती साजरी करण्याची योजना लालाजींनी आखली आहे, अशी ओरड सरकारधार्जिण्या यूरोपीय पत्रांनी सुरू केली.

पंजाब सरकारनेही बंडाची आवई उठविली.

शेवटी आदल्या दिवशी म्हणजे ९ मे रोजी लालाजी आणि अजितसिंग यांना अटक करून मंडालेच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले.

देशात आणि देशाबाहेर निषेधाची लाट उसळली.

व्हॉइसरायने पंजाब कॉलनायझेशन बिलाला मंजुरी नाकारली. वाढीव पाणीपट्टी रद्द झाली

मोर्लेने वृत्तपत्रांवर निर्बंध घालण्यास संमती दिली नाही; पण राजद्रोही सभांवर बंदी घालण्यास हरकत घेतली नाही. सभाबंदीचा कायदा झाल्यावर तीनच दिवसांनी लजपतराय आणि अजितसिंग यांची सुटका झाली.

लालाजींना पंजाबचा सिंह म्हणून गौरविण्यात येऊ लागले.

गोखल्यांच्या भारत सेवक समाजाच्या धर्तीवर त्यांनी पंजाबमध्ये पीपल्स सोसायटी काढली.

आर्य समाजाच्या दयानंद कॉलेजातील जहाल देशभक्तीचा भर ओसरलेला पाहून राष्ट्रीय कॉलेज काढले.

महायुद्ध सुरू झाल्यावर ते आपले चिटणीस डॉ. हर्डीकर यांना घेऊन अमेरिकेस गेले. तेथे त्यांचे पैशाअभावी फार हाल झाले. शेवटी लोकमान्य टिळकांनी त्यांना १५,००० रुपये धाडले.

जालियनवाला बाग हत्याकांडाने व्यथित होऊन १९२० मध्ये लजपतराय परत आले.

खिलाफत आंदोलनाला तात्त्विक विरोध असूनही त्यांनी जुळते घेतले. त्या सालाच्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्षपद सर्वानुमते त्यांना देण्यात आले.

सैनिकांत बहिष्काराचा प्रचार करण्यासाठीच्या उच्च समितीवर लालाजींची नियुक्ती झाली.

नोव्हेंबर १९२१ मध्ये त्यांना अटक होऊन शिक्षा झाली. प्रकृती खालावल्याने लवकर सुटका झाली.

मोतीलाल, चित्तरंजन दास यांबरोबर ‘फेर’ गटात राहून त्यांनी स्वराज्य पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवली.

खिलाफत आंदोलनात मलबारमध्ये माथेफिरू मोपल्यांनी भीषण दंगली केल्या व आक्रमक मुस्लिम जातीयवाद उफाळून आला. त्याची प्रतिक्रिया होऊन बऱ्याच राष्ट्रीय नेत्यांनी हिंदुमहासभेचे पुनरुज्जीवन केले.

१९२५ च्या पहिल्या अधिवेशनाचे लालाजी अध्यक्ष होते.

१९२६ नंतर स्वराज्य पक्षाने असेंब्लीवर बहिष्कार घातला. त्यात लालाजी सामील झाले नाहीत.

मात्र पुढे जयकर, केळकर प्रभृती राष्ट्रीय पक्षातर्फे पुन्हा निवडून आले.

१९२८ च्या फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय असेंब्लीत सायमन कमिशनवर सर्व ब्रिटिश सदस्य नेमल्याबद्दल सरकारचा निषेध करणारा ठराव लजपतरायांनी मांडला होता. तो बहुमताने संमत झाला.

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीस पंजाबमध्ये कमिशन आल्यावर लालाजींनीच निदर्शनाचे नेतृत्व केले.

त्यातील जबर मारहाणीने ते आजारी पडले आणि त्यातच १८ तारखेला त्यांचा अंत झाला.

महिन्याभरात भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांनी साँडर्सची हत्या करून लालाजींच्या मृत्यूचा बदला घेतला.

सामाजिक सुधारणा व हरिजनोद्धार या बाबतींत लालाजींची तळमळ कधीच कमी नव्हती. त्यांच्या अन्हॅपी इंडिया या विशेष गाजलेल्या ग्रंथावर आणि इतर लेखनावर मिळालेले दोन लाख रुपये त्यांनी या कार्यासाठी दान केले.

देशाची व पंजाबची फाळणी १९४७ मध्ये झाली; पण १९२० च्या सुधारणांनंतर पंजाबमध्ये फाझली हुसेन सरकारने उघड उघड मुस्लिम-धार्जीणे व हिंदु-शीख विरोधी धोरण आचरले. त्याचा निषेध म्हणून १९२५ च्या हिंदुमहासभेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना लालाजींनी प्रथमच जाहीरपणे पंजाबच्या फाळणीची मागणी केली होती.